अगर आपने अभी तक अपने LPG कनेक्शन का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (e-KYC) पूरा नहीं किया है, तो यह काम जल्द करना जरूरी है। 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि e-KYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को LPG से पूरी तरह वंचित नहीं किया जाएगा।  27.43 करोड़ उपभोक्ताओं की e-KYC पूरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता, यानी करीब 89.9%, अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके हैं। इन उपभोक्ताओं को दोबारा कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है और वे पहले की तरह रिफिल बुक कर सकेंगे।  जिन उपभोक्ताओं का ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए रेगुलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस (RSP) पर सब्सिडी वाला रिफिल ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद ही उपलब्ध होगा।  e-KYC नहीं कराने पर क्या बदलेगा? बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाले उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से नियम अलग होंगे। मोबाइल से ऐसे पूरा कर सकते हैं e-KYC सरकार के मुताबिक उपभोक्ता घर बैठे संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मोबाइल ऐप से भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा गैस डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी के आधिकारिक डिवाइस से या LPG वितरक के शोरूम पर भी ऑथेंटिकेशन कराया जा सकता है।  फेस ऑथेंटिकेशन फेल हो तो क्या करें? अगर मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन पहली बार में सफल नहीं होता है, तो प्रक्रिया दोबारा की जा सकती है। चेहरे पर पर्याप्त रोशनी रखें और मोबाइल को स्थिर रखकर स्कैन करें। सिर्फ फेस स्कैन हो जाने को e-KYC पूरा होना न मानें। ऐप में e-KYC/ऑथेंटिकेशन सफल होने का स्टेटस जरूर जांचें। समस्या बनी रहने पर संबंधित गैस एजेंसी से अपने कंज्यूमर रिकॉर्ड में स्टेटस की पुष्टि कर सकते हैं। e-KYC की डेडलाइन कई बार बढ़ी सरकार ने उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समय देने के लिए ऑथेंटिकेशन की समय-सीमा कई बार बढ़ाई। शुरुआती डेडलाइन 30 जून 2026 थी, जिसे क्रमशः 31 जुलाई, 7 अगस्त, 15 अगस्त, 23 अगस्त, 31 अगस्त, 7 सितंबर और फिर 14 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया। अब 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होंगे।  LPG पर 62 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की अंडर-रिकवरी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में घरेलू LPG पर निहित सब्सिडी करीब 210 रुपये प्रति 14.2 किलो सिलेंडर है। वहीं, 31 अगस्त 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की घरेलू LPG पर जमा अंडर-रिकवरी 62 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी थी।  सरकार के अनुसार, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य सब्सिडी को वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाना तथा डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शनों को रोकना है।

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में बुधवार को बीच हवा में गंभीर घटना हुई। शुरुआती रिपोर्टों में इसे हाईजैक की आशंका के तौर पर देखा गया, लेकिन बाद में सामने आया कि कॉकपिट में पायलटों के बीच हिंसक झड़प के बाद इमरजेंसी और हाईजैक से जुड़े सिग्नल भेजे गए थे। विमान को सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट की ओर मोड़कर सुरक्षित लैंड कराया गया। फ्लाईदुबई ने भी विमान में एक घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं।  एक मिनट में करीब 17 हजार फीट नीचे आया विमान फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक विमान करीब 34 हजार फीट से लगभग 16,600 फीट की ऊंचाई पर तेजी से नीचे आया। इसके बाद विमान ने अपना रास्ता बदला और सऊदी अरब के ताबुक की ओर चला गया।  विमान ने पहले 7700 इमरजेंसी कोड और उसके बाद 7500 कोड प्रसारित किया। 7500 कोड विमान में अवैध हस्तक्षेप या हाईजैक की स्थिति का संकेत देता है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया।  कॉकपिट में पायलटों के बीच हुई मारपीट शुरुआती आधिकारिक जानकारी में घटना को पायलटों के बीच हुई हिंसक झड़प बताया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि झड़प के दौरान एक पायलट ने दूसरे पर चाकू से हमला किया। घटना के दौरान विमान तेजी से नीचे आया और इमरजेंसी सिग्नल प्रसारित हुए।  हालांकि, घटना की पूरी परिस्थितियों और झड़प की वजह की जांच अभी जारी है। शुरुआती रिपोर्टों में इसे सीधे हाईजैक घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इजराइली अधिकारियों ने भी संकेत दिया कि मामला पायलटों के बीच हुई झड़प से जुड़ा हो सकता है।  यात्रियों ने कॉकपिट में पहुंचकर स्थिति संभाली कुछ यात्रियों के हवाले से आई रिपोर्टों में कहा गया कि कॉकपिट से चीखने की आवाजें सुनाई दीं। इसके बाद आगे बैठे यात्रियों ने हस्तक्षेप किया। रिपोर्टों के मुताबिक, विमान में यात्रा कर रहे कुछ अतिरिक्त पायलटों ने भी विमान का नियंत्रण संभालने में मदद की।  यात्रियों ने कॉकपिट में खून दिखाई देने और एक पायलट के घायल होने की बात भी बताई है। एक यात्री के मुताबिक, विमान में मौजूद एक डेंटिस्ट ने घायल पायलट की प्राथमिक चिकित्सा में मदद की। इन विवरणों की पूरी पुष्टि जांच के बाद ही होगी।  इजराइल ने फाइटर जेट रवाना किए हाईजैक के संकेत मिलने के बाद इजराइल ने सुरक्षा के मद्देनजर लड़ाकू विमान रवाना किए। अधिकारियों को आशंका थी कि विमान में गंभीर सुरक्षा घटना हुई है। बाद में विमान का रूट बदलकर सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट की ओर कर दिया गया।  विमान में करीब 174 से 180 यात्री सवार होने की अलग-अलग रिपोर्टें हैं और बड़ी संख्या में यात्री इजराइली नागरिक बताए गए हैं। फ्लाईदुबई के मुताबिक, ताबुक में विमान सुरक्षित उतरा और सभी यात्री व क्रू सुरक्षित हैं।  घटना की जांच जारी घटना के बाद शुरुआती तौर पर हाईजैक की आशंका जताई गई थी, लेकिन अब उपलब्ध रिपोर्टों में इसे मुख्य रूप से कॉकपिट में पायलटों के बीच हुई हिंसक झड़प से जोड़कर देखा जा रहा है। इजराइली अधिकारी घटना के पीछे की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं।

मेरठ के चर्चित Neela Drum Murder Case में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में आरोपी Muskan और Sahil को दोषी करार दिया है। इस फैसले के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और सजा को लेकर प्रक्रिया जारी रहेगी। यह मामला उस समय चर्चा में आया था, जब एक युवक की हत्या के बाद उसके शव को नीले रंग के ड्रम में छिपाने की बात सामने आई थी। पुलिस जांच के दौरान मामले की कई परतें सामने आईं और इसके बाद मुस्कान और साहिल को आरोपी बनाया गया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी माना गया। अदालत के फैसले के बाद अब यह तय किया जाएगा कि दोनों आरोपियों को कितनी सजा दी जाएगी। नीला ड्रम मर्डर केस ने मेरठ ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लोगों का ध्यान खींचा था। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में सजा पर सभी की नजरें टिकी हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

केंद्र की Modi Cabinet ने किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में MSP बढ़ाने समेत तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार के इन फैसलों से किसानों और विभिन्न क्षेत्रों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने कुल मिलाकर ₹2.79 लाख करोड़ के पैकेज से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी भी शामिल है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य किसानों की आय को मजबूत करना और कृषि क्षेत्र को बेहतर समर्थन देना है। MSP में बढ़ोतरी का फैसला सरकार ने आगामी फसल सीजन के लिए कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। MSP वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से तय फसलों की खरीद करती है। इससे किसानों को बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच एक न्यूनतम मूल्य का भरोसा मिलता है। ₹2.79 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी कैबिनेट के फैसलों में करीब ₹2.79 लाख करोड़ का बड़ा आर्थिक पैकेज भी शामिल है। इस पैकेज से जुड़े अलग-अलग प्रावधानों का उद्देश्य कृषि, ग्रामीण क्षेत्र और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सरकार के इन फैसलों को किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में इनका असर कृषि उत्पादन, किसानों की आय और ग्रामीण बाजार पर देखने को मिल सकता है। Desh Har Pal पर देश-दुनिया और मध्य प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर और ताजा अपडेट पढ़ते रहें। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!