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ODI Rankings

India फिर बना ODI Rankings का King, 3 साल से Top पर; New Zealand दे रहा चुनौती

वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया (Team India) का दबदबा लगातार बना हुआ है। ICC Men’s ODI Rankings में भारत ने एक बार फिर नंबर-1 की कुर्सी संभाल रखी है। खास बात यह है कि सितंबर 2023 में शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद से भारतीय टीम ने अपनी स्थिति लगातार मजबूत रखी है। मौजूदा ICC रैंकिंग में भारत के बाद न्यूजीलैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। 2023 में पाकिस्तान को पीछे छोड़कर India बना था नंबर-1 सितंबर 2023 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए ODI Rankings में पहला स्थान हासिल किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली वनडे में जीत के बाद भारत 116 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंचा था, जबकि पाकिस्तान 115 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर था। इसके बाद इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। इस जीत ने टीम इंडिया की नंबर-1 रैंकिंग को और मजबूत कर दिया था। उस दौर में भारत के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास थी क्योंकि टीम टेस्ट, ODI और T20I—तीनों फॉर्मेट की ICC Rankings में नंबर-1 बनी थी। 2026 में भी Top पर Team India समय बदला, टीम में बदलाव हुए और कई बड़े मुकाबले आए, लेकिन ODI Rankings में भारत की स्थिति नहीं बदली। ICC के मई 2026 के वार्षिक अपडेट में भारत 118 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर था। न्यूजीलैंड 113 अंकों के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 109 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर था। यानी टॉप पर भारत और उसके पीछे न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। आने वाली वनडे सीरीज में टीमों के प्रदर्शन से रैंकिंग में बदलाव की संभावना बनी रहेगी। New Zealand बना रहा है सबसे बड़ी चुनौती न्यूजीलैंड ने भी पिछले कुछ समय में वनडे क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है। ICC की मौजूदा टीम रैंकिंग में वह दूसरे स्थान पर है और उसके 109 रेटिंग पॉइंट्स हैं। भारत और न्यूजीलैंड की टक्कर सिर्फ टीम रैंकिंग तक सीमित नहीं है। खिलाड़ियों की व्यक्तिगत Rankings में भी दोनों टीमों के सितारे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जुलाई 2026 की ICC अपडेट में भारत के शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा ODI Batting Rankings में टॉप पोजिशन के करीब पहुंच रहे थे। India की असली ताकत है consistency वनडे में नंबर-1 बनना एक बात है, लेकिन इतने लंबे समय तक उस स्थान पर बने रहना अलग उपलब्धि है। भारत की मौजूदा स्थिति बताती है कि टीम ने अलग-अलग दौर और परिस्थितियों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल जीत भी भारतीय क्रिकेट के हालिया शानदार दौर का हिस्सा रही है। ICC के 2026 वार्षिक अपडेट में भी भारत को ODI Rankings में शीर्ष स्थान मिला हुआ था। अब नजर नंबर-1 की कुर्सी बचाने पर टीम इंडिया के सामने अब चुनौती सिर्फ टॉप पर पहुंचने की नहीं, बल्कि इस जगह को बनाए रखने की है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें लगातार चुनौती दे रही हैं। ऐसे में आने वाले ODI मुकाबले भारत की रैंकिंग के लिहाज से काफी अहम होंगे। फिलहाल तस्वीर साफ है—Team India ICC ODI Rankings में नंबर-1 है और New Zealand दूसरे स्थान पर। सितंबर 2023 में शुरू हुई भारत की यह बादशाहत करीब तीन साल बाद भी कायम है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Russia Su-57

Russia Su-57 Deal: भारत की नजर 75 Stealth Fighter Jets पर, Modi-Putin Talks से बढ़ी उम्मीद

भारत और रूस के बीच Defence Partnership को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। रूस के Su-57 Stealth Fighter Jet को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है। खबरों के मुताबिक भारत करीब 75 Su-57 Fighter Jets लेने के विकल्प पर विचार कर सकता है। संभावित सौदे की कीमत करीब ₹1 लाख करोड़ तक बताई जा रही है। हालांकि, अभी तक 75 विमानों की खरीद और इतनी रकम की डील को लेकर कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रस्तावित मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बातचीत के दौरान Defence Cooperation के साथ Su-57 की बिक्री और Technology Transfer पर भी चर्चा हो सकती है। Su-57 Deal पर क्यों टिकी हैं नजरें? भारत लंबे समय से अपनी Air Force की combat capability को मजबूत करने पर काम कर रहा है। ऐसे में रूस का पांचवीं पीढ़ी का Su-57 Fighter Jet चर्चा में आना स्वाभाविक है। रूस की ओर से भारत को सिर्फ तैयार विमान देने के बजाय Technology Transfer और स्थानीय स्तर पर उत्पादन से जुड़े विकल्पों पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अगर इस दिशा में कोई समझौता होता है, तो इसका फायदा भारत के Defence Manufacturing Sector को मिल सकता है। 75 Fighter Jets की खबर कितनी सही? सबसे ज्यादा चर्चा 75 Su-57 Jets की संभावित खरीद को लेकर है। कुछ रिपोर्टों में इसकी अनुमानित लागत ₹1 लाख करोड़ तक बताई गई है। लेकिन फिलहाल इसे पक्की Deal मानना सही नहीं होगा। रूस ने Su-57 की बिक्री और तकनीकी सहयोग को लेकर भारत के साथ बातचीत की बात जरूर कही है, लेकिन विमानों की अंतिम संख्या, कीमत और खरीद की शर्तों पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। यानी अभी कहानी बातचीत के दौर में है और आगे की तस्वीर दोनों देशों की बैठक के बाद ज्यादा साफ हो सकती है। Technology Transfer पर भारत का जोर भारत की Defence Procurement Policy में अब केवल विदेशी हथियार खरीदना ही मुख्य लक्ष्य नहीं है। देश की कोशिश है कि बड़े Defence Deals के साथ तकनीक और Manufacturing Capability भी भारत आए। Su-57 के मामले में भी Technology Transfer का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर रूस भारत में इस विमान से जुड़ी तकनीक और उत्पादन क्षमता विकसित करने में सहयोग करता है, तो इससे भारतीय Aerospace Industry को लंबी अवधि में फायदा हो सकता है। Su-57 कितना खास है? Su-57 रूस का Fifth Generation Fighter Aircraft है। इसे आधुनिक एवियोनिक्स, स्टील्थ डिजाइन, सेंसर और लंबी दूरी की युद्ध क्षमता को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। भारत के लिए पांचवीं पीढ़ी के Fighter Aircraft की जरूरत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय वायुसेना आने वाले वर्षों में अपने Fighter Squadron को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही भारत का अपना AMCA यानी Advanced Medium Combat Aircraft Programme भी आगे बढ़ रहा है। मोदी-पुतिन Meeting पर सबकी नजर Su-57 के अलावा भारत और रूस की बातचीत का दायरा काफी बड़ा हो सकता है। Defence Cooperation, Nuclear Energy, Trade और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर Su-57 को लेकर कोई बड़ा ऐलान होता है, तो यह भारत-रूस Defence Relations के लिए अहम पड़ाव साबित हो सकता है। भारत के लिए क्या बदल सकता है? अगर भविष्य में Su-57 की खरीद और Technology Transfer पर सहमति बनती है, तो भारत को एक तरफ आधुनिक Fighter Aircraft मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर घरेलू Defence Manufacturing को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, अभी 75 Su-57 Jets और ₹1 लाख करोड़ की कीमत को संभावित प्रस्ताव के तौर पर ही देखना बेहतर है। अंतिम फैसला होने तक इन आंकड़ों में बदलाव संभव है। फिलहाल नजरें मोदी-पुतिन की बैठक पर हैं। अगर बातचीत किसी ठोस समझौते तक पहुंचती है, तो Su-57 Deal भारत की Defence Strategy और भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी दोनों के लिए बड़ी खबर बन सकती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Iran

Iran Missile Attack: 5 Tankers पर US Action के बाद जॉर्डन में US Base पर मिसाइल हमला

America और Iran के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी सेना की कार्रवाई के बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े पांच Oil Tankers को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने के पास करीब 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इस घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया में पहले से बने तनाव को और बढ़ा दिया है। खासकर Strait of Hormuz में बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ रही है। अमेरिका ने 5 ईरानी Oil Tankers को बनाया निशाना अमेरिकी सेना के अनुसार, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) की ओर से अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, लेकिन अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने खतरे को नाकाम कर दिया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान से जुड़े पांच Oil Tankers के खिलाफ कार्रवाई की। अमेरिका का दावा है कि इन जहाजों का इस्तेमाल ईरान के IRGC और उससे जुड़े नेटवर्क के लिए आर्थिक गतिविधियों में किया जा रहा था। अमेरिकी कार्रवाई से पहले जहाजों पर मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए जाने की बात भी सामने आई है। ईरान का जवाब, US Military Base पर 20 मिसाइलें अमेरिका की कार्रवाई के बाद ईरान ने देर नहीं की और जवाबी हमला किया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन के Al-Azraq क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। जॉर्डन के अधिकारियों के मुताबिक, करीब 20 मिसाइलें दागी गईं। इनमें से 18 को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोक लिया, जबकि दो मिसाइलें आबादी से दूर इलाकों में गिरीं। अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस हमले में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। Strait of Hormuz पर भी बढ़ा दबाव इस पूरे घटनाक्रम में Strait of Hormuz सबसे अहम जगह बनकर सामने आया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने यहां से गुजर रहे कई जहाजों को निशाना बनाया। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में शामिल है। दुनिया के बड़े हिस्से का Oil Supply इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर यहां लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो इसका असर International Oil Market पर पड़ सकता है। Crude Oil की कीमतों पर नजर अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। बाजार की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित हुई तो Supply Chain पर दबाव पड़ सकता है। इसका असर आगे चलकर भारत समेत कई देशों में पेट्रोल-डीजल और दूसरी पेट्रोलियम आधारित चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। Middle East में Conflict बढ़ने का खतरा अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। जॉर्डन और हॉर्मुज जैसे इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ने से पूरे Middle East में Conflict फैलने की आशंका बनी हुई है। ईरान समर्थित संगठनों की गतिविधियों ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान की अगली रणनीति पर दुनिया की नजर रहेगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश तनाव कम करने की दिशा में कोई कदम उठाएंगे या फिर सैन्य कार्रवाई का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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CJP

CJP Protest में Student को Notice, CJI भड़के- ‘हमने Action नहीं लेने को कहा था’

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के एक छात्र को CJP प्रदर्शन से जोड़कर नोटिस जारी किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। CJI ने सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई नहीं करने को कहा था, तो फिर मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी कैसे कर दिया? सुनवाई के दौरान CJI का रुख काफी सख्त नजर आया। उन्होंने पूछा कि “मजिस्ट्रेट की हिम्मत कैसे हुई?” अदालत ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद छात्रों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। Student को क्यों भेजा गया था Notice? पूरा मामला गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के लॉ स्टूडेंट अक्षत त्रिपाठी से जुड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने 4 सितंबर को छात्र को BNSS की संबंधित धाराओं के तहत नोटिस जारी किया था। नोटिस में छात्र से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती मुचलके देने को कहा गया था। प्रशासन की ओर से इसे एहतियाती कार्रवाई बताया गया। पुलिस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि छात्र विश्वविद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के बीच कथित तौर पर सरकार विरोधी बातें फैला रहा था और उन्हें CJP के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा था। छात्र ने Police के आरोपों को नकारा दूसरी तरफ, छात्र अक्षत त्रिपाठी ने पुलिस के इन आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि वह काफी समय से विश्वविद्यालय नहीं गए थे और उनकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी। छात्र के मुताबिक, जिस समय प्रदर्शन हुआ, उस दौरान वह प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट में काम कर रहे थे। ऐसे में उन पर विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप लगाना सही नहीं है। Notice वापस लेने के बाद भी Supreme Court नाराज मामला सामने आने के बाद पुलिस ने नोटिस वापस ले लिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सवाल उठा कि अगर अदालत ने छात्रों के खिलाफ coercive action से बचने का निर्देश दिया था, तो फिर ऐसा नोटिस जारी ही क्यों किया गया। यही बात सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तेवरों की बड़ी वजह बनी। अदालत ने मामले से जुड़े दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने को कहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि नोटिस किस आधार पर जारी किया गया था। Supreme Court के पुराने Order का भी जिक्र इस मामले की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का पहले दिया गया आदेश भी अहम है। रिपोर्टों के मुताबिक, अदालत ने 1 सितंबर 2026 को CJP प्रदर्शन से जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज FIRs को रद्द कर दिया था। हालांकि, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के संबंध में अलग स्थिति रखी गई थी। इसके बाद छात्रों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया गया। अदालत ने इसी संदर्भ में नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अब आगे क्या होगा? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले के तथ्यों को देख रहा है। अदालत ने नोटिस और उससे जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा है। आगे की सुनवाई में यह साफ हो सकता है कि मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद किस आधार पर छात्र को नोटिस भेजा था। यह मामला सिर्फ एक छात्र को नोटिस देने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए students के protest rights, प्रशासनिक powers और Supreme Court के orders के पालन को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल सबकी नजर अगली सुनवाई पर है, जहां यह साफ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस कार्रवाई को लेकर आगे क्या रुख अपनाता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Monsoon

Monsoon Update: बिहार में Flood का खतरा बढ़ा, 8 नदियां उफान पर; UP और Uttarakhand भी बेहाल

मानसून (Monsoon) की बारिश ने एक बार फिर देश के कई हिस्सों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। कई इलाकों में पानी घरों और सड़कों तक पहुंच गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए कुछ जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में बारिश के बीच Landslide ने पहाड़ी इलाकों की चिंता बढ़ा दी है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है। बिहार में नदियों ने बढ़ाई चिंता बिहार में गंगा, कोसी, गंडक समेत कई नदियों का जलस्तर लगातार ऊपर जा रहा है। कई जगहों पर नदियां खतरे के निशान के आसपास या उससे ऊपर बह रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 8 नदियों में उफान की स्थिति बनी हुई है। नदी का पानी बढ़ने का सबसे ज्यादा असर निचले इलाकों में दिखाई दे रहा है। गांवों में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी भरने से फसल को नुकसान की आशंका है, जबकि कई ग्रामीण इलाकों का सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। पटना, भागलपुर, मुंगेर, वैशाली सहित कई जिलों में प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। 14 जिलों में Flood का असर बिहार में बाढ़ की स्थिति कई जिलों तक फैल चुकी है। करीब 14 जिलों में बाढ़ का असर बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं और कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन की ओर से राहत शिविर बनाए गए हैं। जरूरत वाले इलाकों में नावों के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। NDRF और SDRF की टीमें भी राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता आने वाले दिनों में नदी के जलस्तर को लेकर है। अगर जलस्तर और बढ़ता है तो निचले इलाकों में स्थिति और मुश्किल हो सकती है। UP में बारिश के बाद School बंद उत्तर प्रदेश में भी बारिश और बाढ़ का असर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। जलभराव और खराब मौसम को देखते हुए कुछ जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। स्थानीय प्रशासन की ओर से स्थिति के अनुसार स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी किया जा रहा है। इसलिए किसी एक जिले में स्कूल बंद होने का मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होना नहीं है। कई जगह सड़कों पर पानी जमा होने और नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की आवाजाही को प्रभावित किया है। प्रशासन की टीमें संवेदनशील इलाकों में राहत कार्यों पर नजर रख रही हैं। Uttarakhand में Landslide से बढ़ी परेशानी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बारिश के साथ Landslide का खतरा बना हुआ है। पौड़ी समेत कई पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण पहाड़ों से मलबा आने की घटनाएं सामने आई हैं। बारिश के दौरान पहाड़ी सड़कों पर सफर करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हो सकता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से संवेदनशील मार्गों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। स्थानीय लोगों और यात्रियों को मौसम खराब होने पर गैर-जरूरी यात्रा से बचने तथा प्रशासन की Advisory पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। MP में बारिश से मिली थोड़ी राहत मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश का जोर कुछ कम हुआ है। पिछले दिनों कई हिस्सों में लगातार बारिश के बाद अब मौसम में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। हालांकि राज्य के कुछ इलाकों में बारिश का दौर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मौसम में बदलाव को देखते हुए नदी, नाले और जलाशयों के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसून ने कई राज्यों की बढ़ाई मुश्किल देश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून का असर अलग नजर आ रहा है। बिहार में Flood ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, उत्तर प्रदेश में बारिश और जलभराव के कारण स्कूलों पर असर पड़ा है, जबकि उत्तराखंड में Landslide का खतरा बना हुआ है। मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश की रफ्तार कुछ कम जरूर हुई है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की चुनौती लोगों को सुरक्षित रखना और राहत सामग्री समय पर पहुंचाना है। आने वाले दिनों में नदियों के जलस्तर और मौसम की स्थिति पर सभी की नजर रहेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Satya Niketan

Satya Niketan PG Collapse: लीज वाले PG Operator की गिरफ्तारी, 5 आरोपी Police की गिरफ्त में

दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक Satya Niketan PG Building Collapse के बाद पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। हादसे में सात लोगों की मौत के बाद अब पुलिस ने उस PG संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने हादसे वाली बिल्डिंग लीज पर ली थी। इस गिरफ्तारी के साथ मामले में अब तक पांच लोगों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर जिस इमारत में छात्र रह रहे थे, उसकी हालत इतनी खराब होने के बावजूद वहां PG का संचालन कैसे होता रहा। हादसे से पहले बिल्डिंग में चल रहे निर्माण और मरम्मत के काम को लेकर भी कई सवाल सामने आए हैं। लीज पर लेकर चला रहा था PG जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार PG संचालक सुधांशु अपने पार्टनर शुभम त्यागी के साथ मिलकर ‘Hostel Days’ नाम से PG चला रहा था। दोनों ने यह इमारत लीज पर ली थी। पुलिस के मुताबिक शुभम त्यागी अभी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। हादसे के बाद जांच एजेंसियां बिल्डिंग के निर्माण, मरम्मत, स्ट्रक्चरल स्थिति और PG संचालन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही हैं। अधिकारियों की कोशिश यह समझने की है कि हादसे के पीछे लापरवाही की कितनी बड़ी भूमिका रही। 27 घंटे तक चला Rescue Operation इमारत गिरने के बाद मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव टीमों ने लंबे समय तक काम किया। करीब 27 घंटे चले Rescue Operation के दौरान मलबे को सावधानी से हटाया गया। हादसे में सात लोगों की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में रहने वाले छात्रों और उनके परिवारों के बीच भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। MCD के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हादसे के बाद सिर्फ PG संचालकों पर ही सवाल नहीं उठे, बल्कि सरकारी निगरानी व्यवस्था भी जांच के घेरे में आ गई। दिल्ली नगर निगम ने दक्षिण जोन के पांच अधिकारियों को निलंबित किया है। अब यह जांच की जा रही है कि इमारत की स्थिति और वहां चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी संबंधित विभागों को थी या नहीं। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ था तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह भी जांच का अहम हिस्सा है। जर्जर इमारतों पर शुरू हुआ Bulldozer Action सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में जर्जर और अवैध निर्माण वाली इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। MCD ने कई ऐसी संपत्तियों को निशाने पर लिया है, जिनकी स्थिति लोगों के लिए खतरा मानी जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 17 इमारतों को गिराया गया और पांच संपत्तियों को सील किया गया। प्रशासन का कहना है कि खतरनाक इमारतों की पहचान कर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ हादसे के बाद प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि उन इमारतों की पहले से पहचान करना है जो भविष्य में बड़ा खतरा बन सकती हैं। Delhi PG System पर उठे गंभीर सवाल सत्य निकेतन की घटना ने दिल्ली के PG और निजी हॉस्टल सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पढ़ाई और नौकरी की तैयारी के लिए देशभर से दिल्ली आने वाले युवा बड़ी संख्या में PG में रहते हैं। ऐसे में सिर्फ कमरा और किराया देखना पर्याप्त नहीं है। बिल्डिंग की मजबूती, Fire Safety और जरूरी मंजूरियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। हादसे के बाद दिल्ली सरकार PG और निजी हॉस्टलों के लिए नियमों को ज्यादा सख्त करने की दिशा में काम कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में लाइसेंस, Police Verification, Structural Safety और Fire Safety जैसे पहलुओं को शामिल किया जा सकता है। आगे क्या होगा? अब पुलिस की जांच के साथ प्रशासन की कार्रवाई भी अहम होगी। एक तरफ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका तय की जा रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में दूसरी जर्जर इमारतों की पहचान का काम भी शुरू हो गया है। सत्य निकेतन हादसे ने यह सवाल जरूर सामने ला दिया है कि किसी इमारत में लोगों को रहने की अनुमति देने से पहले उसकी सुरक्षा की जांच कितनी गंभीरता से की जाती है। अब जरूरत सिर्फ कार्रवाई की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिससे किसी परिवार को दोबारा इसी तरह के हादसे का दर्द न झेलना पड़े। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर MP के इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन, भोपाल में सड़क पर बैठे

भोपाल:  मध्य प्रदेश में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। राजधानी भोपाल में डॉक्टरों का सबसे बड़ा प्रदर्शन कमला पार्क के पास चल रहा है, जहां बड़ी संख्या में इंटर्न डॉक्टर सड़क पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। इंटर्न डॉक्टरों के आंदोलन का असर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमीदिया अस्पताल में 12 बजे तक OPD बंद भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बुधवार को दोपहर 12 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रहीं। इस दौरान सीनियर डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज किया। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे किडनी और लिवर के मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया गया कि हमीदिया अस्पताल में बुधवार को सिर्फ 2 ऑपरेशन हुए, जबकि सामान्य दिनों में यहां 40 से ज्यादा ऑपरेशन किए जाते हैं। इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अस्पताल की नियमित व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ा है। कमला पार्क के पास डॉक्टरों का प्रदर्शन भोपाल में कमला पार्क के पास बड़ी संख्या में इंटर्न डॉक्टर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के कारण इलाके में यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। स्थिति को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने रास्ते को वन-वे कर दिया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं, ताकि आंदोलन के कारण आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। ‘मांग पूरी होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन’ इंटर्न डॉक्टर सौरभ सोनी ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। डॉक्टरों का कहना है कि स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को लेकर सरकार से लंबे समय से मांग की जा रही है। वहीं, डॉ. शालिनी खन्ना ने बताया कि तेज धूप और गर्मी के कारण प्रदर्शन के दौरान काफी परेशानी हो रही है। हालांकि, खाने-पीने की व्यवस्था को लेकर उन्हें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि सीनियर डॉक्टरों, साथी डॉक्टरों और भोपाल के स्थानीय लोगों की ओर से भी प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के लिए खाना भेजा जा रहा है। फिलहाल इंटर्न डॉक्टरों का आंदोलन जारी है और सरकार के साथ बातचीत के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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Punjab

Punjab Employees Protest खत्म: DA, OPS समेत लंबित मांगों पर सरकार से Agreement

Punjab में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत के बाद आंदोलन खत्म करने पर सहमति बन गई है। हड़ताल खत्म होने के साथ ही सरकारी दफ्तरों में कामकाज सामान्य होने की उम्मीद है। कर्मचारी लंबे समय से DA (Dearness Allowance) की लंबित किस्तों, वेतन से जुड़े बकाये और दूसरी सेवा संबंधी मांगों को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रख रहे थे। इसी को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया था। सरकार और कर्मचारियों के बीच बनी सहमति हड़ताल के दौरान कर्मचारियों और सरकार के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। कर्मचारियों की ओर से लगातार अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। वहीं सरकार ने भी ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों को लेकर सख्त रुख अपनाया था। बातचीत के बाद सरकार की ओर से कर्मचारियों के खिलाफ जारी किए गए Show Cause Notice और कार्रवाई से जुड़े कदम वापस लेने पर सहमति बनी। इसके बाद कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि आंदोलन खत्म जरूर किया गया है, लेकिन उनकी सभी मांगों का अंतिम समाधान अभी बाकी है। इन मुद्दों को लेकर सरकार के साथ आगे भी बातचीत जारी रहेगी। DA की मांग सबसे अहम पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ते यानी DA की लंबित किस्तों का भुगतान शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से DA की कई किस्तें बकाया हैं, जिसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। इसके साथ ही वेतन और भत्तों के बकाये का भुगतान भी कर्मचारी संगठनों की प्राथमिक मांगों में शामिल है। कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार इन मामलों में जल्द स्पष्ट फैसला ले। Old Pension Scheme और दूसरी मांगें भी शामिल DA के अलावा कर्मचारी Old Pension Scheme (OPS), ACP योजना, वेतन विसंगतियों को दूर करने और विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को भी उठा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इन मांगों पर सरकार के साथ लंबे समय से चर्चा चल रही है। अब हड़ताल खत्म होने के बाद उम्मीद है कि बातचीत के जरिए इन मामलों का समाधान निकलेगा। ‘No Work, No Pay’ को लेकर भी था विवाद हड़ताल के दौरान सरकार की ओर से ‘No Work, No Pay’ को लेकर सख्त रुख अपनाया गया था। यानी जो कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहेंगे, उनके वेतन को लेकर कार्रवाई की जा सकती थी। इस फैसले के बाद कर्मचारियों और सरकार के बीच विवाद और बढ़ गया था। बाद में दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर आए और कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने की दिशा में सहमति बनी। अब मुख्यमंत्री से बातचीत पर नजर हड़ताल खत्म होने के बाद अब कर्मचारियों की नजर सरकार के साथ होने वाली अगली बातचीत पर है। कर्मचारी संगठन DA, OPS और बाकी लंबित मांगों को मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने रखेंगे। फिलहाल आंदोलन खत्म होने से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकारी विभागों में रुका हुआ काम फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। हालांकि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर अंतिम फैसला आगामी बैठकों और सरकार के निर्णय के बाद ही साफ होगा। Punjab Employees Strike: आगे क्या? हड़ताल खत्म होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि DA की लंबित किस्तों, OPS और अन्य मांगों पर सरकार कब तक फैसला लेती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आंदोलन खत्म करने के बाद सरकार बातचीत को आगे बढ़ाएगी और लंबे समय से लंबित मुद्दों का कोई व्यावहारिक समाधान निकलेगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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RTE पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, सरकार से 3 सप्ताह में मांगा हर स्कूल का पूरा डेटा

रायपुर: छत्तीसगढ़ में राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत बच्चों के प्रवेश और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। नए चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कार्यभार संभालने के पहले ही दिन RTE से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार से छत्तीसगढ़ के हर स्कूल से जुड़ा RTE का पूरा डेटा भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी। RTE की धारा 12(1)(c) पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब सीवी भगवंत राव, विकास तिवारी समेत 13 अन्य लोगों ने RTE के क्रियान्वयन को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की हैं। इन मामलों पर लगातार सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि RTE अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए फिलहाल कौन सी SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू है। हर स्कूल की आरक्षित और खाली सीटों का देना होगा ब्योरा हाईकोर्ट ने सरकार को एक विस्तृत चार्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ के हर स्कूल में RTE के तहत आरक्षित कुल सीटों की संख्या बतानी होगी। इसके साथ ही सरकार को यह जानकारी भी देनी होगी कि प्रत्येक स्कूल में RTE के तहत कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया है और कितनी सीटें अभी खाली हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह हलफनामा और जरूरी चार्ट राज्य सरकार के किसी सक्षम अधिकारी के माध्यम से तीन सप्ताह के भीतर पेश किया जाए। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील ने अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को निर्धारित करने का अनुरोध किया। सरकार की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि तब तक हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन कर लिया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से 7 दिन पहले हलफनामा दाखिल किया जाए। साथ ही इसकी एक प्रति याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। पहले ही दिन RTE मामले पर दिखाई गंभीरता चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र ने कार्यभार संभालने के पहले दिन डिवीजन बेंच में जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के साथ कई मामलों की सुनवाई की। इसी दौरान RTE से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई हुई। स्कूली बच्चों के प्रवेश और RTE कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने विस्तृत जानकारी मांगते हुए सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले हलफनामे और स्कूलवार डेटा पर अगली सुनवाई में कोर्ट की नजर रहेगी।
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इंदौर के साउथ तोड़ा में निगम की रिमूवल कार्रवाई के दौरान हंगामा, एडिशनल DCP को युवक ने दिया धक्का

इंदौर: शहर के साउथ तोड़ा इलाके में बुधवार को नगर निगम की रिमूवल कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हो गया। कार्रवाई का विरोध कर रही भीड़ को हटाने के दौरान पीछे मौजूद एक युवक ने एडिशनल DCP दिशेष अग्रवाल को धक्का दे दिया। धक्का लगने से उनका संतुलन बिगड़ गया और वे जमीन पर गिर पड़े। घटना के तुरंत बाद पुलिस जवानों ने युवक को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों के मुताबिक, सभी के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। 100 से ज्यादा निगमकर्मी और भारी पुलिस बल रहा तैनात नगर निगम की टीम बुधवार को साउथ तोड़ा में अवैध निर्माण हटाने पहुंची थी। कार्रवाई के लिए 100 से ज्यादा निगमकर्मी, 3 पोकलेन और 6 जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंची थीं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 80 से ज्यादा पुलिस जवान और अधिकारी तैनात किए गए थे। निगम के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान 50 शेड और 6 मकानों के अवैध हिस्से हटाए गए। सामान बाहर निकालने को लेकर महिलाओं से हुआ विवाद कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाएं पुलिसकर्मियों से अपना सामान बाहर निकालने को लेकर बहस करने लगीं। महिलाओं का कहना था कि नोटिस में उन्हें सुबह 9 बजे तक का समय दिया गया था। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता गया और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इस दौरान कई लोग अपने मोबाइल फोन से कार्रवाई का वीडियो बनाने लगे। भीड़ को पीछे हटाने के दौरान DCP को धक्का स्थिति बिगड़ती देख एडिशनल DCP दिशेष अग्रवाल मौके पर पहुंचे और भीड़ को पीछे हटाने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान उनके पीछे खड़े एक युवक ने उन्हें धक्का दे दिया। अचानक धक्का लगने से उनका संतुलन बिगड़ा और वे जमीन पर गिर गए। पुलिस ने तत्काल युवक को पकड़ लिया। उसके साथ मौजूद एक अन्य युवक समेत कुछ लोगों को भी पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। 6 लोगों पर होगी कार्रवाई एडिशनल DCP दिशेष अग्रवाल ने बताया कि रिमूवल कार्रवाई के दौरान कुल 6 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पहले जारी किए गए थे नोटिस नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, रिमूवल कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने टेप से नपती कर अवैध निर्माणों को चिन्हित किया और इसके बाद उन्हें हटाया। झोन-11 के झोनल अधिकारी गीतेश तिवारी के मुताबिक, साउथ तोड़ा में 50 शेड और कुछ मकानों के अवैध हिस्से हटाए गए हैं। क्षेत्र में आने वाले दिनों में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण का काम प्रस्तावित है। इसी के चलते यह कार्रवाई की गई।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद महिला व्याख्याता को मिली छुट्टी, 5 साल के बेटे की देखभाल के लिए मांगा था संतान पालन अवकाश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिलासपुर की महिला व्याख्याता को संतान पालन अवकाश मिल गया है। उन्होंने अपने 5 साल के बेटे की देखभाल के लिए छुट्टी का आवेदन दिया था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद महिला व्याख्याता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा विभाग ने उनका अवकाश मंजूर कर लिया। दरअसल, सेजेस शासकीय कन्या विद्यालय, बिलासपुर में द्वितीय श्रेणी की व्याख्याता राजश्री कौशिक पदस्थ हैं। उन्होंने वर्ष 2021 में बेटे देवांश को जन्म दिया था। जुलाई 2026 में उनके बाएं पैर में चोट लग गई, जिससे लिगामेंट डैमेज हो गया। इसके कारण उन्हें शारीरिक परेशानी होने लगी। ऐसे में अपने बेटे की बेहतर देखभाल के लिए राजश्री ने 28 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के पास संतान पालन अवकाश का आवेदन दिया था। हालांकि, उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। महिला कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में 730 दिन की छुट्टी का अधिकार याचिकाकर्ता के वकीलों ने हाईकोर्ट में दलील दी कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 (सी) के तहत सरकारी महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में कुल 730 दिन का संतान पालन अवकाश लेने का अधिकार है। इस प्रावधान का उद्देश्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वकीलों ने यह भी कहा कि कार्यालय में कर्मचारियों की कमी या प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर किसी महिला कर्मचारी को इस अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता। संतान पालन अवकाश नियमों के तहत मिलने वाला अधिकार है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा विभाग ने बदला फैसला मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने राजश्री कौशिक का संतान पालन अवकाश स्वीकृत कर दिया। अवकाश मंजूरी से संबंधित आदेश की प्रति भी कोर्ट में पेश की गई। इस तरह अपने बेटे की देखभाल के लिए छुट्टी की मांग को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही महिला व्याख्याता को आखिरकार राहत मिल गई।

खंडवा में कमीशन के लालच में साइबर ठगों को दिए बैंक खाते, दो स्टूडेंट पर FIR; 5 से 25 हजार रुपए में किया था सौदा

खंडवा में थोड़े से कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते साइबर ठगों को इस्तेमाल करने देने वाले दो स्टूडेंट पुलिस की कार्रवाई में फंस गए। दोनों ने 5 हजार से 25 हजार रुपए तक लेकर अपने बैंक खातों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। इन खातों के जरिए साइबर अपराध से जुड़ी रकम का लेन-देन किया गया। जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ अलग-अलग थानों में FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई राज्य पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन MATRIX 2.0’ के तहत की गई है। इस अभियान के जरिए साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले फर्जी और किराए के बैंक खातों की पहचान कर खाताधारकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खंडवा में जांच के दौरान ऐसे दो बैंक खाते सामने आए हैं। इनमें एक कोतवाली और दूसरा छैगांवमाखन थाना क्षेत्र का है। कोतवाली और छैगांवमाखन थाने में दर्ज हुई FIR पुलिस के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र के मामले में निकुंज पिता मुकेश यादव, निवासी एनवीडीए कॉलोनी खंडवा को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं, छैगांवमाखन थाना क्षेत्र के मामले में आयुष पिता अनिल बोरसे, निवासी कावेरी विहार कॉलोनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस की जांच में दोनों बैंक खातों से साइबर अपराध से जुड़े ट्रांजेक्शन होने की जानकारी सामने आई है। म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम ठिकाने लगाते हैं साइबर अपराधी साइबर ठग अपनी पहचान छिपाने और पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वे खासतौर पर युवाओं और बेरोजगार लोगों को कमीशन या एकमुश्त रकम देने का लालच देते हैं। कई मामलों में वे बैंक खाते के साथ ATM कार्ड, चेकबुक, पासबुक और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। ऐसे बैंक खातों को म्यूल (Mule) अकाउंट कहा जाता है। साइबर ठगी से हासिल रकम पहले इन खातों में जमा कराई जाती है और फिर अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। खाताधारक को लगता है कि वह केवल कमीशन के बदले अपना खाता इस्तेमाल करने दे रहा है, लेकिन जब उस खाते से ठगी की रकम का लेन-देन सामने आता है तो खाताधारक भी पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। पुलिस की अपील- कमीशन के लालच में किसी को न दें बैंक खाता खंडवा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपना बैंक खाता किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए न दें। अपने खाते से होने वाले हर ट्रांजेक्शन पर नजर रखें। यदि किसी अनजान व्यक्ति से खाते में संदिग्ध रकम आती है, तो तुरंत बैंक और पुलिस को इसकी सूचना दें। इसके अलावा किसी के साथ भी OTP, ATM कार्ड, चेकबुक और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा न करें। थोड़े से कमीशन का लालच आपको साइबर अपराध से जुड़े कानूनी मामले में फंसा सकता है।

BJP पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय टीम घोषित, मध्यप्रदेश के 4 नेताओं को मिली जगह

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्यों की इस सूची में मध्यप्रदेश के चार नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार और ग्वालियर की पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता के नाम प्रमुख हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की मंजूरी के बाद जारी सूची में मध्यप्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया गया है। पूर्व में वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान संभाल चुके वैभव पवार को पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मध्यप्रदेश के प्रदीप माहौर सोनी को सोशल मीडिया सह-संयोजक बनाया गया है। वहीं, राष्ट्रीय कार्यसमिति में मध्यप्रदेश से सीताराम बाथम और ग्वालियर की पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता को सदस्य नियुक्त किया गया है। इस तरह नई राष्ट्रीय टीम में मध्यप्रदेश के चार नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां मिली हैं। इनमें एक राष्ट्रीय मंत्री, एक सोशल मीडिया सह-संयोजक और दो राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य शामिल हैं। 

रेस्टोरेंट में प्याज काटे, बर्तन धोए; अब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलकर बने प्लेयर ऑफ द मैच, निखिल चौधरी की कहानी

मेलबर्न में शनिवार को खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टीम की जीत के हीरो भारत में जन्मे ऑलराउंडर निखिल चौधरी रहे। उन्होंने गेंदबाजी में 2 विकेट लेने के बाद बल्लेबाजी में 38 गेंदों पर 66 रन की शानदार पारी खेली। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। निखिल के लिए यह जीत किसी सपने के सच होने जैसी थी। कभी कोविड महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में फंसने के बाद उन्हें अपना खर्च चलाने के लिए रेस्टोरेंट में बर्तन धोने और प्याज काटने तक का काम करना पड़ा था। आज वही निखिल ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। ‘कभी नहीं सोचा था कि मेलबर्न में प्लेयर ऑफ द मैच बनूंगा’ मैच के बाद निखिल से पूछा गया कि दिल्ली में क्रिकेट खेलने के बाद क्या उन्होंने कभी कल्पना की थी कि एक दिन मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए प्लेयर ऑफ द मैच बनेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। उनके माता-पिता भी मैच से एक दिन पहले भारत से मेलबर्न पहुंचे थे और पहली बार उन्हें मैदान पर खेलते हुए देख रहे थे। हैरी ब्रूक का विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कराई वापसी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 187 रन बनाए। टीम की शुरुआत खराब रही और 13 रन के स्कोर तक दोनों ओपनर फिल सॉल्ट और एन्यूरिन डोनाल्ड पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक और टॉम बैंटन ने पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की। ब्रूक ने महज 28 गेंदों पर 65 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इंग्लैंड की तेज बल्लेबाजी के बीच निखिल चौधरी ने ब्रूक को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद उन्होंने सैम करन को भी 21 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। निखिल ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 21 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। 38 गेंदों पर 66 रन बनाकर दिलाई जीत 188 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को सैम हार्पर ने 15 गेंदों पर 32 रन और कप्तान मिचेल मार्श ने 37 रन बनाकर अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए निखिल चौधरी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने मार्श के साथ 42 रन और टिम डेविड के साथ 48 रन की साझेदारी की। निखिल ने 38 गेंदों पर 66 रन बनाए। उनकी पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वह 168 रन के स्कोर पर सातवें विकेट के रूप में आउट हुए। उस समय ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 20 रन की जरूरत थी। इसके बाद जैक एडवर्ड्स ने 11 गेंदों पर नाबाद 25 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। उन्होंने सैम करन की गेंद पर चौका लगाकर मुकाबला खत्म किया। ऑस्ट्रेलिया ने 19.5 ओवर में 7 विकेट पर 191 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा सफल रनचेज भी दर्ज किया। इससे पहले 2017 में श्रीलंका ने इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 172 रन का लक्ष्य हासिल किया था। छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रेलिया गए थे, कोविड में फंस गए निखिल चौधरी मार्च 2020 में छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रेलिया गए थे। इसी दौरान दुनिया में कोविड महामारी फैल गई और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बंद कर दीं। इस वजह से निखिल भारत वापस नहीं लौट सके और ब्रिस्बेन में ही रुक गए। कुछ समय बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया। हालांकि, क्रिकेट से कमाई होने में समय लग रहा था। ऐसे में अपना खर्च चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। निखिल ने ब्रिस्बेन के एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में काम शुरू किया। वहां उन्हें बर्तन धोने और सब्जियां काटने जैसे काम करने पड़ते थे। एक दिन प्याज काटते समय उनकी उंगली कट गई। इसके बाद उनकी मां ने उन्हें रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ने की सलाह दी। रोज 200 पार्सल पहुंचाते थे निखिल रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ने के बाद निखिल को क्रिकेट खेलने वाले एक दोस्त की मदद से ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में पार्सल डिलीवरी का काम मिल गया। इस नौकरी में उन्हें रोजाना करीब 200 पार्सल पहुंचाने होते थे। निखिल ने लगभग दो साल तक पार्सल डिलीवरी का काम किया। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट खेलना भी जारी रखा और अपने प्रदर्शन के दम पर आगे बढ़ते रहे। कभी ऑस्ट्रेलिया में गुजारा करने के लिए संघर्ष करने वाले निखिल चौधरी की कहानी अब मैदान पर उनकी शानदार उपलब्धि के कारण चर्चा में है।

बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर बनाएं लाखों का फंड, जानें निवेश की लिमिट और नियम

अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए अभी से बचत और निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस सरकारी बचत योजना में फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। माता-पिता अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खुलवाकर लंबी अवधि में अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। हालांकि, बच्चे के नाम पर PPF खाता खुलवाने और उसमें पैसे जमा करने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। इनमें निवेश की अधिकतम सीमा से लेकर अकाउंट संचालन तक के नियम शामिल हैं। एक व्यक्ति बच्चे के नाम पर खोल सकता है एक PPF अकाउंट नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट केवल उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक (लीगल गार्जियन) ही खुलवा सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर एक ही PPF अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा वह अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर भी एक अलग खाता खुलवा सकता है। हालांकि, एक बच्चे के नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट खोला जा सकता है। यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं, तो एक बच्चे का अकाउंट मां और दूसरे का अकाउंट पिता खुलवा सकते हैं। एक वित्त वर्ष में कितना पैसा जमा कर सकते हैं? नाबालिग बच्चे के PPF अकाउंट में एक वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। लेकिन अगर माता-पिता का अपना PPF अकाउंट भी है, तो उनके व्यक्तिगत खाते और बच्चे के खाते में मिलाकर सालाना निवेश की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए ही रहेगी। उदाहरण से समझें: मान लीजिए कोई अभिभावक अपने PPF अकाउंट में एक साल में 1 लाख रुपए और बच्चे के खाते में 80 हजार रुपए जमा करता है। इस तरह कुल निवेश 1.80 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन निर्धारित सीमा के अनुसार केवल 1.50 लाख रुपए तक का निवेश ही मान्य होगा। अतिरिक्त 30 हजार रुपए पर PPF ब्याज और टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। 18 साल की उम्र के बाद बच्चा खुद संभाल सकेगा अकाउंट जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तब उसके PPF अकाउंट का स्टेटस माइनर से मेजर करवाना होता है। इसके लिए जरूरी आवेदन जमा करना पड़ता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बालिग हो चुका बच्चा अपने खाते का संचालन खुद कर सकता है। 15 साल का होता है मैच्योरिटी पीरियड PPF अकाउंट की मैच्योरिटी अवधि 15 साल होती है। अवधि पूरी होने पर खाताधारक पूरी जमा राशि निकाल सकता है। अगर पैसों की तत्काल जरूरत नहीं है, तो मैच्योरिटी के बाद खाते को 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाने का विकल्प भी मिलता है। निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलता है टैक्स लाभ PPF को इनकम टैक्स की EEE कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब है कि इसमें निवेश की गई राशि, उससे मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम तीनों पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले लोगों को सेक्शन 80C के तहत यह छूट नहीं मिलती है। हर महीने 1,000 रुपए जमा करने पर मिलेगा 3.18 लाख का फंड PPF में छोटी-छोटी रकम जमा करके भी लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, 7.1% सालाना ब्याज दर के हिसाब से 15 साल तक नियमित निवेश करने पर अच्छी रकम जुटाई जा सकती है। ध्यान रखें कि ये अनुमानित रकम हैं और वास्तविक रिटर्न भविष्य में लागू होने वाली ब्याज दरों और निवेश के समय पर निर्भर करेगा। बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खुलवाकर आप उसके भविष्य की पढ़ाई और दूसरी जरूरतों के लिए लंबी अवधि में सुरक्षित बचत कर सकते हैं।

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