प्रधानमंत्री Narendra Modi ने अमेरिकी दबाव के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि India will not compromise on the interests of farmers, fishermen और dairy workers. उन्होंने स्पष्ट कहा,
“देश के किसान, मछुआरे और डेयरी क्षेत्र हमारे लिए प्राथमिकता हैं। मैं जानता हूं कि मुझे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं तैयार हूं।”
यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ 50% तक के टैरिफ (Import Duties) लागू कर दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वार और गहरा गया है।
US-India Trade War 2025: क्या है मामला?
- अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारत पर 25% अतिरिक्त आयात शुल्क लगा दिया है, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है।
- अमेरिका चाहता है कि भारत दूध, कृषि उत्पादों और मीट मार्केट को US कंपनियों के लिए खोले, और रूस से तेल खरीदना बंद करे।
- भारत सरकार ने इन मांगों को खारिज कर दिया है और साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हितों और किसानों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा।
PM Modi’s Strong Reply: “देश पहले, सौदा नहीं”
एम.एस. स्वामीनाथन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा:
“हमारे किसान, मछुआरे, और डेयरी क्षेत्र के हितों से समझौता करने की कोई संभावना नहीं है। भारत हर कीमत पर अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा।”
मोदी ने कहा कि वे जानते हैं कि इस फैसले की उन्हें राजनैतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन वो “देश और किसान दोनों के साथ खड़े हैं।”
Farmers Welfare Schemes 2025: मोदी सरकार की बड़ी घोषणाएं
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने अपने भाषण में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया:
- PM Kisan Yojana के तहत ₹20,500 करोड़ की राशि सीधे 9.7 करोड़ किसानों के खाते में भेजी गई।
- प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना की शुरुआत ₹24,000 करोड़ की लागत से।
- फसल बीमा योजना के तहत अब तक ₹1.75 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान।
- MSP (Minimum Support Price) में ऐतिहासिक बढ़ोतरी।
- महिला सशक्तिकरण के लिए Drone Didi और Lakhpati Didi जैसी स्कीमें लॉन्च।
External Affairs & Commerce Ministry का रुख
- विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी टैरिफ को “अनुचित और एकतरफा फैसला” बताया।
- वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal ने कहा,
“भारत अमेरिका की किसी डेडलाइन या दबाव के आगे नहीं झुकेगा। National interest सबसे ऊपर है।”
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