पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर को इंदौर में होने वाले कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में उत्तर प्रदेश ATS ने मंगलवार रात एक संदिग्ध को पकड़ा है। जांच के दौरान उसके ई-मेल अकाउंट से बड़ी संख्या में धमकी भरे संदेश मिलने की बात सामने आई है। पूछताछ में संदिग्ध ने दावा किया कि उसने अपना ई-मेल अकाउंट किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया था। अब ATS उस व्यक्ति की तलाश कर रही है, जिसने कथित तौर पर ई-मेल अकाउंट खरीदा था। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी भरे संदेश किसने भेजे और इसके पीछे क्या मकसद था। ग्वालियर हाईकोर्ट की ई-मेल आईडी पर भेजी गई थी धमकी धमकी भरा ई-मेल ग्वालियर हाईकोर्ट की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजा गया था। इसमें इंदौर में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के मंच को आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। इसके अलावा, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित बंगले ‘जलसा’ को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। IP एड्रेस ट्रेस कर संदिग्ध तक पहुंची ATS धमकी भरे ई-मेल की जांच के दौरान ATS ने उसका IP एड्रेस ट्रेस किया। इसके आधार पर जांच एजेंसी उत्तर प्रदेश के दो शहरों तक पहुंची और मंगलवार रात एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ में संदिग्ध ने दावा किया कि उसने अपना ई-मेल अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि धमकी उसी ने भेजी थी या ई-मेल खरीदने वाले किसी दूसरे व्यक्ति ने इसका इस्तेमाल किया। ATS अब ई-मेल अकाउंट की खरीद-बिक्री, उसके इस्तेमाल और धमकी के पीछे की वजह की जांच कर रही है। दिल्ली और मुंबई में भी मिल चुकी हैं धमकियां दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर इससे पहले दिल्ली और मुंबई में भी धमकी भरे संदेश मिल चुके हैं। अक्टूबर में दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम को सुरक्षा संबंधी इनपुट के चलते पहले अनुमति नहीं मिली थी। बाद में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद मंजूरी दी गई और 30 अक्टूबर को शो आयोजित हुआ। वहीं, 23 अक्टूबर को मुंबई की पूर्व महापौर ऋतु तावड़े के कार्यालय को भी धमकी भरा ई-मेल मिला था। इसमें दिलजीत के कॉन्सर्ट को निशाना बनाने की बात कही गई थी। लगातार मिल रही धमकियों के बाद 15 नवंबर को इंदौर में होने वाले कॉन्सर्ट की सुरक्षा को लेकर पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। कॉन्सर्ट में दिलजीत के चार गानों पर रोक के निर्देश इंदौर कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बीच कार्यक्रम में दिलजीत के चार गानों को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। इंदौर जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने C-21 मॉल प्रबंधन को पत्र लिखकर इन गानों को कार्यक्रम में नहीं गाने देने को कहा था। विभाग का मानना है कि इन गानों के बोल बच्चों पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं। जिन गानों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें ‘पटियाला पैग’, ‘5 तारा ठेके’, ‘जेब विचों अफीम लभिया’ और ‘जट्ट उत्थे फायर करदा जित्थे पाबंदी हथियार दी’ शामिल हैं।

हरियाणा के पूर्व मंत्री और हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा तथा सिरसा विधायक गोकुल सेतिया के बीच शहर के विकास कार्यों को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। गोपाल कांडा ने सिरसा के हालात पर सवाल उठाते हुए विधायक को विकास कार्य कराने की नसीहत दी थी। इसके जवाब में गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूर्व मंत्री पर तंज कसा और उन्हें ‘गोवा वाले बाबा’ कह दिया। सेतिया ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि पूर्व विधायक ने अपने बयान से खुद स्वीकार कर लिया है कि शहर की बदहाली उनके ही कार्यकाल में हुई। उन्होंने नगर परिषद के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखने को भी दिखावा बताया। पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के समर्थकों और अन्य यूजर्स के बीच बहस शुरू हो गई। सेतिया बोले- एक महीने बाद आ गए ‘गोवा वाले बाबा’ विधायक गोकुल सेतिया ने पोस्ट में लिखा कि सड़कों और सीवरेज की स्थिति को लेकर दिए गए बयान से पूर्व विधायक ने मान लिया है कि शहर का सत्यानाश उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ समय पहले नगर परिषद के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का दिखावा किया गया था और अब एक महीने बाद ‘गोवा वाले बाबा’ प्रवचन देने आ गए हैं। सेतिया के मुताबिक, शहर के हालात पर बयान देना और मुख्यमंत्री को पत्र लिखना केवल दिखावा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री को शहर के विकास से ज्यादा अपनी चौधर की चिंता है। सोशल मीडिया पर समर्थकों के बीच भी बहस विधायक की पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ यूजर्स ने गोकुल सेतिया का समर्थन किया, जबकि कुछ ने वरिष्ठ नेताओं के प्रति सम्मान और सार्वजनिक व्यवहार को लेकर सवाल उठाए। एक यूजर ने टिप्पणी की कि कुर्सी मिलने से पद बड़ा नहीं होता, बल्कि व्यवहार से सम्मान मिलता है। वहीं, कुछ लोगों ने ‘गोवा वाले बाबा’ संबोधन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कांडा बोले- मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो विकास कार्य क्यों नहीं करवाते? पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने विधायक पर पलटवार करते हुए कहा कि अब वे विधायक हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उनके साथ मंच पर भी नजर आते हैं। ऐसे में उन्हें शहर के विकास कार्य करवाने चाहिए। कांडा ने कहा कि पहले विधायक बनने के नाम पर वोट मांगे गए और अब नगर परिषद नहीं बनने का बहाना बनाया जा रहा है। कभी विधायक नहीं होने, कभी नगर परिषद नहीं होने और कभी सरकार नहीं होने की बात कही जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों से फोन पर बात करके लाइव आना उचित नहीं है। उनके अनुसार, यदि कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जानी चाहिए।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजे बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस बार छत्तीसगढ़ के तीन शहरों रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा का चयन राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के लिए किया गया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर चयन की जानकारी दी है। इस उपलब्धि में सफाई कर्मचारियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों और शहरवासियों की भागीदारी को अहम माना गया है। सफाई मित्रों और मैदानी कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता राष्ट्रीय सम्मान समारोह में हर चयनित शहर से चार प्रतिनिधियों को मंच पर बुलाया जाएगा। इनमें सफाई मित्र, स्वच्छता निरीक्षक, पर्यवेक्षक और स्वच्छता मिशन से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रालय ने प्रतिनिधिमंडल में सफाई मित्रों, स्वच्छता निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों और अभियंताओं को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहेंगे। 4751 से अधिक शहरों का 43 संकेतकों पर मूल्यांकन स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 10वां संस्करण है। इसमें देशभर के 4751 से अधिक शहरों का मूल्यांकन किया गया। इस बार सर्वेक्षण की थीम ‘स्वच्छता की नई पहल- बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ’ रखी गई थी। शहरी निकायों का 10 प्रमुख क्षेत्रों के 43 संकेतकों के आधार पर आकलन किया गया। इनमें कचरे का पृथक्करण, घर-घर कचरा संग्रहण और परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, सीवेज प्रबंधन, नागरिकों की भागीदारी और सफाई कर्मचारियों का कल्याण शामिल रहा। देशभर में 3 हजार से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर शहरों की स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और GPS आधारित निगरानी के जरिए संपन्न की गई। पिछली बार रायपुर को मिले थे 11,996 अंक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में चौथा स्थान हासिल किया था। शहर को कुल 12,500 अंकों में से 11,996 अंक मिले थे। इस श्रेणी में अहमदाबाद पहले, भोपाल दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहे थे। रायपुर को सर्वेक्षण के लिए निर्धारित 10 हजार अंकों में से 9,496 अंक मिले थे। वहीं, गार्बेज फ्री सिटी (GFC) सर्टिफिकेशन के लिए निर्धारित 1,300 में से पूरे 1,300 अंक और ODF सर्टिफिकेशन के लिए निर्धारित 1,200 में से पूरे अंक मिले थे। इस तरह दोनों सर्टिफिकेशन में रायपुर ने कुल 2,500 अंक हासिल किए थे।

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को 8 दिनों की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद गुरुवार, 12 नवंबर को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। CBI के अधिकारी उसे दिल्ली से रायपुर ला सकते हैं। इस पेशी में सबसे अहम सवाल यह होगा कि CBI आगे की पूछताछ के लिए उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग करती है या नहीं। यदि CBI दोबारा रिमांड नहीं मांगती है, तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) अपने वारंट को लागू कराने के लिए कोर्ट में आवेदन पेश कर सकता है। पिछली सुनवाई में ED के आवेदन को बताया गया था समय से पहले सौरभ चंद्राकर की पिछली पेशी के दौरान ED ने कोर्ट में आवेदन देकर अपने गिरफ्तारी वारंट को लागू कराने और उससे पूछताछ की अनुमति मांगी थी। हालांकि, उस समय सौरभ CBI की कस्टोडियल रिमांड पर था। ऐसे में कोर्ट ने ED के आवेदन को प्रीमैच्योर यानी समय से पहले दाखिल माना था। अब CBI की 8 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद ED दोबारा आवेदन पेश करने की तैयारी में है। यदि CBI आगे की रिमांड नहीं मांगती है, तो ED अपने वारंट के आधार पर कार्रवाई के लिए कोर्ट का रुख कर सकती है। इससे मामले की जांच में ED की पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। सट्टे के नेटवर्क और हवाला लेनदेन पर हुई पूछताछ CBI ने रिमांड के दौरान सौरभ चंद्राकर से महादेव ऐप के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी को लेकर पूछताछ की है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन सट्टे से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची और पूरे नेटवर्क में किन अधिकारियों तथा अन्य लोगों की भूमिका रही। CBI ने कोर्ट में रिमांड की मांग करते समय इन पहलुओं पर पूछताछ की जरूरत बताई थी। 2022 में दर्ज हुई थी पहली FIR महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली FIR 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद ED ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। इस मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपी के तौर पर चिन्हित किया गया। CBI ने 18 दिसंबर 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया था। जांच के दौरान ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, बैंक खातों और हवाला के जरिए रकम के लेनदेन की पड़ताल की जा रही है। CBI और ED दोनों कर रही हैं जांच महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों की जांच CBI और ED अलग-अलग पहलुओं से कर रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले से जुड़ी 13 FIR जांच के लिए CBI को सौंपी थीं। इनमें से दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। वहीं, ED मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दाखिल कर चुकी है।