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₹70 करोड़ की MDMA ड्रग्स तस्करी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, इंदौर-मंदसौर समेत कई ठिकानों पर छापे

इंदौर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के इंदौर सब-जोनल कार्यालय ने करीब ₹70 करोड़ मूल्य की 70 किलोग्राम एमडीएमए (मेफेड्रोन) ड्रग्स तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इंदौर, मंदसौर और अन्य स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए हैं। ED ने बताया कि यह जांच इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। मामला एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 और 22 के तहत दर्ज किया गया था। फरार आरोपी को ट्रैक कर की गई कार्रवाई जांच के दौरान पता चला कि मामले का एक प्रमुख आरोपी अपने ठिकानों से फरार था। ED ने खुफिया सूचनाओं और आधुनिक तकनीकों की मदद से हैदराबाद, बीकानेर और इंदौर में उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी। कई दिनों की निगरानी के बाद आरोपी को इंदौर के एक गुप्त ठिकाने पर चिन्हित किया गया, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त तलाशी के दौरान एजेंसी को आरोपियों की संपत्तियों, बैंकिंग लेन-देन और वित्तीय नेटवर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। ED अब इन साक्ष्यों के आधार पर अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime), मनी ट्रेल और कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की विस्तृत जांच कर रही है। रिश्तेदार के नाम मिला बैंक लॉकर कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के रिश्तेदार के नाम पर बैंक लॉकर होने की जानकारी भी सामने आई है। एजेंसी ने लॉकर की तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वित्तीय नेटवर्क की जांच जारी ED का कहना है कि तलाशी में मिले साक्ष्यों से ड्रग्स तस्करी से जुड़े वित्तीय नेटवर्क, संपत्तियों और अन्य सहयोगियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलने की संभावना है। एजेंसी मामले में शामिल सभी लोगों की भूमिका और अवैध धन के लेन-देन की गहन जांच कर रही है। अधिक खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए विजिट करें:deshharpal.com
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FIFA वर्ल्ड कप 2026: चैंपियन टीम को मिलेंगे करीब ₹490 करोड़, पहली बार खिलाड़ियों को मिलेगी चैंपियनशिप रिंग

नई दिल्ली। FIFA वर्ल्ड कप 2026 दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल टूर्नामेंट बनने जा रहा है। FIFA ने ऐलान किया है कि इस बार विश्व चैंपियन टीम को 51 मिलियन डॉलर (करीब ₹490 करोड़) की रिकॉर्ड इनामी राशि दी जाएगी। यह पहली बार होगा जब वर्ल्ड कप विजेता को इतनी बड़ी रकम मिलेगी। FIFA के अनुसार, पूरे टूर्नामेंट में कुल 871 मिलियन डॉलर (करीब ₹8,400 करोड़) की प्राइज मनी वितरित की जाएगी। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली हर टीम को न्यूनतम 12.5 मिलियन डॉलर (करीब ₹120 करोड़) मिलेंगे। पहली बार मिलेगी चैंपियनशिप रिंग FIFA ने एक और बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ चैंपियनशिप रिंग भी दी जाएगी। फाइनल के तुरंत बाद कप्तान और हेड कोच को टेंपरेरी रिंग दी जाएगी। इसके बाद पूरी विजेता टीम के लिए 30 कस्टमाइज्ड रिंग तैयार कर सौंपे जाएंगे। कुल 2,026 रिंग बनाई जाएंगी FIFA ने बताया कि यह लिमिटेड एडिशन होगा। कुल 2,026 रिंग बनाई जाएंगी। टॉप-4 टीमों को मिलेगी सबसे बड़ी रकम FIFA वर्ल्ड कप 2026 में अंतिम चार टीमों को सबसे अधिक इनामी राशि मिलेगी। उपविजेता टीम को 33 मिलियन डॉलर (करीब ₹317 करोड़) मिलेंगे। स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होगा फाइनल वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल यूरोपीय चैंपियन स्पेन और मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। 2022 की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी FIFA वर्ल्ड कप 2022 में चैंपियन अर्जेंटीना को 42 मिलियन डॉलर (करीब ₹348 करोड़) मिले थे, जबकि रनर-अप फ्रांस को लगभग ₹248 करोड़ की प्राइज मनी मिली थी। उस टूर्नामेंट में कुल 440 मिलियन डॉलर की इनामी राशि बांटी गई थी। 2026 में प्राइज पूल को बढ़ाकर 871 मिलियन डॉलर कर दिया गया है, जो FIFA इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि होगी। अधिक खेल समाचारों के लिए विजिट करें:deshharpal.com
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मध्यप्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी तेज, मानसून सत्र में विधेयक लाएगी सरकार: मुख्यमंत्री मोहन यादव

भोपाल/कटनी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में UCC विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कटनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में सरकार निर्णायक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून होने के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति एक ही विवाह करता है, तो यही व्यवस्था सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का भी किया जिक्र मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि तीन तलाक की प्रथा अब समाप्त हो चुकी है और यदि कोई व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली कैबिनेट बैठक में मिलेगी मसौदे को मंजूरी मुख्यमंत्री के अनुसार, भोपाल के जगदीशपुर में प्रस्तावित अगली कैबिनेट बैठक में UCC के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसे विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना और भेदभाव समाप्त करना है। संविधान में क्या है UCC का प्रावधान? भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। यह राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य देशभर के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। हालांकि, यह प्रावधान न्यायालय में लागू कराने योग्य नहीं है, बल्कि सरकारों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है। किन राज्यों में लागू है UCC? फिलहाल देश में उत्तराखंड, गुजरात और असम में समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है। उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने इसे लागू किया। इसके बाद गुजरात और असम ने भी इस दिशा में कदम उठाए। अब मध्यप्रदेश भी इस सूची में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। अधिक खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए विजिट करें:deshharpal.com
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रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहली तिमाही मुनाफा 22.4% घटा, रेवेन्यू में 25% की बढ़ोतरी; जियो और रिटेल बिजनेस ने दिखाई मजबूती

मुंबई। देश की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 22.40% घटकर 20,946 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 26,994 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। हालांकि, तिमाही आधार पर कंपनी के मुनाफे में 23% की बढ़ोतरी हुई है। पिछली तिमाही (जनवरी-मार्च) में रिलायंस का शुद्ध लाभ 16,971 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू में 25% की मजबूत बढ़त रिलायंस का कुल कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 25% बढ़कर 3.11 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। एक साल पहले यह 2.48 लाख करोड़ रुपये था। हालांकि, पिछली तिमाही की तुलना में कंपनी के रेवेन्यू में करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई। जियो का प्रदर्शन मजबूत रिलायंस जियो ने पहली तिमाही में बेहतर प्रदर्शन किया। कंपनी ने बताया कि 5G नेटवर्क विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जारी है। हालांकि, 5G एसेट्स के कैपिटलाइजेशन के कारण ब्याज और डेप्रिसिएशन खर्च बढ़ने से मुनाफे की वृद्धि सीमित रही। अन्य कारोबारों में भी बढ़ी आय रिलायंस के अन्य प्रमुख बिजनेस सेगमेंट्स का प्रदर्शन भी सकारात्मक रहा। शेयर बाजार में प्रदर्शन तिमाही नतीजों से पहले शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2.48% बढ़कर 1,328 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, वर्ष 2026 में अब तक कंपनी के शेयर में लगभग 15% की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 17.95 लाख करोड़ रुपये है। आम लोगों पर क्या होगा असर? रिलायंस के तिमाही नतीजों का असर सीधे तौर पर उपभोक्ताओं और निवेशकों पर भी देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना है कि वह डिजिटल सेवाओं, रिटेल, ऊर्जा और नई तकनीकों में निवेश जारी रखेगी, जिससे आने वाले समय में विकास की गति बनाए रखने में मदद मिलेगी। अधिक बिजनेस और शेयर बाजार की खबरों के लिए विजिट करें:deshharpal.com
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पूर्व भारतीय अंडर-19 क्रिकेटर मनजोत कालरा श्रीलंका में गिरफ्तार, LPL में रिश्वत देने के आरोप में भेजे गए न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली/कोलंबो। भारत की 2018 अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे पूर्व क्रिकेटर मनजोत कालरा को श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग (LPL) के दौरान कथित रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कालरा पर एक खिलाड़ी को पैसे देकर प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप है। उन्हें श्रीलंका की विशेष जांच इकाई ने हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हुई गिरफ्तारी 27 वर्षीय मनजोत कालरा लंका प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी जाफना किंग्स के सह-मालिक (Co-owner) हैं। उनकी गिरफ्तारी LPL 2026 के पहले मुकाबले से कुछ घंटे पहले की गई। पुलिस ने इस मामले में उनके सहयोगी युवराज पुष्पा को भी गिरफ्तार किया है। खिलाड़ियों की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच श्रीलंका पुलिस के अनुसार, कालरा पर लीग में खेल रहे एक खिलाड़ी को कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश करने का आरोप है। संबंधित खिलाड़ी ने करीब 10 दिन पहले हुई इस घटना की शिकायत अधिकारियों से की थी। जांच के दौरान अदालत को बताया गया कि इस मामले में भानुका राजपक्षे, अविष्का फर्नांडो, दुनिथ वेलालागे समेत पांच खिलाड़ियों की शिकायत दर्ज की गई है। खेल से जुड़े अपराधों की जांच करने वाली विशेष इकाई पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने दिया बयान घटना के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने कहा कि वह जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेगा। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले का टूर्नामेंट के आयोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और LPL तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। 2018 अंडर-19 विश्व कप के हीरो रहे थे कालरा मनजोत कालरा ने 2018 अंडर-19 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 101 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को चौथा अंडर-19 विश्व कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय टीम के कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान पृथ्वी शॉ थे। टीम में शुभमन गिल, शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी और इशान पोरेल जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे। IPL और घरेलू क्रिकेट में नहीं मिला बड़ा मौका विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद IPL 2018 की नीलामी में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) ने मनजोत कालरा को अपनी टीम में शामिल किया था। हालांकि उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लिए फर्स्ट क्लास, लिस्ट-ए और टी-20 क्रिकेट खेला, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी जगह नहीं बना सके। अधिक खेल समाचार पढ़ने के लिए विजिट करें:deshharpal.com
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विराट-गंभीर विवाद की अटकलों पर विराम, बैटिंग कोच सितांशु कोटक बोले- ‘दोनों दिन में कई बार करते हैं बातचीत’

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने विराट कोहली और मुख्य कोच गौतम गंभीर के बीच कथित मतभेद की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों के बीच किसी तरह की अनबन नहीं है और वे दिनभर में कई बार एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। हाल के दिनों में कार्डिफ में भारत-इंग्लैंड दूसरे वनडे से पहले नेट्स के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच बातचीत न दिखने के बाद सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों के रिश्तों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। यहां तक दावा किया गया कि दोनों के बीच संवाद बहाल कराने के लिए बीसीसीआई को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। ‘विराट और गंभीर को किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं’ इन अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए सितांशु कोटक ने कहा कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच किसी “ब्रिज” या संदेशवाहक की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह अफवाह हैं और समझ से परे हैं। कोटक ने कहा कि विराट और गंभीर नियमित रूप से टीम की रणनीति और अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने साफ किया कि नेट्स में उनकी विराट से हुई बातचीत केवल बल्लेबाजी और तकनीकी पहलुओं को लेकर थी। विराट को बिना मांगे सलाह नहीं देते कोटक बैटिंग कोच ने कहा कि विराट जैसे अनुभवी बल्लेबाज को बिना जरूरत सलाह देना उचित नहीं होता। यदि विराट स्वयं किसी तकनीकी पहलू पर सुझाव मांगते हैं या कोई बड़ी तकनीकी समस्या दिखाई देती है, तभी वे अपनी राय साझा करते हैं। कोटक के मुताबिक, उनकी और विराट की बातचीत मुख्य रूप से फुटवर्क, शॉट चयन और बल्लेबाजी की तकनीकी बारीकियों पर केंद्रित रहती है। नेट्स से पहले और अभ्यास के बाद भी दोनों के बीच इसी विषय पर चर्चा हुई थी। अफवाहों पर लगा विराम बैटिंग कोच के इस बयान के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच मतभेद की चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। टीम प्रबंधन ने भी संकेत दिया है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल सामान्य है और खिलाड़ी आगामी मुकाबलों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अधिक खबरों के लिए पढ़ें: Deshharpal –deshharpal.com
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गुना में सरकारी कर्मचारियों पर दो दिनों में दो हमले, आबकारी टीम और बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट

गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले में दो दिनों के भीतर सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। एक मामले में अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी विभाग की टीम पर हमला किया गया, जबकि दूसरे मामले में बिजली का बकाया बिल वसूलने और कनेक्शन काटने पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई। दोनों मामलों में कैंट थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम पर हमला कैंट थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार आबकारी विभाग के उप निरीक्षक राधाकृष्ण अटारिया ने बताया कि बुधवार को जिले में अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई के लिए टीम गठित की गई थी। टीम में सहायक जिला आबकारी अधिकारी एल.आर. करोटिया, एसआई मोहनिश शर्मा, वर्धमान जैन, आरक्षक रामहेत सिंह कुशवाह, अरुण कुमार शर्मा, दिनेश कुमार राठौर, पूजा रघुवंशी और खुशबू रघुवंशी शामिल थे। दोपहर करीब 4:30 बजे टीम हरिपुर गांव के पास खेतों में पहुंची, जहां अवैध शराब मिलने पर जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई। इसी दौरान कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। आरोप है कि विरोध के दौरान आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे सरकारी वाहन के चालक दिलीप सांडे घायल हो गए। आरक्षक अरुण शर्मा के साथ भी धक्का-मुक्की की गई। आरोपियों ने सरकारी वाहन में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिजली विभाग की टीम से भी की गई मारपीट दूसरा मामला बिजली विभाग से जुड़ा है। फीडर इंचार्ज अमर सिंह यादव ने शिकायत में बताया कि विभाग की टीम राजस्व वसूली और बकाया बिल के कारण बिजली कनेक्शन काटने के लिए गोकुल सिंह चक बस्ती पहुंची थी। बताया गया कि उपभोक्ता ओमकारलाल अहिरवार पर 65,626 रुपए का बिजली बिल बकाया है और पिछले छह महीने से भुगतान नहीं किया गया है। शिकायत के अनुसार, दो दिन पहले जब कर्मचारी कनेक्शन काटने पहुंचे थे, तब उपभोक्ता और उसके परिवार ने विरोध कर कर्मचारियों को कार्रवाई नहीं करने दी। बुधवार शाम सहायक यंत्री प्रशांत यादव अपनी टीम के साथ दोबारा मौके पर पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद संजेश अहिरवार, लखन अहिरवार और परिवार की एक महिला ने गाली-गलौज करते हुए कर्मचारियों से धक्का-मुक्की की। आरोपियों ने लाठी लेकर सहायक यंत्री पर हमला करने की कोशिश भी की, जिसके बाद कर्मचारी वहां से जान बचाकर निकले। पुलिस ने दर्ज किए दोनों मामलों में केस बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तीन दिनों के भीतर कर्मचारियों के साथ दो बार अभद्रता और मारपीट हुई, जिससे वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैंट थाना पुलिस ने दोनों मामलों में संबंधित आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट, धमकी और अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की ताजा खबरों और प्रशासनिक अपडेट के लिए पढ़ते रहें DeshHarPal। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें:deshharpal.com
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17 साल बाद पूरा होने जा रहा नर्मदा जल सुरंग का सपना, बरगी बांध का पानी पहुंचेगा विंध्य और बुंदेलखंड

कटनी। मध्य प्रदेश के महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। करीब 17 साल पहले शुरू हुई देश की सबसे बड़ी जल सुरंग (वॉटर टनल) परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। कटनी जिले के स्लीमनाबाद में बन रही 11.95 किलोमीटर लंबी सुरंग लगभग पूरी हो चुकी है। इसके शुरू होते ही पहली बार बरगी बांध का पानी कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने किया परियोजना का निरीक्षण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (NVDA) के अधिकारियों के साथ परियोजना का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। सरकार का कहना है कि यह परियोजना प्रदेश के लाखों किसानों के लिए सिंचाई का नया आधार बनेगी। 1450 गांवों को मिलेगा सिंचाई का लाभ परियोजना के पूरा होने के बाद करीब 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलने का दावा किया जा रहा है। शुरुआती चरण में लगभग 1.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सीधे लाभ मिलने की संभावना है, जिससे किसानों की खेती और उत्पादन क्षमता में बड़ा बदलाव आएगा। 17 साल में पूरी हुई चुनौतीपूर्ण परियोजना इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत 2008 में हुई थी। समय के साथ इसकी लागत बढ़कर करीब 2,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। निर्माण के दौरान इंजीनियरों को संगमरमर, चूना पत्थर, मिट्टी और बड़े-बड़े बोल्डरों जैसी कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सुरंग की खुदाई में इस्तेमाल होने वाले महंगे कटर कई बार टूटे, जिन पर ही करीब 67 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मीथेन गैस और मशीन खराब होने से रुका काम वर्ष 2013 में सुरंग के भीतर मीथेन गैस मिलने के कारण लगभग चार महीने तक निर्माण कार्य रोकना पड़ा। इसके बाद 2016 में अमेरिका से मंगाई गई अत्याधुनिक रॉबिन्स टनल बोरिंग मशीन (TBM) भी खराब हो गई। बाद में जर्मनी से नई मशीन मंगाकर काम दोबारा शुरू किया गया। पानी निकालने पर ही खर्च हुए 200 करोड़ रुपए निर्माण के दौरान सुरंग में अनुमान से कहीं अधिक भूजल रिसाव हुआ। हर मिनट 18 से 20 हजार लीटर पानी सुरंग में भरने लगा। शुरुआत में 50 से 100 हॉर्स पावर के पंप लगाए गए, लेकिन बाद में उनकी क्षमता बढ़ाकर 4000 हॉर्स पावर तक करनी पड़ी। केवल सुरंग से पानी निकालने (डी-वाटरिंग) पर ही 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए, जिसके बाद निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा सका। युवा कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसी भी संभावित विरोध को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद इसराइल को उनके घर से हिरासत में लिया। इसके अलावा जिले के कई अन्य युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी एहतियातन हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश की राजनीति, विकास परियोजनाओं और ताजा खबरों के लिए पढ़ते रहें DeshHarPal। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नाबालिग की गर्भसमापन याचिका, मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की गर्भसमापन (अबॉर्शन) की अनुमति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को विशेषज्ञ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 20 जुलाई 2026 तक हाईकोर्ट में पेश करने को कहा है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, नाबालिग हुई गर्भवती मामला रायपुर जिले का है, जहां एक युवक पर आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी पीड़िता की गर्भावस्था से जुड़ी समस्या बनी रही। इसके चलते नाबालिग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भसमापन की अनुमति मांगी। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व फैसलों का भी हवाला दिया गया है। हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित करने के दिए निर्देश सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि किसी भी आदेश से पहले पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण आवश्यक है। इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि रायपुर के CMHO विशेषज्ञ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित करें, जिसमें स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) भी शामिल हों। मेडिकल बोर्ड यह जांच करेगा कि गर्भसमापन सुरक्षित रूप से किया जा सकता है या नहीं और इससे पीड़िता के जीवन या स्वास्थ्य पर कोई गंभीर खतरा तो नहीं होगा। पीड़िता की गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान अदालत ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान परिवार की सहमति से एक वयस्क महिला सदस्य की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। साथ ही पीड़िता की पहचान, गोपनीयता और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि उसे किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। 20 जुलाई तक सौंपनी होगी मेडिकल रिपोर्ट हाईकोर्ट ने CMHO को निर्देश दिया है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 20 जुलाई 2026 तक अदालत में प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट में गर्भसमापन की चिकित्सकीय संभावना, उससे जुड़े जोखिम और संभावित स्वास्थ्य प्रभावों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद ही हाईकोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई कर अंतिम निर्णय लेगा। (पीड़िता की पहचान कानून के अनुसार गोपनीय रखी गई है।) छत्तीसगढ़, न्यायालय और प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए पढ़ते रहें DeshHarPal। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर यात्रियों को बड़ी राहत, अब किराए पर मिलेगा बेडरोल

दुर्ग। दुर्ग-भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस में सफर करने वाले स्लीपर क्लास यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें भी यात्रा के दौरान किराए पर बेडरोल (चादर और तकिया) की सुविधा मिलेगी। रेलवे ने इस सेवा के संचालन के लिए एक निजी कंपनी को ठेका दिया है, जिसका अनुबंध वर्ष 2031 तक रहेगा। अब स्लीपर क्लास में भी मिलेगी बेडरोल सुविधा अब स्लीपर क्लास के यात्री अपनी जरूरत के अनुसार बेडरोल किराए पर ले सकेंगे। इसके लिए रेलवे ने अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। इन ट्रेनों में मिलेगी सुविधा यह सुविधा फिलहाल ट्रेन नंबर 12853 (दुर्ग-भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस) और ट्रेन नंबर 12854 (भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस) में उपलब्ध रहेगी। अब तक यह सुविधा केवल एसी कोच के यात्रियों को ही मिलती थी, लेकिन अब स्लीपर क्लास के यात्रियों को भी लंबी दूरी की यात्रा के दौरान अधिक आरामदायक सफर का लाभ मिलेगा। रेलवे का कहना है कि इस नई व्यवस्था से यात्रियों को अपनी चादर और तकिया साथ ले जाने की आवश्यकता कम होगी, जिससे उनकी यात्रा पहले से अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनेगी। रेलवे, ट्रेनों और यात्रियों से जुड़ी ताजा खबरों के लिए पढ़ते रहें DeshHarPal। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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इंदौर में हेड कॉन्स्टेबल फिरोज खान की 46 अचल संपत्तियों का खुलासा, बाजार मूल्य 64 करोड़ रुपये से अधिक

इंदौर में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (PTC) में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल (ड्राइवर) फिरोज खान के खिलाफ लोकायुक्त की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच में नए खुलासे हुए हैं। लोकायुक्त के मुताबिक, 19 अक्टूबर तक की जांच में फिरोज खान, उनके परिवार, सहयोगियों और संबंधित फर्म के नाम पर कुल 46 अचल संपत्तियां खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है। इन संपत्तियों की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत 64 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है, जबकि इनकी कुल गाइडलाइन कीमत करीब 17.19 करोड़ रुपये बताई गई है। जांच एजेंसी के अनुसार, फिरोज खान और उनसे जुड़े लोगों की चल-अचल संपत्तियों पर अब तक 18.79 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाने की जानकारी मिली है। लोकायुक्त संपत्तियों के दस्तावेजों, खरीद में इस्तेमाल की गई राशि और संबंधित लोगों की भूमिका का सत्यापन कर रहा है। जांच अभी जारी है। रंगवासा से लसूड़िया मोरी तक जमीन खरीदने की जानकारी जांच के दौरान इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के ग्राम रंगवासा में कई कृषि भूमि की रजिस्ट्रियां सामने आई हैं। ये जमीनें वर्ष 2023 और 2024 में अलग-अलग तारीखों पर खरीदी गई थीं। इसके अलावा, जुलाई 2024 में लसूड़िया मोरी क्षेत्र में रेड कारपेट के पीछे 11.771 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदे जाने की जानकारी मिली है। इस जमीन का गाइडलाइन मूल्य करीब 3.85 करोड़ रुपये बताया गया है। लोकायुक्त के मुताबिक, इन जमीनों की खरीद स्पार्कवेव रियलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर की गई। जांच में सामने आया है कि यह फर्म फिरोज खान की पत्नी हिना खान और इंदौर निवासी युवराज पंवार के संयुक्त नाम से संचालित है। एजेंसी फर्म से जुड़े दस्तावेजों और अन्य जानकारियों की भी जांच कर रही है। लोकायुक्त की जांच में अब तक सामने आए आंकड़े लोकायुक्त की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जांच में अब तक ये आंकड़े सामने आए हैं: ये आंकड़े जांच के दौरान अब तक जुटाई गई जानकारी पर आधारित हैं। संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व, खरीद के लिए इस्तेमाल की गई राशि और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का सत्यापन किया जा रहा है। 14 अक्टूबर को कई ठिकानों पर हुई थी सर्चिंग लोकायुक्त ने 14 अक्टूबर को फिरोज खान के विभिन्न आवासों और अन्य ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की थी। इसके बाद से जांच एजेंसी संपत्तियों, वित्तीय लेन-देन और उनसे जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जुटा रही है। जांच में संपत्तियों की खरीद की तारीख, गाइडलाइन मूल्य और अनुमानित बाजार मूल्य का मिलान किया जा रहा है। आय के ज्ञात स्रोतों और संपत्तियों पर किए गए खर्च के बीच संभावित अंतर का आकलन जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है और मामले में आगे की जानकारी जांच के निष्कर्षों के आधार पर सामने आएगी।

लाहौल-स्पीति में दर्दनाक सड़क हादसा: चंद्रभागा नदी के किनारे गिरी कार, 3 की मौत; चालक समेत 4 घायल

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल-स्पीति के तिन्दी क्षेत्र में सोमवार शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे ग्रामीणों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे चंद्रभागा नदी के किनारे जा गिरी। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) उदयपुर पहुंचाया गया है। वीर मंदिर के पास मोड़ पर चालक ने खोया नियंत्रण पुलिस जिला मुख्यालय केलांग से मिली जानकारी के अनुसार, हादसा सोमवार शाम करीब 4 बजे हुआ। हरियाणा नंबर की i20 कार में सात लोग सवार होकर तिन्दी गांव से सलग्रां गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इनमें छह लोग सलग्रां गांव और एक व्यक्ति भुजुंड गांव का निवासी था। कार जब तिन्दी के समीप वीर मंदिर के पास एक मोड़ पर पहुंची, तो चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद कार सड़क से नीचे गहरी ढांक में गिरते हुए चंद्रभागा नदी के किनारे जा पहुंची। डीएसपी केलांग केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में चालक की लापरवाही हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस चौकी तांदी, पुलिस थाना उदयपुर और स्थानीय प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। बचाव दल ने घायलों को निकालकर CHC उदयपुर पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं, तीनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी कार्रवाई के लिए CHC उदयपुर भेजे गए हैं। हादसे में जान गंवाने वालों के नाम पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले तीनों लोग सलग्रां गांव के निवासी थे। चार लोग घायल, चालक भी शामिल हादसे में घायल चारों लोगों की पहचान इस प्रकार हुई है: घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: पंजाब सरकार की 3 महिला IAS अधिकारियों की कमेटी से बातचीत बेनतीजा, अंतिम संस्कार से इनकार

पंजाब के मानसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में परिवार और पंजाब सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। परिजनों की मांगों पर बातचीत के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित तीन महिला IAS अधिकारियों की कमेटी की पहली बैठक सोमवार को बेनतीजा रही। परिवार और एक्शन कमेटी ने साफ कर दिया है कि मांगें पूरी होने तक झोटा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और धरना जारी रहेगा। सोमवार को तीनों महिला IAS अधिकारी झोटा के पिता भीम सिंह और पत्नी मनप्रीत कौर से मिलने पहुंचीं। इस दौरान परिवार की ओर से गठित एक्शन कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक के बाद कमेटी के सदस्यों ने बताया कि सरकार की ओर से रखे गए प्रस्तावों पर सहमति नहीं बन सकी है। मांगपत्र सौंपा, CBI जांच की मांग पर अड़ा परिवार एक्शन कमेटी के सदस्यों के मुताबिक, सरकार की कमेटी को मांगपत्र सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा और अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। एक्शन कमेटी ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को परिवार से मिलने आ रहे हैं। कमेटी की मांग है कि अमित शाह परिवार से मुलाकात के दौरान मामले की CBI जांच का ऐलान करें। AAP विधायकों को लानत पत्र देने पहुंचे समर्थक, पुलिस से धक्कामुक्की परविंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में सोमवार को इंसाफ कमेटी, किसान संगठनों और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों के घरों पर लानत पत्र देने का अभियान चलाया। इस दौरान कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी। लुधियाना में AAP विधायक अशोक पराशर पप्पी के घर की ओर जा रहे अकाली नेताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। नेताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, जिसके बाद छह नेताओं को आगे जाने की अनुमति दी गई। वहीं, बठिंडा के तलवंडी साबो में विधायक प्रो. बलजिंदर कौर के घर के बाहर पुलिस और किसान व अकाली नेता आमने-सामने आ गए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते हुए विधायक की कोठी पर लानत पत्र चिपका दिया। मौड़ मंडी में धरने के दौरान अकाली नेताओं में बहस मौड़ मंडी में विधायक सुखबीर सिंह माइसरखाना के घर के बाहर चल रहे धरने के दौरान भी माहौल गरमा गया। यहां अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के हलका इंचार्ज और शिरोमणि अकाली दल (बादल) के एक कार्यकर्ता के बीच तीखी बहस हुई। बताया जा रहा है कि विवाद उस समय शुरू हुआ, जब लक्खा सिधाना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बयान दे रहे थे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पंजाब की अलग-अलग सरकारों के कामकाज, पूर्व अकाली सरकार के फैसलों और भाजपा के साथ गठबंधन जैसे मुद्दों पर बहस हुई। पिता बोले- पत्नी भी एक्शन कमेटी में होंगी शामिल परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह ने कहा कि अब उनकी बहू मनप्रीत कौर खुद एक्शन कमेटी में शामिल होंगी और मीडिया को भी संबोधित करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि एक्शन कमेटी के कुछ सदस्यों ने पहले अमित शाह के विरोध का ऐलान किया था। भीम सिंह के मुताबिक, यदि गृह मंत्री का विरोध किया जाता है, तो परिवार इसे अपने विरोध के रूप में देखेगा। फिलहाल परिवार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। सरकार और एक्शन कमेटी के बीच बातचीत में सहमति नहीं बनने से मामले का समाधान निकलने का इंतजार जारी है।

दशहरे पर PM मोदी और अमित शाह होंगे शामिल, रामलीला स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राजधानी दिल्ली में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार दशहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलग-अलग रामलीला आयोजनों में शामिल होंगे। दोनों नेताओं के आगमन को देखते हुए आयोजन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ रामलीला समिति के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं, अमित शाह लाल किला स्थित माधवदास पार्क में श्री धार्मिक रामलीला समिति के आयोजन में शिरकत करेंगे। दोनों नेता प्रतीकात्मक रूप से धनुष से बाण चलाकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रहेंगी। आयोजन स्थलों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। दर्शकों की संभावित भीड़ को देखते हुए आसपास की सड़कों पर यातायात प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू किए जा सकते हैं। लोगों को आयोजन स्थलों पर जाने से पहले यातायात संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। डिजिटल आतिशबाजी और हाईटेक पुतले होंगे आकर्षण दिल्ली की प्रमुख रामलीला समितियों ने दशहरा उत्सव को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। इस बार डिजिटल आतिशबाजी, आधुनिक तकनीक से तैयार विशाल पुतले और भव्य मंचन दर्शकों के लिए खास आकर्षण होंगे। रामलीला आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। आयोजन समितियां उत्सव को यादगार बनाने के साथ-साथ दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी तैयारियां कर रही हैं। Desh Har Pal वेबसाइट पर देश-दुनिया, राजनीति और त्योहारों से जुड़ी ताजा खबरों के लिए पढ़ते रहें।

दिल्ली में 6 नए बायोगैस प्लांट लगेंगे, CM रेखा गुप्ता ने किया गोयला डेयरी प्लांट का उद्घाटन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री आशीष सूद के साथ गोयला डेयरी में 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली में 6 और बायोगैस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही डेयरी कॉलोनियों में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य डेयरी से निकलने वाले गोबर का उचित निस्तारण करना, प्रदूषण कम करना और पशुपालकों को अतिरिक्त आय का अवसर देना है। रोज 200 टन गोबर से बनेगी कंप्रेस्ड बायोगैस मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि गोयला डेयरी में प्रतिदिन करीब 200 टन गोबर निकलता है। उचित निस्तारण नहीं होने पर इसके नालियों के माध्यम से यमुना तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। नए बायोगैस प्लांट में गोबर से प्रतिदिन लगभग 14 हजार घन मीटर कच्ची बायोगैस और 5.6 टन कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) तैयार की जाएगी। तैयार गैस की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) को की जाएगी। कार्यक्रम में दिल्ली की महापौर प्रवेश वाही, उपमहापौर डॉ. मोनिका पंत और विधायक संदीप सहरावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नांगली प्लांट में 55 हजार टन गोबर का निस्तारण मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले डेढ़ साल में 200-200 टन प्रतिदिन क्षमता वाले तीन बायोगैस संयंत्र शुरू किए जा चुके हैं। सितंबर 2025 में शुरू हुए नांगली प्लांट में एक साल के भीतर करीब 55 हजार टन गोबर का निस्तारण किया गया। सरकार की योजना दिल्ली में ऐसे और संयंत्र स्थापित कर डेयरी क्षेत्रों में गोबर के प्रबंधन को बेहतर बनाने की है। इससे कचरे के रूप में जमा होने वाले गोबर का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकेगा। पशुपालकों को गोबर के मिलेंगे 67 पैसे प्रति किलो इस परियोजना के तहत संबंधित एजेंसी डेयरी संचालकों से 67 पैसे प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी। इससे पशुपालकों को गोबर से अतिरिक्त कमाई होगी और उसके निस्तारण की समस्या भी कम हो सकेगी। इसके अलावा, डेयरी कॉलोनियों में जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए घोषित 50 करोड़ रुपये से स्थानीय स्तर पर सफाई और जलभराव से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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