पाकिस्तान की एक अदालत ने उपप्रधानमंत्री इशाक डार के पोते मोहम्मद रजा डार समेत आठ आरोपियों के खिलाफ दो विदेशी महिलाओं के अपहरण और गैंगरेप के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष को 9 दिसंबर को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है। मामले में रजा डार पर आरोप है कि क्रिप्टोकरेंसी कारोबार में निवेश को लेकर विवाद के बाद उसने नीदरलैंड और वेनेजुएला की दो महिलाओं को पाकिस्तान बुलाया। आरोप है कि इसके बाद दोनों को लाहौर के एक घर में बंधक बनाकर उनके साथ यौन हिंसा की गई और उनसे जबरन पैसे वसूले गए। हालांकि, पुलिस की जांच रिपोर्ट में रजा डार और उसके चार साथियों को रेप के आरोप से क्लीन चिट दी गई थी। पुलिस ने यौन हिंसा के लिए रजा के तीन कर्मचारियों को जिम्मेदार बताया था। सिंगापुर में हुई मुलाकात, क्रिप्टो कारोबार में लगाया पैसा पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, नीदरलैंड की स्टेफनी अदनाना माउ-अरुण और वेनेजुएला की एस्ट्रिड रॉबिन्सन बाराचो की मुलाकात वर्ष 2025 में सिंगापुर में रजा डार से हुई थी। दोनों महिलाएं क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार करती थीं और उन्होंने रजा को अपने बिजनेस में निवेश करने का प्रस्ताव दिया था। रजा ने शुरुआत में निवेश किया और उसे मुनाफा भी मिला। इसके बाद उसने कारोबार में 5 लाख डॉलर से ज्यादा, यानी करीब 4.75 करोड़ रुपए लगाए। आरोप है कि इस बार उसे न तो मुनाफा मिला और न ही निवेश की रकम वापस की गई। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। निवेश की रकम लौटाने के बहाने पाकिस्तान बुलाया पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जून 2026 में रजा ने दोनों महिलाओं को पाकिस्तान बुलाया। उनसे कहा गया कि वहां उनकी मुलाकात एक अन्य निवेशक से कराई जाएगी। दोनों महिलाएं पाकिस्तान पहुंचीं और इस्लामाबाद के एक होटल में रुकीं। वे अपनी मर्जी से मुरी हिल स्टेशन भी घूमने गईं। इसके बाद 29 जून को उन्हें लाहौर के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इलाके में स्थित एक घर ले जाया गया। आरोप है कि यहां दोनों महिलाओं को बंधक बना लिया गया और निवेश की रकम लौटाने के लिए दबाव बनाया गया। हथियार दिखाकर धमकाया, 19,500 डॉलर ट्रांसफर कराए पुलिस के मुताबिक, घर में हथियारबंद लोग तैनात थे। उन्होंने महिलाओं को चाकू, बंदूक और टूटे हुए शीशे से डराया। आरोप है कि उन्हें धमकी दी गई कि पैसे नहीं देने पर उनकी हत्या कर दी जाएगी और उनके शरीर के अंग बेच दिए जाएंगे। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं से जबरन 19,500 डॉलर यानी करीब 17 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। महिलाओं के बयानों के मुताबिक, आरोपियों ने उनसे इससे कहीं ज्यादा रकम की मांग की थी। दोनों महिलाओं ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए बयानों में यौन और शारीरिक हिंसा के आरोप भी लगाए। रिपोर्ट के अनुसार, मेडिकल जांच में उनके साथ रेप की पुष्टि हुई थी। कार का एक्सीडेंट हुआ तो बचकर भागीं महिलाएं महिलाओं के आरोपों के मुताबिक, बाद में उन्हें लाहौर एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद दोनों महिलाओं को मदद मांगने का मौका मिला और वे वहां से निकलने में सफल रहीं। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया। दोनों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए और मेडिकल जांच कराई गई। कुछ दिनों बाद वे अपने-अपने देश लौट गईं। पुलिस ने रजा डार को दी थी रेप के आरोप से क्लीन चिट इस मामले में पुलिस ने कुल आठ लोगों को आरोपी बनाया था। 3 नवंबर को पंजाब पुलिस ने अदालत में जांच रिपोर्ट पेश की। इसमें रजा डार और उसके चार साथियों को रेप के आरोप से क्लीन चिट दे दी गई। पुलिस का कहना था कि इन पांचों के खिलाफ रेप के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। पुलिस ने इसके बजाय रजा के तीन कर्मचारियों पर महिलाओं के साथ यौन हिंसा करने का आरोप लगाया। वहीं, रजा डार और उसके साथियों पर महिलाओं को अवैध रूप से बंधक बनाने और उनसे जबरन पैसे वसूलने जैसे आरोप लगाए गए। पुलिस ने महिलाओं से वसूले गए करीब 43 लाख पाकिस्तानी रुपए बरामद करने का दावा भी किया था। जांच रिपोर्ट पर सवाल भी उठे। आरोपियों के एक वकील ने जांच में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य आरोपियों को बचाया जा रहा है और उनके कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है। 9 दिसंबर को पेश होंगे गवाह लाहौर की अदालत के जज रफाकत अली गोंडल ने 10 नवंबर को रजा डार समेत सभी आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष को 9 दिसंबर को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अब मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और अन्य सबूत पेश किए जाएंगे। अदालत का अंतिम फैसला आने तक सभी आरोपी कानूनी रूप से निर्दोष माने जाएंगे।

इंदौर ने अपनी स्वच्छता व्यवस्था, तकनीक और अनुभव साझा कर देपालपुर की तस्वीर बदल दी। इसी उपलब्धि के लिए ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ पहल के तहत इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों शहरों को सम्मानित किया। करीब 20 हजार आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देपालपुर ने यह उपलब्धि हासिल की है। इंदौर की मेंटरशिप में महज एक साल के भीतर शहर की सफाई व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ। सभी 15 वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण, पुराने कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण और नियमित मॉनिटरिंग ने शहर की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाई। 378वीं रैंक से राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान करीब दो साल पहले देपालपुर मध्य प्रदेश के 380 शहरों में स्वच्छता के मामले में 378वें स्थान पर था। पिछले सर्वेक्षण में देश के 2030 शहरों की सूची में इसे 1710वीं रैंक मिली थी। इसके बाद इंदौर को देपालपुर का जोड़ीदार और मेंटर शहर बनाया गया। इंदौर ने अपनी स्वच्छता व्यवस्था, तकनीक और संसाधन साझा किए। इसका असर यह हुआ कि करीब 20 हजार आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देपालपुर ने दूसरा स्थान हासिल कर राष्ट्रीय सम्मान के लिए जगह बनाई। 100 दिनों में स्वच्छ नगर परिषद बनाने का लक्ष्य 30 सितंबर 2025 को शुरू हुई ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ पहल के तहत इंदौर को देपालपुर का मेंटर बनाया गया था। इंदौर नगर निगम ने शुरुआती 100 दिनों में देपालपुर को स्वच्छ नगर परिषद बनाने का लक्ष्य तय किया। इसके लिए कचरा संग्रहण के रूट निर्धारित किए गए, निगरानी व्यवस्था तैयार की गई और हर वार्ड में एनजीओ की तैनाती की गई। सफाई व्यवस्था को केवल संसाधन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि नियमित मॉनिटरिंग और नागरिकों की भागीदारी पर भी जोर दिया गया। आठ वाहनों से 15 वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण देपालपुर में पहले कचरा संग्रहण की व्यवस्था कमजोर थी। इसे सुधारने के लिए इंदौर ने सीएसआर के माध्यम से चार नए कचरा वाहन उपलब्ध कराए और पुराने वाहनों की मरम्मत भी कराई। अब आठ वाहनों से सभी 15 वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण किया जा रहा है। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के लिए घरों में 14 हजार डस्टबिन वितरित किए गए। इससे कचरा संग्रहण के साथ उसके पृथक्करण की व्यवस्था भी मजबूत हुई। 50 लाख रुपए से तैयार हुए कचरा प्रसंस्करण केंद्र कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए देपालपुर में 40 लाख रुपए की लागत से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर और 10 लाख रुपए की लागत से कंपोस्टिंग यूनिट स्थापित की गई। एमआरएफ सेंटर में सूखे कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है, जबकि गीले कचरे से खाद तैयार की जा रही है। इन व्यवस्थाओं से शहर में कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाया गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के 10वें संस्करण के पुरस्कार प्रदान किए। इस बार शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया, जबकि गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश के शहरों ने भी अलग-अलग श्रेणियों में अपनी उपलब्धि दर्ज कराई। जबलपुर देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, देवास और उज्जैन ने अपनी-अपनी आबादी श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया। स्वच्छ शहर जोड़ी पहल में इंदौर-देपालपुर को पहचान स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत तीन शहरों की जोड़ियों को मेंटर सिटी के रूप में मान्यता दी गई। इनमें अहमदाबाद के साथ साणंद, इंदौर के साथ देपालपुर और तिरुपति के साथ कुप्पम शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य बेहतर स्वच्छता व्यवस्था वाले शहरों के अनुभव और कार्यप्रणाली को दूसरे शहरों तक पहुंचाना है, ताकि छोटे शहर भी कचरा प्रबंधन, सफाई और निगरानी व्यवस्था में सुधार कर सकें। मध्य प्रदेश के शहरों का प्रदर्शन स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के शहरों ने अलग-अलग आबादी श्रेणियों में उपलब्धियां हासिल कीं। जबलपुर ने देश के स्वच्छ शहरों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि देवास और उज्जैन अपनी-अपनी जनसंख्या श्रेणियों में अव्वल रहे। इन उपलब्धियों से प्रदेश में शहरी स्वच्छता और बेहतर कचरा प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को पहचान मिली है।

मध्य प्रदेश के देवास में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। इस हादसे में 12 मजदूरों की मौत हुई थी, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जस्टिस आलोक अवस्थी ने आरोपी मुकेश विज और अनिल मालवीय की ओर से पेश अपील स्वीकार करते हुए जिला अदालत के जमानत खारिज करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया। दोनों आरोपी 17 मई 2026 से जेल में बंद थे। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का फैक्ट्री में मालिक, फाइनेंसर, मैनेजर या पार्टनर होना अपने आप में उसकी आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति की अपराध में व्यक्तिगत भूमिका क्या थी और उसने कौन-सा आपराधिक कृत्य किया। 14 मई को हुआ था भीषण विस्फोट देवास जिले में 14 मई 2026 को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ था। हादसे में 12 मजदूरों की जान चली गई थी, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच के दौरान फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने, जरूरी एनओसी और लाइसेंस संबंधी शर्तों का पालन नहीं करने तथा निर्धारित सीमा से अधिक विस्फोटक सामग्री रखने की बात सामने आई थी। मुकेश विज और अनिल मालवीय पर क्या थे आरोप? जांच में मुकेश विज पर फैक्ट्री के वित्तीय नियंत्रण और साझेदारी की भूमिका होने का आरोप लगाया गया था। वहीं, अनिल मालवीय पर फैक्ट्री के संचालन की जिम्मेदारी होने की बात कही गई थी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से दलील दी गई कि दोनों आरोपियों के वित्तीय लेन-देन और फैक्ट्री में उनकी भूमिका से घटना की जानकारी और साझा मंशा जाहिर होती है। इसके विपरीत, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि हादसे में हुई मौतों के लिए दोनों आरोपियों का कोई विशिष्ट आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया है। चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, इसलिए उनकी हिरासत जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। हादसा गंभीर, लेकिन केवल आरोपों के आधार पर लंबी हिरासत उचित नहीं हाईकोर्ट ने हादसे को गंभीर और दुखद बताते हुए कहा कि यदि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो इस घटना को टाला जा सकता था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आरोपियों को जमानत मिलने का अर्थ पटाखा निर्माण या विस्फोटक सामग्री के भंडारण की गतिविधियां दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं है।