Parliament Monsoon Session 2026 की शुरुआत 20 जुलाई से होने जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी देश की नजर संसद के मानसून सत्र पर टिकी हुई है। वजह साफ है—केंद्र की मोदी सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों (Bills) को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। इनमें विदेशी फंडिंग के नियमों से लेकर आयकर व्यवस्था, MSME सेक्टर, शिक्षा और न्यायपालिका से जुड़े बड़े बदलाव शामिल हो सकते हैं। सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि विपक्ष ने भी इस सत्र के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के भीतर कई अहम मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। मानसून सत्र में सरकार किन नए Bills को पेश कर सकती है? सरकारी सूत्रों और सामने आई संभावित विधायी सूची के अनुसार, इस बार कई नए विधेयकों को संसद में पेश किया जा सकता है। 1. FCRA Amendment Bill 2026 सरकार Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) में संशोधन कर सकती है। इसका उद्देश्य विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को और पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। यदि यह बिल पारित होता है तो विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए कुछ नए प्रावधान लागू हो सकते हैं। 2. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़े मौजूदा कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी सरकार ला सकती है। इसका मकसद कानून को समय के अनुसार अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। 3. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक सरकार जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और आसान बनाने की दिशा में यह विधेयक ला सकती है। इससे सरकारी रिकॉर्ड को बेहतर तरीके से अपडेट करने में मदद मिलने की उम्मीद है। 4. Supreme Court Judges Bill देशभर में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी इस सत्र में लाया जा सकता है। इससे मामलों के तेजी से निपटारे की उम्मीद जताई जा रही है। 5. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक उच्च शिक्षा और रिसर्च को नई दिशा देने के उद्देश्य से सरकार यह नया विधेयक पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि इससे शिक्षा संस्थानों की कार्यप्रणाली और शोध गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। इन दो अहम Bills पर भी रहेगी नजर नए विधेयकों के अलावा सरकार दो महत्वपूर्ण लंबित बिलों को भी आगे बढ़ा सकती है। Income Tax Amendment Bill सरकार आयकर कानून में कुछ बड़े बदलाव कर टैक्स सिस्टम को पहले से अधिक सरल और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठा सकती है। MSME Development Amendment Bill सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए इस विधेयक में कई नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। इससे छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स को राहत मिलने की उम्मीद है। क्या महिला आरक्षण और Delimitation Bill पर होगी चर्चा? संसद सत्र से पहले महिला आरक्षण और Delimitation (परिसीमन) को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हालांकि अभी तक सरकार की आधिकारिक विधायी सूची में इन मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। फिर भी विपक्ष लगातार इन विषयों पर चर्चा की मांग कर रहा है और सत्र के दौरान ये मुद्दे जोर-शोर से उठ सकते हैं। विपक्ष सरकार को किन मुद्दों पर घेरेगा? कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मानसून सत्र के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। इसलिए इस बार संसद के दोनों सदनों में तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। क्यों अहम माना जा रहा है Parliament Monsoon Session 2026? इस बार का मानसून सत्र सिर्फ नए कानून बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार जहां आर्थिक सुधार, प्रशासनिक बदलाव, शिक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष भी कई संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में संसद का यह सत्र देश की राजनीति और नीति निर्माण, दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!