उज्जैन। सराफा बाजार स्थित खड़े हनुमान मंदिर को मार्ग चौड़ीकरण के दौरान यथास्थान बनाए रखने की मांग को लेकर बुधवार को सकल हिंदू समाज ने शक्ति प्रदर्शन किया। मंदिर से कंठाल चौराहे तक करीब एक किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों श्रद्धालु जुटे। इस दौरान साधु-संतों ने भक्तों को मंदिर की प्रतिमा को उसी स्थान पर बनाए रखने और भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प दिलाया। आयोजन में 5 हजार से अधिक लोग शामिल हुए। इनमें साधु-संतों के साथ महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्रीराम के जयकारे लगाए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात रही। संतों ने दिलाई मंदिर को यथास्थान रखने की शपथ कार्यक्रम के दौरान संतों ने श्रद्धालुओं को खड़े हनुमान सरकार की प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित रखने की शपथ दिलाई। मंच से प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा गया कि प्रतिमा हटाने की कार्रवाई दिन में करके दिखाई जाए। संतों ने कहा कि यदि मांग नहीं मानी गई तो अगली बार बड़ी संख्या में भक्तों को एकत्र किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिमा को यथास्थान बनाए रखने और उसी स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया गया। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन सर्व समाज की ओर से एसडीएम एलेन गर्ग को बाबा महाकालेश्वर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि मार्ग चौड़ीकरण के दौरान खड़े हनुमान मंदिर और प्रतिमा को किसी अन्य स्थान पर विस्थापित न किया जाए। समाज के लोगों ने कहा कि प्रतिमा के आसपास की कुछ संरचनाएं चौड़ीकरण के लिए हटाई जा चुकी हैं, लेकिन प्रतिमा को हटाने के प्रयास सफल नहीं हुए। श्रद्धालुओं ने इसी स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण की मांग रखी। विहिप ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी विश्व हिंदू परिषद के महेश आंजना ने कहा कि पिछले 15 से 17 दिनों से खड़े हनुमानजी को हटाने की योजनाओं से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि समाज की मांग है कि प्रतिमा को किसी अन्य स्थान पर न ले जाया जाए। उन्होंने बताया कि बुधवार को हजारों लोग आस्था के समर्थन में जुटे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर संतों के नेतृत्व में विहिप और बजरंग दल आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने अगली बार 50 हजार लोगों के जुटने की बात कही। पुजारी बोले- कार्रवाई करनी है तो दिन में करें महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने कहा कि खड़े हनुमान मंदिर को लेकर हिंदू समाज की भावनाएं प्रशासन तक पहुंचा दी गई हैं। उन्होंने मंदिर को यथास्थान बनाए रखने और प्रतिमा का सम्मान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन प्रतिमा हटाने का निर्णय लेता है तो कार्रवाई रात में नहीं, बल्कि दिन में की जाए। इस दौरान उन्होंने आंदोलनकारियों के विरोध और बलिदान की तैयारी से जुड़ी तीखी चेतावनी भी दी। एसडीएम ने कहा- मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे ज्ञापन लेने के बाद एसडीएम एलेन गर्ग ने कहा कि बाबा महाकालेश्वर के नाम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है। प्रशासन समाज की मांग को उचित माध्यम से मुख्यमंत्री और संबंधित मंच तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

शेयर बाजार में मंगलवार की बड़ी गिरावट के बाद बुधवार को निवेशकों को थोड़ी राहत मिली। Stock Market Today की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में Sensex करीब 400 अंक चढ़कर 74,400 के आसपास पहुंच गया, वहीं Nifty भी 100 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ 23,200 के पार निकल गया। बाजार की इस तेजी में खासतौर पर FMCG Stocks में खरीदारी देखने को मिली। ITC और HUL जैसे शेयरों में मजबूती ने बाजार के sentiment को सहारा दिया। हालांकि, दूसरी तरफ कुछ IT Stocks में दबाव भी नजर आया। मंगलवार की गिरावट के बाद लौटी खरीदारी मंगलवार का कारोबारी सत्र निवेशकों के लिए काफी कमजोर रहा था। Sensex करीब 778 अंक टूटकर 74,003 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि Nifty में भी करीब 280 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। एक दिन की तेज गिरावट के बाद बुधवार को बाजार खुलते ही खरीदारी देखने को मिली। Sensex शुरुआती कारोबार में करीब 425 अंक तक चढ़ गया और 74,428 के स्तर को छुआ। वहीं Nifty भी बढ़त के साथ 23,250 के आसपास पहुंच गया। यानी पिछले सत्र की चिंता के बाद बाजार ने फिलहाल recovery का संकेत दिया है। FMCG Shares में सबसे ज्यादा हलचल बुधवार को FMCG Sector निवेशकों की नजर में रहा। ITC और Hindustan Unilever जैसे बड़े FMCG शेयरों में खरीदारी से सेक्टर को मजबूती मिली। इसके अलावा SBI, Axis Bank, Bharat Electronics और Reliance Industries जैसे प्रमुख शेयरों में भी बढ़त देखने को मिली। दूसरी ओर TCS, Infosys और Tech Mahindra जैसे कुछ IT Stocks दबाव में रहे। Crude Oil बना बड़ी चिंता बाजार में तेजी के बावजूद निवेशकों की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। Crude Oil की ऊंची कीमतें भारतीय बाजार के लिए अहम जोखिम बनी हुई हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने पर महंगाई और कंपनियों की लागत पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि Sensex और Nifty की शुरुआती तेजी के बावजूद बाजार में सावधानी नजर आ रही है। US Fed के फैसले पर भी नजर अब निवेशकों की निगाह US Federal Reserve की monetary policy पर है। ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी केंद्रीय बैंक का रुख global markets की दिशा पर असर डाल सकता है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के संकेत भी भारतीय शेयर बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। FIIs की बिकवाली से दबाव घरेलू बाजार में विदेशी निवेशकों की गतिविधियां भी लगातार चर्चा में हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर को Foreign Institutional Investors (FIIs) ने करीब ₹2,978 करोड़ की net selling की। वहीं Domestic Institutional Investors (DIIs) ने करीब ₹2,686 करोड़ की खरीदारी की। घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी बाजार को सहारा दे रही है, लेकिन विदेशी पूंजी की निकासी से sentiment पर दबाव बना हुआ है। Midcap-Smallcap में तस्वीर अलग जहां Sensex और Nifty में तेजी दिखाई दी, वहीं broader market में उतनी मजबूती नहीं रही। शुरुआती कारोबार में Midcap और Smallcap indices पर दबाव देखने को मिला। इससे साफ है कि बाजार में हर सेक्टर और हर शेयर में एक जैसी buying नहीं हो रही। निवेशक फिलहाल चुनिंदा बड़े शेयरों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आगे कैसी रहेगी बाजार की चाल? बुधवार की तेजी से बाजार को मंगलवार की गिरावट के बाद थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन आगे की दिशा कई factors पर निर्भर करेगी। Crude Oil Price, US Fed का फैसला, FII-DII activity, रुपये की चाल और global market trends पर निवेशकों की नजर रहेगी। फिलहाल Sensex का 74,400 के आसपास पहुंचना और Nifty का 23,200 के ऊपर जाना बाजार में recovery की तस्वीर दिखाता है। हालांकि, global uncertainty के बीच आने वाले कारोबारी सत्रों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

अमेरिका और भारत के बीच रूस से तेल खरीदने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक ऐसा Russia Sanctions Bill आगे बढ़ा है, जिसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक अतिरिक्त Tariff लगाने का रास्ता खुल सकता है। भारत भी इस प्रस्ताव के दायरे में आने वाले देशों में शामिल है। हालांकि, अभी इसे लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि भारत पर 100% टैरिफ लागू नहीं हुआ है। फिलहाल अमेरिकी संसद में बिल को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अगर आगे चलकर यह प्रावधान कानून बनता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है, तभी भारत के कारोबार पर सीधा असर देखने को मिलेगा। Russia Oil को लेकर क्यों बढ़ा तनाव? भारत पिछले कुछ वर्षों में रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा है। रूस से मिलने वाला Crude Oil भारतीय कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण source बन चुका है। यही खरीद अमेरिका के साथ बातचीत में बार-बार बड़ा मुद्दा बनती रही है। अमेरिका रूस की Energy Earnings को कम करने के लिए उस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहता है। इसी कड़ी में रूस से Oil और Gas खरीदने वाले देशों पर Secondary Tariff लगाने का प्रस्ताव सामने आया है। रिपोर्टों के मुताबिक, प्रस्तावित कानून में 100% तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान रखा गया है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिकी प्रशासन इस शक्ति का इस्तेमाल करता है, तो संबंधित देशों से अमेरिका आने वाले कुछ सामान पर भारी अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। भारत ने रूस से कितना Crude Oil खरीदा? भारत के लिए Russian Oil की अहमियत आंकड़ों से भी समझी जा सकती है। रिपोर्टों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने रूस से करीब 40.8 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा। यह भारत के कुल Crude Oil Imports का लगभग 30 फीसदी हिस्सा बताया गया है। यानी रूस से तेल खरीदना भारत की Energy Strategy का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में अचानक इस सप्लाई में बड़ा बदलाव करना आसान नहीं होगा। अगर 100% Tariff लगा तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? अगर अमेरिकी प्रशासन भविष्य में भारत पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाता है, तो इसका सबसे सीधा असर Indian Exporters पर पड़ सकता है। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगा हो सकता है। इससे वहां भारतीय कंपनियों की Price Competitiveness प्रभावित हो सकती है। Exporters को या तो कीमत बढ़ाने, या अपने Profit Margin को कम करने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। खासकर वे कारोबारी क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, जिनका अमेरिकी बाजार में बड़ा कारोबार है। हालांकि, वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतिम कानून में किन Products और किन परिस्थितियों पर टैरिफ लागू किया जाता है। क्या भारत को Russia Oil खरीदना कम करना पड़ेगा? अगर अमेरिका की ओर से दबाव काफी बढ़ता है, तो भारत के सामने Energy और Trade दोनों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती हो सकती है। रूस से मिलने वाले तेल की जगह भारत को दूसरे देशों से Crude Oil खरीदना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में Oil की कीमत, Shipping Cost, Insurance और Global Supply जैसे factors महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत तुरंत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। कोई भी फैसला भारत की Energy Security, कीमत और राष्ट्रीय हित जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। India-US Trade पर भी पड़ सकता है असर भारत और अमेरिका के बीच अरबों डॉलर का व्यापार है। ऐसे में अगर 100% अतिरिक्त टैरिफ वास्तव में लागू होता है, तो इसका असर केवल Oil तक सीमित नहीं रहेगा। दोनों देशों के बीच चल रहे Trade Relations पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका एक बड़ा Export Market है। इसलिए किसी भी बड़े अतिरिक्त शुल्क से व्यापार की लागत और बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। US का Russia पर दबाव बढ़ाने का प्लान अमेरिकी प्रस्ताव का बड़ा उद्देश्य रूस की Economy और Energy Sector पर दबाव बढ़ाना है। रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई को कम करने के लिए अमेरिका लंबे समय से अलग-अलग Sanctions और Trade Restrictions का इस्तेमाल करता रहा है। प्रस्तावित कानून में रूस से जुड़े Energy Trade और प्रतिबंधों से बचने वाले नेटवर्क पर भी कार्रवाई के प्रावधान बताए गए हैं। इसी संदर्भ में रूस की कथित Shadow Fleet भी अमेरिकी कार्रवाई के दायरे में आ सकती है। अभी भारत के लिए क्या स्थिति है? फिलहाल भारत के लिए स्थिति Wait and Watch वाली है। 100% Tariff का खतरा चर्चा में जरूर है, लेकिन इसे अभी लागू शुल्क समझना सही नहीं होगा। आगे अमेरिकी संसद में Bill की प्रक्रिया और उसके बाद अमेरिकी प्रशासन के फैसले से तस्वीर साफ होगी। भारत भी इस पूरे मामले पर अपनी Energy जरूरतों और Trade Interests को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया दे सकता है। अगर भविष्य में 100% Tariff लागू होता है, तो इसका असर भारतीय Exporters, अमेरिका के साथ व्यापार और रूस से होने वाली Oil Purchases—तीनों पर पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में अगले अमेरिकी फैसले पर नजर बनी हुई है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!