शहर की बाहेती कॉलोनी में रविवार देर रात 35 वर्षीय पूजा जायसवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने घर में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था। गंभीर हालत में उनके पति आकाश जायसवाल उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल से अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं, मायके पक्ष ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए ससुराल पक्ष पर हत्या की आशंका जताई है। रात करीब 11 बजे बिगड़ी थी तबीयत परिजनों के अनुसार, रविवार रात करीब 11 बजे पूजा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद उनके पति आकाश उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। बताया गया कि उस समय पूजा जोर-जोर से चिल्ला रही थीं। हालांकि, उन्होंने किन परिस्थितियों में कीटनाशक का सेवन किया और घटना से पहले क्या हुआ था, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। मायके पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप पूजा की बड़ी बहन रीना, जो रतलाम जिले के आलोट की निवासी हैं, ने मौत को संदिग्ध बताते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि पूजा के गले पर निशान थे। उन्होंने मारपीट की आशंका भी जताई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मायके पक्ष ने कहा है कि मौत की परिस्थितियों की बारीकी से जांच की जाए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि, हत्या के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सात साल पहले हुई थी शादी पूजा मूल रूप से रतलाम जिले के आलोट की रहने वाली थीं। करीब सात साल पहले उनका विवाह खंडवा निवासी आकाश जायसवाल से हुआ था। दंपती के छह साल के जुड़वां बच्चे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह फिलहाल पूजा की मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है। कीटनाशक सेवन की परिस्थितियों और गले पर बताए गए निशानों की जांच महत्वपूर्ण होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष और जांच की वर्तमान स्थिति सामने आने के बाद आगे की जानकारी अपडेट की जा सकेगी।

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (MGM) में कार-टैक्सी के इस्तेमाल पर करीब 40 से 45 लाख रुपए के भुगतान को लेकर सवाल उठे हैं। मामले में कॉलेज प्रबंधन ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आरोप है कि भोपाल और इंदौर के बीच यात्रा के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन का भुगतान कॉलेज के स्वशासी मद से किया गया, लेकिन इस राशि का ऑडिट नहीं हुआ और न ही कार्यकारिणी की बैठक में भुगतान को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, मामले में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। तीन साल में 40 से 45 लाख रुपए भुगतान का दावा कॉलेज प्रबंधन के दस्तावेजों के अनुसार, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के निजी स्थापना से भेजे गए पत्रों के आधार पर ट्रैवल एजेंसी को वर्ष 2021, 2022 और 2023 में करीब 14 से 15 लाख रुपए सालाना भुगतान किया गया। तीन वर्षों में कुल भुगतान लगभग 40 से 45 लाख रुपए बताया गया है। जानकारी के मुताबिक, कोरोना काल के दौरान मंत्री के नाम पर वाहन अटैच किया गया था और इसका भुगतान MGM मेडिकल कॉलेज के स्वशासी मद से किया गया। कॉलेज के अनुसार, संबंधित वाहन का उपयोग डॉ. राहुल रोकड़े कर रहे थे। रोकड़े पूर्व में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के ओएसडी रह चुके हैं और वर्तमान में MGM मेडिकल कॉलेज में एमटीए के अध्यक्ष हैं। 16 सितंबर को की गई थी शिकायत ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक राधेश्याम मुवेल ने 16 सितंबर 2026 को इस मामले में कॉलेज के डीन को शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि भोपाल-इंदौर यात्रा के लिए टैक्सी का भुगतान निर्धारित नियमों के विपरीत किया गया। शिकायत में भुगतान का ऑडिट नहीं होने और कार्यकारिणी की बैठक में इसकी मंजूरी नहीं लिए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच कराने का फैसला लिया। भुगतान की मंजूरी और वित्तीय रिकॉर्ड खंगालेगी समिति जांच समिति यह पता लगाएगी कि वाहन के भुगतान के लिए किन आदेशों और नियमों का पालन किया गया था। साथ ही, भुगतान से पहले जरूरी स्वीकृतियां ली गई थीं या नहीं और वित्तीय प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता हुई या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। इसके लिए संबंधित आदेशों, स्वीकृतियों, भुगतान के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी। समिति की रिपोर्ट के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। चार सदस्यीय समिति गठित, तीन दिन में देनी होगी रिपोर्ट MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने जांच के लिए चार सदस्यीय समिति बनाई है। इसमें एनाटॉमी विभाग की सह प्राध्यापक डॉ. शीनू मलिक सूरी को अध्यक्ष बनाया गया है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. दीपक गवली और प्रशासनिक अधिकारी टीएस बघेल को सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं, लेखा शाखा के सहायक वर्ग-2 कर्मचारी अनिष फतरोड को प्रस्तुतकर्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति को तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। डॉ. राहुल रोकड़े ने आरोपों पर दी सफाई मामले में डॉ. राहुल रोकड़े ने कहा कि उन्होंने कोई भुगतान नहीं किया है। उनका कहना है कि वाहन मंत्री के निजी स्थापना में लगा था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई अनियमितता बताई जा रही है, तो इसकी जांच मंत्री कार्यालय से कराई जानी चाहिए। अब जांच समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि वाहन के उपयोग और भुगतान की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं।

Gandhinagar Municipal Election गुजरात की राजधानी गांधीनगर के नगर निगम चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है। 44 सीटों वाले नगर निगम में भाजपा ने 38 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। वहीं, कांग्रेस 5 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) इस बार अपना खाता भी नहीं खोल पाई। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। 13 अक्टूबर को सामने आए चुनाव परिणामों में भाजपा के लिए राहत की बात यह रही कि नगर निगम की सत्ता उसके पास बनी रही। हालांकि, पिछली बार के मुकाबले पार्टी की सीटें कम हुई हैं। दूसरी ओर, कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर स्थानीय राजनीति में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। Gandhinagar Election Result: BJP को 38, कांग्रेस को मिलीं 5 सीटें गांधीनगर नगर निगम की 44 सीटों के लिए 11 अक्टूबर को मतदान हुआ था। चुनाव में अलग-अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। मतगणना के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। पार्टीवार नतीजे इस प्रकार रहे: इन आंकड़ों से साफ है कि भाजपा ने नगर निगम में बहुमत बनाए रखा है। वहीं, कांग्रेस को मिली पांच सीटें और AAP का खाता नहीं खुलना इस चुनाव के प्रमुख नतीजे रहे। पिछली बार से BJP की सीटें घटीं, कांग्रेस ने बढ़ाई ताकत गांधीनगर नगर निगम के पिछले चुनाव अक्टूबर 2021 में हुए थे। उस समय भाजपा ने 44 में से 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को दो सीटें मिली थीं, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी एक सीट हासिल की थी। इस बार तस्वीर में कुछ बदलाव देखने को मिला। भाजपा की सीटें 41 से घटकर 38 रह गईं, जबकि कांग्रेस दो से बढ़कर पांच सीटों तक पहुंच गई। AAP पिछले चुनाव में मिली अपनी एकमात्र सीट भी नहीं बचा सकी। यानी भाजपा ने अपनी सत्ता कायम रखी, लेकिन कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। इन नतीजों ने गांधीनगर की स्थानीय राजनीति में दोनों प्रमुख दलों की स्थिति को फिर चर्चा में ला दिया है। Ward No. 6 Result: कांग्रेस ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत गांधीनगर नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 6 का परिणाम भी खास रहा। यहां कांग्रेस ने सभी चार सीटों पर जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 7 में भी कांग्रेस को एक सीट मिली, जबकि बाकी तीन सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी रहे। इसके अलावा, वार्ड नंबर 2 में निर्दलीय उम्मीदवार दीपिका वाघेला ने जीत हासिल की। यह परिणाम दिखाता है कि भाजपा को कुल मिलाकर स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद कुछ वार्डों में मुकाबला अलग रहा। Gandhinagar Municipal Election: कितना रहा मतदान? गांधीनगर नगर निगम चुनाव में 59.25 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। चुनाव के लिए 11 वार्डों की 44 सीटों पर कुल 130 उम्मीदवार मैदान में थे। 11 अक्टूबर को मतदान के बाद 13 अक्टूबर को मतगणना हुई। नतीजे सामने आने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा नगर निगम में अपना बहुमत बरकरार रखने में सफल रही है। Gujarat Civic Polls: थारा और ओखा में भी BJP को बढ़त गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में गांधीनगर के अलावा थारा और ओखा नगरपालिका के नतीजे भी चर्चा में रहे। थारा नगरपालिका की 24 सीटों में भाजपा ने 19 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को पांच सीटें मिलीं। वहीं, ओखा नगरपालिका में मतदान वाली 32 सीटों में भाजपा ने 29 और कांग्रेस ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की। ओखा में चार अन्य सीटें भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत चुकी थी। इस तरह गांधीनगर, थारा और ओखा के चुनाव परिणामों में भाजपा ने अपनी स्थिति बनाए रखी। हालांकि, गांधीनगर में कांग्रेस की सीटें बढ़ना भी इन नतीजों का एक अहम पहलू रहा। Gandhinagar Election Result 2026: आगे किस पर रहेगी नजर? चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अब गांधीनगर नगर निगम में नई परिषद के गठन और महापौर के चयन की प्रक्रिया पर नजर रहेगी। महापौर पद को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल, चुनाव का सबसे बड़ा नतीजा यही है कि भाजपा ने 38 सीटों के साथ नगर निगम में अपना बहुमत बरकरार रखा है। कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले तीन सीटों का फायदा हुआ, जबकि AAP इस बार एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी। गांधीनगर के ये नतीजे स्थानीय निकाय की राजनीति में भाजपा की स्थिति और कांग्रेस की बढ़ी हुई सीटों, दोनों को सामने रखते हैं। आने वाले समय में नगर निगम के फैसलों और नई परिषद के कामकाज पर लोगों की नजर रहेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भर्ती अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में दिव्यांगजन के लिए आरक्षित करीब 20 हजार खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के निर्देशों के मुताबिक, पहला विशेष भर्ती अभियान 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। सरकार ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए इंटरव्यू के अलग से अंक देने का प्रावधान नहीं रखा है। अभ्यर्थियों का चयन संबंधित पद के भर्ती नियमों, शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित पात्रता के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा। प्रदेश में दिव्यांगों के लिए 20 हजार पद खाली विभागीय सर्वे के अनुसार, मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए कुल 36 हजार पद आरक्षित हैं। इनमें से करीब 16 हजार पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि लगभग 20 हजार पद खाली बताए गए हैं। आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. अजय खेमरिया के मुताबिक, दिव्यांगों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सरकार की मंजूरी के बाद अब इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इंटरव्यू के अंक नहीं, मेरिट से होगा चयन सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चयन प्रक्रिया संबंधित पद के भर्ती नियमों के तहत पूरी की जाएगी। इसमें इंटरव्यू के लिए अलग से अंक नहीं जोड़े जाएंगे। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और अन्य निर्धारित पात्रता के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी। इससे भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। विज्ञापन के कम से कम 30 दिन बाद भर्ती प्रक्रिया भर्ती से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए विभागों को विज्ञापन जारी करना होगा। इसके लिए कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के साथ संबंधित विभाग की वेबसाइट और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या, दिव्यांगता की श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के कम से कम 30 दिन बाद ही भर्ती अभियान की तारीख और स्थान तय किए जाएंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद 15 दिन में कर सकेंगे आपत्ति आवेदनों और दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच के बाद पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अपात्र सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता के संबंध में दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या से अधिकतम दो गुना अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन दो विभागों में हो जाता है और वह एक विभाग का विकल्प चुनता है, तो दूसरे विभाग में खाली हुआ पद वेटिंग लिस्ट के जरिए भरा जाएगा। अब हर साल जनवरी से मार्च तक चलेगा अभियान सरकार ने विशेष भर्ती अभियान को नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए वार्षिक कैलेंडर निर्धारित किया है। आगामी वर्षों में हर साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच यह अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही 29 अप्रैल 2025 को जारी पुराने फॉर्म को निरस्त कर नया ऑनलाइन रिकॉर्ड सिस्टम लागू करने की जानकारी दी गई है। अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह: इच्छुक उम्मीदवार अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग का आधिकारिक विज्ञापन पढ़कर पद की पात्रता और आवेदन की शर्तों की पुष्टि जरूर करें।