CJP Protest: अभिजीत दिपके समेत 3 नेताओं को Bail, कोर्ट ने रिहाई

CJP Protest से पहले क्यों हिरासत में लिए गए थे तीनों?

अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन से जोड़कर हिरासत में लिया गया था। यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित किया जाना था। प्रदर्शन से जुड़ी प्रमुख मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर आपत्तियां शामिल थीं।

संगठन ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि और उनसे जुड़े तथ्यों को संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही देखा जाना चाहिए।

विमान से दिल्ली पहुंचते ही हुई कार्रवाई

रिपोर्ट्स के अनुसार, तीनों नेता विमान से दिल्ली पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद CJP के प्रदर्शन को लेकर हलचल बढ़ गई। संगठन की ओर से यह भी संकेत दिया गया था कि यदि प्रमुख सदस्यों को हिरासत में लिया जाता है, तो दूसरे सदस्य प्रदर्शन की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।

इस घटनाक्रम ने प्रदर्शन से पहले पुलिस की कार्रवाई और विरोध दर्ज कराने के अधिकार को लेकर बहस को फिर तेज कर दिया।

Court से मिली राहत, रिहाई का आदेश

हिरासत में लिए गए तीनों नेताओं के लिए कोर्ट का आदेश राहत लेकर आया। उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया।

हालांकि, जमानत और रिहाई से जुड़ी शर्तों की जानकारी के लिए कोर्ट के आधिकारिक आदेश को देखना जरूरी है। इस आदेश को मामले का अंतिम फैसला मानना भी सही नहीं होगा।

CJP Protest और SIR का मुद्दा फिर चर्चा में

CJP का प्रस्तावित प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित था। मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर उठाए गए सवालों के बीच तीन सदस्यों की हिरासत और फिर कोर्ट से मिली राहत ने मामले को और चर्चा में ला दिया है।

फिलहाल, इस घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को कोर्ट से राहत मिली है। मामले से जुड़ी आगे की जानकारी और कोर्ट के आदेश की शर्तें सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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Riyadh Airport Attack सऊदी अरब में हमले से 12 की मौत, 309 घायल; 225 Flights रद्द

सऊदी अरब की राजधानी रियाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत और 309 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और हवाई सेवाएं प्रभावित हुईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 24 घंटे के भीतर 225 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। Riyadh Airport पर यह घटना ऐसे समय हुई है, जब पश्चिम एशिया में पहले से ही तनाव बना हुआ है। लगातार हो रही हमले की घटनाओं ने सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात को लेकर चिंता बढ़ा दी है। Riyadh Airport Attack: हमले में 12 लोगों की मौत रिपोर्ट्स के अनुसार, रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के घरेलू उड़ानों वाले टर्मिनल 3 और 4 के परिसर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहत और बचाव टीमों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कि इस घटना में 12 लोगों की जान गई, जबकि 309 लोग घायल हुए। मृतकों में सऊदी अरब के नागरिकों के साथ दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल बताए गए हैं। घायलों का इलाज जारी है। हालांकि, घटना से जुड़ी अलग-अलग रिपोर्टों में आंकड़ों और परिस्थितियों को लेकर अंतर हो सकता है। इसलिए मृतकों और घायलों की अंतिम संख्या के लिए आधिकारिक जानकारी को प्राथमिकता देना जरूरी है। 225 Flights रद्द, एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ी परेशानी हमले का असर एयरपोर्ट के संचालन पर भी पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 24 घंटे में 225 उड़ानें रद्द कर दी गईं। कुछ उड़ानों में देरी हुई, जबकि कुछ विमानों के रूट में बदलाव करना पड़ा। अचानक उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ी। जिन लोगों को काम, परिवार या जरूरी कारणों से यात्रा करनी थी, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब जाने या वहां से भारत लौटने वाले यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। फ्लाइट का स्टेटस और नए यात्रा निर्देश जांचने से आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सकता है। Riyadh Airport पर बार-बार हमले से बढ़ी चिंता रियाद एयरपोर्ट पर हाल के दिनों में हमलों की कई खबरें सामने आई हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं के कारण सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण नागरिक ठिकाने पर हमले से न केवल यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि, 20 दिनों में चौथे हमले के दावे की पुष्टि के लिए संबंधित घटनाओं की तारीख और आधिकारिक विवरण की जांच जरूरी है। हूती विद्रोहियों पर आरोप, पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने इस क्षेत्र में हुए हमलों के लिए यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है। इस घटनाक्रम ने सऊदी अरब और यमन के बीच जारी तनाव को फिर चर्चा में ला दिया है। हालांकि, किसी विशेष हमले की जिम्मेदारी किसने ली है, इसकी पुष्टि आधिकारिक बयान से करना जरूरी है। जांच पूरी होने और संबंधित पक्षों के बयान सामने आने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर पहले भी हवाई सेवाओं, व्यापार और आम लोगों की आवाजाही पर पड़ता रहा है। ऐसे में रियाद एयरपोर्ट की घटना को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। भारत समेत कई देशों की नजर पूरे घटनाक्रम पर रियाद एयरपोर्ट पर हमले की खबर के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ी है। सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। ऐसे में वहां की सुरक्षा स्थिति भारतीय यात्रियों और उनके परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल यात्रियों को सलाह है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट खबरों पर भरोसा करने के बजाय सऊदी अधिकारियों, भारतीय दूतावास और संबंधित एयरलाइंस के आधिकारिक अपडेट देखें। आगे क्या होगा? इस घटना के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता घायलों का इलाज, एयरपोर्ट की सुरक्षा और हवाई सेवाओं को सामान्य करना है। लगातार हमलों की खबरों के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सऊदी अरब सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाता है। रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले ने एक बार फिर याद दिलाया है कि क्षेत्रीय संघर्ष का असर केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। इसकी कीमत यात्रियों, आम नागरिकों और कारोबार से जुड़े लोगों को भी चुकानी पड़ सकती है।

CJP Protest अभिजीत दिपके समेत 3 नेताओं को Bail, कोर्ट ने रिहाई का दिया आदे

YuktaOctober 11, 2026

दिल्ली में CJP प्रदर्शन (CJP Protest) से पहले हिरासत में लिए गए अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने तीनों को जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीनों को 10 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचने के दौरान हिरासत में लिया गया था। वे विमान से दिल्ली पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई और उनकी हिरासत को लेकर सवाल उठने लगे। CJP Protest से पहले क्यों हिरासत में लिए गए थे तीनों? अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन से जोड़कर हिरासत में लिया गया था। यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित किया जाना था। प्रदर्शन से जुड़ी प्रमुख मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर आपत्तियां शामिल थीं। संगठन ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि और उनसे जुड़े तथ्यों को संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। विमान से दिल्ली पहुंचते ही हुई कार्रवाई रिपोर्ट्स के अनुसार, तीनों नेता विमान से दिल्ली पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद CJP के प्रदर्शन को लेकर हलचल बढ़ गई। संगठन की ओर से यह भी संकेत दिया गया था कि यदि प्रमुख सदस्यों को हिरासत में लिया जाता है, तो दूसरे सदस्य प्रदर्शन की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इस घटनाक्रम ने प्रदर्शन से पहले पुलिस की कार्रवाई और विरोध दर्ज कराने के अधिकार को लेकर बहस को फिर तेज कर दिया। Court से मिली राहत, रिहाई का आदेश हिरासत में लिए गए तीनों नेताओं के लिए कोर्ट का आदेश राहत लेकर आया। उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, जमानत और रिहाई से जुड़ी शर्तों की जानकारी के लिए कोर्ट के आधिकारिक आदेश को देखना जरूरी है। इस आदेश को मामले का अंतिम फैसला मानना भी सही नहीं होगा। CJP Protest और SIR का मुद्दा फिर चर्चा में CJP का प्रस्तावित प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित था। मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर उठाए गए सवालों के बीच तीन सदस्यों की हिरासत और फिर कोर्ट से मिली राहत ने मामले को और चर्चा में ला दिया है। फिलहाल, इस घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को कोर्ट से राहत मिली है। मामले से जुड़ी आगे की जानकारी और कोर्ट के आदेश की शर्तें सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

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Navratri 2026: नवरात्रि के पहले दिन करें मां शैलपुत्री की पूजा, जानें कथा, मंत्र और महत्त्व

NikhilOctober 11, 2026

नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। उनकी आराधना से भक्तों को धैर्य, शक्ति और स्थिरता की प्रेरणा मिलती है। मां शैलपुत्री की पौराणिक कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार, मां शैलपुत्री पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थीं। भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उन्होंने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलायीं। मां शैलपुत्री का स्वरूप और महत्त्व पूजा विधि मंत्र: ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः। भोग: मां को परंपरागत रूप से गाय के घी का भोग अर्पित किया जाता है।

Elon Musk vs Ambani: ‘Dear Prime Minister Ambani’ कहकर मस्क का तंज, Starlink का License क्यों अटका?

YuktaOctober 10, 2026

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने को लेकर Elon Musk और Mukesh Ambani के बीच बहस तेज हो गई है। SpaceX की इंटरनेट कंपनी Starlink की भारत में एंट्री में हो रही देरी पर मस्क ने सोशल मीडिया के जरिए मुकेश अंबानी पर निशाना साधा। उन्होंने अंबानी को ‘Dear Prime Minister Ambani’ कहकर संबोधित किया। इस टिप्पणी के बाद भारत के टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा और Starlink की मंजूरी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मस्क का कहना है कि Starlink दुनिया के कई देशों में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन भारत में कंपनी को कारोबार शुरू करने के लिए अभी भी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी हैं। उन्होंने भारत में प्रभावशाली कारोबारी हितों को लेकर भी सवाल उठाए। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने वाली सभी कंपनियों को सुरक्षा और नियामकीय नियमों का पालन करना होगा। Elon Musk ने Mukesh Ambani को क्यों कहा ‘Dear Prime Minister’? एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुकेश अंबानी को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। उन्होंने ‘Dear Prime Minister Ambani’ कहकर भारत में अंबानी के कारोबारी प्रभाव पर तंज कसा। मस्क की इस पोस्ट को Starlink की भारत में एंट्री और टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा से जोड़कर देखा जा रहा है। मस्क लंबे समय से भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तर्क है कि Starlink के जरिए उन इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है, जहां मोबाइल नेटवर्क और फाइबर ब्रॉडबैंड की सुविधा सीमित है। हालांकि, मस्क की टिप्पणी और कारोबारी हितों से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस पूरे मामले को सरकार की मंजूरी प्रक्रिया और संबंधित तथ्यों के आधार पर समझना जरूरी है। Starlink India Launch में देरी की असली वजह क्या है? Starlink को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं देने के लिए जरूरी टेलीकॉम लाइसेंस मिल चुका है। लेकिन लाइसेंस मिलने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी तुरंत अपनी व्यावसायिक सेवाएं शुरू कर सकती है। इसके लिए सुरक्षा संबंधी शर्तों, तकनीकी आवश्यकताओं और स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। सैटेलाइट इंटरनेट पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क से अलग तकनीक पर काम करता है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी का नेटवर्क देश के सुरक्षा मानकों और दूरसंचार नियमों के अनुरूप काम करे। यही वजह है कि Starlink की व्यावसायिक शुरुआत के लिए जरूरी औपचारिकताएं महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। मंजूरी में देरी को केवल किसी एक कारोबारी समूह के दबाव से जोड़ने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। Jio और Starlink के बीच क्यों हो रही है चर्चा? भारत में इंटरनेट सेवाओं का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। रिलायंस जियो पहले से मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं के जरिए बड़ी संख्या में ग्राहकों तक पहुंच रखती है। दूसरी ओर, एलन मस्क की Starlink सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराने पर काम करती है। इस क्षेत्र में भारती समूह समर्थित Eutelsat OneWeb भी एक प्रमुख नाम है। इन कंपनियों के लिए भारत जैसे बड़े बाजार में अपनी सेवाओं का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, तीनों कंपनियों की तकनीक और कारोबारी रणनीति अलग-अलग है। मोबाइल नेटवर्क और फाइबर ब्रॉडबैंड जहां शहरी और अन्य नेटवर्क-कवर्ड क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं सैटेलाइट इंटरनेट दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी का विकल्प बन सकता है। Starlink की सेवाएं शुरू होने पर भारतीय ग्राहकों को इंटरनेट का एक अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है। लेकिन इसकी सफलता काफी हद तक कीमत, नेटवर्क की उपलब्धता और उपकरणों की लागत पर निर्भर करेगी। सरकार ने एकाधिकार के आरोपों पर क्या कहा? Starlink की मंजूरी को लेकर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए नियम सभी कंपनियों पर समान रूप से लागू होते हैं। सरकार का रुख है कि किसी भी कंपनी को सेवा शुरू करने से पहले निर्धारित सुरक्षा और नियामकीय शर्तें पूरी करनी होंगी। संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना व्यावसायिक संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या Starlink को सभी जरूरी मंजूरियां समय पर मिल पाएंगी। फिलहाल, मस्क के आरोपों और मंजूरी में देरी के बीच किसी सीधे संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। भारत में Starlink शुरू होने से आम लोगों को क्या फायदा होगा? अगर Starlink भारत में अपनी सेवाएं शुरू करती है, तो इसका फायदा खासकर उन क्षेत्रों में हो सकता है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है। सैटेलाइट तकनीक के जरिए दूरदराज के इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाना संभव हो सकता है। इसके कुछ संभावित फायदे हैं: हालांकि, इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब सेवा उपलब्ध होगी और उसकी कीमत आम ग्राहकों की पहुंच में होगी। Starlink License पर अब सबकी नजर एलन मस्क की ‘Dear Prime Minister Ambani’ वाली टिप्पणी ने भारत के टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। एक तरफ Starlink भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सरकार सुरक्षा और नियामकीय प्रक्रियाओं को जरूरी बता रही है। फिलहाल, Starlink की व्यावसायिक शुरुआत के लिए जरूरी मंजूरियों और स्पेक्ट्रम आवंटन की स्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई है। अब देखना होगा कि कंपनी भारत में अपनी सेवाएं कब शुरू कर पाती है और इससे इंटरनेट बाजार में कितनी नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Trump on Nobel Prize नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो ट्रंप ने नॉर्वे पर उठाए सवाल

YuktaOctober 10, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। 2026 में यह सम्मान नहीं मिलने पर Trump ने नाराजगी जताई और दावा किया कि उन्होंने दुनिया के आठ संघर्षों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि ऐसे में उन्हें एक नहीं, बल्कि आठ नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए थे। ट्रंप ने 9 अक्टूबर को न्यूयॉर्क के सिरैक्यूज में एक रैली के दौरान यह बात कही। उन्होंने नोबेल पुरस्कार के चयन पर सवाल उठाते हुए नॉर्वे की आलोचना की। उनके बयान के बाद एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को खत्म करने में उनकी भूमिका कितनी रही और उन्हें यह सम्मान क्यों नहीं मिला। Nobel Peace Prize नहीं मिलने पर ट्रंप ने क्या कहा? Trump का मानना है कि उन्होंने कई देशों के बीच तनाव कम कराने और संघर्षों को रोकने में योगदान दिया है। इसी आधार पर उन्होंने दावा किया कि आठ संघर्षों के लिए उन्हें आठ नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए थे। ट्रंप ने पुरस्कार नहीं मिलने पर निराशा जाहिर की और चयन प्रक्रिया की आलोचना की। उनका कहना था कि उनके प्रयासों को वह अंतरराष्ट्रीय पहचान नहीं मिली, जिसके वे हकदार हैं। हालांकि, जिन संघर्षों को सुलझाने का श्रेय ट्रंप खुद को देते हैं, उनमें उनकी भूमिका और हासिल किए गए नतीजों को लेकर अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं। नवी पिल्लई को मिला Nobel Peace Prize 2026 इस साल नोबेल शांति पुरस्कार नवी पिल्लई को दिया गया है। वह दक्षिण अफ्रीका की जानी-मानी न्यायविद हैं और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख रह चुकी हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकारों और युद्ध अपराधों से जुड़े मामलों में लंबे समय तक काम किया है। पिल्लई के काम को न्याय और जवाबदेही को मजबूत करने के प्रयासों के लिए पहचाना जाता है। नोबेल पुरस्कार के इस फैसले के बाद ट्रंप ने चयन प्रक्रिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिल्लई के बारे में पहले नहीं सुना था। नोबेल शांति पुरस्कार का चयन स्वतंत्र नोबेल समिति करती है। ऐसे में ट्रंप की आलोचना के बावजूद इस साल का सम्मान पिल्लई को दिया गया है। India-Pakistan Conflict पर भी ट्रंप ने किया दावा ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए सैन्य टकराव का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उनके प्रयासों से दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ और एक बड़ा युद्ध टल गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके कदमों से करोड़ों लोगों की जान बची। हालांकि, भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच तनाव कम होने में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के दावे को खारिज किया है। इसलिए ट्रंप के बयान और भारत के आधिकारिक रुख को अलग-अलग समझना जरूरी है। भारत-पाकिस्तान के मुद्दे पर ट्रंप पहले भी कई बार इसी तरह के दावे कर चुके हैं। यह मामला अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। Iran और Russia-Ukraine War पर भी कही बात अपने संबोधन में ट्रंप ने ईरान और रूस-यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि वह इन संघर्षों को समाप्त कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। हालांकि, किसी संघर्ष में तनाव कम होना और स्थायी शांति स्थापित होना अलग-अलग बातें हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान से जुड़े विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। Barack Obama को Nobel Prize मिलने पर भी उठा चुके हैं सवाल डोनाल्ड ट्रंप पहले भी नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2009 में मिले नोबेल शांति पुरस्कार पर भी सवाल उठा चुके हैं। ओबामा को राष्ट्रपति बनने के पहले ही साल यह सम्मान दिया गया था। ट्रंप कई बार अपने प्रयासों की तुलना में इस फैसले पर सवाल उठाते रहे हैं। अब आठ नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए थे, वाला उनका बयान इसी बहस को फिर सामने ले आया है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!