दिशा सालियान (Disha Salian) की मौत से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ₹500 करोड़ का मानहानि नोटिस (Defamation Notice) भेजा है। नोटिस में दोनों नेताओं के कथित बयानों पर आपत्ति जताई गई है। साथ ही 7 दिन के भीतर माफी मांगने और संबंधित बयान वापस लेने की मांग की गई है। यह मामला ऐसे समय फिर चर्चा में आया है, जब दिशा सालियान की मौत को लेकर CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। लंबे समय से परिवार की ओर से मामले की दोबारा जांच की मांग की जाती रही है। 7 दिन में माफी और ₹500 करोड़ की मांग सतीश सालियान की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस में आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है। इसके साथ ही कथित बयानों को वापस लेने और ₹500 करोड़ का हर्जाना देने की मांग रखी गई है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि माफी को प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक किया जाए। सतीश सालियान का कहना है कि कुछ बयानों से उनकी बेटी की मौत की जांच को लेकर उठाई गई उनकी मांग पर ही सवाल खड़े किए गए। CBI जांच के बाद फिर बढ़ी हलचल दिशा सालियान की मौत के मामले में CBI की FIR के बाद अब जांच का दायरा एक बार फिर चर्चा में है। रिपोर्टों के मुताबिक FIR में आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों के नाम का उल्लेख किया गया है। हालांकि, किसी FIR में नाम आने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति दोषी साबित हो गया है। CBI की जांच के बाद ही सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। 2020 में हुई थी दिशा सालियान की मौत दिशा सालियान की जून 2020 में मुंबई में मौत हुई थी। वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। दिशा की मौत के कुछ दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हुई थी, जिसके बाद दोनों घटनाओं को लेकर काफी चर्चा हुई। शुरुआती जांच में दिशा की मौत को दुर्घटना के तौर पर दर्ज किया गया था। बाद में उनके परिवार की ओर से मामले की नए सिरे से जांच की मांग उठाई गई। इसी सिलसिले में सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख भी किया था। आदित्य ठाकरे ने आरोपों से किया इनकार CBI FIR में नाम सामने आने के बाद आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान से किसी तरह का संबंध होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वह दिशा से कभी नहीं मिले थे। आदित्य ठाकरे की ओर से यह भी कहा गया कि उनका नाम लंबे समय से राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से इस मामले से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने मामले की आधिकारिक जांच को आगे बढ़ने देने की बात कही है। अनिल देशमुख के बयान पर भी सवाल मानहानि नोटिस में अनिल देशमुख के पुराने बयान का भी जिक्र किया गया है। सतीश सालियान की ओर से आरोप लगाया गया है कि उनके बयान में दिशा मामले की जांच की मांग को आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया। अब नोटिस के जरिए दिशा के पिता ने दोनों नेताओं से अपने कथित बयान वापस लेने और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। अब आगे क्या होगा? फिलहाल इस पूरे मामले में दो स्तर पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। एक तरफ CBI दिशा सालियान केस की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ₹500 करोड़ के Defamation Notice पर दोनों नेताओं के जवाब का इंतजार है। आने वाले दिनों में जांच से सामने आने वाले तथ्य और नोटिस पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया इस मामले को आगे की दिशा देगी। फिलहाल इतना साफ है कि करीब छह साल पुराना यह मामला एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति और बॉलीवुड दोनों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

EPFO New Rule नौकरी करने वाले लोगों के लिए EPFO से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार ने EPFO की wage ceiling ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने का फैसला किया है। नया बदलाव 17 सितंबर 2026 से लागू किया गया है। इससे बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारियों को EPFO के दायरे में आने का मौका मिलेगा, जो अब तक पुरानी salary limit की वजह से बाहर थे। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO coverage में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि अब ₹15,000 से ज्यादा और ₹25,000 तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए social security का दायरा बढ़ेगा। आखिर बदला क्या है? EPFO की wage ceiling काफी समय से ₹15,000 थी। अब इसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। आसान भाषा में समझें तो पहले जहां ₹15,000 तक की सीमा को आधार बनाया जाता था, वहीं अब नई सीमा ₹25,000 हो गई है। इस बदलाव का फायदा उन पात्र कर्मचारियों को मिल सकता है जिनकी salary इस नई सीमा के भीतर आती है और जो EPFO की अनिवार्य coverage की शर्तें पूरी करते हैं। EPFO के तहत कर्मचारियों को EPF, EPS और EDLI जैसी social security schemes से जुड़े फायदे मिलते हैं। ₹25,000 Salary पर कितनी Pension बनेगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी कर्मचारी की salary ₹25,000 है तो retirement के बाद उसे कितनी pension मिल सकती है? यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ₹25,000 salary होने से pension की रकम तय नहीं होती। Pension की calculation में pensionable salary और pensionable service अहम भूमिका निभाते हैं। EPS में सामान्य calculation formula है: Monthly Pension = Pensionable Salary × Pensionable Service ÷ 70 मान लीजिए उदाहरण के तौर पर pensionable salary ₹25,000 है और कर्मचारी ने 30 साल की pensionable service पूरी की है। तो calculation होगी: ₹25,000 × 30 ÷ 70 = करीब ₹10,714 प्रति माह अगर service period 35 साल हो, तो: ₹25,000 × 35 ÷ 70 = ₹12,500 प्रति माह यानी 35 साल की service और ₹25,000 pensionable salary को आधार मानने पर calculation करीब ₹12,500 monthly pension की आती है। लेकिन इसे हर कर्मचारी की पक्की pension न समझें। असली रकम उसके service record और लागू EPS नियमों के अनुसार तय होगी। पहले ₹15,000 की Salary Ceiling पर क्या था Calculation? पुरानी ₹15,000 की ceiling को उदाहरण में लें और 35 साल की service मानें, तो calculation होगी: ₹15,000 × 35 ÷ 70 = ₹7,500 प्रति माह वहीं ₹25,000 को pensionable salary मानने पर यही calculation: ₹25,000 × 35 ÷ 70 = ₹12,500 प्रति माह इससे साफ है कि calculation में pensionable salary का कितना महत्व है। हालांकि नई wage ceiling लागू होने का मतलब यह नहीं है कि हर मौजूदा EPFO member की pension अपने आप बढ़कर ₹12,500 हो जाएगी। किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा? नई व्यवस्था का असर खास तौर पर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनका वेतन ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक है और जो EPFO coverage की संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं। सरकार का अनुमान है कि इससे 51 लाख से ज्यादा नए कर्मचारी अनिवार्य EPFO coverage में आ सकते हैं। इसका उद्देश्य ज्यादा कर्मचारियों को formal social security system से जोड़ना है, ताकि नौकरी के दौरान retirement savings और दूसरी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का दायरा बढ़ सके। EPF, EPS और EDLI में क्या मिलता है? EPFO से जुड़ने के बाद पात्र कर्मचारियों को अलग-अलग योजनाओं के तहत अलग-अलग फायदे मिलते हैं। EPF: कर्मचारी के retirement corpus को तैयार करने में मदद करता है। EPS: पात्र सदस्य को नियमों के अनुसार retirement के बाद pension benefit देता है। EDLI: EPFO members के लिए insurance benefit से जुड़ी योजना है। इन सभी योजनाओं के अपने अलग नियम और eligibility conditions हैं। सरकार ने क्यों बढ़ाई Wage Ceiling? सरकार का तर्क है कि पिछले वर्षों में वेतन और रोजगार के स्वरूप में बदलाव आया है। ₹15,000 की पुरानी सीमा लंबे समय से लागू थी। ऐसे में wage ceiling को ₹25,000 करने से ज्यादा कर्मचारियों को social security network में लाने का रास्ता खुल सकता है। इस फैसले से केंद्र सरकार पर भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार के अनुमान के मुताबिक, wage ceiling बढ़ाने से सालाना करीब ₹11,339 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हो सकता है। सबसे जरूरी बात: ₹25,000 Salary = ₹12,500 Pension नहीं अगर आप भी ₹25,000 salary लेते हैं तो इस खबर का सबसे जरूरी हिस्सा यही है कि ₹12,500 pension कोई fixed amount नहीं है। यह रकम सिर्फ एक example है, जिसमें ₹25,000 pensionable salary और 35 साल की service को formula में रखा गया है। आपकी actual pension कितनी होगी, यह आपके pensionable salary, pensionable service और लागू EPS provisions पर निर्भर करेगा।