परिसीमन बिल (Delimitation Bill) को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देने के लिए बुधवार को बड़ी बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में परिसीमन प्रक्रिया से जुड़े राजनीतिक, संवैधानिक और चुनावी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि भविष्य में होने वाले लोकसभा सीटों के पुनर्गठन (Lok Sabha Seat Reorganisation) का असर देश की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। Delimitation Bill को लेकर कांग्रेस की क्या चिंता है? कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है तो उन राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है, जिन्होंने पिछले वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में बेहतर काम किया है। पार्टी खासतौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को सामने रख रही है। कांग्रेस का कहना है कि किसी भी परिसीमन प्रक्रिया में सभी राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कम न हो। Rahul Gandhi और Kharge ने नेताओं के साथ बनाई रणनीति बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं से इस मुद्दे पर राय ली। कांग्रेस की कोशिश है कि संसद के अंदर और बाहर परिसीमन बिल को लेकर अपनी स्थिति मजबूती से रखी जाए। पार्टी इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों के साथ भी बातचीत कर सकती है, ताकि एक साझा रणनीति तैयार की जा सके। Women Reservation और सीटों के समीकरण पर भी चर्चा परिसीमन के साथ महिला आरक्षण कानून (Women Reservation Law) और नई लोकसभा सीटों के संभावित बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महिलाओं को आरक्षण देने के साथ-साथ राज्यों के प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक संतुलन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। Election Strategy के लिए अहम मुद्दा कांग्रेस के लिए परिसीमन का मुद्दा आने वाले चुनावों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी इसे संविधान, राज्यों के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। बैठक के बाद कांग्रेस जल्द ही Delimitation Bill को लेकर अपनी आगे की रणनीति और राजनीतिक रुख स्पष्ट कर सकती है। वहीं, इस पूरे मामले पर अब सरकार और विपक्ष के बीच बहस तेज होने की संभावना है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

देश में Gold Silver Price Today को लेकर बाजार में हलचल बनी हुई है। गुरुवार को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी ने तेजी पकड़ ली। 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹189 गिरकर ₹1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं Silver Price में ₹680 की बढ़ोतरी दर्ज की गई और चांदी का भाव करीब ₹2.20 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच गया। सोना-चांदी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह बदलाव अहम है, क्योंकि छोटी सी गिरावट या बढ़ोतरी भी बड़ी खरीदारी पर काफी असर डालती है। खासकर शादी-ब्याह और निवेश के लिए सोना खरीदने वाले लोग लगातार बाजार के रुख पर नजर बनाए हुए हैं। Gold Rate Today: 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का भाव सोने की कीमत उसकी शुद्धता यानी Carat के हिसाब से तय होती है। बाजार में सबसे ज्यादा मांग 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड की रहती है। 24K Gold को सबसे शुद्ध माना जाता है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर निवेश के लिए किया जाता है। वहीं 22K Gold से ज्वेलरी तैयार की जाती है क्योंकि यह ज्यादा मजबूत होता है। Silver Price Today: चांदी की कीमतों में उछाल सोने में जहां मामूली गिरावट आई, वहीं चांदी की चमक बढ़ती नजर आई। Silver Price Today में करीब ₹680 की तेजी दर्ज की गई और चांदी ₹2.20 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे औद्योगिक मांग, वैश्विक बाजार की स्थिति और निवेशकों की बढ़ती रुचि को प्रमुख कारण माना जा रहा है। Gold Price में उतार-चढ़ाव क्यों जारी है? सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ घरेलू मांग से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के कई कारणों से प्रभावित होती हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक अक्सर सोने को सुरक्षित निवेश विकल्प के तौर पर देखते हैं। खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है: क्या अभी Gold खरीदना सही रहेगा? सोने की कीमतें अभी भी रिकॉर्ड स्तरों के आसपास बनी हुई हैं। ऐसे में निवेशकों और ग्राहकों को बाजार की चाल समझकर फैसला लेना चाहिए। छोटी अवधि में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, जबकि लंबे समय के निवेश के लिए सोने को अब भी एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

भारतीय शेयर बाजार (Share Market) में गुरुवार को कारोबार के दौरान सकारात्मक माहौल देखने को मिला। Sensex करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ 77,400 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया, जबकि Nifty 50 में भी करीब 50 अंकों की तेजी दर्ज की गई। बाजार में इस तेजी के पीछे IT और Media सेक्टर के शेयरों में हुई मजबूत खरीदारी को अहम वजह माना जा रहा है। सुबह से ही बाजार में निवेशकों का रुख थोड़ा उत्साहित नजर आया। लंबे समय से उतार-चढ़ाव के बीच कारोबार कर रहे निवेशकों को आज IT कंपनियों और मीडिया स्टॉक्स में बेहतर अवसर दिखाई दिए, जिसके चलते इन सेक्टर के शेयरों में खरीदारी बढ़ी। IT Stocks में तेजी, टेक सेक्टर को मिला सपोर्ट आज के कारोबार में IT Stocks में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निवेशकों को उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में मांग बढ़ने और कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन से आने वाले समय में इस क्षेत्र को फायदा मिल सकता है। IT शेयरों में आई मजबूती ने बाजार के सेंटीमेंट को भी सकारात्मक बनाया। Media Stocks में भी दिखी बढ़त IT के साथ-साथ Media Stocks में भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। मीडिया कंपनियों के शेयरों में खरीदारी के कारण सेक्टर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली। बाजार में सेक्टर आधारित खरीदारी ने सेंसेक्स और निफ्टी को ऊपर जाने में मदद की। Global Market Signals पर निवेशकों की नजर भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय करने में ग्लोबल संकेतों की अहम भूमिका बनी हुई है। अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन, विदेशी निवेशकों (FII) की गतिविधियां, कच्चे तेल की कीमतें और डॉलर-रुपये की चाल पर निवेशक लगातार नजर बनाए हुए हैं। आगे कैसी रह सकती है Market की चाल? बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। निवेशकों को बाजार में जल्दबाजी से बचते हुए मजबूत कंपनियों और अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल Sensex और Nifty में आई तेजी से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। हालांकि, बाजार की आगे की दिशा घरेलू और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर निर्भर करेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

देश में Petrol की सप्लाई को मजबूत बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी बढ़ा दी है, जबकि पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कटौती की गई है। नई एक्सपोर्ट ड्यूटी दरें 16 जुलाई से लागू हो गई हैं। सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है, जब देश में ईंधन की मांग लगातार बढ़ रही है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस फैसले का उद्देश्य घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देना और बाजार में फ्यूल की उपलब्धता बनाए रखना है। Diesel और ATF Export Duty में बढ़ोतरी क्यों? सरकार ने डीजल और ATF के निर्यात पर शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। डीजल देश के परिवहन क्षेत्र, उद्योगों और कृषि गतिविधियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ईंधन है, जबकि ATF विमानन सेक्टर की जरूरतों को पूरा करता है। सरकार चाहती है कि तेल कंपनियां पहले घरेलू बाजार की मांग को पूरा करें, ताकि देश में ईंधन की कमी जैसी स्थिति पैदा न हो। बढ़ी हुई एक्सपोर्ट ड्यूटी से कंपनियों के लिए विदेशों में इन उत्पादों की बिक्री पहले की तुलना में महंगी हो सकती है। Petrol Export Duty हुई कम, क्या बदलेगा? जहां डीजल और ATF पर शुल्क बढ़ाया गया है, वहीं पेट्रोल के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। सरकार का यह फैसला पेट्रोलियम सेक्टर में संतुलन बनाए रखने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग, अंतरराष्ट्रीय कीमतों और घरेलू जरूरतों को देखते हुए सरकार समय-समय पर एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करती रहती है। Fuel Supply को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी भारत अपनी जरूरतों के लिए कच्चे तेल का बड़े पैमाने पर आयात करता है और उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पाद तैयार करता है। ऐसे में घरेलू बाजार में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। नई एक्सपोर्ट ड्यूटी व्यवस्था के जरिए सरकार घरेलू खपत और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बीच संतुलन बनाना चाहती है। आम लोगों पर पड़ेगा क्या असर? इस फैसले का सीधा असर फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ने की संभावना कम है। एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव का मुख्य प्रभाव तेल कंपनियों और निर्यातकों पर पड़ेगा। हालांकि, आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी बाजार की स्थिति और रुपये की मजबूती के आधार पर ईंधन कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। 16 July से लागू हुई नई दरें सरकार द्वारा जारी नई व्यवस्था 16 जुलाई से प्रभावी हो चुकी है। अब तेल कंपनियों को नई एक्सपोर्ट ड्यूटी के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत की Energy Security को मजबूत करने और घरेलू बाजार में फ्यूल की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!