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Uttar Pradesh में AIMIM की बड़ी तैयारी: ओवैसी ने मटेरा से साधे मुस्लिम-दलित समीकरण

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Uttar Pradesh में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) प्रमुख Asaduddin Owaisi ने बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा सीट से बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम-दलित समीकरण को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

मटेरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब प्रदेश की राजनीति में नए विकल्प की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि AIMIM उन लोगों की आवाज बनेगी, जिन्हें लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओवैसी की नजर खास तौर पर मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर है। यही वजह है कि पार्टी लगातार ऐसे क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा रही है, जहां दोनों समुदायों की अच्छी आबादी है।

ओवैसी ने अपने संबोधन में सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं, बल्कि लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरी है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में AIMIM की बढ़ती सक्रियता को आने वाले चुनावों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ओवैसी की यह रणनीति प्रदेश की राजनीति में कितना असर छोड़ती है।

Manya

manyajadoun42@gmail.com

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छत्तीसगढ़ में पुरानी बैटरियों के अवैध कारोबार पर सख्ती, बिना रजिस्ट्रेशन खरीद-बिक्री करने वालों पर होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ में पुरानी और खराब बैटरियों के अवैध कारोबार पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों के पुरानी बैटरियों का खरीद-बिक्री, भंडारण या परिवहन करना कानूनन अपराध है। मंडल के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के कई क्षेत्रों में कबाड़ और पुरानी बैटरियों का कारोबार नियमों के विपरीत संचालित होने की शिकायतें मिल रही हैं। इससे पर्यावरण के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। केवल पंजीकृत कारोबारी ही कर सकेंगे कारोबार पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बताया कि बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2022 के तहत पुरानी और खराब बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन और रीसाइक्लिंग केवल अधिकृत एवं पंजीकृत संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। संबंधित कारोबारियों के लिए खरीद-बिक्री और परिवहन से जुड़े सभी दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य है। खुले में बैटरियां रखने पर भी होगी कार्रवाई मंडल ने चेतावनी दी है कि खुले स्थान पर पुरानी बैटरियों का ढेर लगाना, बिना अनुमति उनका भंडारण करना या अवैध तरीके से खरीद-बिक्री करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में चलेगा विशेष जांच अभियान पर्यावरण संरक्षण मंडल जल्द ही राज्यभर में विशेष जांच अभियान शुरू करने जा रहा है। अभियान के दौरान स्क्रैप डीलर, कबाड़ कारोबारी, ट्रांसपोर्टर और बैटरी व्यापार से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान गंभीर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लोगों से सहयोग की अपील मंडल ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि किसी क्षेत्र में पुरानी बैटरियों का अवैध भंडारण, परिवहन या कारोबार होता दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या पर्यावरण संरक्षण मंडल को देने को कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ऐसे अवैध कारोबारों पर रोक लगाना जरूरी है। अधिक खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए पढ़ते रहें www.deshharpal.com
अयोध्या

अयोध्या में हलचल: चढ़ावा केस के बीच CM योगी का दौरा, प्रशासन ने चंपत राय को रोका

अयोध्या एक बार फिर सुर्खियों में है। चढ़ावा चोरी से जुड़े कथित मामले की जांच के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath (CM योगी) का कल Ayodhya दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे को लेकर प्रशासन और ट्रस्ट स्तर पर लगातार बैठकों और सुरक्षा समीक्षा का दौर चल रहा है। सूत्रों के अनुसार, संवेदनशील हालात और जांच की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव Champat Rai से आग्रह किया है कि वे स्वयं कार्यक्रम में मौजूद न रहें और उनकी जगह किसी प्रतिनिधि को भेजा जाए। यह निर्णय पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखकर लिया गया है। सुरक्षा और जांच के बीच बढ़ी सतर्कता चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि VIP मूवमेंट और श्रद्धालुओं की भीड़ दोनों को बिना किसी बाधा के नियंत्रित किया जा सके। विकास कार्यों की समीक्षा भी संभव मुख्यमंत्री के इस दौरे को केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा है। माना जा रहा है कि वे इस दौरान अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों और धार्मिक परियोजनाओं की भी समीक्षा कर सकते हैं। हाल के वर्षों में अयोध्या में तेजी से हो रहे बदलावों के बीच यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल गर्म इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है। जहां एक तरफ जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाने में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर हर गतिविधि को बेहद सावधानी से संभाला जा रहा है। कुल मिलाकर, चढ़ावा चोरी जांच और मुख्यमंत्री के दौरे ने अयोध्या के माहौल को संवेदनशील बना दिया है, जहां हर कदम अब पहले से ज्यादा अहम हो गया है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
Bank

UP Bank Locker Scam: 96 Gold Packets गायब, करोड़ों की हेराफेरी का शक

उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाला बैंकिंग मामला सामने आया है, जिसने आम लोगों से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक में चिंता बढ़ा दी है। एक बैंक के लॉकर से 96 सोने के पैकेट गायब पाए गए हैं, जिसके बाद करोड़ों रुपये की हेराफेरी और गंभीर गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। इस घटना के बाद बैंक में अफरा-तफरी का माहौल है और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। कैसे खुला पूरा मामला? यह मामला तब सामने आया जब बैंक में नियमित ऑडिट और लॉकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी। जांच के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर पाया गया। दस्तावेजों में दर्ज 96 सोने के पैकेट लॉकर में मौजूद नहीं थे। इस गड़बड़ी ने बैंक प्रशासन को तुरंत अलर्ट कर दिया। तीन कर्मचारियों पर FIR, जांच तेज मामले में शुरुआती तौर पर बैंक के तीन कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि लॉकर सिस्टम में लापरवाही या संभावित मिलीभगत के जरिए यह बड़ी गड़बड़ी हुई हो सकती है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कई अहम पहलुओं को खंगाला जा रहा है। जांच टीम अब बैंक के CCTV फुटेज, लॉकर एक्सेस लॉग, एंट्री रिकॉर्ड और आंतरिक दस्तावेजों की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह गड़बड़ी कब और कैसे हुई। करोड़ों रुपये की हेराफेरी की आशंका प्रारंभिक अनुमान में इस पूरे मामले में करोड़ों रुपये के सोने की हेराफेरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, असली नुकसान कितना है, यह पूरी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल बैंक और पुलिस दोनों ही किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रहे हैं। बैंक प्रशासन का रिएक्शन बैंक अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी तरह पारदर्शी होगी और अगर किसी कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ग्राहकों की सुरक्षा और संपत्ति को पूरी तरह सुरक्षित रखने का आश्वासन भी दिया गया है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
Priyanka Gandhi

Priyanka Gandhi का सरकार पर हमला: NEET छात्रों से ₹1.32 लाख करोड़ वसूली, लोन माफी पर छिड़ा विवाद

देश में मेडिकल शिक्षा और NEET परीक्षा व्यवस्था को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि NEET और मेडिकल एडमिशन के नाम पर छात्रों और उनके परिवारों से भारी रकम वसूली जा रही है। ₹1.32 लाख करोड़ वसूली का दावा प्रियंका गांधी ने दावा किया कि NEET सिस्टम के जरिए छात्रों से करीब ₹1.32 लाख करोड़ तक की राशि वसूली गई है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा देश के शिक्षा बजट के लगभग बराबर है, जो चिंता का विषय है। लोन माफी पर भी सवाल उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दूसरी तरफ बड़े उद्योगपतियों के लगभग ₹16 लाख करोड़ तक के लोन माफ किए गए हैं। इस तुलना को लेकर उन्होंने सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक बहस तेज इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। हालांकि, सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
TMC

West Bengal Political Crisis TMC को झटका, ऋतब्रत बनर्जी की LoP कुर्सी बरकरार

पश्चिम बंगाल (West Bengal) की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition) की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और TMC को कलकत्ता हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। इस फैसले के बाद ऋतब्रत बनर्जी का LoP पद पर बने रहना तय माना जा रहा है, जिससे राज्य की सियासत और ज्यादा गरमा गई है। क्या है पूरा राजनीतिक विवाद? पूरा मामला तब शुरू हुआ जब विधानसभा में कुछ विधायकों के समर्थन के बाद ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें एक बड़े विधायक समूह का समर्थन मिला, जिससे सदन में शक्ति संतुलन बदल गया। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने उनके नाम पर मुहर लगाई, लेकिन टीएमसी के आधिकारिक गुट ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए विरोध दर्ज कराया। हाईकोर्ट का अहम फैसला टीएमसी की ओर से इस नियुक्ति को चुनौती दी गई और अदालत से अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर कोई स्टे देने से साफ इनकार कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि मौजूदा स्थिति बनी रहेगी और ऋतब्रत बनर्जी फिलहाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कार्य करते रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि मामले की विस्तृत सुनवाई आगे की तारीख में की जाएगी। टीएमसी में अंदरूनी तनाव बढ़ा इस फैसले के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष और गहरा गया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पार्टी में मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। राजनीतिक असर क्या होगा? यह मामला सिर्फ एक पद का नहीं, बल्कि बंगाल की पूरी राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के लिए यह स्थिति एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि इससे पार्टी की एकता और विधानसभा में उसकी रणनीति दोनों पर असर पड़ सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

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