देश-हरपल

Gas Cylinder Black Marketing उत्तराखंड में LPG संकट, ₹900 का सिलेंडर ₹1800 में बिक रहा

YuktaMarch 12, 2026

उत्तराखंड में इन दिनों LPG गैस सिलेंडर की किल्लत लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि जहां आम तौर पर लगभग ₹900 में मिलने वाला घरेलू सिलेंडर अब ब्लैक मार्केट में करीब ₹1800 तक बेचा जा रहा है। गैस की कमी और कालाबाजारी ने आम लोगों के साथ-साथ होटल और रेस्टोरेंट कारोबार को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई इलाकों में गैस एजेंसियों पर सिलेंडर आसानी से नहीं मिल पा रहा। मजबूरी में कुछ लोग महंगे दाम पर ब्लैक में सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं। इससे घर का बजट भी बिगड़ रहा है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम भी आसमान पर गैस संकट का सबसे ज्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट पर पड़ा है। कारोबारियों के मुताबिक, कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए कुछ जगहों पर करीब ₹4000 तक वसूले जा रहे हैं। इतनी महंगी गैस के साथ कारोबार चलाना आसान नहीं है। होटल-रेस्टोरेंट के मेन्यू में बड़ी कटौती महंगी गैस और सीमित सप्लाई के कारण कई होटल और ढाबों ने अपने मेन्यू में भारी बदलाव किया है। कई रेस्टोरेंट मालिकों ने बताया कि उन्हें करीब 70% फूड आइटम मेन्यू से हटाने पड़े हैं। अब वे सिर्फ वही व्यंजन बना रहे हैं जिनमें कम गैस की जरूरत पड़ती है। एक रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि अगर यही स्थिति कुछ और दिन रही, तो छोटे होटल और ढाबों के लिए कारोबार चलाना मुश्किल हो जाएगा। आम लोगों और कारोबार दोनों पर असर गैस की कमी का असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है। बाहर खाने की कीमतें बढ़ने की आशंका भी बढ़ रही है। अगर सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई, तो इसका असर पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। स्थानीय लोग और व्यापारी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गैस की सप्लाई को जल्द दुरुस्त किया जाए और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

LPG Cylinder Shortage विपक्ष ने संसद में किया जोरदार प्रदर्शन

YuktaMarch 12, 2026

देश में LPG Cylinder shortage और गैस की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई और राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। यह सिर्फ़ रसोई की समस्या नहीं रह गई, बल्कि संसद में हंगामा, विरोध प्रदर्शन और जनता की रोज़मर्रा की परेशानियों का बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार स्थिति को छिपा रही है और जनता को सही जानकारी नहीं दे रही, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति बनी हुई है। संसद में हंगामा और Opposition Protest संसद परिसर के अंदर और बाहर विपक्षी सांसदों ने LPG shortage को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने “नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब” जैसे नारों के माध्यम से सरकार से जवाब माँगा। उनका कहना था कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि आम परिवार और छोटे व्यवसायों के रोज़मर्रा जीवन पर भी सीधा असर डाल रहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार इस संकट से निपटने में पीछे हैं और स्थिति की गंभीरता को जनता से छुपा रहे हैं। होटल, रेस्तरां और छोटे व्यवसाय सिलेंडर की कमी के कारण प्रभावित हो रहे हैं। LPG Crisis के मुख्य कारण विश्लेषकों के अनुसार, West Asia में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन पर असर के कारण देश में एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित हुई है। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति कम होने और घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग प्रणाली में बदलाव के कारण आम जनता को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार ने बुकिंग अवधि बढ़ाकर वितरण को संतुलित करने की कोशिश की है। आम जनता पर असर LPG shortage का असर केवल राजनीतिक बयानबाज़ी तक सीमित नहीं है। आम जनता और व्यवसायिक क्षेत्र इसे सीधे महसूस कर रहे हैं: इस संकट ने रसोई की समस्याओं को बढ़ा दिया है और आम लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी कठिन बना दी है। Opposition की मांग और सरकार का रुख विपक्ष ने सरकार से स्पष्ट डेटा, स्टॉक जानकारी और समाधान योजना की मांग की है। उनका कहना है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि देश में एलपीजी स्टॉक कितना है और यह कब तक चलेगा। केंद्र सरकार का दावा है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति लगातार सुनिश्चित की जा रही है और केवल कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई नियंत्रित की जा रही है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता मिल सके। LPG Cylinder shortage अब केवल सामग्री की कमी नहीं है। यह राजनीतिक बहस, आम आदमी की रोज़मर्रा की चुनौतियाँ और सरकार‑विपक्ष के बीच जवाबदेही का विषय बन गया है। संसद की बेंचों से लेकर गैस एजेंसियों की कतारों तक, हर जगह इसका असर महसूस किया जा रहा है। जनता की नजरें अब सरकार और विपक्ष के अगले कदमों पर हैं, और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस संकट का समाधान कब और कैसे होता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बेटी का असमय निधन

YuktaMarch 11, 2026

भाजपा के मध्यप्रदेश अध्यक्ष और बैतूल के विधायक हेमंत खंडेलवाल की बेटी Surabhi Khandelwal का 11 मार्च 2026 को असमय निधन हो गया। इस दुखद घटना ने न सिर्फ खंडेलवाल परिवार को बल्कि पूरे बैतूल जिले को गहरे शोक में डाल दिया है। निधन की वजह सूत्रों के अनुसार, Surabhi Khandelwal की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें हृदयाघात (Heart Attack) आया, जिससे उनका निधन हो गया। परिवार और करीबी मित्रों के अनुसार वह पहले से कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। शोक और संवेदनाएँ सुरभि के निधन की खबर फैलते ही जिले में गहरा शोक व्याप्त हो गया। स्थानीय लोग, भाजपा कार्यकर्ता और राजनीतिक समुदाय ने खंडेलवाल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की और परिवार के दुःख में शामिल होने के लिए उनके निवास स्थान बैतूल गंज का रुख किया। अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि उनकी अंतिम यात्रा आज शाम 5 बजे उनके निवास से शुरू होकर कोठी बाजार मोक्ष धाम तक जाएगी। अंतिम संस्कार वहीं संपन्न होगा। स्थानीय प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की हैं ताकि श्रद्धांजलि देने वाले सुरक्षित रूप से भाग ले सकें। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ सुरभि के निधन पर कई नेताओं और समुदायिक संगठनों ने खंडेलवाल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Weather Update राजस्थान-MP में तेज Heatwave की आहट, UP में Fog से बड़ा Accident

YuktaMarch 11, 2026

देश में मौसम का बदला मिजाज (India Weather Update) देश के कई हिस्सों में मौसम (Weather) ने अचानक करवट ले ली है। कहीं तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है तो कहीं कोहरा और पहाड़ी इलाकों में बारिश-बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मार्च की शुरुआत में ही बदलते मौसम ने आम लोगों की दिनचर्या और यात्रा दोनों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में 40°C पार पहुंचा तापमान (Rajasthan Heat News) सबसे पहले बात करें राजस्थान की, तो यहां गर्मी ने समय से पहले ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के कई शहरों में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। बाड़मेर में पारा 40°C के पार दर्ज किया गया, जिससे दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा सा देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्च में इतनी तेज गर्मी आमतौर पर कम ही देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में भी बढ़ी गर्मी (MP Weather Update) राजस्थान की गर्म हवाओं का असर अब मध्य प्रदेश में भी साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 39°C से अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जगहों पर पारा सामान्य से करीब 5 से 6 डिग्री ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में लू जैसी स्थिति भी बन सकती है। यूपी में कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा (UP Fog Accident News) इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक दुखद खबर सामने आई है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिसके चलते सात वाहन आपस में टकरा गए। इस दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट (Rain & Snowfall Alert) दूसरी ओर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने और निचले इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। एक ही समय में दो तरह का मौसम मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि देश में इस समय दो तरह का मौसम देखने को मिल रहा है—एक तरफ मैदानी राज्यों में गर्मी तेजी से बढ़ रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में ठंड और बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को मौसम के बदलते हालात को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

LPG Gas Shortage देश के कई राज्यों में किल्लत, होटल-रेस्टोरेंट कारोबार पर भी पड़ा असर

YuktaMarch 11, 2026

देश के कई राज्यों में इन दिनों LPG गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जगह गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं। लोग खाली सिलेंडर लेकर घंटों इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें समय पर गैस मिल सके। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। UP और Bihar में लंबी कतारें उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लाइन लग जाती है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें कई दिनों से बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वे खुद एजेंसी पहुंचकर इंतजार कर रहे हैं। भीड़ बढ़ने के कारण कुछ जगहों पर पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ी। Rajasthan में कमर्शियल LPG पर असर राजस्थान में गैस की किल्लत का असर खास तौर पर होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट पर दिख रहा है। यहां कमर्शियल LPG सिलेंडर की नई बुकिंग पर अस्थायी रोक लगाए जाने की खबरें सामने आई हैं। इससे छोटे कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच कुछ जगहों पर सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आई हैं, जहां अधिक कीमत लेकर गैस बेचे जाने की बात कही जा रही है। आम लोगों की बढ़ी चिंता गैस की कमी की खबरों के बाद कई जगह लोगों में चिंता भी बढ़ गई है। कुछ उपभोक्ता एहतियात के तौर पर पहले से ही सिलेंडर बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एजेंसियों पर दबाव और बढ़ गया है। हालांकि कई गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन सप्लाई में देरी जरूर हो रही है। क्यों आई LPG की किल्लत विशेषज्ञों के मुताबिक इस स्थिति के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। सरकार की नजर स्थिति पर सरकार और तेल कंपनियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की नियमित सप्लाई बनाए रखने के लिए उत्पादन और वितरण को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। उम्मीद जल्द सामान्य होंगे हालात फिलहाल कई शहरों में लोग थोड़ी असुविधा का सामना जरूर कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि सप्लाई व्यवस्था सुधरने के बाद हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे। तब तक प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार ही गैस सिलेंडर बुक करें। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Lok Sabha लोकसभा में Opposition का हंगामा, ‘Narendra-Surrender’ के नारे; आज Amit Shah देंगे जवाब

YuktaMarch 11, 2026

संसद में गरमाया माहौल संसद के बजट सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा (Lok Sabha) का माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और “Narendra-Surrender” के नारे लगाए। इस दौरान कई सांसद अपनी सीटों से उठकर नारेबाजी करते नजर आए, जिससे कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई। Speaker पर विपक्ष के आरोप विपक्षी दलों का आरोप है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन की कार्यवाही निष्पक्ष तरीके से नहीं चला रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्षी सांसदों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा। विपक्ष का यह भी कहना है कि कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर चर्चा की मांग के बावजूद उन्हें बार-बार रोका जा रहा है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि संसद लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है और यहां सभी दलों को अपनी बात रखने का बराबर अधिकार होना चाहिए। इसी वजह से विपक्ष ने अध्यक्ष से निष्पक्ष होकर सदन चलाने की मांग भी की। सरकार ने आरोपों को किया खारिज वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। सरकार का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष नियमों के अनुसार ही सदन की कार्यवाही चला रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं का आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर हंगामा कर रहा है और संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। आज सदन में Amit Shah देंगे जवाब इस पूरे विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में सरकार का पक्ष रखते हुए जवाब देंगे। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर सदन में विस्तृत चर्चा हो सकती है और दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क रखेंगे। आगे भी जारी रह सकता है टकराव राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद के मौजूदा सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव आगे भी देखने को मिल सकता है। कई अहम मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में संसद का माहौल और भी गरमा सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Harish Rana Euthanasia SC का ऐतिहासिक फैसला, लाइफ सपोर्ट हटाने की मिली अनुमति

YuktaMarch 11, 2026

भारत में इच्छामृत्यु (Euthanasia) को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। Supreme Court ने 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा के मामले में Passive Euthanasia की अनुमति दे दी है। यह फैसला न केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोर देने वाला है। फैसला सुनाते समय अदालत का माहौल भावुक हो गया और जस्टिस पारदीवाला की आवाज भी भर आई। लंबे समय से अपने बेटे को बेहोशी की हालत में देख रहे परिवार के लिए यह फैसला राहत और दर्द दोनों लेकर आया। 13 साल पहले हुई थी दर्दनाक दुर्घटना हरीश राणा साल 2013 में एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए थे। चंडीगढ़ में एक इमारत की चौथी मंजिल से गिरने के कारण उनके सिर में गहरी चोट लगी थी। इसके बाद से वह Permanent Vegetative State में चले गए। डॉक्टरों के मुताबिक, वह पिछले 13 साल से न तो होश में आए और न ही अपने आसपास की किसी चीज़ पर प्रतिक्रिया दे पाए। उनका पूरा जीवन अस्पताल के बिस्तर, मशीनों और ट्यूब से दिए जाने वाले भोजन पर निर्भर हो गया था। पिता ने बेटे के लिए मांगी थी ‘सम्मानजनक मृत्यु’ समय के साथ परिवार के लिए यह स्थिति बेहद कठिन होती चली गई। हरीश राणा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उनका बेटा वर्षों से सिर्फ मशीनों के सहारे जीवित है और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उनके बेटे को “Right to Die with Dignity” यानी सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार दिया जाए। परिवार का कहना था कि लगातार पीड़ा की स्थिति में उसे कृत्रिम रूप से जीवित रखना उचित नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट ने साफ की स्थिति मामले की सुनवाई के दौरान मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने रखी। रिपोर्ट में कहा गया कि हरीश राणा की हालत में सुधार की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। डॉक्टरों की राय थी कि वह लंबे समय से स्थायी वेजिटेटिव अवस्था में हैं और सामान्य जीवन में लौटने की उम्मीद नहीं के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने दी Passive Euthanasia की अनुमति जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने हरीश राणा के लाइफ-सपोर्ट सिस्टम को हटाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक कृत्रिम जीवन में बनाए रखना मानवीय दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। फैसला सुनाते वक्त भावुक हुए जज फैसला सुनाते समय अदालत में एक भावुक क्षण भी देखने को मिला। जस्टिस पारदीवाला निर्णय पढ़ते हुए कुछ पल के लिए रुक गए और उनकी आवाज भर आई। उन्होंने कहा कि यह अदालत के लिए आसान फैसला नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को अनंत पीड़ा में बनाए रखना भी सही नहीं हो सकता। क्या होती है Passive Euthanasia Passive Euthanasia का मतलब है कि मरीज को जानबूझकर कोई घातक दवा नहीं दी जाती। इसके बजाय जीवन बनाए रखने वाले उपकरण या इलाज को धीरे-धीरे हटा दिया जाता है ताकि मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो सके। भारत में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में Right to Die with Dignity को मान्यता दी थी और कुछ शर्तों के साथ Passive Euthanasia को कानूनी माना था। क्यों महत्वपूर्ण है हरीश राणा केस हरीश राणा का मामला इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि यह उन मामलों में से एक है जहां सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत मेडिकल जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद किसी व्यक्ति के लिए Passive Euthanasia की अनुमति दी है। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक अहम मिसाल बन सकता है, जहां मरीज लंबे समय तक कोमा में हो और उसके ठीक होने की कोई संभावना न बची हो। हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है। यह एक परिवार की लंबी पीड़ा, उम्मीद और अंततः एक कठिन लेकिन मानवीय फैसले की कहानी भी है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

IndiGo CEO पीटर एलबर्स का इस्तीफा, राहुल भाटिया ने संभाली कमान

Neha PandeyMarch 11, 2026

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी IndiGo के CEO Pieter Elbers ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद कंपनी की कमान अब Rahul Bhatia को सौंपी गई है। कंपनी की ओर से बताया गया है कि यह फैसला प्रबंधन स्तर पर बदलाव के तहत लिया गया है। पीटर एलबर्स के कार्यकाल में IndiGo ने कई नए अंतरराष्ट्रीय रूट शुरू किए और अपने नेटवर्क का विस्तार किया। अब राहुल भाटिया के नेतृत्व में कंपनी से उम्मीद की जा रही है कि वह भारतीय एविएशन बाजार में अपनी मजबूत स्थिति को और आगे बढ़ाएगी। ईरान की 7 महिला खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में मिली शरण दूसरी बड़ी खबर अंतरराष्ट्रीय खेल जगत से आई है। Iran की 7 महिला खिलाड़ियों को Australia ने शरण दे दी है। बताया जा रहा है कि इन खिलाड़ियों ने अपने देश में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सुरक्षा की चिंता जताई थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मानवीय आधार पर उन्हें शरण देने का फैसला लिया। इस कदम को महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय खेल समुदाय में भी इस फैसले की चर्चा हो रही है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

कई राज्यों में Commercial LPG Cylinder की सप्लाई बंद, होटल-रेस्टोरेंट पर संकट

Neha PandeyMarch 10, 2026

देश के कई राज्यों में इन दिनों Commercial LPG Cylinder की सप्लाई अचानक रुक गई है। इससे होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट चलाने वालों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कई जगहों पर कारोबारियों का कहना है कि उन्हें समय पर गैस नहीं मिल रही, जिससे खाना बनाना मुश्किल हो गया है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने Essential Commodity Act (आवश्यक वस्तु अधिनियम) लागू कर दिया है। इसका मकसद गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना है, ताकि जरूरतमंद लोगों तक गैस सिलेंडर की सप्लाई सही तरीके से पहुंच सके। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों की बढ़ी चिंता गैस की कमी से सबसे ज्यादा परेशानी होटल, ढाबे और छोटे रेस्टोरेंट चला रहे लोगों को हो रही है। कई कारोबारियों का कहना है कि अगर जल्द गैस की सप्लाई शुरू नहीं हुई तो उन्हें अपना कारोबार कुछ समय के लिए बंद करना पड़ सकता है। एक रेस्टोरेंट संचालक ने कहा,“हमारा पूरा काम गैस पर ही चलता है। अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो खाना कैसे बनेगा? ऐसे में दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है।” सरकार की सख्ती सरकार का कहना है कि गैस की कमी को लेकर शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। Essential Commodity Act लागू होने के बाद अब प्रशासन जमाखोरी करने वालों और ज्यादा कीमत पर गैस बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकेगा। आम लोगों पर भी पड़ सकता है असर अगर कॉमर्शियल गैस की समस्या जल्दी हल नहीं हुई तो इसका असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है। होटल-रेस्टोरेंट बंद होने से लोगों को बाहर खाने-पीने की सुविधा कम हो सकती है और खाने-पीने की चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही गैस सिलेंडर की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

दिल्ली शराब घोटाला केस में नया मोड़ Kejriwal-Sisodia समेत 23 आरोपियों को High Court नोटिस

YuktaMarch 9, 2026

दिल्ली की चर्चित शराब नीति (Excise Policy) मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। Delhi High Court ने इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal, पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia और अन्य आरोपियों सहित कुल 23 लोगों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इन सभी से जांच एजेंसी की अपील पर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह मामला दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है और अब एक बार फिर अदालत में इसकी सुनवाई से राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है। कैसे फिर से अदालत पहुंचा Delhi Liquor Policy Case दरअसल, इस मामले में पहले दिल्ली की Rouse Avenue Court ने फरवरी 2026 में बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं, इसलिए केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपियों को डिस्चार्ज (आरोपों से मुक्त) किया जाता है। लेकिन जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (CBI) इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी। एजेंसी का मानना है कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया। इसी वजह से CBI ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। High Court की सुनवाई में क्या हुआ CBI की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ अहम कदम उठाए: अब अदालत अगली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का फैसला करेगी। क्या है पूरा Delhi Excise Policy Controversy यह विवाद दिल्ली सरकार की 2021-22 की नई शराब नीति से जुड़ा है। उस समय सरकार ने शराब की बिक्री से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि: इस मामले की जांच Central Bureau of Investigation के साथ-साथ Enforcement Directorate (ED) भी कर रही है। क्यों अहम है यह मामला दिल्ली की राजनीति में यह केस सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। पिछले कुछ सालों में इस मामले को लेकर कई बार गिरफ्तारी, पूछताछ और अदालत में सुनवाई हुई है। अब जब हाई कोर्ट ने दोबारा नोटिस जारी किया है, तो यह साफ है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले समय में अदालत का फैसला इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!