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Shivraj Singh Chouhan Mother Death: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां काशीबाई का निधन, 76 साल की उम्र में भोपाल AIIMS में ली अंतिम सांस

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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार से दुखद खबर सामने आई है। उनकी मां काशीबाई का शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 की सुबह भोपाल के AIIMS अस्पताल में निधन हो गया। वह करीब 76 वर्ष की थीं और पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थीं। उनकी तबीयत गंभीर होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था।

मां के निधन की खबर मिलते ही शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी पहले से तय कार्यक्रम रद्द कर दिए। उन्हें शुक्रवार को रायसेन में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होना था, लेकिन अब वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।

एक हफ्ते से AIIMS में चल रहा था इलाज

जानकारी के मुताबिक, काशीबाई पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं। उन्हें सांस लेने में परेशानी होने के बाद भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया था।

करीब एक सप्ताह तक डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चला। हालत गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया था। शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।

काशीबाई भोपाल के साकेत नगर स्थित अपने आवास में रहती थीं। उनके निधन की खबर से परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है।

बचपन में सगी मां को खोया था, काशीबाई ने संभाला परिवार

शिवराज सिंह चौहान के जीवन में काशीबाई का विशेष स्थान रहा है। दरअसल, उनकी सगी मां सुंदरबाई का निधन उनके बचपन में ही हो गया था।

इसके बाद उनके पिता प्रेम सिंह चौहान ने काशीबाई से दूसरा विवाह किया। काशीबाई ने शिवराज सिंह चौहान और उनके भाई-बहनों की परवरिश की और पूरे परिवार को संभाला।

उन्होंने बच्चों को मां जैसा स्नेह दिया। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान का उनसे गहरा भावनात्मक जुड़ाव था।

Manya

manyajadoun42@gmail.com

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MP DA Hike: मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा, DA-DR में 2% की बढ़ोतरी; 9 महीने का एरियर 3 किस्तों में मिलेगा

MP DA Hike: मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा, DA-DR में 2% की बढ़ोतरी; 9 महीने का एरियर 3 किस्तों में मिलेगा

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। नई दर जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। वहीं, जनवरी से सितंबर तक के 9 महीने के एरियर का भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का नकद लाभ अक्टूबर महीने के वेतन के साथ यानी नवंबर में मिलने लगेगा। कर्मचारियों का DA बढ़कर 60% हुआ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार, 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया के जरिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जानकारी दी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के DA में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है। इससे पहले कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो अब बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। इस फैसले से बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाली सैलरी में कुछ अतिरिक्त राहत मिलेगी। 9 महीने का एरियर तीन किस्तों में मिलेगा सरकार ने जनवरी से सितंबर 2026 तक के बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान का भी ऐलान किया है। कर्मचारियों को कुल 9 महीने का एरियर तीन समान मासिक किस्तों में दिया जाएगा। यानी बकाया राशि का भुगतान एक साथ नहीं होगा, बल्कि तीन महीने में पूरा किया जाएगा। वहीं, अक्टूबर महीने की सैलरी से बढ़े हुए DA का नकद भुगतान शुरू हो जाएगा। यह वेतन नवंबर में कर्मचारियों के खातों में आएगा। पेंशनर्स को भी मिली राहत, DR में 2% बढ़ोतरी राज्य सरकार ने केवल नौकरी कर रहे कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स को भी राहत दी है। पेंशनर्स की महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला जुलाई 2026 से लागू होगा। इससे प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि, पेंशनर्स के लिए बढ़ोतरी की प्रभावी तारीख कर्मचारियों के DA से अलग रखी गई है। केंद्र और मध्य प्रदेश के DA में कितना अंतर? केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 63 प्रतिशत हो गया है। वहीं, मध्य प्रदेश सरकार के इस नए फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह केंद्र और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अब 3 प्रतिशत का अंतर रह जाएगा। कितनी बढ़ेगी हर महीने की सैलरी? DA की बढ़ोतरी का सीधा फायदा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर तय होगा। उदाहरण के तौर पर: यह केवल DA बढ़ने से होने वाली अतिरिक्त मासिक राशि का उदाहरण है। वास्तविक भुगतान कर्मचारी की बेसिक सैलरी और पात्रता के अनुसार होगा।
Shivraj Singh Chouhan Mother Death: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां काशीबाई का निधन, 76 साल की उम्र में भोपाल AIIMS में ली अंतिम सांस

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PM Kisan 24th Installment: किसानों के खाते में पहुंचे ₹2,000, PM मोदी ने जारी की 24वीं किस्त; गुजरात को ₹14 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात

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देशभर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2026 को गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है। इस किस्त के तहत 9.34 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को 14 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। कार्यक्रम से पहले उन्होंने बनासकांठा में रोड शो किया, जहां बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने पहुंचे। 9.34 करोड़ किसानों को मिली 24वीं किस्त PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में यानी हर चार महीने में 2,000 रुपये के हिसाब से मिलती है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देशभर के 9.34 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की रकम भेजी गई है। यह पैसा Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाया गया है। इससे किसानों को खेती से जुड़े छोटे-मोटे खर्चों में आर्थिक मदद मिल सकेगी। PM Kisan का पैसा नहीं आया तो यहां चेक करें स्टेटस अगर किसी किसान के खाते में 2,000 रुपये की किस्त नहीं पहुंची है, तो वह PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक कर सकता है। इसके लिए ये तरीके अपनाएं: किसानों को e-KYC, बैंक खाते की जानकारी और आधार से जुड़ी जानकारी भी सही रखनी चाहिए। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर किस्त अटक सकती है। बनासकांठा को ₹14 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स PM मोदी ने बनासकांठा में 14 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में कृषि, पशुपालन, डेयरी, सड़क, मेट्रो और ग्रामीण विकास से जुड़े काम शामिल हैं।
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दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance में बड़े साइबर सिक्योरिटी ब्रीच का मामला सामने आया है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, इस घटना से करीब 6.3 अरब डॉलर यानी लगभग 50 हजार करोड़ रुपये के डिजिटल एसेट्स प्रभावित हुए हैं। इसे क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया की सबसे बड़ी हैकिंग घटनाओं में से एक माना जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए Binance ने फिलहाल डिपॉजिट और विड्रॉल (पैसे जमा करने और निकालने) की सुविधा अस्थायी रूप से रोक दी है। कंपनी की टीम सुरक्षा जांच में जुटी है। वहीं, Tether और Circle जैसी बड़ी क्रिप्टो कंपनियों ने भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन से जुड़े फंड फ्रीज किए हैं। हालांकि, Binance ने अभी तक पूरी रकम चोरी होने की पुष्टि नहीं की है। कंपनी का कहना है कि यूजर्स के फंड सुरक्षित हैं और किसी भी नुकसान की भरपाई कंपनी करेगी। कैसे हुई Binance में इतनी बड़ी हैकिंग? Binance की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस साइबर हमले के पीछे कंपनी के एक DevOps इंजीनियर का लैपटॉप हो सकता है। आशंका है कि हैकर ने इस लैपटॉप तक पहुंच बनाकर कंपनी के एक सर्विस सिस्टम में सेंध लगाई और बिना अनुमति के विड्रॉल ट्रांजैक्शन किए। कंपनी ने साफ किया है कि अभी तक किसी भी वॉलेट की प्राइवेट की (Private Key) लीक होने का सबूत नहीं मिला है। फिलहाल जांच जारी है और कंपनी तकनीकी जानकारी जुटा रही है। पूरी जांच के बाद Binance इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगी। ₹50 हजार करोड़ के एसेट्स प्रभावित, 3 अरब डॉलर फ्रीज Binance के मुताबिक, इस घटना का अनुमानित कुल असर करीब 6.3 अरब डॉलर है। भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 50 हजार करोड़ रुपये बैठती है। हालांकि, इस पूरी रकम को चोरी हुई रकम मानना सही नहीं होगा। कंपनी ने बताया कि करीब 3 अरब डॉलर के प्रभावित डिजिटल एसेट्स को ब्लॉकचेन पर फ्रीज किया जा चुका है। बाकी प्रभावित फंड का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए ब्लॉकचेन कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। Tether और Circle ने भी फ्रीज किए फंड इस मामले में दुनिया की बड़ी Stablecoin कंपनियां Tether और Circle भी कार्रवाई कर रही हैं। इन कंपनियों की मदद से संदिग्ध वॉलेट में मौजूद रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की कोशिश की जा रही है। Binance ने यूजर्स के लिए क्या कहा? हैकिंग की खबर सामने आने के बाद Binance ने अपने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि उनके फंड सुरक्षित हैं। कंपनी ने कहा है कि साइबर हमले से होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई SAFU फंड और कंपनी के अपने पैसों से की जाएगी। SAFU यानी Secure Asset Fund for Users, Binance का एक विशेष सुरक्षा फंड है, जिसका इस्तेमाल आपात स्थिति में यूजर्स के हितों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। कंपनी ने यूजर्स को यह भी सलाह दी है कि वे किसी अनजान लिंक, मैसेज या फर्जी सपोर्ट अकाउंट पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ध्यान दें।
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Israel में आम चुनाव के नतीजे आने के बाद भी नई सरकार बनने का रास्ता साफ नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाला गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद बहुमत से पीछे रह गया है। इस बीच विपक्षी नेता गादी आइजनकोट ने सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। उन्होंने तीन विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की है। आइजनकोट का कहना है कि नेतन्याहू और उनकी पार्टी चुनाव के नतीजों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल की राजनीति में सरकार गठन को लेकर खींचतान और तेज हो गई है। इजराइल चुनाव में किसी भी गठबंधन को नहीं मिला बहुमत इजराइल की संसद यानी नेसेट (Knesset) में कुल 120 सीटें हैं। यहां सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। 27 अक्टूबर को हुए चुनाव के अंतिम नतीजों के मुताबिक, बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 27 सीटें मिली हैं। उनके नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 53 सीटें हासिल हुईं। वहीं, विपक्षी खेमे को 48 सीटें मिली हैं, जबकि अरब पार्टियों के खाते में 19 सीटें गई हैं। इस तरह किसी भी गठबंधन के पास अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं हैं। तीन विपक्षी नेताओं से मिले आइजनकोट सरकार बनाने की कोशिशों के तहत गादी आइजनकोट ने विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने नफ्ताली बेनेट, यायर गोलान और यायर लैपिड के साथ मुलाकात और चर्चा की है। इन बैठकों का मकसद विपक्षी दलों के बीच सहमति बनाना और नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार का विकल्प तैयार करना है। आइजनकोट और बेनेट ने मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने जल्द से जल्द इजराइल में नई सरकार बनाने के रास्तों पर चर्चा की है। वहीं, यायर गोलान ने भी आइजनकोट के साथ बातचीत के बाद कहा कि दोनों नेता इजराइल की सुरक्षा और भविष्य को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने बदलाव के लिए मिलकर काम करने की बात कही। नेतन्याहू पर चुनाव को बदनाम करने का आरोप गादी आइजनकोट ने बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी पर चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। आइजनकोट के मुताबिक, नेतन्याहू का खेमा चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के बाद नतीजों पर सवाल उठाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल, इजराइल में चुनाव के दौरान विदेशी हस्तक्षेप और कथित गड़बड़ियों को लेकर जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी शिन बेट (Shin Bet) इन आरोपों की पड़ताल कर रही है। हालांकि, आइजनकोट ने कहा है कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए और किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए।

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