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आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनीं पूनम गुप्ता

आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनीं पूनम गुप्ता, सरकार ने दी तीन साल की नियुक्ति

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को आखिरकार नया डिप्टी गवर्नर मिल गया है। सरकार ने पूनम गुप्ता को तीन साल के लिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दी है। पूनम गुप्ता इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की महानिदेशक थीं। डिप्टी गवर्नर का पद खाली था जनवरी 2024 में माइकल देबव्रत पात्रा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आरबीआई का एक डिप्टी गवर्नर पद खाली था। अब सरकार ने इस अहम पद के लिए पूनम गुप्ता को चुना, जो एक जानी-मानी अर्थशास्त्री हैं और कई प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़ी रही हैं। कौन हैं पूनम गुप्ता? मौद्रिक नीति समिति (MPC) में होंगी अहम सदस्य आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) में अब पूनम गुप्ता भी शामिल होंगी। यह समिति रेपो रेट और अन्य मौद्रिक नीतियों से जुड़े अहम फैसले लेती है। शैक्षिक योग्यता और उपलब्धियां अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या होगा असर?
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Travel Pass

Paytm Travel ने किया Travel Pass सब्सक्रिप्शन लॉन्च, जिसमें मुफ्त रद्दीकरण, बीमा, और ₹15,200 तक की सीट बुकिंग छूट शामिल

Paytm Travel Pass: व्यवसायिक यात्रियों और फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए एक नई सुविधा भारत की प्रमुख भुगतान और वित्तीय सेवा वितरण कंपनी Paytm (One97 Communications Limited) ने हाल ही में एक नई सेवा, Paytm Travel Pass, लॉन्च की है। यह विशेष रूप से उन यात्रियों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है जो नियमित रूप से यात्रा करते हैं या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उड़ानें भरते हैं। ₹1,299 में उपलब्ध यह सब्सक्रिप्शन-आधारित पास यात्रियों को कई फायदे प्रदान करता है, जिनमें लागत में बचत, यात्रा सुरक्षा, और बदलाव की सुविधा शामिल है। Paytm Travel Pass की विशेषताएँ: Vikash Jalan, CEO – Paytm Travel, ने इस पहल पर कहा:“हमारा उद्देश्य उन यात्रियों को सेवाएँ प्रदान करना है जो अक्सर यात्रा करते हैं और व्यावसायिक यात्रियों के बढ़ते वर्ग को लक्षित कर रहे हैं। Paytm Travel Pass के साथ, यात्रियों को मुफ्त रद्दीकरण, यात्रा बीमा और सीट छूट का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी यात्रा और अधिक सुखद और किफायती बनेगी। यह हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें हम यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अभिनव समाधान प्रदान कर रहे हैं।” इस नई पेशकश से यात्रियों को न केवल वित्तीय लचीलापन मिलेगा, बल्कि यात्रा की मानसिक शांति भी मिलेगी। Paytm Travel Pass एक ऐसा आदर्श समाधान बनता जा रहा है जो यात्रियों के लिए किफायती, सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करता है।
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1 अप्रैल से बदल गए कई नियम: टैक्स छूट, सिलेंडर सस्ता, कारें महंगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू

1 अप्रैल से बदल गए कई नियम: टैक्स छूट, सिलेंडर सस्ता, कारें महंगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू

नया महीना यानी अप्रैल 2025 कई बड़े बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इनकम टैक्स में छूट से लेकर सिलेंडर की कीमतों में गिरावट और कारों के दाम बढ़ने तक, यहां जानिए 1 अप्रैल से लागू हुए 10 बड़े बदलाव: 1. कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता अगर आप होटल या रेस्तरां चलाते हैं, तो यह आपके लिए राहत की खबर है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹44.50 तक की गिरावट आई है। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह अभी भी ₹803 और मुंबई में ₹802.50 पर मिल रहा है। 2. 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री अब नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों को 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, जिससे यह छूट 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी। 3. महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम बंद महिलाओं के लिए खास महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम (MSSC) को सरकार ने बंद कर दिया है। इसमें 7.5% का सालाना ब्याज मिलता था और 2 लाख रुपये तक निवेश की सीमा थी। 4. गाड़ियों की कीमतों में इजाफा अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, हुंडई और होंडा ने अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा दी हैं। 5. इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर UPI बंद अगर आपका बैंक से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है, तो अब उस नंबर से UPI पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे नंबर UPI सिस्टम से हटा दिए जाएंगे। 6. सीनियर सिटीजन को ब्याज पर दोगुनी टैक्स छूट अब वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि के ब्याज पर टैक्स छूट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इससे उन्हें ज्यादा बचत करने का मौका मिलेगा। 7. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) अब नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ उठा सकेंगे। 8. ULIP पर कैपिटल गेन टैक्स अगर आपका यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) का सालाना प्रीमियम ₹2.5 लाख से ज्यादा है, तो अब उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। 9. बैंक में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम बदले SBI, PNB और केनरा बैंक समेत कई बैंकों ने मिनिमम बैलेंस रखने के नियमों में बदलाव किया है। अब यह बैलेंस इस बात पर निर्भर करेगा कि खाता शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण इलाके में है। न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माना भी लग सकता है। 10. हवाई सफर हो सकता है सस्ता एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें ₹6,064.1 तक घटाई गई हैं। इससे हवाई टिकटों के दाम कम होने की संभावना है। निष्कर्ष 1 अप्रैल से लागू इन बदलावों का असर हर किसी पर पड़ेगा। कुछ मामलों में राहत मिलेगी, तो कुछ चीजें महंगी हो जाएंगी। इनकम टैक्स की छूट और पेंशन स्कीम जैसी सुविधाएं फायदेमंद साबित हो सकती हैं, जबकि कारों की कीमत बढ़ने और बैंक नियमों के बदलाव से लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। अगर आप इन परिवर्तनों के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, तो देश हरपाल न्यूज के साथ जुड़े रहें!
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1 अप्रैल 2025 से बदल जाएंगे ये 6 बड़े नियम: नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को मिलेगा बड़ा फायदा

1 अप्रैल 2025 से बदल जाएंगे ये 6 बड़े नियम: नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को मिलेगा बड़ा फायदा

1 अप्रैल 2025 से नया बजट लागू हो रहा है। 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में कई बड़े बदलाव किए गए थे, जो अब लागू होंगे। इनमें टैक्स में राहत, रेंटल इनकम पर छूट और विदेश में पढ़ाई के लिए फंड ट्रांसफर पर टैक्स में बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में क्या-क्या बदलेगा और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। 1. टैक्स स्लैब में बदलाव: नौकरीपेशा लोगों को 75 हजार की अतिरिक्त राहत बदलाव: असर: 2. TDS छूट बढ़ी: रेंटल इनकम और सीनियर सिटीजन्स को राहत बदलाव: असर: 3. विदेश में पढ़ाई के लिए टैक्स छूट: अब 10 लाख तक बिना TCS कटे भेज सकेंगे पैसा बदलाव: असर: 4. अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए अब 48 महीने तक का समय बदलाव: असर: 5. यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स: हाई-इनकम ग्रुप के लिए नया नियम बदलाव: असर: 6. कस्टम ड्यूटी में बदलाव: 150-200 प्रोडक्ट होंगे सस्ते या महंगे बदलाव: सस्ते होंगे: महंगे होंगे: असर: सरकारी योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा?
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ लागू होने से पहले वैश्विक शेयर बाजारों में हड़कंप

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ (Reciprocal Tariff) अगले महीने 2 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। इससे पहले ही दुनियाभर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। जापान का निक्केई (Nikkei), दक्षिण कोरिया का कोस्पी (Kospi) और अन्य एशियाई शेयर बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अमेरिकी बाजारों पर भी इसका असर दिख रहा है। क्या है रेसिप्रोकल टैरिफ? रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिकी व्यापार नीति का हिस्सा है, जिसके तहत अमेरिका उन देशों पर समान शुल्क लगाएगा जो अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचा आयात शुल्क लगाते हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह नीति अमेरिकी कंपनियों और निर्यातकों के हितों की रक्षा करेगी। वैश्विक बाजारों पर असर भारतीय बाजारों पर असर भारतीय शेयर बाजार भी वैश्विक गिरावट की चपेट में आ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका अपने टैरिफ नीति को सख्ती से लागू करता है, तो भारतीय कंपनियों को भी नुकसान हो सकता है, खासतौर पर आईटी, फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर को। आगे क्या? विशेषज्ञों के अनुसार, यदि अमेरिका अपनी इस नीति को पूरी तरह लागू करता है तो यह कई देशों के लिए चुनौती बन सकता है। कई सरकारें अमेरिका के इस फैसले का विरोध कर सकती हैं, जिससे आने वाले दिनों में व्यापार युद्ध (Trade War) की स्थिति भी बन सकती है। (देश हरपल के लिए विशेष रिपोर्ट)
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1 अप्रैल से लागू होगा नया बजट: जानिए 6 बड़े बदलाव, नौकरीपेशा को मिलेगा ₹75,000 तक का फायदा

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल से नया बजट लागू होने जा रहा है। इस बजट में खासतौर पर नौकरीपेशा, करदाताओं और छोटे व्यापारियों के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत देने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनका असर हर करदाता और वेतनभोगी वर्ग पर पड़ेगा। आइए जानते हैं 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले 6 बड़े बदलाव और इनका आप पर क्या असर पड़ेगा। 1. इनकम टैक्स स्लैब में राहत, ₹75,000 तक का फायदा वेतनभोगी वर्ग के लिए इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव किया गया है। नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वेतनभोगी करदाता को अधिक टैक्स सेविंग का मौका मिलेगा, जिससे उसकी नेट इनकम बढ़ जाएगी। 2. सैलरीड क्लास के लिए HRA और 80C में राहत घर किराए पर रहने वाले लोगों को बजट 2025 में HRA (House Rent Allowance) में अतिरिक्त छूट दी गई है। साथ ही, सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने के लिए निवेश की सीमा भी बढ़ाई गई है, जिससे मिडिल क्लास फैमिली को अधिक बचत करने का अवसर मिलेगा। 3. EPF और PPF पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा की है। EPF पर नई ब्याज दर 8.25% कर दी गई है, जबकि PPF पर अब 7.8% ब्याज मिलेगा। इससे नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलेगा। 4. MSME और छोटे व्यापारियों के लिए टैक्स में राहत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) को सरकार ने टैक्स में छूट दी है। सरकार ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा को बढ़ाने के साथ ही छोटे व्यापारियों को कंप्लायंस में राहत दी है, जिससे उन्हें व्यापार करने में आसानी होगी। 5. डिजिटल पेमेंट्स पर नए प्रोत्साहन डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने UPI और ऑनलाइन पेमेंट्स पर कुछ नए इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। छोटे कारोबारियों और दुकानदारों के लिए UPI ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन फीस को कम किया गया है। 6. एलपीजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी महिलाओं और गरीब परिवारों को राहत देते हुए सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए EV खरीदने पर टैक्स छूट और सब्सिडी दी जाएगी। कैसे होगा असर? 1 अप्रैल से लागू होने वाले इन बदलावों से देश के करोड़ों करदाताओं, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा। टैक्स बचत से आम लोगों की इनकम बढ़ेगी, EPF-PFF की बढ़ी हुई ब्याज दरों से निवेशकों को अधिक रिटर्न मिलेगा, और MSME सेक्टर को राहत मिलेगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। निष्कर्ष वित्त वर्ष 2025 के बजट में सरकार ने आम जनता और खासतौर पर नौकरीपेशा लोगों को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इनकम टैक्स में छूट, HRA और 80C की राहत, PF की ब्याज दरों में बढ़ोतरी, छोटे व्यापारियों को राहत, डिजिटल पेमेंट्स पर प्रोत्साहन और EV सब्सिडी जैसे बदलावों का असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा। (देश हरपल न्यूज के लिए रिपोर्टिंग: निखिल
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HDFC बैंक टॉप गेनर, मार्केट कैप 44,934 करोड़ बढ़ा, इंफोसिस और रिलायंस की वैल्यू घटी

HDFC बैंक टॉप गेनर, मार्केट कैप 44,934 करोड़ बढ़ा, इंफोसिस और रिलायंस की वैल्यू घटी

पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में हलचल देखने को मिली। देश की टॉप-10 कंपनियों में से 8 की मार्केट वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया, जिससे कुल वैल्यू 88,086 करोड़ रुपये बढ़ गई। इस हफ्ते HDFC बैंक टॉप गेनर के रूप में उभरा, जबकि इंफोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज को नुकसान झेलना पड़ा। HDFC बैंक की बड़ी छलांग HDFC बैंक का मार्केट कैप 44,934 करोड़ रुपये बढ़कर 13.99 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की मार्केट वैल्यू 16,600 करोड़ रुपये बढ़कर 6.89 लाख करोड़ रुपये हो गई। अन्य कंपनियों में भी तेजी दिखी: इंफोसिस और रिलायंस को झटका हालांकि, कुछ कंपनियों को नुकसान भी हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू 9,136 करोड़ रुपये घटकर 6.52 लाख करोड़ रुपये पर आ गई। इंफोसिस को भी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि, रिलायंस का कुल मार्केट कैप 1,962 करोड़ रुपये बढ़कर 17.25 लाख करोड़ रुपये हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी का हाल सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन (शुक्रवार, 28 मार्च) को सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 77,414 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 72 अंकों की गिरावट आई और यह 23,519 पर बंद हुआ। हालांकि, पूरे हफ्ते में सेंसेक्स 280 अंक चढ़ा। NSE के 50 शेयरों में से 19 शेयरों में तेजी रही, जबकि 31 में गिरावट आई। निफ्टी मीडिया इंडेक्स 2.29% गिरा, निफ्टी IT में 1.76% और निफ्टी रियल्टी में 1.42% की गिरावट रही।
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सोना-चांदी ने बनाया ऑल टाइम हाई, कीमतों में जबरदस्त उछाल

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार (28 मार्च) को सोना-चांदी ने ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 747 रुपए बढ़कर 89,164 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इससे पहले 20 मार्च को सोने ने 88,761 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं, एक किलो चांदी की कीमत 1,117 रुपए बढ़कर 1,00,892 रुपए प्रति किलो हो गई। यह इसका नया ऑल टाईम हाई भी है। इससे पहले मंगलवार, 18 मार्च को चांदी का भाव ₹1,00,400 प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर था। कल यानी गुरुवार (27 मार्च) इसका दाम 99,775 रुपए था। सोने की कीमतें (28 मार्च 2025) प्योरिटी 27 मार्च 28 मार्च 24 कैरेट ₹88,417 ₹89,164 22 कैरेट ₹80,990 ₹81,674 18 कैरेट ₹66,313 ₹66,873 महानगरों में सोने की कीमतें (10 ग्राम) शहर 22 कैरेट (₹) 24 कैरेट (₹) दिल्ली 83,550 91,130 मुंबई 83,400 90,980 कोलकाता 83,400 90,980 चेन्नई 83,400 90,980 2025 में अब तक सोने-चांदी की कीमतों में वृद्धि तारीख सोने की कीमत (₹) चांदी की कीमत (₹) 1 जनवरी 76,162 86,017 28 मार्च 89,164 1,00,892 परिवर्तन +₹13,002 +₹14,875 कीमतों में उछाल का कारण: सोने और चांदी की कीमतों में यह बढ़ोतरी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, डॉलर की कमजोरी और बढ़ती मांग के कारण हुई है। निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश साधनों की ओर बढ़ा है, जिससे कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं।
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सर्विस चार्ज नहीं लगेगा

अब रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज नहीं लगेगा! दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

क्या है मामला? अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, तो अकसर आपने बिल में सर्विस चार्ज जुड़ा हुआ देखा होगा। यह चार्ज 5% या उससे ज्यादा हो सकता है, जो ग्राहकों को बिना पूछे उनके बिल में जोड़ दिया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट फूड बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। यह फैसला 28 मार्च 2025 को सुनाया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) के 2022 में जारी किए गए नियमों को सही ठहराया। रेस्टोरेंट एसोसिएशन को झटका, लगा ₹1 लाख का जुर्माना इस मामले में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन संगठनों का कहना था कि कोई कानून ऐसा नहीं है जो सर्विस चार्ज को गैरकानूनी ठहराता हो। इसलिए, वे अपने ग्राहकों से यह चार्ज ले सकते हैं। लेकिन, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और इन संगठनों पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। क्या था CCPA का नियम? CCPA (सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी) ने जुलाई 2022 में एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि:कोई होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को ऑटोमेटिक रूप से बिल में नहीं जोड़ सकता।ग्राहक से सर्विस चार्ज लेना अनैतिक व्यापारिक तरीका है।अगर कोई रेस्टोरेंट जबरदस्ती सर्विस चार्ज वसूलता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन, 20 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने इस गाइडलाइन पर अस्थायी रोक लगा दी थी। अब, 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस रोक को हटा दिया है और CCPA के फैसले को सही बताया। सर्विस चार्ज क्या होता है? जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वे खाने के साथ-साथ सर्विस देने के लिए एक अतिरिक्त चार्ज वसूलते हैं। इसे ही सर्विस चार्ज कहा जाता है। ये बिल का 5% या ज्यादा हो सकता है। यह टैक्स से अलग होता है, यानी यह सरकार को नहीं जाता, बल्कि रेस्टोरेंट रख लेते हैं। ग्राहकों को इस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अब ग्राहकों के लिए राहत! अब ग्राहक बिना किसी डर के अपने बिल को ध्यान से देख सकते हैं। अगर बिल में सर्विस चार्ज जुड़ा है, तो आप इसे हटाने की मांग कर सकते हैं। अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट जबरदस्ती सर्विस चार्ज लेता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं:📞 कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-4000💻 ईमेल: consumerhelpline.gov.in📲 CPGRAMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। निष्कर्ष दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला ग्राहकों के पक्ष में आया है। अब कोई भी होटल या रेस्टोरेंट आपसे जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं ले सकता। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा, यानी ग्राहक अपनी मर्जी से दे सकते हैं या नहीं।
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बाजार में कौन आगे? F&O में FIIs, DIIs या रिटेल निवेशक

बाजार में कौन आगे? F&O में FIIs, DIIs या रिटेल निवेशक

भारतीय शेयर बाजार में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। खासकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) सेगमेंट में विदेशी निवेशकों (FIIs), घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) और रिटेल निवेशकों की रणनीतियों पर सबकी नजर है। मार्च सीरीज के आखिरी दिन निफ्टी 1,047 अंकों की उछाल के साथ 23,592 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी और मिडकैप निफ्टी में भी क्रमश: 5.8% और 5.1% की तेजी रही। FIIs की बढ़ती खरीदारी – बाजार में तेजी का संकेत F&O डेटा के अनुसार, FIIs ने बीते 9 ट्रेडिंग सेशंस में ₹17,433.78 करोड़ की नेट खरीदारी की है। इसके अलावा, उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन में कटौती की है, जिससे बाजार में तेजी का संकेत मिल रहा है। DIIs और रिटेल निवेशकों की स्थिति कैसी? घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) का भरोसा भी बाजार में मजबूत बना हुआ है। तकनीकी विश्लेषण – बाजार का अगला कदम क्या? तकनीकी चार्ट्स के अनुसार, निफ्टी को 200-दिनों की मूविंग एवरेज (EMA) से मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। किन शेयरों में जोरदार मूवमेंट? तेजी वाले शेयर: बिकवाली दबाव वाले शेयर: निष्कर्ष – आगे क्या करें? बाजार में मजबूती बनी हुई है, खासकर FIIs और DIIs की बढ़ती खरीदारी इसे सपोर्ट दे रही है। हालांकि, शॉर्ट टर्म में 24,000 के आस-पास रेजिस्टेंस दिख सकता है। निवेशकों को समझदारी से ट्रेडिंग करनी चाहिए और 23,500 के स्तर को खरीदारी का अच्छा मौका मानना चाहिए। बाजार की हर हलचल पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें Deshharpal के साथ!
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Rahul Gandhi

Education पर Rahul Gandhi का बड़ा बयान, Dharmendra Pradhan को बताया ‘क्रिमिनल शिक्षा मंत्री’

देश में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। Rahul Gandhi ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्रालय की कथित लापरवाही के कारण हजारों छात्र परेशान हैं और अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। Rahul Gandhi ने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए उन्हें “क्रिमिनल शिक्षा मंत्री” बताया और कहा कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था, छात्रों की समस्याओं और सरकार की जवाबदेही को लेकर केंद्र पर कई सवाल उठाए। Student Protest को लेकर राहुल का बड़ा हमला राहुल गांधी ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भरोसा प्रभावित हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन छात्रों ने मेहनत करके अपने भविष्य के लिए तैयारी की, उन्हें अब अनिश्चितता और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से छात्रों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की। घायल छात्र की चोट दिखाकर सरकार को घेरा प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने एक घायल छात्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने छात्र की टी-शर्ट उठाकर उसकी चोट दिखाई और आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में छात्र घायल हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुने और उनकी मांगों पर बातचीत करे। Education System पर उठे सवाल राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। उन्होंने पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े विवादों का जिक्र करते हुए कहा कि इन मामलों में छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह छात्रों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है और जिम्मेदारी तय करने से बच रही है। Dharmendra Pradhan पर बढ़ा राजनीतिक दबाव राहुल गांधी के बयान के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष लगातार शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। वहीं, इस मामले में सरकार और बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि छात्रों से जुड़े मुद्दे आने वाले दिनों में संसद और चुनावी राजनीति में बड़ा विषय बन सकते हैं। छात्रों के भविष्य को लेकर जारी है बहस शिक्षा किसी भी देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा सबसे अहम मुद्दा है। यही वजह है कि परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों की सुरक्षा जैसे सवालों पर लगातार चर्चा हो रही है। राहुल गांधी के इस हमले के बाद अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम और विपक्ष के आगे के रुख पर है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
CJP

CJP Protest Update: सरकार से बातचीत Positive, दो मांगों पर बनी सहमति; प्रधान के इस्तीफे पर कल फैसला

CJP Protest को लेकर चल रही हलचल के बीच सरकार और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई अहम बैठक खत्म हो गई है। बातचीत के बाद CJP नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने उनकी दो प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। वहीं, प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने अंतिम निर्णय के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। बैठक के बाद CJP नेताओं ने कहा कि सरकार के साथ हुई बातचीत उम्मीद के मुताबिक रही। प्रदर्शनकारियों ने अपनी सभी मांगों को मजबूती से रखा और सरकार को इससे जुड़ा Demand Letter भी सौंपा। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर बनी हुई है। दो मांगों पर सरकार का Positive Response CJP नेताओं के मुताबिक, बातचीत के दौरान सरकार ने उनकी दो मांगों को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। हालांकि, इन मांगों पर आधिकारिक कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले में ठोस फैसला ले। प्रधान के इस्तीफे पर कल दोपहर तक इंतजार CJP की ओर से उठाई गई प्रमुख मांगों में प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा भी शामिल है। इस मांग पर सरकार ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और विचार करने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। CJP नेताओं ने कहा कि वे सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे। इसके बाद ही आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। सरकार को सौंपा गया था 5 Paragraph का Demand Letter इससे पहले CJP प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हुए एक विस्तृत Demand Letter सौंपा था। इस पत्र में संगठन की प्रमुख मांगों और समस्याओं का जिक्र किया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना है और वे सरकार से सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। अब कल के फैसले पर टिकी सभी की नजर सरकार और CJP के बीच हुई इस बातचीत के बाद अब अगला बड़ा अपडेट कल दोपहर तक आने की उम्मीद है। अगर सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सकारात्मक फैसला लेती है तो विवाद को खत्म करने की दिशा में यह अहम कदम हो सकता है। फिलहाल, CJP Protest को लेकर माहौल शांत है और सभी की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
CJP

CJP Protest Update: सरकार से बातचीत खत्म, Protesters ने सौंपा 5 पैराग्राफ का Demand Letter

सरकार और CJP (Citizen Justice Party) नेताओं के बीच चल रही बातचीत का दौर अब खत्म हो गया है। बैठक के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने 5 पैराग्राफ का लिखित Demand Letter सौंपा। इस पत्र में प्रदर्शन से जुड़े प्रमुख मुद्दों और उनकी अपेक्षाओं को विस्तार से रखा गया है। बैठक के दौरान CJP नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच लंबे समय तक चर्चा हुई। प्रदर्शनकारियों ने अपनी समस्याओं को सामने रखते हुए कहा कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और जल्द समाधान की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। CJP Leaders Meeting में रखी गईं प्रमुख मांगें CJP नेताओं ने बातचीत के दौरान अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से सरकार के सामने रखा। प्रदर्शनकारियों की ओर से दिए गए लिखित पत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। उनका कहना है कि इन मुद्दों पर जल्द निर्णय लेने से लोगों की चिंताओं को दूर किया जा सकता है। प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और उनका कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। नेताओं ने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए सकारात्मक समाधान निकलेगा। Government Talks के बाद आगे क्या? बैठक खत्म होने के बाद अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर है। हालांकि, अभी तक किसी अंतिम फैसले या आधिकारिक घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार की प्रतिक्रिया के बाद ही आगे की स्थिति साफ हो पाएगी। दोनों पक्षों के बीच हुई यह बातचीत मामले को सुलझाने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे और इसके बाद अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। Protesters की नजर अब सरकार के फैसले पर CJP नेताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। उन्होंने बातचीत के रास्ते से समाधान निकालने पर जोर दिया है। वहीं, सरकार की ओर से भी सभी पहलुओं पर विचार करने की बात कही गई है। अब आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है और क्या बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकल पाता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
ChatGPT

ChatGPT New Feature: मेडिकल रिपोर्ट समझना हुआ आसान, AI देगा Health Report की पूरी जानकारी

आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को लगातार आसान बना रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हेल्थ सेक्टर में भी बड़ा बदलाव ला रहा है। ChatGPT का नया हेल्थ फीचर लोगों को अपनी मेडिकल रिपोर्ट समझने में मदद कर सकता है। इससे मरीज डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी रिपोर्ट से जुड़ी बेसिक जानकारी हासिल कर सकेंगे। कई बार मेडिकल रिपोर्ट में लिखे शब्द और आंकड़े आम लोगों के लिए समझना मुश्किल होते हैं। ब्लड टेस्ट, MRI, CT Scan, एक्स-रे या दूसरी जांच रिपोर्ट में मौजूद मेडिकल टर्म्स को समझने के लिए लोगों को अक्सर डॉक्टर या विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ती है। अब AI की मदद से इन रिपोर्ट्स को आसान भाषा में समझने का विकल्प मिल सकता है। ChatGPT कैसे करेगा Medical Report Analysis? ChatGPT जैसे AI टूल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर उसमें मौजूद जानकारी को सरल भाषा में समझाने में सहायता कर सकते हैं। यूजर अपनी रिपोर्ट को अपलोड कर उससे जुड़े सवाल पूछ सकते हैं और रिपोर्ट में दिए गए अलग-अलग पैरामीटर का सामान्य मतलब जान सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति अपनी टेस्ट रिपोर्ट में मौजूद किसी वैल्यू का अर्थ समझना चाहता है तो AI उसे आसान शब्दों में समझा सकता है। इससे मरीजों को अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में शुरुआती जानकारी मिल सकती है। डॉक्टर की जगह नहीं लेगा AI AI हेल्थ टेक्नोलॉजी भले ही तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन यह डॉक्टर का विकल्प नहीं है। ChatGPT केवल जानकारी समझने और रिपोर्ट की व्याख्या करने में मदद कर सकता है। बीमारी की सही पहचान, दवा लेने या इलाज से जुड़े किसी भी फैसले के लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी रहेगा। खासकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में विशेषज्ञ की राय सबसे महत्वपूर्ण होती है। Health Technology में नई क्रांति पिछले कुछ सालों में AI का इस्तेमाल हेल्थकेयर इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ा है। मेडिकल रिसर्च, बीमारी की पहचान, हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट और मरीजों की देखभाल जैसे क्षेत्रों में AI नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। ChatGPT का मेडिकल रिपोर्ट समझाने वाला फीचर भी इसी बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। इससे लोगों को अपनी सेहत से जुड़ी जानकारी को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है। आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा? AI इस्तेमाल करते समय रखें ध्यान मेडिकल जानकारी के मामले में सावधानी रखना बेहद जरूरी है। AI द्वारा दी गई जानकारी को अंतिम मेडिकल सलाह नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर से संपर्क करना सबसे सुरक्षित तरीका है। आने वाले समय में AI और हेल्थ टेक्नोलॉजी मिलकर मेडिकल सुविधाओं को और आसान बना सकती हैं। हालांकि, बेहतर इलाज के लिए टेक्नोलॉजी के साथ डॉक्टरों की विशेषज्ञता भी उतनी ही जरूरी रहेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
DMRC

Metro Service नई दिल्ली Metro Station अस्थायी रूप से बंद, सफर से पहले जान लें DMRC का अपडेट

राजधानी दिल्ली में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सुरक्षा कारणों के चलते नई दिल्ली Metro Station को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने जानकारी दी है कि स्टेशन पर फिलहाल Entry, Exit और Interchange की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशनों में से एक है। यहां रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं और यह स्टेशन Yellow Line और Airport Express Line को जोड़ने वाला प्रमुख इंटरचेंज पॉइंट है। स्टेशन बंद होने से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सेंट्रल दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। DMRC ने क्यों बंद किया New Delhi Metro Station? DMRC ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। राजधानी में बढ़ी सुरक्षा गतिविधियों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी को देखते हुए कुछ मेट्रो स्टेशनों पर अस्थायी पाबंदियां लगाई गई हैं। मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर शुरू करने से पहले अपने रूट की जानकारी जरूर ले लें। DMRC समय-समय पर स्थिति की समीक्षा कर रहा है और हालात सामान्य होने पर सेवाओं में बदलाव किया जा सकता है। Interchange सुविधा बंद होने से यात्रियों को दिक्कत नई दिल्ली Metro Station बंद होने का सबसे ज्यादा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा, जो यहां से लाइन बदलकर आगे का सफर करते हैं। खासकर: इन यात्रियों को अब वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यात्रियों के लिए DMRC की सलाह DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। मेट्रो सेवाओं से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए DMRC के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए रखें। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। Delhi Metro Latest Update: यात्रियों को रखना होगा ध्यान नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन दिल्ली के सबसे व्यस्त ट्रांजिट पॉइंट्स में शामिल है। ऐसे में स्टेशन बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि DMRC स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा।

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