देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसके Terms of Reference (ToR) को भी हरी झंडी मिल गई है।
Justice Ranjana Prakash Desai होंगी 8th Pay Commission की चेयरपर्सन
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे इससे पहले Uniform Civil Code (UCC) कमेटी की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। न्यायिक अनुभव और प्रशासनिक समझ के चलते उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आयोग में कुल तीन सदस्य होंगे —
1️⃣ चेयरपर्सन (Chairperson)
2️⃣ पार्ट-टाइम मेंबर (Part-time Member)
3️⃣ मेंबर सेक्रेटरी (Member Secretary)
18 महीनों में रिपोर्ट, 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर केंद्र सरकार को सौंपनी होगी। रिपोर्ट में वेतन संरचना (Pay Structure), भत्तों (Allowances), बोनस और पेंशन सुधारों से जुड़ी सिफारिशें शामिल होंगी।
सरकार की योजना है कि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएं।
50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा
8th Pay Commission की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। अनुमान है कि कर्मचारियों के वेतन में 25% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
कर्मचारी संगठनों ने फैसले का स्वागत किया
केंद्रीय कर्मचारी संघों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और खर्चों को देखते हुए वेतन में संशोधन जरूरी था। वहीं, कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा, लेकिन उपभोक्ता खर्च में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
पिछले वेतन आयोगों की झलक
| वेतन आयोग | लागू वर्ष | चेयरपर्सन |
|---|---|---|
| 6th Pay Commission | 1 जनवरी 2006 | Justice बी.एन. श्रीकृष्ण |
| 7th Pay Commission | 1 जनवरी 2016 | Justice ए.के. माथुर |
| 8th Pay Commission | 1 जनवरी 2026 (संभावित) | Justice रंजना प्रकाश देसाई |
हर 10 साल में केंद्र सरकार वेतन आयोग गठित करती है ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन-भत्तों की समीक्षा हो सके।
विशेषज्ञों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी खजाने पर बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन मध्यम वर्ग की खरीद क्षमता में सुधार आएगा। इससे Domestic Demand और Economic Growth दोनों को बल मिलेगा।
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