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RBI Currency Update: देश में जल्द चलेंगे ₹10-₹20 के Plastic Notes, Paper Notes भी रहेंगे जारी

भारत की करेंसी (Currency) व्यवस्था में जल्द एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश में ₹10 और ₹20 के पॉलीमर (Plastic) नोटों का ट्रायल शुरू करने की तैयारी में हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 200 करोड़ प्लास्टिक नोट छापे जाएंगे। हालांकि, आम लोगों को फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा कागजी नोट पहले की तरह वैध रहेंगे और दोनों तरह की करेंसी साथ-साथ चलेगी। यह कदम भारतीय करेंसी को अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। क्यों लाए जा रहे हैं Plastic Notes? भारत में लंबे समय से कागजी नोटों की जल्दी खराब होने, फटने और नकली नोटों की समस्या सामने आती रही है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार पॉलीमर नोटों के विकल्प पर काम कर रही है। पॉलीमर नोट विशेष प्लास्टिक सामग्री से बनाए जाते हैं, जो सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। ये पानी, नमी और धूल से जल्दी प्रभावित नहीं होते और लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 200 करोड़ नोटों की होगी Trial Printing सरकारी योजना के अनुसार, पहले चरण में ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के लगभग 200 करोड़ पॉलीमर नोट तैयार किए जाएंगे। इनका उपयोग परीक्षण के तौर पर किया जाएगा ताकि यह समझा जा सके कि भारतीय मौसम, बैंकिंग व्यवस्था और आम लोगों के दैनिक उपयोग में ये नोट कितने प्रभावी साबित होते हैं। यदि ट्रायल सफल रहता है, तो भविष्य में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों को भी पॉलीमर सामग्री में जारी करने पर विचार किया जा सकता है। क्या बंद हो जाएंगे पुराने Paper Notes? इस खबर के सामने आने के बाद कई लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या कागजी नोट बंद हो जाएंगे? इसका जवाब नहीं है। सरकार और RBI की ओर से स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल पुराने ₹10 और ₹20 के कागजी नोट पूरी तरह वैध रहेंगे। नए प्लास्टिक नोट केवल परीक्षण के लिए जारी किए जाएंगे। यानी आम लोगों को अपने पुराने नोट बदलवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। Plastic Notes के बड़े फायदे पॉलीमर नोटों को दुनिया के कई देशों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके कई फायदे हैं— कई देशों में पहले से चल रहे हैं Polymer Notes ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे कई देशों में पॉलीमर नोट वर्षों से उपयोग में हैं। इन देशों के अनुभव बताते हैं कि प्लास्टिक नोट कागजी नोटों की तुलना में अधिक समय तक चलते हैं और उनकी सुरक्षा भी बेहतर होती है। भारत भी अब इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने जा रहा है। आम लोगों पर क्या होगा असर? फिलहाल आम नागरिकों की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं होगा। बाजार, बैंक और एटीएम में कागजी और प्लास्टिक दोनों प्रकार के ₹10 और ₹20 के नोट स्वीकार किए जाएंगे। यदि ट्रायल सफल रहता है, तो आने वाले वर्षों में धीरे-धीरे अन्य मूल्यवर्ग के नोट भी पॉलीमर सामग्री में लाए जा सकते हैं। भारत की करेंसी में बदलाव की नई शुरुआत ₹10 और ₹20 के प्लास्टिक नोटों का ट्रायल भारतीय करेंसी सिस्टम को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। 200 करोड़ नोटों की ट्रायल प्रिंटिंग के जरिए सरकार और RBI यह परखेंगे कि पॉलीमर नोट भारतीय परिस्थितियों में कितने सफल रहते हैं। फिलहाल लोगों के लिए सबसे अहम बात यही है कि मौजूदा कागजी नोट पूरी तरह वैध रहेंगे और उन्हें बदलवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो आने वाले समय में भारत की करेंसी व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Monsoon

Monsoon Alert: Chamba Cloudburst से घर-गाड़ियां तबाह, Kedarnath Yatra पर ब्रेक

Monsoon 2026 ने देश के कई राज्यों में भारी तबाही मचानी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कहीं बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, तो कहीं भूस्खलन ने सड़कें बंद कर दीं। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा, जबकि राहत और बचाव टीमें लगातार मैदान में डटी हुई हैं। Chamba Cloudburst: कुछ ही मिनटों में बदल गया पूरा मंजर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मंगलवार को तेज बारिश के बीच अचानक क्लाउडबर्स्ट जैसी स्थिति बनी। पहाड़ियों से तेज रफ्तार में पानी, मिट्टी और बड़े-बड़े पत्थर नीचे आ गए। देखते ही देखते कई घरों में मलबा भर गया और सड़क किनारे खड़े वाहन चट्टानों के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पानी का बहाव इतना तेज था कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई परिवारों ने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागकर अपनी जान बचाई। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। Himachal में Heavy Rain Alert, कई सड़कें बंद चंबा के अलावा मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला समेत कई जिलों में लगातार बारिश जारी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाओं के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन मशीनों की मदद से मलबा हटाने में जुटा है, जबकि मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। Kedarnath Yatra पर बारिश का असर उत्तराखंड में लगातार बारिश का असर चारधाम यात्रा पर भी दिखाई दिया। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड होने के कारण प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी। मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। सड़क से मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है और मौसम साफ होने के बाद यात्रा दोबारा शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। MP और Chhattisgarh में बारिश बनी जानलेवा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। अलग-अलग हादसों में दोनों राज्यों को मिलाकर छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई जिलों में जलभराव, मकान गिरने और पेड़ उखड़ने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने में जुटा है। Rescue Teams लगातार अलर्ट मोड में हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य कर रही हैं। संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। IMD ने जारी किया Rain Alert भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अगले दो दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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PM Modi

Meta Video Controversy: PM Modi का Message पहले हटा, फिर बहाल; कंपनी ने दी सफाई

सोशल मीडिया दिग्गज Meta एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह वीडियो, जिसे कंपनी ने पहले अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया और बाद में दोबारा बहाल (Restore) कर दिया। वीडियो हटने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठने लगे। हालांकि, Meta ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि यह किसी नीति (Policy) का मामला नहीं था, बल्कि Technical Error की वजह से वीडियो गलती से हट गया था। कंपनी के इस बयान के बाद वीडियो को फिर से प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया गया। 23 जुलाई को छात्रों के लिए साझा किया गया था संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को यह वीडियो छात्रों के नाम जारी किया था। इसमें उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा के दबाव से घबराने के बजाय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी थी। उन्होंने मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बताया था। यह संदेश खास तौर पर उन छात्रों के लिए था, जो आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। Video हटते ही सोशल Media पर शुरू हुई चर्चा जैसे ही वीडियो Meta के प्लेटफॉर्म से गायब हुआ, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई। कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि आखिर प्रधानमंत्री का आधिकारिक वीडियो क्यों हटाया गया। कुछ लोगों ने इसे कंटेंट मॉडरेशन से जोड़ा, जबकि कई यूजर्स कंपनी से जवाब मांगने लगे। मामला तेजी से वायरल होने के बाद Meta ने इसकी आंतरिक जांच शुरू की। Meta ने मानी गलती, कहा- Technical Error था कारण जांच पूरी होने के बाद Meta के प्रवक्ता ने बताया कि वीडियो किसी भी Community Standards या कंटेंट पॉलिसी के उल्लंघन की वजह से नहीं हटाया गया था। कंपनी के अनुसार, यह एक तकनीकी गड़बड़ी थी, जिसके कारण वीडियो गलती से Remove हो गया। समस्या की पहचान होते ही वीडियो को दोबारा Restore कर दिया गया। Meta ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए तकनीकी प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है। Policy Violation नहीं, सिर्फ सिस्टम की समस्या Meta ने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। वीडियो हटना केवल सिस्टम से जुड़ी तकनीकी समस्या का परिणाम था। कंपनी ने इस पूरे घटनाक्रम पर खेद जताते हुए स्पष्ट किया कि उपयोगकर्ताओं को सही जानकारी देना उसकी प्राथमिकता है। क्या है पूरा मामला? हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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CJP Protest

Delhi Police Claim on CJP Protest: 2,873 लोगों का Criminal Record, 989 पर गंभीर मामले

दिल्ली में हुए CJP प्रदर्शन (CJP Protest) को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन में शामिल लोगों के सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की पहचान हुई है, जिनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन में शामिल 2,873 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। इनमें 101 लोगों पर हत्या (Murder) के मामले दर्ज हैं, जबकि 989 लोगों के खिलाफ गंभीर अपराधों से जुड़े केस लंबित हैं। हालांकि, यह जानकारी दिल्ली पुलिस का दावा है। अभी तक किसी अदालत या स्वतंत्र जांच एजेंसी ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा? पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शन में शामिल लोगों का रिकॉर्ड विभिन्न राज्यों और पुलिस डेटाबेस के जरिए जांचा गया। जांच में पता चला कि हजारों प्रतिभागियों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि— जांच और कार्रवाई जारी दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच अभी जारी है। प्रदर्शन से जुड़े वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। विपक्ष और आयोजकों की प्रतिक्रिया का इंतजार दिल्ली पुलिस के इस दावे पर अभी तक प्रदर्शन के आयोजकों या विपक्ष की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे मामलों में आमतौर पर दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें रखते हैं, इसलिए आगे आने वाले बयानों पर भी नजर रहेगी। राजनीतिक माहौल में बढ़ी चर्चा दिल्ली पुलिस के इस दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। समर्थक इसे कानून-व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा बता रहे हैं, जबकि विरोधी पक्ष पुलिस के दावों पर सवाल उठा सकता है। आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना रह सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Trump का दोटूक जवाब: तुर्किये को F-35 बेचने पर Israel की आपत्ति की अनदेखी

Trump का दोटूक जवाब: तुर्किये को F-35 बेचने पर Israel की आपत्ति की अनदेखी

America के राष्ट्रपति Donald Trump ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका किस देश को क्या बेचेगा, इसका फैसला कोई दूसरा देश नहीं करेगा। उन्होंने तुर्किये को अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट बेचने के मुद्दे पर इजराइल की आपत्तियों को खारिज करते हुए यह बयान दिया। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखकर रक्षा सौदे करता है। किसी अन्य देश की आपत्ति के आधार पर ऐसे फैसले नहीं लिए जाएंगे। इजराइल ने जताई थी चिंता दरअसल, इजराइल लंबे समय से तुर्किये को F-35 लड़ाकू विमान दिए जाने का विरोध करता रहा है। इजराइल का मानना है कि इस सौदे से क्षेत्र में उसकी सैन्य बढ़त प्रभावित हो सकती है और मध्य-पूर्व का सुरक्षा संतुलन बदल सकता है। हालांकि, ट्रम्प ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अपने रक्षा सौदों पर खुद फैसला लेने में सक्षम है और किसी बाहरी दबाव में निर्णय नहीं करेगा। F-35 क्यों है खास? F-35 दुनिया के सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इसकी खासियत है कि यह दुश्मन के रडार से बचते हुए लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। यही वजह है कि इसे खरीदने के लिए कई देश रुचि दिखाते रहे हैं। तुर्किये के लिए क्यों अहम है यह सौदा? यदि तुर्किये को F-35 लड़ाकू विमान मिलते हैं, तो उसकी वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है। क्या पड़ सकता है असर? ट्रम्प के इस बयान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अपने रक्षा निर्यात से जुड़े फैसलों में स्वतंत्र रुख अपनाना चाहता है। आने वाले समय में तुर्किये और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ सकता है, वहीं इजराइल की चिंताएं भी बनी रह सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस फैसले को अमेरिका की स्वतंत्र रक्षा नीति और मध्य-पूर्व के बदलते रणनीतिक समीकरणों के रूप में देखा जा रहा है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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CJP

Protest CJP ने जारी किया देर रात Video, कहा- सभी प्रदर्शनकारी सुरक्षित, FIR वापस लेने पर सहमति

देशभर में चल रहे प्रदर्शन के बीच Campaign for Justice and Peace (CJP) ने देर रात एक वीडियो जारी कर बड़ा दावा किया है। संगठन का कहना है कि सरकार के साथ हुई बातचीत सकारात्मक रही है और प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस लेने पर सहमति बनी है। हालांकि, इस दावे पर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। रात 1 बजे जारी वीडियो में क्या कहा गया? CJP ने रात करीब 1 बजे सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में बताया कि सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत हुई। संगठन के अनुसार, बातचीत के दौरान प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। वीडियो में यह भी कहा गया कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि आंदोलन में शामिल किसी भी व्यक्ति के साथ अनुचित कार्रवाई नहीं होगी और सभी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सभी FIR वापस लेने का दावा CJP का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान दर्ज की गई सभी एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संगठन ने इसे बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम बताया है। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई लिखित आदेश या आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में फिलहाल CJP के इस दावे को आधिकारिक निर्णय नहीं माना जा सकता। अंतिम स्थिति सरकार की औपचारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील वीडियो संदेश में CJP ने आंदोलन में शामिल लोगों से संयम बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की दिशा में प्रयास जारी हैं और सभी पक्ष सकारात्मक माहौल बनाए रखें। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर CJP के दावे के बाद प्रदर्शनकारियों और आम लोगों की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि सरकार आधिकारिक तौर पर एफआईआर वापस लेने की घोषणा करती है, तो आंदोलन से जुड़े हजारों लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में सरकारी पुष्टि का इंतजार है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Monsoon Session

Monsoon Session 2026: संसद में हंगामा जारी, Om Birla ने कहा- पहले सदन चलने दें, फिर होगी चर्चा

संसद के मानसून सत्र (Monsoon Session) में एक बार फिर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित रही। सदन की शुरुआत होते ही विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लगातार शोर-शराबे के बीच कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी और दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। उनका कहना था कि संसद बहस और संवाद का मंच है, इसलिए जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। Speaker Om Birla ने क्या कहा? हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर पक्ष की बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि विरोध दर्ज कराने के साथ-साथ सदन की कार्यवाही भी चलने दें। उन्होंने कहा, “सदन चलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। हमारी भी बात सुनिए और अपनी भी बात रखिए। संवाद से ही लोकतंत्र मजबूत होता है।” स्पीकर ने यह भी कहा कि संसद में जनता के मुद्दों पर चर्चा होना सबसे अधिक जरूरी है और सांसदों की जिम्मेदारी है कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें। विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध? विपक्षी दल कई राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। उनका आरोप है कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं कराई जा रही। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन लगातार हो रहे हंगामे से सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसी तनातनी के कारण संसद की कार्यवाही बार-बार बाधित हो रही है। Lok Sabha और Rajya Sabha की कार्यवाही क्यों रुकी? सदन में लगातार नारेबाजी और व्यवधान के चलते पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इससे कई महत्वपूर्ण विधेयकों और अन्य सरकारी कार्यों पर चर्चा नहीं हो सकी। मानसून सत्र के दौरान यह पहली बार नहीं है जब हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी हो। पिछले कुछ दिनों से भी संसद में इसी तरह का गतिरोध देखने को मिल रहा है। संसद की कार्यवाही पर क्या असर पड़ रहा है? लगातार बाधित हो रही कार्यवाही का असर विधायी कामकाज पर साफ दिखाई दे रहा है। जिन विधेयकों और नीतिगत विषयों पर चर्चा होनी है, वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनी तो मानसून सत्र का बड़ा हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। जनता की उम्मीद क्या है? देशभर के लोग चाहते हैं कि संसद में राजनीतिक मतभेदों के बावजूद जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और यहां लिए गए फैसले करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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इंदौर नगर निगम 103.42 करोड़ फर्जी बिल घोटाला: ED ने 32 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पेश की चार्जशीट

इंदौर। इंदौर नगर निगम के 103.42 करोड़ रुपये के फर्जी बिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 आरोपियों के खिलाफ विशेष PMLA कोर्ट में 20 हजार से अधिक पन्नों का अभियोजन शिकायत पत्र (प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट) दाखिल किया है। आरोपियों में ठेकेदार, नगर निगम के अधिकारी, लोकल फंड ऑडिट, रेजिडेंट ऑडिट कार्यालय के अधिकारी और कुछ निजी व्यक्ति शामिल हैं। फर्जी दस्तावेजों से सरकारी खजाने को 103.42 करोड़ का नुकसान ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी वर्क ऑर्डर, जाली बिल, फर्जी मापन पुस्तिकाओं (MB), झूठे पूर्णता प्रमाणपत्र और छेड़छाड़ की गई नोटशीट के जरिए 103.42 करोड़ रुपये की सरकारी राशि का गबन किया गया। जांच के अनुसार कई ऐसे कार्यों का भी भुगतान कर दिया गया, जो कभी हुए ही नहीं या पहले ही पूरे हो चुके थे। 59.18 करोड़ की संपत्ति अटैच और फ्रीज ईडी अब तक इस मामले में 59.18 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच, जब्त या फ्रीज कर चुकी है। एजेंसी ने पीएमएलए के तहत दो अस्थायी कुर्की आदेश जारी कर 37.14 करोड़ रुपये मूल्य की 52 अचल संपत्तियां अटैच की हैं। इनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित व्यावसायिक भवन, मकान, भूखंड और कृषि भूमि शामिल हैं। 20 ठिकानों पर छापेमारी, मिले अहम सबूत ईडी ने 5 और 6 अगस्त 2024 को इंदौर सहित 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 22.04 करोड़ रुपये की नकदी, बैंक खातों की राशि, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), डीमैट होल्डिंग्स और म्यूचुअल फंड फ्रीज या जब्त किए गए। साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी बरामद हुए। नकद निकालकर खरीदी गई संपत्तियां जांच में सामने आया कि घोटाले से निकाली गई राशि पहले नकद निकाली गई, फिर अलग-अलग लाभार्थियों में बांटी गई। इसके बाद फर्जी व्यावसायिक लेनदेन के जरिए धन को अन्य संस्थाओं में ट्रांसफर किया गया और चल-अचल संपत्तियां खरीदकर अपराध से अर्जित रकम को वैध दिखाने की कोशिश की गई। मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपी गिरफ्तार ईडी ने इस मामले के कथित मास्टरमाइंड अभय सिंह राठौर सहित मोहम्मद जाकिर और राहुल बडेरा को पीएमएलए की धारा-19 के तहत गिरफ्तार किया है। एजेंसी का आरोप है कि तीनों ने घोटाले की साजिश रची और मनी लॉन्ड्रिंग में अहम भूमिका निभाई। कोर्ट ने जारी किए समन ईडी ने विशेष पीएमएलए कोर्ट से अटैच, जब्त और फ्रीज की गई संपत्तियों को जब्त (Confiscate) करने की मांग भी की है। अदालत ने सभी 32 आरोपियों को नोटिस/समन जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी है। देश और दुनिया की ताजा, निष्पक्ष और विश्वसनीय खबरों के लिए विजिट करें –deshharpal.com
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रायपुर में साइबर ठगी के पैसों से खरीदे सोने के सिक्के, तीन आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइबर ठगी की रकम से सोने के सिक्के खरीदकर सराफा कारोबारियों को चूना लगाने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और टिकरापारा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों को तकनीकी जांच के आधार पर पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1.80 लाख रुपये कीमत के 12 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किए हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ कर साइबर ठगी की रकम के स्रोत और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। UPI से किया भुगतान, बाद में फ्रीज हुई रकम पुलिस के अनुसार, 18 जुलाई को टिकरापारा स्थित श्री ओम शांति ज्वेलर्स में दो युवक पहुंचे। इनमें से एक ने 7 ग्राम सोने का सिक्का खरीदने की इच्छा जताई। दुकान में एक साथ 7 ग्राम का सिक्का उपलब्ध नहीं होने पर उसे 1-1 ग्राम के सात सिक्के दिए गए, जिनकी कीमत 99,900 रुपये थी। आरोपी ने JAGDAMBA TC नाम की UPI आईडी के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया। दो दिन बाद ज्वेलर्स संचालक को बैंक से सूचना मिली कि यह राशि साइबर फ्रॉड से जुड़ी होने के कारण फ्रीज कर दी गई है। जांच में पता चला कि भुगतान जिस खाते से हुआ था, उसमें साइबर ठगी की रकम जमा थी। दूसरे ज्वेलर्स को भी बनाया शिकार जांच में सामने आया कि 17 जुलाई को एक आरोपी ने अजय ज्वेलर्स से भी 5 ग्राम सोने का सिक्का खरीदा था। इसके लिए 76,220 रुपये का भुगतान उसी UPI आईडी से किया गया। इसके बाद आरोपी ने 23,500 रुपये अतिरिक्त ट्रांसफर किए और बाद में सोना नहीं लेने की बात कहकर यह राशि वापस ले ली। बैंक जांच में कुल 1,99,440 रुपये का लेन-देन संदिग्ध और साइबर ठगी से जुड़ा पाया गया। तकनीकी जांच से तीन आरोपी गिरफ्तार मामले की जांच के दौरान पुलिस ने UPI ट्रांजेक्शन, बैंक खातों, मोबाइल नंबर, CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया। इसके आधार पर पुलिस ने मनजीत मंडल, शाहिल नेताम और आयुष साहू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से 12 ग्राम सोने के सिक्के जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। देश और दुनिया की ताजा, निष्पक्ष और विश्वसनीय खबरों के लिए विजिट करें –deshharpal.com
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इंदौर जिला न्यायालय में फर्जी वकील पकड़ा गया, आठवीं पास युवक वकीलों की ड्रेस पहनकर घूम रहा था

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला न्यायालय परिसर में सोमवार को एक फर्जी वकील पकड़ा गया। युवक वकीलों की वेशभूषा पहनकर कोर्ट परिसर में घूम रहा था। संदेह होने पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उससे पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ कि वह न तो वकील है और न ही कानून का छात्र। उसकी शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं पास निकली। दस्तावेज मांगने पर खुली पोल बार एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को कार्यकारिणी सदस्य न्यायालय परिसर का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान कोर्ट रूम नंबर 45 के बाहर एक युवक वकीलों की ड्रेस में दिखाई दिया। पूछताछ में उसने अपना नाम धर्मेंद्र पिता रमेश राठौर बताया और कहा कि वह एक अधिवक्ता के कार्यालय से जुड़ा हुआ है। जब उससे एलएलबी की डिग्री और बार काउंसिल से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने कानून की पढ़ाई नहीं की है और वह केवल आठवीं कक्षा तक शिक्षित है। सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी मिले सबूत बार एसोसिएशन ने युवक की फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल की भी जांच की। जांच में वह कई तस्वीरों में वकीलों की वेशभूषा में नजर आया। इसके बाद इंदौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पाल और सचिव धर्मेंद्र गुर्जर ने आरोपी को एमजी रोड थाना पुलिस के हवाले कर दिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत दर्ज कराई। फर्जी वकीलों के खिलाफ विशेष अभियान एमजी रोड थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बार एसोसिएशन के सचिव धर्मेंद्र गुर्जर ने कहा कि जिला न्यायालय परिसर में फर्जी वकीलों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भी एक महिला को फर्जी वकील के रूप में पकड़ा गया था, जिसके खिलाफ भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस मामले की जांच अभी जारी है। देश और दुनिया की ताजा, निष्पक्ष और विश्वसनीय खबरों के लिए विजिट करें –deshharpal.com
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पहलगाम हमले के आतंकियों के पास मिला था चीनी सप्लाई वाला GoPro कैमरा, भारत ने चीन से मांगी जानकारी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक अमेरिकी कंपनी GoPro का कैमरा अहम सुराग बनकर सामने आया है। हमले में शामिल आतंकियों के पास से मिले इस कैमरे को लेकर भारत ने चीन से जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। NIA के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि जांच एजेंसी के पास मामले से जुड़े कुछ फॉरेंसिक सबूत हैं। GoPro कंपनी ने जानकारी दी थी कि कैमरा चीन के एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। अब NIA यह पता लगाने में जुटी है कि कैमरा चीन से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स तक कैसे पहुंचा। जांच एजेंसी पाकिस्तान की सेना की संभावित भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए चीन से मांगी जानकारी NIA ने GoPro कंपनी से कैमरे की सप्लाई चेन के बारे में जानकारी मांगी थी। कंपनी ने बताया कि डिवाइस सबसे पहले चीन में उसके एक अधिकृत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने चीन से यह पता लगाने में मदद मांगी कि कैमरा वहां से आगे किस व्यक्ति या संगठन तक पहुंचा। भारत और चीन के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) नहीं है। ऐसे में भारत ने कूटनीतिक माध्यमों से जानकारी मांगी है। NIA यह भी जांच कर रही है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने ऐसे कैमरे खरीदकर आतंकी संगठनों तक पहुंचाए थे। डाचीगाम में मारे गए आतंकियों के पास मिला था कैमरा जुलाई 2025 में डाचीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए थे। इन्हीं आतंकियों को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए हमले के लिए जिम्मेदार माना गया था। इस हमले में ज्यादातर पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। बैसरन में हमले वाली जगह से कम से कम दो AK-47 राइफलें बरामद हुई थीं। वहीं, डाचीगाम में मुठभेड़ के दौरान एक और AK-47 मिली थी। जांच में इन राइफलों के भी चीन में बने होने की बात सामने आई। हमले के बाद जंगलों के रास्ते फरार हुए थे आतंकी प्रारंभिक जांच के मुताबिक, हमला करने के बाद आतंकी पहलगाम के जंगलों के रास्ते बैसरन से बाहर निकले थे। माना जा रहा है कि इसके बाद वे एक गाड़ी से फरार हो गए। हमले के बाद करीब 40 मिनट तक सुरक्षा बलों को घटना की गंभीरता का पूरी तरह अंदाजा नहीं हो पाया था। जांच के दौरान शोपियां नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी को पहलगाम से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि, इलाके के CCTV कैमरे खराब होने के कारण एजेंसी गाड़ी की आगे की लोकेशन का पता नहीं लगा सकी। लश्कर और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल NIA ने मामले में लश्कर-ए-तैयबा और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें मारे गए तीन आतंकी फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी शामिल हैं। इसके अलावा लश्कर का स्वयंभू कमांडर साजिद जट्ट उर्फ साजिद जुट भी आरोपी है। दो स्थानीय लोगों बशीर अहमद जोथट और परवेज अहमद पर आरोप है कि उन्होंने हमले से एक दिन पहले आतंकियों को करीब पांच घंटे तक खाना और ठहरने की जगह उपलब्ध कराई थी। NIA अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले में इन लोगों के अलावा कोई अन्य सहयोगी भी शामिल था या नहीं। आतंकी हमलों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन हमलों और घात लगाकर की जाने वाली कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के लिए शरीर पर पहने जाने वाले और टैक्टिकल कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इन वीडियो का उपयोग प्रचार और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। NIA का मानना है कि GoPro कैमरे की सप्लाई चेन का पता लगाने से उन नेटवर्कों की जानकारी मिल सकती है, जो सीमापार से आतंकियों तक पैसा, हथियार और अन्य जरूरी उपकरण पहुंचाते हैं। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर से आवेदन शुरू; 4 दिसंबर तक मौका

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 5 संभागों के संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा होंगे आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके लिए बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा के कार्यालय निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यालयों में सभी कार्यदिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अलावा किसी अन्य कार्यालय में जमा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अलग-अलग जिलों या संभागों के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक ही आवेदन सभी जिलों और संभागों में विज्ञापित पदों के लिए मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती का विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है। विभाग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया की जानकारी भी ऑनलाइन विभाग के अनुसार, आवेदन अमान्य होने की स्थिति, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से विभाग की वेबसाइट चेक करनी होगी। निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

भोपाल में कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर लगी आग, आधे घंटे में दमकल ने पाया काबू

भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास स्थित कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर शुक्रवार रात आग लग गई। रात 9 बजे के बाद हुई इस घटना से टॉवर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। बोर्ड ऑफिस के ठीक सामने स्थित टॉवर के एक फ्लैट में आग लगी थी। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने के समय फ्लैट में कोई मौजूद था या नहीं। मौके पर पहुंची दमकल, आधे घंटे में बुझाई आग आग की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने टॉवर के 10वें फ्लोर पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया कि फ्लैट में कोई व्यक्ति नहीं फंसा था। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फ्लैट से धुआं उठता देखकर टॉवर में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था। दमकलकर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

दिल्ली-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण: कई इलाकों का AQI 300 पार, हवा बेहद खराब श्रेणी में

दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटते ही एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। राजधानी के करीब एक दर्जन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली-NCR में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। हालांकि, हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 270 दर्ज किया गया। नोएडा और गाजियाबाद में भी खराब हवा NCR के शहरों में ग्रेटर नोएडा का AQI 238, गाजियाबाद का 231 और नोएडा का 226 रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को कर्तव्य पथ समेत दिल्ली के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। हवा की धीमी रफ्तार बढ़ा सकती है प्रदूषण पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण वातावरण की निचली सतह पर जमा हो रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यदि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार और कमजोर हुई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने से प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे जमीनी उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के इन इलाकों में AQI 300 के पार शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया। इलाका AQI श्रीफोर्ट 348 JNU 338 पूसा 337 चांदनी चौक 334 बुराड़ी क्रॉसिंग 331 DTU 323 ITO / घोघा 322 तालकटोरा गार्डन 318 जहांगीरपुरी 311 मथुरा रोड 310 पंजाबी बाग 309 deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

इंदौर में युवक की संदिग्ध मौत: नरबलि का आरोप, पैसों की बारिश का लालच देकर अघोरी पूजा कराने का दावा

इंदौर के शिवाजी मार्केट में 16 नवंबर को महाराष्ट्र के अकोला निवासी हेमंत सपकाल (29) का शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या कर नरबलि दिए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पैसों की बारिश कराने का लालच देकर हेमंत से अघोरी पूजा कराई गई और इस दौरान उसकी तीन उंगलियां काट दी गईं। हेमंत उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका शव मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस को घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज मिले हैं। मामले में हत्या, नरबलि और तंत्र क्रिया के आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत से पहले फोन कर बताया था- कुछ लोग पीछे पड़े हैं परिजनों के मुताबिक, 15 नवंबर को हेमंत ने फोन कर बताया था कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हैं और उसे मार डालेंगे। इस फोन के बाद परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया था। हालांकि, अगले ही दिन उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस को आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज में हेमंत अलग-अलग दिशाओं से भागकर एक बिल्डिंग में प्रवेश करता दिखाई दिया। 15 नवंबर को रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज में भी वह नंगे पैर स्टेशन से बाहर निकलता नजर आया। शिवाजी मार्केट की बिल्डिंग से गिरने के बाद मिली लाश CCTV फुटेज के मुताबिक, हेमंत थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा। रात में वह शिवाजी मार्केट की एक बिल्डिंग पर चढ़ा और फिर ऊंचाई से नीचे गिर गया। अगले दिन उसका शव मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऊंचाई से गिरने के कारण शरीर पर चोटें आने की पुष्टि हुई है। विक्की पर पैसों की बारिश का झांसा देने का आरोप परिवार का आरोप है कि विक्की नाम के व्यक्ति ने हेमंत को पैसों की बारिश कराने का लालच दिया था। इसके बाद उससे घंटों तक तंत्र क्रिया और अघोरी पूजा कराई गई। परिजनों ने दावा किया कि हेमंत की हत्या कर उसकी बलि दी गई। उन्होंने शरीर पर चोट के निशान और तीन उंगलियां कटी होने की बात भी कही है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या या नरबलि की पुष्टि नहीं की है। तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ अकोला में शिकायत महाराष्ट्र के अकोला में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कथित तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। समिति की जिला शाखा ने 20 नवंबर को आवेदन देकर आरोप लगाया कि मोठी उमरी निवासी विवेक शिंदे सोशल मीडिया पर अघोरी शक्तियों और तंत्र-मंत्र से जुड़े वीडियो प्रसारित कर रहा है। बच्चों को अघोरी पूजा के वीडियो दिखाने का आरोप शिकायत में लक्ष्मी नगर निवासी उर्मिला सपकाळ के दो बच्चों का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि विवेक शिंदे ने बच्चों को ऐसे वीडियो दिखाए, जिनमें वह श्मशान में अघोरी पूजा करते और हवा में नींबू घुमाते नजर आ रहा है। समिति का आरोप है कि इन वीडियो के जरिए बच्चों के मन में डर पैदा किया गया और उन्हें धमकाया गया। इससे इलाके में डर और दहशत का माहौल बनने की बात भी शिकायत में कही गई है। 2013 के कानून के तहत कार्रवाई की मांग समिति के मुताबिक, उर्मिला सपकाळ ने 19 नवंबर को इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। समिति ने महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट एवं अघोरी प्रथाओं तथा जादू-टोने पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज करने, आरोपी को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस बोली- हर एंगल से जांच जारी एडीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, हेमंत तीन दोस्तों के साथ उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम कराया है। इसके साथ ही CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस फिलहाल ऊंचाई से गिरने की घटना को आत्महत्या की आशंका से जोड़कर जांच कर रही है। वहीं, परिजनों की ओर से लगाए गए हत्या और नरबलि के आरोपों के साथ तंत्र क्रिया के पहलू की भी जांच की जा रही है।

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