इंदौर। शहर में पानी की बर्बादी रोकने के लिए नगर निगम अब जागरूकता के साथ सख्ती भी करेगा। घरों में जरूरत से ज्यादा पानी बहाने और पीने योग्य पानी का अनावश्यक इस्तेमाल करने वालों को पहले दो-तीन बार समझाइश दी जाएगी। इसके बाद भी यदि पानी की बर्बादी जारी रही, तो उसका वीडियो बनाकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसी अभियान के तहत महापौर पुष्यमित्र भार्गव सोमवार को शहर की विभिन्न कॉलोनियों और गलियों में पहुंचे। उन्होंने रहवासियों से बातचीत कर पानी का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक करने और इसे बर्बाद नहीं करने की अपील की। पार्श्वनाथ, विनय नगर और जैन कॉलोनी में पहुंचे महापौर महापौर ने पार्श्वनाथ, विनय नगर, जैन कॉलोनी और लोकमान्य नगर में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की जरूरत बढ़ जाती है। ऐसे में पानी की बर्बादी का नुकसान आखिरकार शहरवासियों को ही उठाना पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर घर में पानी का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से किया जाए, ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति से बचा जा सके। पहले दो-तीन बार समझाइश, फिर कटेगा चालान महापौर ने अभियान में जुटी एनजीओ की टीम को निर्देश दिए कि पानी बर्बाद करते पाए जाने वाले लोगों को शुरुआत में दो-तीन बार समझाया जाए। इसके बावजूद यदि उनकी आदत में सुधार नहीं होता है, तो पानी की बर्बादी का वीडियो बनाकर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाए। नगर निगम का उद्देश्य लोगों को पानी बचाने के प्रति जागरूक करना और पानी की अनावश्यक खपत पर रोक लगाना है। RO के वेस्ट पानी को फेंकने के बजाय करें इस्तेमाल महापौर ने घरों में आरओ से निकलने वाले वेस्ट पानी का दोबारा उपयोग करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि इस पानी को फेंकने के बजाय पौधों में डालने, गाड़ी धोने और कपड़े धोने जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पीने योग्य पानी की अनावश्यक खपत कम होगी और उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। दीपावली तक चलेगा निगरानी अभियान महापौर ने एनजीओ की टीम को दीपावली तक अभियान का चार्ट तैयार कर नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। जिन स्थानों पर हरी घास दिखाई दे रही है, वहां भी दो-दो दिन की समय-सीमा तय कर घास की कटाई कराने को कहा गया है। इस दौरान जलकार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा ‘बबलू’, पार्षद योगेश गेदर और नगर निगम के जोनल अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम का फोकस अब घरों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की बर्बादी रोकने के साथ लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने पर है।

ब्राजील (Brazil) की राजनीति में लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ( Lula da Silva) ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज कर उन्होंने चौथी बार राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इस चुनाव में उनका मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे फ्लावियो बोल्सोनारो से था। फ्लावियो को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थक माना जाता है। Lula da Silva की जीत सिर्फ ब्राजील की राजनीति के लिए ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत समेत कई देशों की नजर इस बात पर रहेगी कि उनके नए कार्यकाल में व्यापार, कूटनीति और BRICS जैसे मंचों पर सहयोग किस दिशा में आगे बढ़ता है। Brazil Election 2026: लूला और फ्लावियो के बीच कड़ा मुकाबला ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में लूला दा सिल्वा को 51.79% वोट मिले, जबकि फ्लावियो बोल्सोनारो को 48.21% वोट हासिल हुए। दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला काफी करीबी रहा। पहले चरण में फ्लावियो ने लूला को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन दूसरे चरण में लूला ने बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की। इस नतीजे ने साफ कर दिया कि ब्राजील के मतदाता दो अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बीच बंटे हुए हैं। लूला इससे पहले 2003 से 2010 तक दो बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके बाद 2023 में उन्होंने तीसरी बार सत्ता संभाली थी। अब उनकी नई जीत ने ब्राजील की राजनीति में उनके लंबे अनुभव और मजबूत जनाधार को फिर चर्चा में ला दिया है। कौन हैं Flavio Bolsonaro, जिन्हें मिली हार? फ्लावियो बोल्सोनारो पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे हैं। वह ब्राजील की दक्षिणपंथी राजनीति का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। उनकी राजनीतिक सोच और डोनाल्ड ट्रम्प के प्रति समर्थन ने इस चुनाव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में रखा। फ्लावियो ने अपने चुनाव प्रचार में अपराध पर सख्ती, आर्थिक सुधार और अपने पिता की राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर जोर दिया। वहीं, लूला ने सामाजिक कल्याण योजनाओं, गरीब परिवारों की मदद और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने की बात कही। महंगाई, रोजगार, आम लोगों के खर्च और सुरक्षा जैसे मुद्दे भी मतदाताओं के फैसले में अहम रहे। हालांकि, फ्लावियो की हार को केवल ट्रम्प के समर्थन से जोड़ना सही नहीं होगा। ब्राजील के मतदाताओं ने कई घरेलू मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया। Trump और Brazil के रिश्तों पर क्या पड़ेगा असर? लूला दा सिल्वा की विदेश नीति में ब्राजील की स्वतंत्र भूमिका को खास महत्व दिया जाता है। वह अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपने देश के हितों को प्राथमिकता देने की बात करते रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील के बीच व्यापार, टैरिफ और कूटनीतिक मुद्दों पर मतभेद सामने आते रहे हैं। ऐसे में लूला की जीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर नजर बनी रहेगी। हालांकि, अमेरिका ब्राजील का महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। इसलिए आने वाले समय में दोनों देशों के बीच बातचीत और व्यापारिक सहयोग की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। लूला के लिए चुनौती यह होगी कि वह अपने देश के हितों की रक्षा करते हुए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ संतुलन बनाए रखें। India-Brazil Relations: भारत के लिए क्यों अहम है लूला की जीत? भारत और ब्राजील के रिश्ते व्यापार, ऊर्जा, कृषि, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दोनों देश BRICS के सदस्य भी हैं, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। लूला की वापसी से भारत-ब्राजील संबंधों में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावना बनी रह सकती है। भारत के लिए तीन मुद्दे खास रहेंगे: हालांकि, लूला की जीत से भारत को तुरंत कोई बड़ा आर्थिक फायदा होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। इसका वास्तविक असर आने वाले समझौतों और दोनों देशों की नीतियों पर निर्भर करेगा। राष्ट्रपति बनने के बाद Lula के सामने क्या होंगी चुनौतियां? चुनाव जीतना लूला के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब उनके सामने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती होगी। महंगाई, घरेलू खर्च, अपराध और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर लोगों को ठोस नतीजों की उम्मीद रहेगी। इसके अलावा, चुनाव में फ्लावियो को मिले लगभग आधे वोट बताते हैं कि विपक्ष की राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लूला को सरकार चलाने के दौरान अलग-अलग विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाना होगा। उनकी नीतियों का असर केवल ब्राजील की अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक व्यापार और विकासशील देशों के बीच सहयोग जैसे मुद्दों पर भी उनकी सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

OBC क्रीमीलेयर के नियमों को लेकर चल रही कानूनी उलझन का असर अब UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के चयनित उम्मीदवारों पर पड़ रहा है। परीक्षा में सफल हुए 958 उम्मीदवारों का सर्विस अलॉटमेंट और फाउंडेशन ट्रेनिंग अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। केंद्र सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्पष्ट निर्देश दे, ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि OBC उम्मीदवारों की क्रीमीलेयर स्थिति तय करने के लिए माता-पिता की आय और उनके पद को किस तरह देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 2026 के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने पुराने और नए नियमों को लागू करने के तरीके पर स्पष्टीकरण मांगा है। 25 अक्टूबर की रिपोर्टों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को केंद्र की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं, 26 अक्टूबर को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि इस कानूनी विवाद से UPSC CSE 2025 बैच की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। हालांकि, सर्विस अलॉटमेंट और ट्रेनिंग शुरू होने की तारीख को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। OBC Creamy Layer विवाद क्या है? OBC Reservation के तहत नॉन-क्रीमीलेयर श्रेणी में आने वाले पात्र उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है। वहीं, निर्धारित मानदंडों के तहत क्रीमीलेयर में आने वाले उम्मीदवार इस लाभ के पात्र नहीं होते। विवाद इस बात को लेकर है कि क्रीमीलेयर तय करते समय माता-पिता की सैलरी को किस तरह शामिल किया जाए और उनकी नौकरी के पद तथा सेवा की श्रेणी का कितना महत्व हो। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को Union of India vs Rohith Nathan मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि OBC क्रीमीलेयर की पहचान केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं की जा सकती। माता-पिता के पद और उनकी सेवा की श्रेणी जैसे पहलुओं पर भी विचार करना जरूरी है। अदालत ने 8 सितंबर 1993 के सरकारी कार्यालय ज्ञापन और 14 अक्टूबर 2004 के स्पष्टीकरण के बीच संबंध पर भी विचार किया। फैसले के अनुसार, 2004 के स्पष्टीकरण को 1993 के मूल नियमों से अलग करके लागू नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने Supreme Court से क्या मांग की? केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 24 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर फैसले को लागू करने के तरीके पर स्पष्ट निर्देश मांगे थे। सरकार का अनुरोध है कि UPSC CSE 2025 के 958 चयनित उम्मीदवारों का सर्विस अलॉटमेंट पहले लागू OBC क्रीमीलेयर मानदंडों के आधार पर पूरा करने की अनुमति दी जाए। केंद्र का कहना है कि परीक्षा का अंतिम परिणाम 6 मार्च 2026 को घोषित हुआ था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके पांच दिन बाद आया। उस समय सर्विस अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। सरकार के सामने चुनौती यह है कि अगर नए फैसले को बिना स्पष्ट दिशा-निर्देशों के पिछली भर्तियों पर भी लागू किया जाता है, तो पहले से नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता, कैडर और सेवा संबंधी मामलों पर सवाल उठ सकते हैं। इसी कारण केंद्र ने अदालत से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि फैसले को पुरानी भर्तियों और पहले से पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं पर किस तरह लागू किया जाए। 958 उम्मीदवारों की IAS-IPS Training क्यों रुकी? UPSC सिविल सेवा परीक्षा के चयनित उम्मीदवारों का फाउंडेशन कोर्स आमतौर पर अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितंबर की शुरुआत में शुरू होता है। इस प्रशिक्षण में अधिकारियों को प्रशासन, संविधान, सरकारी नीतियों और सार्वजनिक सेवा से जुड़े विषयों की जानकारी दी जाती है। इस साल OBC क्रीमीलेयर विवाद के कारण 2025 बैच का सर्विस अलॉटमेंट पूरा नहीं हो पाया। इसी वजह से फाउंडेशन कोर्स भी निर्धारित समय पर शुरू नहीं हुआ। केंद्र सरकार के अनुसार, संबंधित विभाग और प्रशिक्षण संस्थान प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बार सर्विस अलॉटमेंट और कैडर तय होने के बाद उसमें बदलाव करना जटिल हो सकता है। इसलिए सरकार अदालत के निर्देश मिलने से पहले अंतिम निर्णय लेने से बच रही है। यह देरी उन उम्मीदवारों के लिए चिंता का विषय है, जिन्होंने लंबी चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद सिविल सेवाओं में जगह बनाई है। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ट्रेनिंग में देरी से इस बैच की वरिष्ठता, ग्रेडेशन या अन्य सेवा शर्तें प्रभावित नहीं होंगी। क्या पुराने अधिकारियों की नौकरी और Seniority पर असर पड़ेगा? इस मामले का असर केवल नए उम्मीदवारों तक सीमित रहने की आशंका नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह चिंता भी रखी है कि फैसले को पिछली भर्तियों पर लागू करने से कई पुराने मामलों की दोबारा समीक्षा करनी पड़ सकती है। इसमें प्रमुख रूप से ये मुद्दे शामिल हैं: केंद्र का तर्क है कि यदि पुराने मामलों को दोबारा खोला जाता है, तो कई साल से सेवा कर रहे अधिकारियों की स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि किन मामलों की समीक्षा होगी। इस पर अंतिम स्थिति अदालत के निर्देशों और सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले नियमों से स्पष्ट होगी। OBC Reservation Rules पर फैसले का क्या होगा असर? OBC क्रीमीलेयर का मुद्दा आरक्षण की पात्रता से जुड़ा है, इसलिए इस मामले का प्रभाव भविष्य की सरकारी भर्तियों पर भी पड़ सकता है। सरकार के सामने एक चुनौती ऐसे स्पष्ट मानदंड तैयार करने की है, जिनके आधार पर सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों में कार्यरत माता-पिता के पदों तथा सेवा की स्थिति का आकलन किया जा सके। केंद्र ने यह भी चिंता जताई है कि यदि नियमों की व्याख्या अलग-अलग तरीके से की गई, तो समान परिस्थितियों वाले उम्मीदवारों के साथ अलग व्यवहार होने और नए कानूनी विवाद पैदा होने की आशंका रहेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई स्पष्टता केवल 958 उम्मीदवारों के सर्विस अलॉटमेंट तक सीमित नहीं है। इसका संबंध OBC आरक्षण के नियमों को लागू करने और पहले से लिए गए फैसलों की स्थिति स्पष्ट करने से भी है। अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2026 को केंद्र की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 26...

बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) के एक बयान को लेकर सियासत गरमा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ी आपत्ति जताई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बयान की आलोचना करते हुए खरगे और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। वहीं, BJP के एक कार्यकर्ता ने मामले में पुलिस से शिकायत भी की है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब बिहार में चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को लेकर पहले से ही माहौल गर्म है। पटना में मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा? मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह मामला 25 अक्टूबर 2026 को पटना के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम का है। कार्यक्रम का आयोजन बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। कार्यक्रम में भाषण के दौरान एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए खरगे को टोका। इसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “मोदी का बाप भी जाएगा।” उनके इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। BJP नेताओं ने इस टिप्पणी को प्रधानमंत्री के प्रति आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा है। Samrat Choudhary का कांग्रेस पर हमला, मांगी माफी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन नेताओं को सार्वजनिक मंच से बोलते समय भाषा का ध्यान रखना चाहिए। सम्राट चौधरी ने खरगे के साथ राहुल गांधी से भी माफी मांगने की मांग की। BJP का कहना है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस तरह की टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इस बयान के बाद BJP और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, माफी की मांग करना और किसी बयान को लेकर राजनीतिक आपत्ति जताना अलग-अलग बातें हैं। मामले में आगे कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। BJP कार्यकर्ता ने Police में दी शिकायत खरगे की टिप्पणी के बाद BJP कार्यकर्ता कृष्ण कुमार सिंह ने पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दी। शिकायत में बयान पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने खरगे से 24 घंटे के भीतर माफी मांगने की मांग भी की। घटना के स्थान और संबंधित थाने को लेकर पुलिस स्तर पर आगे की प्रक्रिया की जानकारी सामने आई थी। हालांकि, शिकायत दिए जाने और FIR दर्ज होने में अंतर होता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस मामले में किसी अंतिम कानूनी फैसले या आगे की कार्रवाई की पुष्टि नहीं की जा सकती। Amit Shah ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस विवाद के बीच कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की राजनीतिक बयानबाजी की आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों पर सवाल उठाए। BJP का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं को राजनीतिक विरोध करते समय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी ओर, इस विवाद को समझने के लिए खरगे के पूरे भाषण और संबंधित नेताओं की प्रतिक्रियाओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। SIR और चुनावी प्रक्रिया पर भी बोले थे खरगे पटना में अपने संबोधन के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) का मुद्दा भी उठाया था। खरगे ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल किए और आरोप लगाया कि SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से विपक्ष को नुकसान हो सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और विपक्षी दलों से एकजुट होकर मतदान के अधिकार की रक्षा करने की अपील की। गौरतलब है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगाए गए ये आरोप कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवाल हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। Kharge Statement पर क्यों बढ़ा राजनीतिक विवाद? मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी के बाद BJP नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री के प्रति अनुचित भाषा का मामला बताया है। वहीं, कांग्रेस और विपक्ष की ओर से चुनावी प्रक्रिया तथा SIR जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें अहम हैं—पहली, खरगे के बयान पर BJP की आपत्ति और पुलिस शिकायत; दूसरी, चुनावी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवाल। अब इस मामले में कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया और पुलिस शिकायत पर आगे होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!