शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के चुनावों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार ने एक बार फिर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र को जवाब देने का आखिरी मौका दिया है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा है कि SGPC चुनाव कराने के लिए नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है। केंद्र ने अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था। अब उसे अगली सुनवाई से पहले नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
30 सितंबर को भी केंद्र ने मांगा था समय
SGPC चुनाव कराने और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी कई याचिकाएं पिछले कुछ वर्षों से हाईकोर्ट में लंबित हैं।
इस मामले में 30 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह बताए कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की जा रही है। केंद्र को इस सुनवाई में जवाब देना था, लेकिन उसने एक बार फिर दो सप्ताह का समय मांग लिया।
वोटर लिस्ट तैयार, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का इंतजार
SGPC चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार की जा चुकी है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त का पद खाली होने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
इससे पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसएस सारों को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद से यह पद रिक्त है।
अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद ही SGPC चुनाव कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के ताजा रुख के बाद केंद्र सरकार को अगली सुनवाई से पहले इस मामले में अपना जवाब देना होगा।



