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संजय मांजरेकर बोले- टी-20 में 300 रन बनाने के लिए पिचें और फ्लैट हों, बाउंड्री भी छोटी की जाए

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाजों को और ज्यादा मदद देने की बात कही है। उनका मानना है कि पिचों को और फ्लैट बनाया जाना चाहिए, बाउंड्री छोटी होनी चाहिए और गेंदबाजों के खिलाफ नियमों को और सख्त किया जा सकता है, ताकि टी-20 में नियमित रूप से 20 ओवर में 300 रन बन सकें। मांजरेकर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर यह बात कही। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारतीय क्रिकेट में फ्लैट पिचों और बल्लेबाजों को मिल रही मदद को लेकर बहस चल रही है। गौतम गंभीर और युजवेंद्र चहल समेत कई क्रिकेटर पिचों को गेंदबाजों के अनुकूल बनाने की मांग कर चुके हैं। एक दिन पहले चेतन शर्मा ने की थी गेंदबाजों के अनुकूल पिचों की मांग मांजरेकर की टिप्पणी से एक दिन पहले भारतीय टीम के पूर्व मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाजी के अनुकूल पिचों पर सवाल उठाए थे। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि ऐसी पिचों से बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। चेतन शर्मा के मुताबिक, गेंदबाज रन देने के लिए मैदान पर उतरते हैं, लेकिन उन्हें इतनी मार नहीं पड़नी चाहिए कि वे दोबारा मैदान पर उतरना ही न चाहें। उनका कहना था कि क्रिकेट में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। गौतम गंभीर भी फ्लैट पिचों पर उठा चुके हैं सवाल भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर भी हाल में पिचों को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इन बयानों के बाद क्रिकेट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच संतुलन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। संजय मांजरेकर का क्रिकेट करियर संजय मांजरेकर भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर हैं। वे अपने बेबाक विचारों और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वे क्रिकेट खिलाड़ियों को विशेष बल्लेबाजी प्रशिक्षण भी देते हैं। मांजरेकर ने अपने टेस्ट करियर में 37 मैच खेले और 2,043 रन बनाए। इसमें चार शतक और नौ अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, 74 वनडे मैचों में उन्होंने 1,994 रन बनाए, जिसमें एक शतक शामिल है। टी-20 क्रिकेट में संतुलन पर बहस तेज मांजरेकर की टिप्पणी और गेंदबाजों के अनुकूल पिचों की मांग के बीच क्रिकेट जगत में दो अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं। एक ओर बड़े स्कोर और आक्रामक बल्लेबाजी को टी-20 की लोकप्रियता से जोड़कर देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर गेंदबाजों को पर्याप्त अवसर देने और मुकाबले को संतुलित बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि पिचों और खेल के नियमों को लेकर यह बहस आने वाले समय में क्रिकेट के स्वरूप पर कितना असर डालती है।
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तलाक के बाद शराब की लत बढ़ गई थी, 26 दिन रिहैब में रहे युजवेंद्र चहल; पैनिक अटैक में बोलना भी हो जाता था मुश्किल

भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी निजी जिंदगी, धनश्री वर्मा से तलाक के बाद के दौर, शराब की लत और पैनिक अटैक को लेकर खुलकर बात की है। आकाश चोपड़ा के पॉडकास्ट में चहल ने बताया कि तलाक के बाद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और शराब पीने की आदत हद से ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने बताया कि वह 26 दिन रिहैब सेंटर में भी रहे। चहल के मुताबिक, पैनिक अटैक के दौरान उनके चेहरे पर भी असर दिखाई देता था। उनका चेहरा सिकुड़कर एक तरफ खिंच जाता था और उन्हें बोलने में परेशानी होती थी। उन्हें यह चिंता भी रहती थी कि लोग उनकी स्थिति को देखकर क्या सोचेंगे और सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें होंगी। पैनिक अटैक के दौरान चेहरा एक तरफ खिंच जाता था पॉडकास्ट में चहल ने पैनिक अटैक के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि एंग्जायटी के दौरान उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी और चेहरे पर असामान्य बदलाव महसूस होते थे। चहल ने कहा कि उस समय वह ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। उनके होंठ कसकर एक तरफ खिंच जाते थे। उनके मुताबिक, चेहरे पर दिखने वाले इन बदलावों से आसपास के लोगों को अंदाजा हो जाता था कि उनके साथ कुछ ठीक नहीं है। चहल ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं का भी डर था। ऐसे समय में उन्होंने क्रिकेट और IPL पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। तलाक के बाद बढ़ गई थी शराब पीने की आदत आकाश चोपड़ा ने चहल से पूछा कि शराब पीने की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे क्या वजह थी। जवाब में चहल ने बताया कि शुरुआत में वह युवा थे और दोस्तों के साथ पार्टियों में शामिल होते थे। उन्होंने 2011 में अपना पहला IPL खेला था। चहल ने पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डिविलियर्स की एक सलाह का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, डिविलियर्स ने उनसे कहा था कि जिंदगी में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। चहल ने माना कि यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में अपनाना उतना आसान नहीं होता। चहल ने बताया कि तलाक के बाद शराब पीने की आदत काफी बढ़ गई थी और उस दौरान उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्हें महसूस हुआ कि अगर वह इसी रास्ते पर चलते रहे, तो क्रिकेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्रिकेट को नुकसान पहुंचने का होने लगा था डर चहल ने कहा कि क्रिकेट वह चीज है, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार है। उन्हें एहसास हुआ कि शराब की लत जारी रहने पर उनका खेल और करियर प्रभावित हो सकता है। इसी एहसास ने उन्हें अपनी स्थिति पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि मुश्किल दौर से बाहर निकलने के लिए उन्हें मदद की जरूरत महसूस हुई और वह 26 दिन रिहैब सेंटर में रहे। टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर हैं चहल युजवेंद्र चहल भारतीय टीम के प्रमुख लेग स्पिनरों में शामिल रहे हैं। उन्होंने अपना पिछला टी-20 इंटरनेशनल मुकाबला अगस्त 2023 में खेला था। वह लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने हाल ही में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला भी किया है। चहल का यह खुलासा उनके क्रिकेट करियर के साथ-साथ निजी जीवन में आए मुश्किल दौर की झलक देता है। उनके अनुभव से यह भी सामने आता है कि मानसिक परेशानी और नशे की समस्या से जूझते समय मदद लेना महत्वपूर्ण हो सकता है।
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छत्तीसगढ़ में MBBS के बाद ग्रामीण सेवा का बॉन्ड खत्म करने की तैयारी, 25 लाख जुर्माने से भी मिलेगी राहत

छत्तीसगढ़ में MBBS के बाद एक साल की अनिवार्य ग्रामीण सेवा की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीण सेवा नहीं करने पर लगने वाला 25 लाख रुपए तक का जुर्माना और डिग्री रोकने की बाध्यता भी समाप्त हो सकती है। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ग्रामीण अस्पतालों में उन्हीं डॉक्टरों की पोस्टिंग की जाएगी, जो अपनी इच्छा से वहां सेवा देना चाहेंगे। अन्य खाली पदों को भर्ती के जरिए भरने की योजना पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। PG के बाद ग्रामीण सेवा का बॉन्ड रहेगा लागू फिलहाल छत्तीसगढ़ में MBBS के बाद एक साल और पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) के बाद दो साल की ग्रामीण सेवा का बॉन्ड अनिवार्य है। तय अवधि तक सेवा नहीं देने पर MBBS डॉक्टरों को 25 लाख रुपए और PG डॉक्टरों को 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ता है। आरक्षित वर्ग के डॉक्टरों के लिए यह राशि क्रमशः 20 लाख और 40 लाख रुपए है। जुर्माना जमा नहीं करने पर डिग्री रोकने का प्रावधान है। डिग्री नहीं मिलने से छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानी होती है और डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। फिलहाल प्रस्ताव केवल MBBS के बाद अनिवार्य ग्रामीण सेवा समाप्त करने से जुड़ा है। PG के बाद दो साल की ग्रामीण सेवा की बाध्यता खत्म करने को लेकर अभी कोई संकेत नहीं मिले हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद शुरू हुई कवायद ग्रामीण सेवा के बॉन्ड में राहत देने की मांग जूनियर डॉक्टरों की राज्यव्यापी हड़ताल के दौरान उठाई गई थी। हड़ताल के दौरान डॉक्टरों ने इस व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जूनियर डॉक्टरों से चर्चा के दौरान उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने अनिवार्य ग्रामीण सेवा की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव को लेकर ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। हर सत्र में 800 से ज्यादा डॉक्टरों की होती है पोस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक, हर सत्र में 800 से अधिक डॉक्टर अनिवार्य ग्रामीण सेवा के तहत अस्पतालों में पदस्थ किए जाते हैं। इसके बावजूद दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, कई डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग मिलने के बाद अलग-अलग तरीकों से अपना तबादला करवा लेते हैं। विभागीय स्तर पर भी इस समस्या की जानकारी है। ऐसे में अब अस्थायी व्यवस्था के बजाय ग्रामीण अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के स्थायी विकल्प पर विचार किया जा रहा है। खाली पद भरने की व्यवस्था पर मंथन अनिवार्य ग्रामीण सेवा की बाध्यता समाप्त होने की स्थिति में ग्रामीण अस्पतालों के खाली पदों को किस तरह भरा जाएगा, इस पर अभी विचार चल रहा है। विभागों का जोर भर्ती प्रक्रिया के जरिए इन पदों को भरने पर है। प्रस्तावित बदलाव से MBBS के बाद ग्रामीण सेवा नहीं करने वाले डॉक्टरों को बॉन्ड और जुर्माने से राहत मिल सकती है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था लागू करेगी, यह अंतिम निर्णय और विभागीय योजना सामने आने के बाद स्पष्ट होगा।
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पेट्रोल एक्सपोर्ट पर 5 गुना बढ़ा टैक्स, डीजल पर विंडफॉल टैक्स घटाया; घरेलू कीमतों पर असर नहीं

कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स पांच गुना बढ़ा दिया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को करीब आधा कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, नई दरें 16 अक्टूबर से लागू हो गई हैं और अगले दो सप्ताह तक प्रभावी रहेंगी। सरकार के इस फैसले का असर विदेशों में बेचे जाने वाले पेट्रोल-डीजल पर पड़ेगा। देश के पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में इस बदलाव से सीधे किसी परिवर्तन की घोषणा नहीं की गई है। हर 15 दिन में तय होती हैं टैक्स की दरें सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन टैक्स दरों की समीक्षा करती है। आमतौर पर हर 15 दिन में दरों में बदलाव किया जाता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने पर तेल कंपनियों को निर्यात से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। ऐसे में सरकार टैक्स के जरिए निर्यात और घरेलू आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। मिडिल ईस्ट तनाव से तेल बाजार में उतार-चढ़ाव मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और समुद्री मार्गों पर जहाजों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। इस स्थिति का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ रहा है। तेल बाजार से जुड़ी कुछ अन्य गतिविधियां भी कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। इन घटनाक्रमों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? विंडफॉल टैक्स वह विशेष कर है, जो सरकार कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर लगाती है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो तेल कंपनियों को कुछ परिस्थितियों में सामान्य से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। ऐसे अतिरिक्त मुनाफे के एक हिस्से को सरकारी राजस्व के रूप में हासिल करने के लिए विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाला यह टैक्स सरकार को घरेलू जरूरतों और निर्यात से होने वाले मुनाफे के बीच संतुलन बनाने में भी मदद करता है। फिलहाल नई दरें दो सप्ताह के लिए लागू की गई हैं। आगे अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति और घरेलू ईंधन आपूर्ति को ध्यान में रखकर इनमें फिर बदलाव किया जा सकता है।
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बिलासपुर में म्यूल अकाउंट से 5 राज्यों में साइबर ठगी का लिंक, कमीशन के लालच में बैंक खाता दिया किराए पर

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए पांच राज्यों में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि बलौदाबाजार के एक युवक ने कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता और ATM कार्ड साइबर ठगों को दे दिया था। इस खाते के जरिए ठगी की रकम जमा करने, निकालने और दूसरे खातों में ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा था। केंद्र सरकार से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। JMIS पोर्टल पर मिलीं पांच साइबर शिकायतें डीएसपी क्राइम सुदीप सरकार के मुताबिक, पुलिस मुख्यालय रायपुर से मिले निर्देश के बाद एक संदिग्ध म्यूल बैंक खाते की जांच शुरू की गई। भारत सरकार के समन्वय (JMIS) पोर्टल पर खाते की जानकारी खंगालने के दौरान पांच साइबर शिकायतें सामने आईं। जांच में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक खाते में संदिग्ध लेनदेन का पता चला। बैंक स्टेटमेंट की पड़ताल से जानकारी मिली कि इस खाते में पांच साइबर अपराधों से जुड़ी रकम जमा कराई गई थी। ये शिकायतें देश के पांच राज्यों के पीड़ितों से संबंधित थीं। UPI और ATM से तुरंत निकालते थे रकम पुलिस के अनुसार, साइबर ठगी की रकम खाते में जमा होने के बाद खाताधारक और उसके साथी सक्रिय हो जाते थे। UPI और ATM के जरिए कुछ ही मिनटों में रकम निकाल ली जाती थी या दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी। जांच में खाते में साइबर ठगी की रकम के अलावा अन्य राशि जमा होने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस को आशंका है कि तेजी से लेनदेन करने का उद्देश्य रकम को आगे पहुंचाना और बैंक या पुलिस की कार्रवाई से पहले खाते में मौजूद पैसा निकाल लेना था। कमीशन के लालच में सौंपा बैंक खाता और ATM कार्ड पुलिस जांच के मुताबिक, बलौदाबाजार के परसाडीह वार्ड-4 निवासी बलवन घृतलहरे ने कथित तौर पर कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता और ATM कार्ड साइबर ठगों को सौंप दिया था। आरोप है कि वह ठगी की रकम को छिपाने और उसे ठिकाने लगाने में मदद कर रहा था। मस्तूरी थाने के मल्हार पुलिस सहायता केंद्र में जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।
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शेयर बाजार में हेरफेर: ED की 6 शहरों में 29 ठिकानों पर छापेमारी, 1 लाख से ज्यादा निवेशकों को नुकसान

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दो लिस्टेड कंपनियों RM ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स लिमिटेड और R&B डेनिम्स लिमिटेड के शेयरों में कथित हेरफेर के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने शुक्रवार को मुंबई, नासिक और अहमदाबाद समेत छह शहरों में 29 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में सामने आया है कि फर्जी वॉट्सऐप ग्रुप्स के जरिए शेयर खरीदने की टिप्स देकर एक लाख से ज्यादा खुदरा निवेशकों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने कई संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, शेयर लेनदेन के रिकॉर्ड और संपत्तियों से जुड़े कागजात जब्त किए हैं। कंपनियों के दफ्तरों और प्रमोटरों के ठिकानों पर छापे ED की कार्रवाई के दायरे में दोनों कंपनियों के कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रमोटरों के आवास और कम कीमत पर शेयर हासिल करने वाले कुछ लोगों के ठिकाने शामिल रहे। इसके अलावा स्टॉक-ब्रोकिंग और फाइनेंस कंपनियों के कार्यालयों की भी तलाशी ली गई। एजेंसी ने उन लोगों के ठिकानों पर भी जांच की, जिन पर प्रमोटरों से जुड़े वॉट्सऐप ग्रुप चलाने का संदेह है। जांच का उद्देश्य शेयरों के आवंटन, लेनदेन और निवेशकों को दिए गए कथित भ्रामक सुझावों के बीच संबंधों का पता लगाना है। 3.5 करोड़ से ज्यादा शेयर और कन्वर्टिबल वारंट जारी किए गए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की जा रही जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच दोनों कंपनियों ने चुनिंदा व्यक्तियों और संस्थाओं को 3.5 करोड़ से ज्यादा शेयर और कन्वर्टिबल वारंट जारी किए थे। जांच के मुताबिक, इन शेयरों के भुगतान का बड़ा हिस्सा कथित तौर पर आपस में जुड़े व्यक्तियों, फर्मों और कुछ लेंडर्स के सीमित समूह से आया था। इसके बाद के महीनों में दोनों कंपनियों के शेयरों के भाव लगातार बढ़े, जबकि शेयरों का बड़ा हिस्सा उन्हीं लोगों के पास बना रहा। भावनगर से चलाए जा रहे थे फर्जी वॉट्सऐप ग्रुप ED की जांच के अनुसार, दिसंबर 2025 के अंतिम दिनों से फरवरी 2026 के बीच ‘मल्टीबैगर स्टॉक्स’ जैसे नामों से कई वॉट्सऐप कम्युनिटी बनाई गई थीं। इन ग्रुप्स के जरिए खुदरा निवेशकों को रोजाना दोनों कंपनियों के शेयर खरीदने की सलाह दी जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि इन ग्रुप्स को चलाने के लिए हरियाणा और मुंबई के अन्य लोगों के नाम पर जारी सिम कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे थे। हालांकि, इनका संचालन गुजरात के भावनगर से किए जाने का संदेह है। खरीदारों की संख्या 3,400 से बढ़कर एक लाख के पार जांच के मुताबिक, वॉट्सऐप ग्रुप्स पर लगातार शेयर खरीदने की टिप्स मिलने के बाद दोनों कंपनियों के शेयरों में निवेश करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी। शुरुआत में खरीदारों की संख्या करीब 3,400 थी, जो बाद में बढ़कर एक लाख से ज्यादा हो गई। एजेंसी को संदेह है कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए शेयरों को लेकर भ्रामक संदेश और खरीदारी के सुझाव प्रसारित किए गए। वॉट्सऐप ग्रुप डिलीट होने के बाद शेयरों में 70% तक गिरावट ED सूत्रों के मुताबिक, 25 फरवरी 2026 को सभी संबंधित वॉट्सऐप ग्रुप अचानक डिलीट कर दिए गए। इसके तुरंत बाद दोनों कंपनियों के शेयर लोअर सर्किट में पहुंच गए और कुछ ही दिनों में उनकी कीमतों में करीब 70% तक गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से एक लाख से ज्यादा छोटे निवेशकों को नुकसान होने की बात सामने आई है। आरोप है कि कई निवेशक ऐसे शेयरों में फंस गए, जिन्हें बाजार में बेचना भी मुश्किल हो गया था। फिलहाल ED मामले में शेयरों के आवंटन, कथित हेरफेर, वॉट्सऐप ग्रुप्स के संचालन और निवेशकों को हुए नुकसान से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।
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कमजोर मानसून से नर्मदा के बांधों में 1 लाख करोड़ लीटर पानी कम, इंदौर की जरूरत के हिसाब से 5 साल 8 महीने के बराबर

कमजोर मानसून के कारण मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन के करीब 15 जिलों में इस बार कम बारिश हुई है। इसका असर नदी के बहाव क्षेत्र में बने बांधों के जल भंडारण पर पड़ा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस साल बांधों में करीब 1,000 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) यानी एक लाख करोड़ लीटर पानी कम जमा हुआ है। यह मात्रा कुल जल संग्रहण क्षमता का लगभग 10 प्रतिशत बताई जा रही है। नर्मदा बेसिन में पानी की उपलब्धता 25% तक घटने का अनुमान नर्मदा बेसिन में उपयोग योग्य पानी की उपलब्धता में भी 21.4 से 25 प्रतिशत तक कमी आने का अनुमान है। सामान्य तौर पर बेसिन क्षेत्र में हर साल नर्मदा नदी से करीब 28 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग होता है। इस बार कैचमेंट एरिया में 40 प्रतिशत तक कम बारिश होने के कारण उपलब्ध पानी की मात्रा घटकर 21 से 22 मिलियन एकड़ फीट रहने का अनुमान है। इससे सिंचाई और बिजली उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि मालवा क्षेत्र में जल संकट की स्थिति को गंभीर होने से रोकने के लिए इंदिरा सागर बांध से गुजरात को दिए जाने वाले 800 MCM पानी की मात्रा कम करने के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए। इंदौर की जरूरत के हिसाब से 5 साल 8 महीने का पानी एक हजार MCM पानी करीब एक लाख करोड़ लीटर के बराबर होता है। यदि इंदौर की आबादी 35 लाख मानकर प्रति व्यक्ति रोजाना 135 लीटर पानी की खपत का हिसाब लगाया जाए, तो इतनी मात्रा शहर की जरूरत के लिए लगभग 5 साल 8 महीने तक पर्याप्त हो सकती है। हालांकि, यह गणना केवल अनुमानित आबादी और प्रति व्यक्ति खपत पर आधारित है। वास्तविक जरूरत और पानी की उपलब्धता समय के साथ बदल सकती है। प्रदेश को नर्मदा से मिलती है करीब 2,400 मेगावाट बिजली नर्मदा नदी की कुल लंबाई करीब 1,312 किलोमीटर है। इसमें लगभग 1,112 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम और देवास सहित कई शहरों में नर्मदा से जलापूर्ति होती है। नदी पर बरगी, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और सरदार सरोवर जैसे बड़े बांध बने हैं। दी गई जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं से जुड़े बिजली उत्पादन का विवरण इस प्रकार है: इन तीनों परियोजनाओं की बताई गई क्षमता का कुल योग 2,380 मेगावाट है, जिसे करीब 2,400 मेगावाट बताया गया है। जल प्रबंधन की चुनौती बढ़ने की आशंका नर्मदा बेसिन में पानी की उपलब्धता कम होने से पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में बांधों में उपलब्ध जल भंडार और अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखकर जल वितरण की योजना बनाना जरूरी होगा। फिलहाल गुजरात को दिए जाने वाले पानी की मात्रा घटाने को लेकर विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है। इस संबंध में किसी अंतिम निर्णय की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
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दिल्ली में ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली से पहले CJP फाउंडर अभिजीत दीपके हिरासत में, 150 प्रदर्शनकारी पकड़े गए

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में आयोजित ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली से पहले पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आसपास के इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने के कारण प्रदर्शनकारियों को वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। जानकारी के मुताबिक, दीपके दिल्ली में NCP-SP के एक प्रवक्ता के घर रुके हुए थे। वहां से बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं, AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को मंडी हाउस से कस्टडी में लिया गया। इस कार्रवाई में कुल 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है। छह दिन में दूसरी बार हिरासत में लिए गए दीपके अभिजीत दीपके को छह दिनों के भीतर दूसरी बार हिरासत में लिया गया है। इससे पहले 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले उन्हें विमान से हिरासत में लिया गया था। अगले दिन उन्हें छोड़ दिया गया था। इस बार CJP ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली आयोजित करने का आह्वान किया था। हालांकि, इलाके में लागू प्रतिबंधों के चलते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोक दिया। हिरासत से पहले वीडियो जारी कर उठाए सवाल हिरासत में लिए जाने से पहले अभिजीत दीपके ने एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस के सात से आठ जवान उनके पास आए और उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। दीपके ने वीडियो में कहा कि उन्हें तिरंगा लहराने के लिए वहां जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अपने ही देश में तिरंगा लहराने से क्यों रोका जा रहा है। धारा 163 के तहत लागू थे प्रतिबंध कनॉट प्लेस और आसपास के इलाके में धारा 163 लागू होने के कारण रैली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे प्रदर्शनकारियों को रोका गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान अभिजीत दीपके और नेहा बोरा समेत करीब 150 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल इस मामले में हिरासत में लिए गए सभी लोगों की आगे की स्थिति और पुलिस की विस्तृत प्रतिक्रिया को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार है।
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इंदौर में 175 डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के अटैचमेंट खत्म, मूल पदस्थापना पर जॉइनिंग के बाद ही मिलेगा अक्टूबर का वेतन

स्वास्थ्य विभाग में मूल पदस्थापना के बजाय दूसरी जगह काम कर रहे 175 डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के अटैचमेंट समाप्त कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. माधव प्रसाद हसानी ने 16 अक्टूबर को आदेश जारी कर सभी अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए। आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों को अपने मूल पदस्थापना स्थल पर वापस जाकर जॉइनिंग देनी होगी। ऐसा करने के बाद ही उन्हें अक्टूबर महीने का वेतन मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तत्काल कार्यमुक्त कर मूल पदस्थापना पर भेजने के निर्देश CMHO के आदेश के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों को अटैचमेंट पर काम कर रहे कर्मचारियों को उसी दिन कार्यमुक्त कर उनके मूल पदस्थापना स्थल पर भेजना होगा। इसकी जानकारी CMHO कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी। वेतन आहरण केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों की मूल पदस्थापना पर उपस्थिति सुनिश्चित होने के बाद ही अक्टूबर का वेतन जारी किया जाए। इससे कर्मचारियों को अपने निर्धारित कार्यस्थल पर लौटना अनिवार्य होगा। अटैचमेंट जारी मिला तो जिम्मेदार अधिकारी पर होगी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने आदेश के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। CMHO ने स्पष्ट किया है कि आदेश जारी होने के बाद भी कोई कर्मचारी या अधिकारी अटैचमेंट पर काम करता पाया गया, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था के प्रभारी की होगी। विभाग ने अधिकारियों को निर्देशों का पालन कराने और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं को भेजा गया आदेश यह आदेश सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, देपालपुर, मानपुर, सांवेर और हातोद के खंड चिकित्सा अधिकारियों, महू सहित विभिन्न अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं और मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक के प्रभारियों को भेजा गया है। आदेश में भोपाल में हुई बैठकों और 16 अक्टूबर को मुख्यालय स्तर से मिले निर्देशों का भी हवाला दिया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आदेश लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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Meerut

Meerut Murder Case: सांप के काटने का नाटक पड़ा भारी, रविता को Death Penalty

उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut) में पति की हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने के चर्चित मामले में अदालत ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मौत की सजा सुनाई है। इस मामले ने उस समय सबको चौंका दिया था, जब शुरुआत में अमित कश्यप की मौत को सर्पदंश माना जा रहा था। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी कुछ और ही निकली। पुलिस की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरे सबूतों के आधार पर मामले की परतें खुलती चली गईं। अदालत के फैसले के बाद मेरठ का यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। Meerut Murder Case: क्या है पूरा मामला? यह मामला मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है। यहां रहने वाले अमित कश्यप उर्फ मिक्की की अप्रैल 2025 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनका शव घर में बिस्तर पर मिला था। शुरुआती तौर पर मौत की वजह सांप का काटना मानी गई। हालांकि, मामले की जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, जिनसे पुलिस को शक हुआ। इसके बाद घटना की गहराई से जांच शुरू की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच आगे बढ़ाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बदली जांच की दिशा अमित की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहम साबित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी मौत सर्पदंश से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने घटना से जुड़े लोगों और परिस्थितियों की जांच की। जांच में अमित की पत्नी रविता और अमरदीप की भूमिका सामने आई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में मामले से जुड़े सबूत और गवाहों के बयान पेश किए। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। रविता और अमरदीप को Death Penalty अदालत के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पति की मौत को सांप के काटने की घटना दिखाने के आरोपों से शुरू हुई जांच हत्या के मामले तक पहुंची। इस पूरे घटनाक्रम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच ने अहम भूमिका निभाई। ऐसे मामलों में फॉरेंसिक जांच, गवाहों के बयान और अन्य सबूत यह समझने में मदद करते हैं कि घटना के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं। मेरठ में तीन दिन में चार दोषियों को फांसी की सजा की चर्चा मेरठ में हाल के दिनों में दो चर्चित हत्याकांडों में मृत्युदंड सुनाए जाने की वजह से भी चर्चा तेज हुई है। अमित कश्यप हत्याकांड के अलावा सौरभ राजपूत हत्याकांड भी सुर्खियों में रहा। सौरभ की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को भी अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। दोनों मामलों की घटनाएं अलग-अलग हैं, लेकिन इन फैसलों ने हत्या के मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर लोगों का ध्यान खींचा है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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पहलगाम हमले के आतंकियों के पास मिला था चीनी सप्लाई वाला GoPro कैमरा, भारत ने चीन से मांगी जानकारी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक अमेरिकी कंपनी GoPro का कैमरा अहम सुराग बनकर सामने आया है। हमले में शामिल आतंकियों के पास से मिले इस कैमरे को लेकर भारत ने चीन से जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। NIA के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि जांच एजेंसी के पास मामले से जुड़े कुछ फॉरेंसिक सबूत हैं। GoPro कंपनी ने जानकारी दी थी कि कैमरा चीन के एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। अब NIA यह पता लगाने में जुटी है कि कैमरा चीन से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स तक कैसे पहुंचा। जांच एजेंसी पाकिस्तान की सेना की संभावित भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए चीन से मांगी जानकारी NIA ने GoPro कंपनी से कैमरे की सप्लाई चेन के बारे में जानकारी मांगी थी। कंपनी ने बताया कि डिवाइस सबसे पहले चीन में उसके एक अधिकृत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने चीन से यह पता लगाने में मदद मांगी कि कैमरा वहां से आगे किस व्यक्ति या संगठन तक पहुंचा। भारत और चीन के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) नहीं है। ऐसे में भारत ने कूटनीतिक माध्यमों से जानकारी मांगी है। NIA यह भी जांच कर रही है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने ऐसे कैमरे खरीदकर आतंकी संगठनों तक पहुंचाए थे। डाचीगाम में मारे गए आतंकियों के पास मिला था कैमरा जुलाई 2025 में डाचीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए थे। इन्हीं आतंकियों को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए हमले के लिए जिम्मेदार माना गया था। इस हमले में ज्यादातर पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। बैसरन में हमले वाली जगह से कम से कम दो AK-47 राइफलें बरामद हुई थीं। वहीं, डाचीगाम में मुठभेड़ के दौरान एक और AK-47 मिली थी। जांच में इन राइफलों के भी चीन में बने होने की बात सामने आई। हमले के बाद जंगलों के रास्ते फरार हुए थे आतंकी प्रारंभिक जांच के मुताबिक, हमला करने के बाद आतंकी पहलगाम के जंगलों के रास्ते बैसरन से बाहर निकले थे। माना जा रहा है कि इसके बाद वे एक गाड़ी से फरार हो गए। हमले के बाद करीब 40 मिनट तक सुरक्षा बलों को घटना की गंभीरता का पूरी तरह अंदाजा नहीं हो पाया था। जांच के दौरान शोपियां नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी को पहलगाम से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि, इलाके के CCTV कैमरे खराब होने के कारण एजेंसी गाड़ी की आगे की लोकेशन का पता नहीं लगा सकी। लश्कर और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल NIA ने मामले में लश्कर-ए-तैयबा और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें मारे गए तीन आतंकी फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी शामिल हैं। इसके अलावा लश्कर का स्वयंभू कमांडर साजिद जट्ट उर्फ साजिद जुट भी आरोपी है। दो स्थानीय लोगों बशीर अहमद जोथट और परवेज अहमद पर आरोप है कि उन्होंने हमले से एक दिन पहले आतंकियों को करीब पांच घंटे तक खाना और ठहरने की जगह उपलब्ध कराई थी। NIA अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले में इन लोगों के अलावा कोई अन्य सहयोगी भी शामिल था या नहीं। आतंकी हमलों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन हमलों और घात लगाकर की जाने वाली कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के लिए शरीर पर पहने जाने वाले और टैक्टिकल कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इन वीडियो का उपयोग प्रचार और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। NIA का मानना है कि GoPro कैमरे की सप्लाई चेन का पता लगाने से उन नेटवर्कों की जानकारी मिल सकती है, जो सीमापार से आतंकियों तक पैसा, हथियार और अन्य जरूरी उपकरण पहुंचाते हैं। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर से आवेदन शुरू; 4 दिसंबर तक मौका

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 5 संभागों के संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा होंगे आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके लिए बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा के कार्यालय निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यालयों में सभी कार्यदिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अलावा किसी अन्य कार्यालय में जमा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अलग-अलग जिलों या संभागों के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक ही आवेदन सभी जिलों और संभागों में विज्ञापित पदों के लिए मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती का विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है। विभाग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया की जानकारी भी ऑनलाइन विभाग के अनुसार, आवेदन अमान्य होने की स्थिति, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से विभाग की वेबसाइट चेक करनी होगी। निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

भोपाल में कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर लगी आग, आधे घंटे में दमकल ने पाया काबू

भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास स्थित कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर शुक्रवार रात आग लग गई। रात 9 बजे के बाद हुई इस घटना से टॉवर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। बोर्ड ऑफिस के ठीक सामने स्थित टॉवर के एक फ्लैट में आग लगी थी। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने के समय फ्लैट में कोई मौजूद था या नहीं। मौके पर पहुंची दमकल, आधे घंटे में बुझाई आग आग की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने टॉवर के 10वें फ्लोर पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया कि फ्लैट में कोई व्यक्ति नहीं फंसा था। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फ्लैट से धुआं उठता देखकर टॉवर में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था। दमकलकर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

दिल्ली-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण: कई इलाकों का AQI 300 पार, हवा बेहद खराब श्रेणी में

दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटते ही एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। राजधानी के करीब एक दर्जन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली-NCR में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। हालांकि, हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 270 दर्ज किया गया। नोएडा और गाजियाबाद में भी खराब हवा NCR के शहरों में ग्रेटर नोएडा का AQI 238, गाजियाबाद का 231 और नोएडा का 226 रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को कर्तव्य पथ समेत दिल्ली के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। हवा की धीमी रफ्तार बढ़ा सकती है प्रदूषण पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण वातावरण की निचली सतह पर जमा हो रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यदि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार और कमजोर हुई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने से प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे जमीनी उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के इन इलाकों में AQI 300 के पार शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया। इलाका AQI श्रीफोर्ट 348 JNU 338 पूसा 337 चांदनी चौक 334 बुराड़ी क्रॉसिंग 331 DTU 323 ITO / घोघा 322 तालकटोरा गार्डन 318 जहांगीरपुरी 311 मथुरा रोड 310 पंजाबी बाग 309 deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

इंदौर में युवक की संदिग्ध मौत: नरबलि का आरोप, पैसों की बारिश का लालच देकर अघोरी पूजा कराने का दावा

इंदौर के शिवाजी मार्केट में 16 नवंबर को महाराष्ट्र के अकोला निवासी हेमंत सपकाल (29) का शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या कर नरबलि दिए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पैसों की बारिश कराने का लालच देकर हेमंत से अघोरी पूजा कराई गई और इस दौरान उसकी तीन उंगलियां काट दी गईं। हेमंत उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका शव मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस को घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज मिले हैं। मामले में हत्या, नरबलि और तंत्र क्रिया के आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत से पहले फोन कर बताया था- कुछ लोग पीछे पड़े हैं परिजनों के मुताबिक, 15 नवंबर को हेमंत ने फोन कर बताया था कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हैं और उसे मार डालेंगे। इस फोन के बाद परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया था। हालांकि, अगले ही दिन उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस को आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज में हेमंत अलग-अलग दिशाओं से भागकर एक बिल्डिंग में प्रवेश करता दिखाई दिया। 15 नवंबर को रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज में भी वह नंगे पैर स्टेशन से बाहर निकलता नजर आया। शिवाजी मार्केट की बिल्डिंग से गिरने के बाद मिली लाश CCTV फुटेज के मुताबिक, हेमंत थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा। रात में वह शिवाजी मार्केट की एक बिल्डिंग पर चढ़ा और फिर ऊंचाई से नीचे गिर गया। अगले दिन उसका शव मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऊंचाई से गिरने के कारण शरीर पर चोटें आने की पुष्टि हुई है। विक्की पर पैसों की बारिश का झांसा देने का आरोप परिवार का आरोप है कि विक्की नाम के व्यक्ति ने हेमंत को पैसों की बारिश कराने का लालच दिया था। इसके बाद उससे घंटों तक तंत्र क्रिया और अघोरी पूजा कराई गई। परिजनों ने दावा किया कि हेमंत की हत्या कर उसकी बलि दी गई। उन्होंने शरीर पर चोट के निशान और तीन उंगलियां कटी होने की बात भी कही है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या या नरबलि की पुष्टि नहीं की है। तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ अकोला में शिकायत महाराष्ट्र के अकोला में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कथित तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। समिति की जिला शाखा ने 20 नवंबर को आवेदन देकर आरोप लगाया कि मोठी उमरी निवासी विवेक शिंदे सोशल मीडिया पर अघोरी शक्तियों और तंत्र-मंत्र से जुड़े वीडियो प्रसारित कर रहा है। बच्चों को अघोरी पूजा के वीडियो दिखाने का आरोप शिकायत में लक्ष्मी नगर निवासी उर्मिला सपकाळ के दो बच्चों का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि विवेक शिंदे ने बच्चों को ऐसे वीडियो दिखाए, जिनमें वह श्मशान में अघोरी पूजा करते और हवा में नींबू घुमाते नजर आ रहा है। समिति का आरोप है कि इन वीडियो के जरिए बच्चों के मन में डर पैदा किया गया और उन्हें धमकाया गया। इससे इलाके में डर और दहशत का माहौल बनने की बात भी शिकायत में कही गई है। 2013 के कानून के तहत कार्रवाई की मांग समिति के मुताबिक, उर्मिला सपकाळ ने 19 नवंबर को इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। समिति ने महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट एवं अघोरी प्रथाओं तथा जादू-टोने पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज करने, आरोपी को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस बोली- हर एंगल से जांच जारी एडीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, हेमंत तीन दोस्तों के साथ उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम कराया है। इसके साथ ही CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस फिलहाल ऊंचाई से गिरने की घटना को आत्महत्या की आशंका से जोड़कर जांच कर रही है। वहीं, परिजनों की ओर से लगाए गए हत्या और नरबलि के आरोपों के साथ तंत्र क्रिया के पहलू की भी जांच की जा रही है।

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