Market Update Sensex 500 Points Jump, Nifty में 150 अंकों की बढ़त

बाजार में क्यों लौटी रौनक?

पिछले कुछ सत्रों की सुस्ती के बाद आज बाजार में जो तेजी देखने को मिली, उसके पीछे कई अहम वजहें रहीं—

IT सेक्टर में मजबूत और लगातार खरीदारी

Oil & Gas कंपनियों के शेयरों में तेजी

वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत

हालिया गिरावट के बाद निवेशकों की वापसी

बड़े फंड्स की ओर से चुनिंदा शेयरों में खरीदारी

इन सभी कारणों ने मिलकर बाजार को मजबूत सपोर्ट दिया।

सेक्टर अपडेट: किसने कितना दिया साथ?

आज के कारोबार में अलग-अलग सेक्टरों का प्रदर्शन इस तरह रहा—

IT सेक्टर: दिन का सबसे बड़ा स्टार, लगातार खरीदारी देखने को मिली
Oil & Gas: मजबूत उछाल के साथ निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी
Banking: स्थिर से सकारात्मक रुझान
FMCG: हल्की लेकिन स्थिर बढ़त

बाजार का मूड कैसा रहा?

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक यह तेजी फिलहाल एक राहत भरी रिकवरी (relief rally) का हिस्सा हो सकती है। हालांकि, आगे भी ग्लोबल संकेत और आर्थिक डेटा बाजार की दिशा तय करेंगे।

निवेशकों के बीच फिलहाल बड़े और मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों को लेकर भरोसा बढ़ता दिख रहा है।

हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

छत्तीसगढ़ में बस किराया 75% तक बढ़ा, रायपुर-बिलासपुर सफर के लिए अब देने होंगे ₹228

छत्तीसगढ़ में यात्री बसों का किराया करीब एक साल के भीतर दूसरी बार बढ़ा दिया गया है। परिवहन विभाग ने 8 अक्टूबर को नई किराया दरों की अधिसूचना जारी की है। इस बार सबसे ज्यादा असर साधारण बसों में सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। साधारण बसों का प्रति किलोमीटर किराया 1 रुपये से बढ़ाकर 1.75 रुपये कर दिया गया है। यानी प्रति किलोमीटर दर में 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा शुरुआती 5 किलोमीटर का किराया भी 8 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। नई दरें साधारण बसों के साथ डीलक्स, लग्जरी और एसी स्लीपर बसों पर भी लागू होंगी। रायपुर से बिलासपुर और जगदलपुर का सफर होगा महंगा नई किराया दरों के कारण प्रदेश के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अधिक पैसे खर्च करने होंगे। इस बढ़ोतरी का असर रोजाना और नियमित रूप से बसों में यात्रा करने वाले लोगों के मासिक खर्च पर भी पड़ सकता है। पिछले साल किराया घटने से मिली राहत अब खत्म साल 2025 में सरकार ने साधारण बसों का शुरुआती किराया 7.50 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये किया था। हालांकि, उस समय प्रति किलोमीटर किराया 1.25 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया था। अब नई दरों में प्रति किलोमीटर किराया 1 रुपये से बढ़ाकर 1.75 रुपये कर दिया गया है। इससे पिछले साल प्रति किलोमीटर दर में कटौती से यात्रियों को मिली राहत खत्म हो गई है और उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। प्रदेश में 13 हजार से ज्यादा यात्री बसें छत्तीसगढ़ में 13 हजार से अधिक यात्री बसें पंजीकृत हैं। इनमें करीब 5 हजार साधारण बसें हैं। बाकी बसें स्लीपर, एसी, सेमी स्लीपर, डीलक्स और लग्जरी श्रेणियों में आती हैं। साधारण बसों का इस्तेमाल मुख्य रूप से मध्यम और कम आय वर्ग के यात्री करते हैं। ऐसे में किराया बढ़ने का सीधा असर इन यात्रियों के परिवहन खर्च पर पड़ने की संभावना है। बस ऑपरेटरों की मांग के बाद बढ़ाया गया किराया बस ऑपरेटर पिछले कई दिनों से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि ईंधन, टायर, कल-पुर्जों और वाहनों के रखरखाव का खर्च बढ़ने के कारण पुरानी दरों पर बसों का संचालन मुश्किल हो रहा है। ऑपरेटरों ने मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल करने और बसों का संचालन बंद करने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद किराया बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, जिस पर परिवहन विभाग ने नई दरों की अधिसूचना जारी की।

भोपाल के केरवा डैम के अतिक्रमणों की होगी जांच, NGT ने कमेटी को दिए निरीक्षण के निर्देश

Muskan NegiOctober 14, 2026

भोपाल के केरवा डैम की सीमा और उसके आसपास हुए अतिक्रमणों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सख्ती दिखाई है। ट्रिब्यूनल ने संबंधित कमेटी को डैम के फुल टैंक लेवल (FTL) और बफर एरिया का अंतिम निर्धारण करने के लिए निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया में सरकारी रिकॉर्ड, जल संसाधन विभाग के कंटूर और टोपोग्राफिकल मैप, ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और मौके पर किए जाने वाले भौतिक सत्यापन को आधार बनाया जाएगा। बुधवार को प्रस्तावित ग्राउंड ट्रूथिंग अंतिम समय पर स्थगित कर दी गई। अब गुरुवार को टीम के निरीक्षण करने की संभावना है। NGT ने FTL और बफर एरिया तय करने के दिए निर्देश केरवा डैम के आसपास अतिक्रमणों को लेकर हाल ही में हुई सुनवाई में NGT ने कमेटी को उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर जलाशय की वास्तविक सीमा का निरीक्षण करने को कहा था। ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार, FTL और बफर एरिया का अंतिम निर्धारण ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट तस्वीरों, ग्राउंड ट्रूथिंग और सरकारी दस्तावेजों के मिलान के बाद किया जाएगा। कमेटी को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करनी है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित है। 108 सीमा-चिह्नों की भी होगी जांच उपलब्ध पुराने रिकॉर्ड के अनुसार, केरवा डैम का जलमग्न क्षेत्र लगभग 462.150 हेक्टेयर है। पहले इसकी सीमा को 1,080 कंक्रीट ब्लॉकों और खंभों से चिह्नित किया गया था। अब भौतिक सत्यापन के दौरान यह भी देखा जाएगा कि इनमें से कितने सीमा-चिह्न मौके पर मौजूद हैं और क्या उनकी स्थिति पुराने रिकॉर्ड से मेल खाती है। इससे जलाशय की वास्तविक सीमा निर्धारित करने में मदद मिलेगी। पहले की जांच में मिले थे 33 अतिक्रमण पूर्व में हुई जांच के दौरान केरवा जलाशय क्षेत्र में कुल 33 अतिक्रमण चिह्नित किए गए थे। इनमें 18 संरचनाएं सरकारी भूमि और 15 निजी भूमि से संबंधित बताई गई थीं। अब ड्रोन सर्वे और जमीनी निरीक्षण के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि पहले चिह्नित अतिक्रमणों में से कितने अभी भी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही, उनकी वास्तविक स्थिति और निर्धारित जलाशय सीमा से उनकी दूरी का सत्यापन भी किया जाएगा। तीन सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश NGT ने कमेटी को FTL और उसके बफर एरिया के अंतिम निर्धारण की प्रक्रिया तीन सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत टीम को उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों और मौके की स्थिति का मिलान करना होगा। निरीक्षण के बाद तैयार रिपोर्ट से केरवा डैम की सीमा और आसपास मौजूद अतिक्रमणों की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। हालांकि, अतिक्रमणों को लेकर आगे क्या कार्रवाई होगी, यह निरीक्षण और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा।

इंदौर के होलकर कॉलेज में छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, एक छात्र की तबीयत बिगड़ी; युवती बेहोश

Muskan NegiOctober 14, 2026

इंदौर के होलकर कॉलेज में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर श्री राजपूत करणी सेना छात्र संगठन के पदाधिकारी और विद्यार्थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोमवार को शुरू हुई भूख हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई और उसे उल्टी होने लगी, जबकि प्रदर्शन में शामिल एक युवती बेहोश हो गई। संगठन के होलकर कॉलेज इकाई के उपाध्यक्ष और छात्र हर्ष तिवारी के मुताबिक, 25 सितंबर को कॉलेज में दो गुटों के बीच विवाद हुआ था। इस मामले में उन्हें और उनके सात साथियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) दे दिया गया। साथ ही, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। सस्पेंशन लेटर की तारीख पर उठाए सवाल हर्ष तिवारी ने कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि विवाद 25 सितंबर को हुआ था, लेकिन सस्पेंशन लेटर कॉलेज की वेबसाइट पर 24 सितंबर की तारीख में तैयार दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक, पत्र पर आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर भी हैं। संगठन का कहना है कि इस मामले में कॉलेज प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इसी मांग को लेकर छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल के दौरान छात्र की तबीयत बिगड़ी मंगलवार को भूख हड़ताल के दौरान एक छात्र की तबीयत खराब हो गई और उसे उल्टी हुई। वहीं, प्रदर्शन में शामिल एक युवती भी बेहोश हो गई। घटना के बाद प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा और अपनी मांगों पर कार्रवाई करने की अपील की। छात्र संगठन की चार प्रमुख मांगें श्री राजपूत करणी सेना छात्र संगठन ने कॉलेज प्रशासन के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं। फिलहाल, छात्र संगठन की मांगों और कॉलेज प्रशासन की प्रतिक्रिया को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।

BCCI ने टाली IPL रिव्यू मीटिंग, 15 अक्टूबर को होनी थी बैठक; टीम इंडिया के ट्रैवल प्लान में भी बदलाव

Muskan NegiOctober 14, 2026

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 15 अक्टूबर को मुंबई में होने वाली IPL रिव्यू मीटिंग स्थगित कर दी है। इस बैठक में IPL फ्रेंचाइजी के मालिकों, ब्रॉडकास्टर्स और मेजबान राज्य क्रिकेट संघों के प्रतिनिधियों को शामिल होना था। फिलहाल बैठक की नई तारीख और स्थान तय नहीं किए गए हैं। यह बैठक गुरुवार शाम 6 बजे मुंबई के ताज सांताक्रूज होटल में आयोजित होनी थी। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने संबंधित पक्षों को बैठक स्थगित होने की जानकारी दी। पीएम मोदी के कार्यक्रम के चलते टली बैठक देवजीत सैकिया के मुताबिक, 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम में BCCI के अधिकारियों को भी शामिल होना है। इसी वजह से IPL रिव्यू मीटिंग को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। बताया गया है कि कुछ अन्य संबंधित पक्षों ने भी बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया था। टीम इंडिया के ट्रैवल प्लान में भी बदलाव पदक विजेताओं के सम्मान समारोह के चलते भारतीय टीम के यात्रा कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथा टी-20 मुकाबला 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेलना है। पहले मैच के बाद टीम को हैदराबाद से सीधे बेंगलुरु रवाना होना था, लेकिन नए कार्यक्रम के अनुसार टीम 15 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद भारतीय टीम बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पांचवां और आखिरी टी-20 मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाना है। अधिक जानकारी के लिए: Desh Har Pal वेबसाइट देखें।

न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मोहम्मद यूनुस का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने लगाए गंभीर आरोप; वीडियो वायरल

Muskan NegiOctober 14, 2026

बांग्लादेश के पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर विरोध का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लोग उन्हें घेरकर नारे लगाते और सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस को ‘आतंकवादी’ कहा और बांग्लादेश में हिंसा तथा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए। वीडियो के मुताबिक, विरोध कर रहे लोगों ने यूनुस से सवाल किया कि वह न्यूयॉर्क क्यों आए हैं और उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। स्थिति को देखते हुए यूनुस और उनकी सहयोगी लामिया मोर्शेद को एयरपोर्ट के अंदर वापस ले जाया गया। प्रदर्शनकारियों ने लगाए हजारों मौतों और गिरफ्तारियों के आरोप प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश में हजारों पुलिसकर्मियों की मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। उन्होंने देश में करीब दो लाख लोगों की गिरफ्तारी का दावा भी किया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है और विरोध करने वालों की पहचान भी स्पष्ट नहीं हुई है। बांग्लादेश के एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट में प्रदर्शनकारियों को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का समर्थक बताया गया है। बांग्लादेश सरकार ने कार्रवाई की बात कही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार जाहेद उर रहमान ने मंगलवार को कहा कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मोहम्मद यूनुस का घेराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस घटना को ‘अवामी लीग का आतंक’ बताया। जाहेद ने विदेशों में रह रहे अवामी लीग के सदस्यों को चेतावनी भी दी। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूनुस के कार्यकाल में हिंसा और गिरफ्तारियों को लेकर विवाद शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला था। उनके कार्यकाल के दौरान देश में हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमलों और गिरफ्तारियों को लेकर सवाल उठते रहे। अवामी लीग ने आरोप लगाया था कि यूनुस सरकार ने उसके नेताओं और समर्थकों को निशाना बनाया। वहीं, मानवाधिकार संगठनों ने हिंसा और हिरासत में कथित दुर्व्यवहार के मामलों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की थी। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद करीब डेढ़ साल सत्ता में रहे यूनुस अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। इस दौरान उनकी सरकार और अवामी लीग के बीच राजनीतिक टकराव जारी रहा। बांग्लादेश के एक विशेष ट्रिब्यूनल ने 2025 में शेख हसीना की गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने के बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया गया और भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने की मांग भी की गई।