बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के इस्तेमाल, संग्रहण और प्रसारण से जुड़े मामलों की सुनवाई अब भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत में होगी। पिछले दो साल में विशेष साइबर कोर्ट से ऐसे 33 मामले पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर किए गए हैं। इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। इसके लिए चालान दोबारा पॉक्सो कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं।
बच्चों के संरक्षण से जुड़े कानूनी पहलुओं पर जोर
अब तक इन मामलों की सुनवाई विशेष साइबर कोर्ट में हो रही थी। चूंकि इनमें बच्चों के यौन शोषण और संरक्षण से जुड़े कानूनी पहलू शामिल हैं, इसलिए सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में कराने की व्यवस्था की गई है।
इन मामलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री रखना, डाउनलोड करना और साझा करना जैसे अपराध शामिल हैं।
मोबाइल और लैपटॉप की भी होती है जांच
ऐसे मामलों में पुलिस की जांच केवल वीडियो बनाने या साझा करने तक सीमित नहीं रहती। जांच एजेंसियां आरोपियों के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की पड़ताल करती हैं।
इस दौरान सर्च हिस्ट्री, डाउनलोड फोल्डर, चैट, क्लाउड स्टोरेज और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जाती है। आईटी एक्ट में बच्चों से संबंधित यौन सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खोजने, ब्राउज करने, डाउनलोड करने और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए भी कानूनी प्रावधान हैं।
सामग्री रखना भी बन सकता है कार्रवाई का आधार
आईटी एक्ट में बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित करने और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान है। वहीं, पॉक्सो एक्ट में बच्चों को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और ऐसी सामग्री रखने से जुड़े अपराधों के प्रावधान शामिल हैं।
इसलिए ऐसे मामलों में केवल सामग्री बनाना या प्रसारित करना ही नहीं, बल्कि कानून के तहत प्रतिबंधित तरीके से उसे रखना भी कार्रवाई का आधार बन सकता है।
