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CERT-In का emBridge सॉफ्टवेयर को लेकर अलर्ट, कंप्यूटर में सेव फाइलों के नाम लीक होने का खतरा

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केंद्र सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने ई-मुद्रा (eMudhra) के डिजिटल सिग्नेचर सॉफ्टवेयर emBridge को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सॉफ्टवेयर में एक तकनीकी खामी सामने आई है, जिसके कारण कंप्यूटर में सेव फाइलों और फोल्डरों के नाम लीक हो सकते हैं।

एजेंसी ने इस खामी को कम गंभीरता वाली श्रेणी में रखा है। हालांकि, संभावित जोखिम से बचने के लिए यूजर्स को सॉफ्टवेयर का नया वर्जन तुरंत इंस्टॉल करने की सलाह दी गई है।

क्या काम करता है emBridge सॉफ्टवेयर?

ऑनलाइन सरकारी कामकाज में कागज पर हस्ताक्षर करने के बजाय डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाता है। emBridge सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मौजूद डिजिटल सिग्नेचर या टोकन को सरकारी वेबसाइटों से जोड़ने में मदद करता है।

इसका इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने, कंपनी रजिस्ट्रेशन और सरकारी टेंडर जैसी सेवाओं में किया जाता है।

कैसे लीक हो सकते हैं फाइलों और फोल्डरों के नाम?

CERT-In के मुताबिक, सॉफ्टवेयर के उस हिस्से में सुरक्षा जांच की कमी पाई गई है, जो कंप्यूटर की फाइलों से जुड़े काम संभालता है।

यदि यूजर प्रभावित वर्जन का इस्तेमाल करता है, तो उसी वाई-फाई या ऑफिस नेटवर्क से जुड़ा संभावित हमलावर उसे फर्जी वेबसाइट का लिंक भेज सकता है। यूजर के उस लिंक पर क्लिक करने पर हमलावर को कंप्यूटर में सेव फाइलों और फोल्डरों के नामों की जानकारी मिल सकती है।

डेटा और पासवर्ड पर सीधा खतरा नहीं

एजेंसी के अनुसार, इस तकनीकी खामी से होने वाला संभावित नुकसान सीमित है। हमलावर फाइलों के नाम तो देख सकता है, लेकिन इस खामी के जरिए:

  • फाइलों को खोलकर उनका कंटेंट नहीं पढ़ सकता।
  • फाइलों में बदलाव या उन्हें डिलीट नहीं कर सकता।
  • कंप्यूटर में वायरस इंस्टॉल नहीं कर सकता।
  • डिजिटल सिग्नेचर या टोकन का PIN नहीं चुरा सकता।

एक महीने में दूसरी बार सुरक्षा चेतावनी

ई-मुद्रा कंपनी के लिए एक महीने के भीतर यह दूसरी सुरक्षा चेतावनी है। इससे पहले कंपनी के डिजिटल सर्टिफिकेट सिस्टम में भी खामी सामने आई थी। उस समय कंपनी के आठ सर्टिफिकेट में इस्तेमाल होने वाली क्रिप्टोग्राफिक कीज कमजोर पाई गई थीं।

कंपनी का कहना है कि पुरानी और नई दोनों तकनीकी खामियों को ठीक कर दिया गया है।

विंडोज, मैक और लिनक्स यूजर्स रहें सतर्क

CERT-In की एडवाइजरी के मुताबिक, यह खामी विंडोज, Apple Mac और Linux के कुछ वर्जन को प्रभावित करती है। कंपनी ने दावा किया है कि 11 नवंबर को ही सॉफ्टवेयर के प्रभावित हिस्से को हटाकर समस्या ठीक कर दी गई थी।

ई-मुद्रा के अनुसार, उस हिस्से को हटाने के बाद emBridge के जरिए यूजर के कंप्यूटर में मौजूद फाइलों की सूची देखने की संभावना खत्म हो गई है।

यूजर्स क्या करें?

अगर आप डिजिटल सिग्नेचर के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न, कंपनी रजिस्ट्रेशन या सरकारी टेंडर से जुड़े काम करते हैं, तो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल emBridge का वर्जन जरूर चेक करें।

सुरक्षित रहने के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से उपलब्ध लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। अनजान लिंक पर क्लिक करने से भी बचें।

Muskan Negi

muskannegi1302@gmail.com

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जिनपिंग

Trump China Visit: ट्रम्प के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचे जिनपिंग, कल पुतिन के साथ होगी बड़ी बैठक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के चीन पहुंचते ही पूरी दुनिया की नजरें शेनझेन पर टिक गई हैं। बुधवार, 18 नवंबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद ट्रम्प का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। खास बात यह रही कि जिनपिंग ने विदेशी मेहमान के स्वागत के लिए सामान्य कूटनीतिक प्रोटोकॉल से हटकर यह कदम उठाया। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान गर्मजोशी भी देखने को मिली। अब इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण 19 नवंबर को होने वाली ट्रम्प, जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक है। ट्रम्प का यह चीन दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब दुनिया कई बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकटों से गुजर रही है। अमेरिका-चीन के बीच व्यापार और टेक्नोलॉजी को लेकर खींचतान जारी है। वहीं, रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान से जुड़े संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय हालात को और जटिल बना दिया है। ऐसे में तीनों बड़ी शक्तियों के नेताओं की एक साथ होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। एयरपोर्ट पर जिनपिंग ने किया ट्रम्प का स्वागत, बदला नजर आया Protocol 18 नवंबर को जब डोनाल्ड ट्रम्प का विमान चीन के शेनझेन शहर के बाओआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, तो वहां उनका स्वागत करने के लिए खुद शी जिनपिंग मौजूद थे। जिनपिंग ने विमान की सीढ़ियों के पास ट्रम्प का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और एक-दूसरे से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। इस स्वागत की सबसे खास बात यह थी कि चीन के सामान्य डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति का विदेशी नेताओं को एयरपोर्ट पर व्यक्तिगत रूप से रिसीव करना आम बात नहीं है। इसलिए जिनपिंग का खुद पहुंचना चर्चा में है। इससे पहले सितंबर में जब जिनपिंग अमेरिका गए थे, तब ट्रम्प ने भी उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया था। अब चीन में जिनपिंग ने उसी तरह उनका स्वागत किया। इसे दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से भी देखा जा रहा है। ट्रम्प से पहले चीन पहुंचे पुतिन, जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात ट्रम्प के पहुंचने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी 18 नवंबर को शेनझेन पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत चीन के वरिष्ठ नेता काई ची ने किया। उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट और सैन्य सम्मान की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद जिनपिंग और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने रूस-चीन संबंधों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। यह इस साल दोनों नेताओं की पांचवीं मुलाकात बताई जा रही है। बैठक के दौरान जिनपिंग ने खुले और स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया, जबकि पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की आलोचना की। 19 नवंबर को Trump-Xi-Putin की पहली Trilateral Meeting इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 19 नवंबर को होने वाला है। शेनझेन में अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्ष पहली बार एक साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में तीनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। इनमें परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, वैश्विक सुरक्षा, ईरान का मुद्दा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रमुख हैं। अमेरिका की तरफ से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर विशेष जोर दिए जाने के संकेत हैं। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने पहले ही साफ किया है कि इस बैठक से किसी बड़े परमाणु समझौते की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसे तीनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। Russia-Ukraine War पर भी हो सकती है चर्चा रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध भी इस बैठक से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। हालांकि, शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया था कि त्रिपक्षीय बैठक का मुख्य एजेंडा यूक्रेन युद्ध नहीं होगा। लेकिन ट्रम्प ने बाद में कहा कि इस मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। यूक्रेन और यूरोपीय देशों की चिंता है कि अमेरिका, रूस और चीन के नेता उनके भविष्य से जुड़े किसी मुद्दे पर उनकी भागीदारी के बिना चर्चा न करें। दूसरी तरफ रूस चाहता है कि युद्ध के समाधान को लेकर बातचीत आगे बढ़े। ऐसे में 19 नवंबर की बैठक के दौरान यूक्रेन को लेकर आने वाले संकेतों पर भी नजर रहेगी। Iran War और Nuclear Weapons पर रहेगी दुनिया की नजर ईरान से जुड़े संघर्ष और परमाणु हथियारों का मुद्दा भी बैठक के संभावित एजेंडे में शामिल है। अमेरिका इन मुद्दों पर चीन और रूस के साथ बातचीत करना चाहता है। खासकर परमाणु हथियारों की संख्या को नियंत्रित करने और भविष्य में किसी नए हथियार समझौते की संभावनाओं पर चर्चा महत्वपूर्ण हो सकती है। फरवरी 2026 में अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता समाप्त होने के बाद इस मुद्दे की अहमियत और बढ़ गई है। चीन का कहना रहा है कि उसके परमाणु हथियारों का भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है, इसलिए हथियारों में कटौती की बातचीत में पहले दोनों देशों को अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। AI Chips और Trade War पर ट्रम्प-जिनपिंग की नजर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव भी इस दौरे का बड़ा मुद्दा है। दोनों देशों के बीच टैरिफ, तकनीक और एडवांस्ड AI चिप्स को लेकर लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका ने चीन को कुछ उन्नत सेमीकंडक्टर और AI तकनीकों की पहुंच पर प्रतिबंध लगाए हैं। चीन इन पाबंदियों का विरोध करता रहा है। 18 नवंबर को APEC सम्मेलन में जिनपिंग ने अपने संबोधन में संरक्षणवाद के खिलाफ आवाज उठाई और खुले अंतरराष्ट्रीय व्यापार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देशों को व्यापारिक सहयोग बढ़ाना चाहिए और आर्थिक बाधाएं कम करनी चाहिए। वहीं पुतिन ने भी पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों पर निशाना साधा। उनका कहना था कि प्रतिबंधों से रूस की आर्थिक प्रगति को पूरी तरह नहीं रोका जा सका है। ऐसे में ट्रम्प और जिनपिंग की बातचीत में AI चिप्स, टैरिफ, रेयर अर्थ मिनरल्स और दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते अहम रह सकते हैं। ट्रम्प ने फिलीपींस में भी किया व्यापार समझौते का ऐलान चीन पहुंचने से पहले ट्रम्प फिलीपींस की राजधानी मनीला में थे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का ऐलान किया। इसके अलावा ट्रम्प ने एशिया दौरे के दौरान क्वाड देशों के नेताओं से...

बच्चे की कस्टडी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 14 साल के बेटे की इच्छा को दी प्राथमिकता

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में माता-पिता के अधिकारों से अधिक बच्चे की खुशी और उसकी इच्छा को महत्व दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने 14 साल के बेटे की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसकी कस्टडी डॉक्टर पिता को सौंपने से इनकार कर दिया। बच्चे ने मां के साथ रहने की इच्छा जताई थी। हालांकि, कोर्ट ने पिता को बेटे के जन्मदिन, त्योहारों और लंबी छुट्टियों के दौरान उसके साथ समय बिताने की अनुमति दी है। इसके लिए बच्चे की सहमति और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति जरूरी होगी। तलाक के बाद हुआ था समझौता मामला कोरबा निवासी एक डॉक्टर और बिलासपुर की महिला डॉक्टर से जुड़ा है। दोनों की शादी 23 जनवरी 2011 को हुई थी। 29 अप्रैल 2023 को उनका तलाक हो गया। इसके बाद 13 मई 2023 को लोक अदालत में दोनों के बीच समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक, पिता को बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 15 हजार रुपए देने थे। साथ ही, उन्हें हर रविवार बेटे से मिलने का अधिकार दिया गया था। पिता ने फैमिली कोर्ट में मांगी बेटे की कस्टडी करीब तीन साल बाद पिता ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर बेटे की कस्टडी मांगी। उनका तर्क था कि बच्चे की मां सरकारी डॉक्टर हैं और बेमेतरा जिले में पदस्थ हैं। नौकरी के कारण वह बेटे को पर्याप्त समय नहीं दे पातीं। पिता ने बताया कि बेटा बिलासपुर में करीब 75 साल के नाना-नानी के साथ रहता है, जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने पांचवीं कक्षा में बेटे को सी ग्रेड मिलने का भी हवाला दिया। पिता का कहना था कि वह खुद डॉक्टर हैं और बेटे की पढ़ाई, स्वास्थ्य व भविष्य की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। मां ने कहा- बेटे की पढ़ाई और परवरिश अच्छी मां ने पिता की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बेटा नाना-नानी के साथ अच्छी तरह रह रहा है। वह संयुक्त परिवार में रहता है और बिलासपुर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। मां ने यह भी दलील दी कि पिता कोरबा और रायपुर में प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे में उनके लिए भी बेटे को पर्याप्त समय देना आसान नहीं होगा। हाईकोर्ट ने बच्चे की इच्छा को माना अहम सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय बच्चे से भी बातचीत की। बेटे ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह पिता के बजाय मां के साथ रहना चाहता है। कोर्ट ने उसकी उम्र और समझ को देखते हुए इच्छा को महत्वपूर्ण माना। पिता ने मां की नौकरी के कारण बेटे की पढ़ाई और देखभाल प्रभावित होने का आरोप लगाया था, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा कि केवल इस आशंका के आधार पर बच्चे की कस्टडी नहीं बदली जा सकती कि मां नौकरी के चलते उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाएंगी। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने बेटे की कस्टडी पिता को देने से इनकार कर दिया। साथ ही, पिता को बच्चे की सहमति और दोनों पक्षों की आपसी सहमति से जन्मदिन, त्योहारों और लंबी छुट्टियों में उसके साथ समय बिताने की अनुमति दी।
Nvidia

Nvidia CEO Controversy: वापसी के लिए तैयार थे जेनसन हुआंग, लेकिन Board ने नहीं मानी बात

दुनिया की दिग्गज AI चिप कंपनी Nvidia में इन दिनों नेतृत्व को लेकर काफी हलचल है। कंपनी के को-फाउंडर और लंबे समय तक CEO रहे जेनसन हुआंग (Jensen Huang) की दोबारा वापसी की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है। Nvidia के चेयरमैन हार्वे जोन्स (Harvey Jones) ने साफ कर दिया है कि कंपनी का बोर्ड उन्हें फिर से CEO बनाने के पक्ष में नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जेनसन हुआंग ने खुद अपनी वापसी की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर बोर्ड उन्हें दोबारा जिम्मेदारी सौंपता है, तो वह CEO के रूप में लौटने के लिए तैयार हैं। लेकिन बोर्ड ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 18 नवंबर को सामने आए इस घटनाक्रम के बाद Nvidia में नए CEO की तलाश तेज हो गई है। 12 नवंबर को अचानक दिया था इस्तीफा Nvidia ने 12 नवंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर जेनसन हुआंग के इस्तीफे की घोषणा की थी। उन्होंने कंपनी के प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड मेंबर के पद छोड़ दिए थे। उनके इस्तीफे के बाद कंपनी की CFO कोलेट क्रेस (Colette Kress) को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई। Nvidia के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने बताया कि कंपनी के Code of Conduct, तय मानकों और कार्यस्थल की संस्कृति से जुड़े व्यक्तिगत व्यवहार के खुलासे के बाद हुआंग ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। बोर्ड ने उनका इस्तीफा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। जेनसन हुआंग ने खुद मांगी थी वापसी की गुंजाइश इस्तीफे के बाद जेनसन हुआंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि Nvidia के कर्मचारियों, निवेशकों, बिजनेस पार्टनर्स और ग्राहकों की ओर से उन्हें दोबारा CEO बनने के लिए संदेश मिल रहे हैं। हुआंग ने अपने निजी जीवन की गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि वह कंपनी के तय मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। उन्होंने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी भी ली और बोर्ड की स्वतंत्र जांच में सहयोग करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बोर्ड को लगता है कि उनकी वापसी कंपनी, कर्मचारियों और शेयरधारकों के हित में है, तो वह दोबारा CEO बनने के लिए सम्मानित महसूस करेंगे। हालांकि, उनकी इस पेशकश के बावजूद चेयरमैन हार्वे जोन्स ने स्पष्ट कर दिया कि बोर्ड उन्हें वापस लाने की योजना नहीं बना रहा है। Nvidia में नए CEO की तलाश, इन नामों पर नजर जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद Nvidia अब स्थायी CEO की नियुक्ति की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म Heidrick & Struggles को जिम्मेदारी दी है। चेयरमैन के मुताबिक, नए CEO के चयन में कंपनी के अंदर और बाहर दोनों जगह से उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। बोर्ड जल्द नियुक्ति करना चाहता है, लेकिन सही व्यक्ति मिलने से पहले फैसला नहीं करेगा। फिलहाल कोलेट क्रेस अंतरिम CEO के रूप में कंपनी का काम संभाल रही हैं। Nvidia के वरिष्ठ अधिकारी इयान बक (Ian Buck) का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की चर्चा में आया है। हालांकि, कंपनी ने अभी किसी स्थायी उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा नहीं की है। जेनसन की वापसी के समर्थन में Elon Musk भी आए थे हुआंग के इस्तीफे के बाद उनकी वापसी की मांग को लेकर ऑनलाइन अभियान भी शुरू हुआ था। इस अभियान को ‘Stand With Jensen’ नाम दिया गया। इसमें टेक इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने उनका समर्थन किया। Tesla के CEO एलन मस्क (Elon Musk) ने भी उनकी वापसी के समर्थन में हस्ताक्षर किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Nvidia के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के साथ कुछ बड़े टेक उद्यमियों ने भी बोर्ड से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की थी। हालांकि, इतने समर्थन के बावजूद Nvidia बोर्ड ने अपना रुख नहीं बदला। विवाद के बीच Nvidia का रिकॉर्ड रेवेन्यू एक तरफ कंपनी में CEO को लेकर विवाद चल रहा है, तो दूसरी तरफ Nvidia के कारोबारी नतीजे मजबूत बने हुए हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में 115.8 अरब डॉलर का रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया है। कंपनी के वित्तीय नतीजों पर नजर डालें तो: AI चिप्स और डेटा सेंटर की बढ़ती मांग Nvidia की कमाई में बड़ी भूमिका निभा रही है। कंपनी ने अगली तिमाही के लिए भी मजबूत रेवेन्यू का अनुमान दिया है। अंतरिम CEO कोलेट क्रेस ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि कंपनी का टेक्नोलॉजी रोडमैप और कारोबार सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है। China और US के बीच AI Chip कारोबार भी चुनौती Nvidia के सामने केवल CEO बदलने की चुनौती नहीं है। कंपनी को अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तकनीकी तनाव और AI चिप्स के निर्यात से जुड़े नियमों का भी सामना करना पड़ रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग के इस्तीफे से जुड़े घटनाक्रम के बाद अमेरिकी अधिकारियों की ओर से भी जांच और पूछताछ की खबरें सामने आई हैं। चीन से जुड़े आरोपों को लेकर भी विवाद है। चीन ने जासूसी से संबंधित आरोपों को खारिज किया है। इसी बीच Nvidia के बोर्ड ने National Security और Export Controls से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए एक नई समिति बनाई है। इसका उद्देश्य कंपनी के निर्यात नियमों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर नजर रखना है। अब आगे क्या होगा? जेनसन हुआंग ने करीब 33 साल तक Nvidia को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी अगुवाई में कंपनी ने ग्राफिक्स चिप बनाने वाली कंपनी से AI इंडस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में अपनी जगह बनाई। अब उनके जाने के बाद कंपनी के सामने नए नेतृत्व के साथ इसी रफ्तार को बनाए रखने की चुनौती है। फिलहाल बोर्ड ने उनकी वापसी से इनकार कर दिया है और नए CEO की तलाश जारी है। Nvidia के निवेशकों और टेक इंडस्ट्री की नजर अब इस बात पर रहेगी कि कंपनी किसे अपना अगला CEO चुनती है और नेतृत्व में बदलाव का उसके AI कारोबार पर कितना असर पड़ता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

सिंधिया राजघराने की 41 हजार करोड़ की संपत्ति का विवाद फिर उलझा, कोर्ट नहीं पहुंचीं प्रतिमा राणा; लगा 10 हजार का जुर्माना

ग्वालियर के ऐतिहासिक सिंधिया राजघराने की पैतृक संपत्ति का विवाद एक बार फिर कानूनी पेच में फंस गया है। परिवार के बीच आपसी सहमति से तैयार किए गए समझौता प्रस्ताव पर बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय (ADJ) में सुनवाई हुई। इस दौरान समझौते पर धोखे से हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाने वाली प्रतिमा राणा अपने बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंचीं। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए उन पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगा दी। प्रतिमा राणा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिवंगत बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों मौसियों ने धोखे से उनसे समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराए थे। वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मौसियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए समझौते को आपसी सहमति से हुआ बताया है। इस मामले में प्रतिमा राणा के बयान और उनके द्वारा पेश किए जाने वाले साक्ष्य महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उनके कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई में आगे की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। धोखे से समझौते पर हस्ताक्षर कराने का आरोप प्रतिमा राणा ने अदालत में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों मौसियों वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने धोखे से उनसे समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराए थे। अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने और सबूत पेश करने का अवसर दिया था। दूसरी ओर, तीनों मौसियों ने अदालत में जवाब दाखिल कर धोखाधड़ी के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि समझौते पर हस्ताक्षर उनकी सहमति से किए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि समझौते के बाद परिवार के सभी सदस्य साथ रुके थे, फैमिली डिनर किया था और तस्वीरें भी खिंचवाई थीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी समझौते को आपसी सहमति से हुआ बताया गया है। पहले एकपक्षीय घोषित हो चुकी थीं प्रतिमा और कनिका सिंधिया राजघराने की देश-विदेश में फैली पैतृक संपत्तियों पर अधिकार को लेकर वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ सिविल सूट दायर किया था। इस मामले में दिवंगत पद्मावती राजे की बेटियों प्रतिमा और कनिका को भी पक्षकार बनाया गया था। हालांकि, अदालत में पेश नहीं होने के कारण दोनों को एकपक्षीय (एक्स पार्टी) घोषित कर दिया गया था। अब प्रतिमा राणा ने समझौते पर आपत्ति जताते हुए अपना पक्ष रखने की मांग की है। चूंकि पद्मावती राजे भी संपत्ति में हिस्सेदार थीं, इसलिए उनकी बेटियों के अधिकार और सहमति का सवाल समझौते की कानूनी स्थिति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 78 साल पुराना ‘द कोवेनेंट’ भी अहम दस्तावेज सिंधिया राजघराने की संपत्ति के विवाद में करीब 78 साल पुराना ऐतिहासिक विलय पत्र ‘द कोवेनेंट’ भी महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर सामने आया है। दिल्ली के नोटरी से प्रमाणित इसकी ट्रू कॉपी अदालत में पेश की जा चुकी है। इस दस्तावेज में मध्य भारत की रियासतों के विलय, निजी संपत्तियों और पूर्व शासकों को मिलने वाले टैक्स-फ्री प्रिवी पर्स यानी वार्षिक भत्ते से संबंधित जानकारियां दर्ज हैं। करीब 41 हजार करोड़ रुपए की बताई जा रही इस संपत्ति के विवाद में अब प्रतिमा राणा के बयान, उनके पक्ष से पेश होने वाले साक्ष्य और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी। समझौते की वैधता और परिवार के सदस्यों के संपत्ति अधिकारों को लेकर अदालत का रुख महत्वपूर्ण रहेगा।

खंडवा में स्वामित्व योजना के काम में लापरवाही, दो पटवारी निलंबित; नोटिस का जवाब भी नहीं दिया

मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में स्वामित्व योजना के काम में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने दो पटवारियों को निलंबित कर दिया है। बार-बार निर्देश देने के बावजूद काम में प्रगति नहीं होने और जिम्मेदारियों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबित पटवारियों में खालवा तहसील के मनीष राठौर और किल्लौद तहसील के मुकेश मार्को शामिल हैं। एसडीएम हरसूद रमेश खतेड़िया ने बताया कि स्वामित्व योजना राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करना अनिवार्य है। खालवा तहसील के ग्राम डाभिया और पटाल्दा में पदस्थ पटवारी मनीष राठौर को काम में तेजी लाने के लिए कई बार निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कार्य में सुधार नहीं हुआ। नोटिस जारी होने के बाद भी नहीं दिया जवाब लगातार लापरवाही सामने आने पर एसडीएम कार्यालय की ओर से मनीष राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, उन्होंने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। निर्देशों की अनदेखी और जवाब नहीं देने को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसी तरह किल्लौद तहसील के ग्राम जूनापानी और मालूद में पदस्थ पटवारी मुकेश मार्को के खिलाफ भी स्वामित्व योजना के काम में लापरवाही की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें भी निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में तहसील कार्यालय रहेगा मुख्यालय निलंबन अवधि के दौरान पटवारी मनीष राठौर का मुख्यालय तहसील कार्यालय खालवा और मुकेश मार्को का मुख्यालय तहसील कार्यालय किल्लौद निर्धारित किया गया है। इस अवधि में दोनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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