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रायपुर में मकान से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री बरामद, बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

Raipur के रावाभाठा इलाके में एक मकान से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामला खमतराई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से बैटरी, वायर, एयरगन, कैमिकल से भरी दो बोतलें और डेटोनेटर जैसी संदिग्ध सामग्री जब्त की है। बैग में मिला संदिग्ध सामान जानकारी के मुताबिक रावाभाठा इलाके में रहने वाली मितानिन पुष्पा साहू के घर बुधवार शाम एक युवक बैग लेकर पहुंचा था। युवक ने अपना नाम विनय देवांगन बताया और कुछ देर के लिए बैग रखने की बात कहकर वहां से चला गया। बैग को लेकर परिवार को शक हुआ। इसके बाद उन्होंने वार्ड पार्षद अश्वनी यादव को इसकी जानकारी दी। स्थानीय लोगों के साथ पहुंचे पार्षद सूचना मिलने के बाद पार्षद अश्वनी यादव स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। गुरुवार सुबह बैग खोलकर देखा गया तो उसमें एयरगन, वायर, बैटरी और देसी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला संदिग्ध सामान मिला। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही नॉर्थ थाना पुलिस, बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। डीसीपी ने लिया जायजा मौके पर डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर भी पहुंचे और जांच की स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जब्त सामग्री की जांच की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि सामान का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। वहीं घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि संदिग्ध सामान विनय देवांगन नाम के व्यक्ति का हो सकता है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस अब विनय देवांगन से पूछताछ की तैयारी कर रही है। मामले में जल्द बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।
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रायपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल: 136 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले, तुरंत लागू आदेश

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट ने प्रशासनिक कसावट लाने के लिए बड़े स्तर पर तबादले किए हैं।जारी आदेश के अनुसार कुल 136 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफर किया गया है। किन-किन पदों पर हुआ ट्रांसफर? सूची के मुताबिक तबादले में शामिल हैं: इन सभी को अलग-अलग थानों और यूनिट्स में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। क्यों किया गया फेरबदल? पुलिस विभाग के अनुसार यह कदम: के उद्देश्य से उठाया गया है। तुरंत लागू हुआ आदेश पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ओर से जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।इस फैसले के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है। 👉 ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें: www.deshharpal.com
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बिलासपुर में फूड सेफ्टी की सख्त जांच: हॉस्पिटल कैंटीन और केक शॉप्स पर छापा, सैंपल जांच के लिए भेजे

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने रविवार को बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान शहर के हॉस्पिटल कैंटीन और केक विक्रेताओं की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। टीम ने सिम्स हॉस्पिटल कैंटीन, जिला अस्पताल कैंटीन और यूटोपिया केक शॉप समेत कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। केक का सैंपल जांच के लिए भेजा गया जांच के दौरान यूटोपिया केक शॉप से केक का सैंपल लिया गया, जिसे गुणवत्ता जांच के लिए लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। 15 दिन का विशेष अभियान चल रहा है राज्य शासन और कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले में“सही दवा-शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार” थीम के तहत 15 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। दुकानदारों को दिए गए सख्त निर्देश निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि: नियमों का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई अधिकारियों ने साफ कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।स्वच्छता और गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए पढ़ते रहें: www.deshharpal.com
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रायपुर में IPL का क्रेज, पहले मैच के सभी टिकट बिके

रायपुर में होने वाले IPL मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 मई को होने वाले पहले मैच के सभी ऑनलाइन टिकट बिक चुके हैं। अब 12 मई के मैच के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। दर्शक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वेबसाइट के जरिए टिकट खरीद सकते हैं। कौन-कौन से मैच होंगे? सबसे सस्ती टिकट 2500 रुपए से शुरू है, लेकिन फिलहाल यह उपलब्ध नहीं दिख रही। स्टेडियम में QR कोड से मिलेगी एंट्री मैच के लिए डिजिटल M-टिकट जारी किए जाएंगे। यह व्यवस्था फर्जी एंट्री रोकने और सुरक्षा के लिए लागू की गई है। गेट टाइम और जरूरी नियम M-टिकट ट्रांसफर नियम 👉 यह सिस्टम ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए लागू किया गया है। मेरिट स्टूडेंट्स को मिलेगा फ्री एंट्री छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड के मेरिट स्टूडेंट्स को 10 मई का मैच मुफ्त में दिखाया जाएगा।स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी छात्रों को 10 मई सुबह 10 बजे तक SCERT रायपुर पहुंचाया जाए। टीमें कब पहुंचेंगी? स्टेडियम में सुरक्षा कड़ी शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुरक्षा के चलते कई सामानों पर प्रतिबंध रहेगा। दर्शकों से केवल जरूरी सामान लेकर आने की अपील की गई है। यह IPL मैच रायपुर में खेल प्रेमियों के लिए बड़ा मौका है, जहां सुरक्षा और डिजिटल सिस्टम को खास प्राथमिकता दी जा रही है। 👉 ऐसी ही अपडेट्स के लिए पढ़ते रहें: www.deshharpal.com
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छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किए 12वीं बोर्ड के नतीजे

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल कुल 83.04% छात्र-छात्राएं पास हुए हैं। टॉप-10 मेरिट लिस्ट में कुल 43 छात्रों ने जगह बनाई है। जिज्ञासु वर्मा ने किया टॉप बलौदाबाजार जिले के पलारी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र जिज्ञासु वर्मा ने 98.60% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया।दूसरे स्थान पर बेमेतरा जिले की छात्रा ओमनी वर्मा रहीं, जिन्होंने 98.20% अंक हासिल किए।तीसरे स्थान पर रायगढ़ जिले के छात्र कृष महंत रहे, जिनके 97.80% अंक आए। इन जिलों के छात्रों का दबदबा रायगढ़, जशपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद और कांकेर जैसे जिलों के छात्रों ने टॉप-10 में जगह बनाई है। इससे साफ है कि छोटे शहरों के छात्र भी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टॉपर्स को मिलेंगे 1.5 लाख रुपए राज्य सरकार ने टॉपर्स को 1.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। टॉपर जिज्ञासु वर्मा ने बताया कि वे आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। उनके पिता एक किराना दुकान चलाते हैं। टॉप-10 स्टूडेंट्स लिस्ट (CGBSE 12th 2026) इन वेबसाइट्स पर देख सकते हैं रिजल्ट छात्र अपना रिजल्ट CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट सहित कुल 9 वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। (स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर तैयार रखें) 👉 ऐसी ही खबरों के लिए पढ़ते रहें: www.deshharpal.com
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रायपुर में ड्राइवर की बड़ी चाल, 50 लाख लेकर कार समेत फरार; 80 CCTV खंगालने के बाद गिरफ्तारी

Raipur की राजधानी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कंस्ट्रक्शन कारोबारी का ड्राइवर 50 लाख रुपए और कार लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित कारोबारी Umesh Prasad हैं, जबकि आरोपी ड्राइवर का नाम Krishna Sahu है। इस मामले में कारोबारी के रिश्तेदार अखिलेश प्रसाद की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। गुटखा लाने भेजा, खुद पैसे लेकर भागा घटना 25 अप्रैल की है। कारोबारी ने अपने अकाउंटेंट और ड्राइवर को 50 लाख रुपए नकद देकर घर भेजा था। रास्ते में खम्हारडीह थाने के पास ड्राइवर ने अकाउंटेंट को गुटखा लाने के लिए नीचे उतार दिया। जैसे ही अकाउंटेंट गाड़ी से उतरा, आरोपी ड्राइवर कार लेकर मौके से फरार हो गया। कुछ ही देर में अकाउंटेंट ने इसकी जानकारी कारोबारी को दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। 80 CCTV फुटेज खंगाले, तब मिली सफलता मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी। करीब 80 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और मुखबिरों को सक्रिय किया गया। सोमवार को पुलिस को आरोपी की लोकेशन मिली, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एक साल से कर रहा था काम जानकारी के मुताबिक आरोपी Krishna Sahu पिछले एक साल से कारोबारी के यहां ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। घटना के बाद से उसका मोबाइल बंद था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 👉 इस खबर से जुड़ी और अपडेट्स के लिए विजिट करें: www.deshharpal.com
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रायपुर में पानी टंकी पर बवाल: 22 करोड़ का टेंडर जारी, जमीन पर ही फंसा मामला

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामला नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड-31 का है, जहां नई पानी टंकी के लिए 22 करोड़ रुपए का टेंडर तो जारी कर दिया गया, लेकिन जिस जमीन पर निर्माण होना है, उसी पर अब विवाद शुरू हो गया है। बिना NOC जारी हुआ टेंडर जानकारी के मुताबिक, नगर निगम ने संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिए बिना ही टेंडर जारी कर दिया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग का दावा है कि प्रस्तावित जमीन उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। ऐसे में अब पूरे प्रोजेक्ट पर अनिश्चितता के हालात बन गए हैं। पानी के लिए तरस रहा वार्ड जोन-3 के इस वार्ड में पिछले कई दिनों से भीषण जल संकट बना हुआ है। करीब 30-35 से ज्यादा पानी के पाइंट सूख चुके हैं और लोगों को टैंकर के सहारे पानी मिल रहा है। लगभग 15 हजार वर्गफीट जमीन पर टंकी बनाई जानी थी, लेकिन जमीन स्पष्ट न होने के कारण काम अटक गया है। भूमि पूजन से पहले ही बढ़ा विवाद नगर निगम की ओर से भूमि पूजन की तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। एक दिन पहले तक साफ-सफाई कराई गई, लेकिन तभी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। इसके बाद मामला और उलझ गया। निगम की कार्यशैली पर सवाल नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “टेंडर जारी करने से पहले क्या जांच नहीं की गई? संबंधित विभाग से NOC लेना जरूरी नहीं था?” उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम पहले टेंडर जारी करता है और बाद में जमीन तलाशता है, जिससे आम जनता को परेशान होना पड़ता है। महापौर का भरोसा—जल्द होगा समाधान वहीं महापौर मीनल चौबे ने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से बातचीत जारी है और जल्द ही NOC मिल जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि टंकी का निर्माण जल्द शुरू कराया जाएगा ताकि लोगों को पानी की समस्या से राहत मिल सके। फिलहाल जमीन विवाद के कारण टंकी निर्माण में देरी तय मानी जा रही है, जिससे वार्डवासियों को पानी संकट से राहत मिलने में और इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसी ही जमीनी और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहें —www.deshharpal.com
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बिलासपुर में भीषण आग: माचिस गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के व्यापार विहार इलाके में गुरुवार सुबह बड़ा अग्निकांड हो गया। यहां एक माचिस गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपये का माचिस और अन्य सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। सुबह 4 बजे लगी आग, मची अफरा-तफरी बताया जा रहा है कि आग सुबह करीब 4 बजे लगी। देखते ही देखते आग ने गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। दीवार तोड़कर बुझाई गई आग नगर निगम के अपर आयुक्त खजांची कुम्हार के अनुसार, आग पर काबू पाने के लिए गोदाम की दीवार तोड़नी पड़ी। दूसरी मंजिल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए एक्सीवेटर और स्काई लिफ्ट की मदद से दीवार तोड़कर आग बुझाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लाखों का नुकसान, बाल-बाल बची बड़ी घटना इस आगजनी में गोदाम में रखा माचिस और पान मसाला का सामान जल गया। हालांकि, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास की दुकानों तक आग फैलने से रोका जा सका। व्यापारियों को दी गई चेतावनी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट दीपांशु नाथ ने बताया कि आग अब पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने व्यापार विहार व्यापारी संघ के अध्यक्ष नानक खंडूजा से चर्चा कर सभी दुकानदारों को अग्निशमन उपकरण लगाने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने सभी व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक संस्थानों से नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) के अनुसार फायर एक्सटिंग्विशर लगाने और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र लेने की अपील की है। यह घटना एक बार फिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल खड़े करती है। 👉 ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहें DeshHarPal के साथ।अधिक जानकारी के लिए विजिट करें: www.deshharpal.com
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बिलासपुर “बादाम कांड” के बाद नया विवाद: NOC के बदले पैसे मांगने का आरोप, वीडियो वायरल

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चर्चित “बादाम कांड” के बाद एक बार फिर हाउसिंग बोर्ड का दफ्तर सुर्खियों में है। इस बार वरिष्ठ सहायक पूनम बंजारे का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन पर NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि, वीडियो में पूनम बंजारे खुद इन आरोपों से इनकार करती नजर आ रही हैं। वहीं, ऑफिस में बहस और हंगामा भी साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष ने आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। नामांतरण के लिए लोगों को काटने पड़ रहे चक्कर जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस में मकान और फ्लैट खरीदने के बाद नामांतरण (ट्रांसफर) के लिए लोगों को महीनों तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नियमों के अनुसार आवेदन देने के बाद भी फाइलें लंबित रखी जा रही हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक महिला ने बताया कि उसने 17 मार्च 2025 को नामांतरण के लिए आवेदन किया था। 11 नवंबर 2025 को आदेश जारी होने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली। वीडियो में क्या दिखा? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक महिला पूनम बंजारे पर NOC देने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगा रही है। वहीं, पूनम बंजारे इन आरोपों से साफ इनकार करती दिखती हैं। वीडियो बनते देख वह नाराज हो जाती हैं और ऑफिस में हंगामा करती नजर आती हैं। अधिकारी बोले – शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी एसके शर्मा ने कहा कि उन्हें इस वायरल वीडियो की जानकारी नहीं है।उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कोई शिकायत आती है, तो नियमानुसार जांच कर कार्रवाई की जाएगी। “बादाम कांड” से पहले ही चर्चा में था दफ्तर इससे पहले भी यही हाउसिंग बोर्ड ऑफिस “बादाम कांड” को लेकर चर्चा में आया था। दरअसल, एक युवक तरुण साहू ने नामांतरण के लिए आवेदन किया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उसकी फाइल उसे नहीं दी गई और वह महीनों तक ऑफिस के चक्कर लगाता रहा। आखिरकार परेशान होकर युवक आधा किलो बादाम लेकर ऑफिस पहुंचा और अधिकारियों की टेबल पर फेंकते हुए कहा—“इसे खाइए, याददाश्त बढ़ेगी… जब मेरी फाइल मिल जाए, तो बता दीजिए।” इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे थे। 👉 ऐसी ही जमीनी और सच्ची खबरों के लिए विजिट करें: www.deshharpal.com
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बिलासपुर में अनोखा विरोध:फाइलके लिए सालभर चक्कर काटने पर युवक बादाम लेकर पहुंचा ऑफिस, 2 अफसर अटैच

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी लापरवाही के खिलाफ एक अनोखा विरोध सामने आया है। फ्लैट नामांतरण की फाइल एक साल तक पेंडिंग रहने से नाराज युवक बादाम लेकर ऑफिस पहुंच गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को मुख्यालय अटैच कर दिया है। एक साल तक फाइल रही पेंडिंग जानकारी के मुताबिक, तरुण साहू ने 17 मार्च 2025 को फ्लैट नाम ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था। 11 नवंबर 2025 को प्रक्रिया पूरी होने के बाद पत्र भी जारी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद फाइल उन्हें नहीं दी गई।इस दौरान युवक को करीब एक साल तक बार-बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े। बादाम देकर जताया विरोध फाइल नहीं मिलने से परेशान युवक शुक्रवार को हाउसिंग बोर्ड ऑफिस आधा किलो बादाम लेकर पहुंचा। उसने स्टेट मैनेजर की टेबल पर बादाम रखते हुए कहा—“इसे खाइए, याददाश्त बढ़ेगी। जब याद आ जाए कि मेरी फाइल कहां है, तो बता दीजिए।”इस अनोखे विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। 2 अधिकारियों पर कार्रवाई मामले को गंभीर मानते हुए गृह निर्माण मंडल ने जांच कराई। लापरवाही सामने आने पर संपदा अधिकारी-कार्यपालन अभियंता एलपी बंजारे और संपदा प्रबंधक पूनम बंजारे को तत्काल प्रभाव से नवा रायपुर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। विभाग के आयुक्त ने कहा है कि आम लोगों के काम में देरी और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला अधिकारी ने लगाए आरोप वीडियो वायरल होने के बाद हाउसिंग बोर्ड की एक महिला अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी एसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने युवक पर जातिगत गाली देने जैसे गंभीर आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग की। हालांकि, अभी तक इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर बढ़ा विवाद इस मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हैं। महिला अधिकारी का कहना है कि उन्हें बिना पक्ष सुने कार्रवाई की गई, जबकि युवक ने वीडियो जारी कर आरोपों को गलत बताया है। 👉 अधिक खबरों और अपडेट के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू, प्रदूषण से निपटने के लिए 334 टीमें करेंगी निगरानी; 1 नवंबर से सख्ती

दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया है। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि सरकार के प्रयासों और जनभागीदारी के कारण इस बार पिछले वर्षों की तुलना में GRAP-1 देर से लागू हुआ है। सिरसा के मुताबिक, सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार 11 सूत्रीय एक्शन प्लान पर काम कर रही है। इसमें करीब 30 एजेंसियां शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों तरह के उपाय किए जा रहे हैं। 334 टीमें करेंगी निगरानी, मॉनिटरिंग स्टेशन बढ़कर होंगे 60 पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले स्टेशनों की संख्या 47 से बढ़ाकर 60 की जाएगी। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 334 प्रवर्तन टीमें तैनात की जाएंगी। सिरसा ने दावा किया कि दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों की हिस्सेदारी करीब 30% है, जबकि आसपास के राज्यों और क्षेत्रों से 60 से 65% प्रदूषण आता है। ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पूरे NCR में समन्वित कार्रवाई जरूरी है। 1 नवंबर से प्रदूषण रोकने के लिए प्रस्तावित सख्त कदम सरकार की ओर से साझा की गई योजना के मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई उपाय किए जाने हैं। 1. वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना नहीं मिलेगा ईंधन ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ व्यवस्था के तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं देने का प्रावधान है। 2. बाहरी राज्यों के वाहनों पर प्रतिबंध योजना के अनुसार, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को इससे छूट देने की बात कही गई है। 3. सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों के आधे कर्मचारियों से घर से काम कराने की योजना भी शामिल है। 4. सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव योजना के मुताबिक, नगर निगम (MCD) के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। 5. पार्किंग शुल्क दोगुना करने की योजना निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए 1 नवंबर से पार्किंग शुल्क दोगुना करने की योजना है। मेट्रो पार्किंग को इससे छूट देने की बात कही गई है। 6. निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा, 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध की योजना भी बताई गई है।

दिवाली से पहले दिल्ली में रात को भी होगी सफाई, CM रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

दीपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए दिल्ली के रिहायशी इलाकों और प्रमुख बाजारों में अब रात के समय भी सफाई कराई जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक कर राजधानी की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी कूड़े के ढेर लगे हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए और नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए तेजी से काम करने को कहा। कूड़ा नहीं उठने की शिकायतों पर CM नाराज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों से समय पर कूड़ा नहीं उठने और जगह-जगह गंदगी की शिकायतें मिल रही हैं। कुछ जोन में सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सफाई के प्रयासों के बावजूद जमीन पर अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही, सफाई व्यवस्था में किए जा रहे सुधार सड़कों और बाजारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारी होंगे तैनात मुख्यमंत्री ने मेयर प्रवेश वाही और नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार को पूरी दिल्ली में सफाई अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में सफाई कर्मचारियों की कमी है, वहां अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाए। जरूरत पड़ने पर रात में सफाई के लिए नए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाए। रात में सफाई से दिन में नहीं होगी परेशानी मुख्यमंत्री के मुताबिक, बाजारों और रिहायशी कॉलोनियों में रात के समय सफाई कराने से दिन में लोगों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। इससे त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी। बैठक में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, मेयर प्रवेश वाही, मुख्य सचिव राजीव वर्मा, नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

छत्तीसगढ़ में 11 डॉक्टरों के तबादले, डॉ. संजय कुमार बने रायपुर जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन

छत्तीसगढ़ सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 11 डॉक्टरों का तबादला किया है। प्रशासनिक आधार पर चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जगह पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय महानदी भवन से अवर सचिव दिव्या वैष्णव की ओर से जारी आदेश के तहत यह फेरबदल किया गया है। डॉ. संजय कुमार को मिली रायपुर जिला अस्पताल की जिम्मेदारी तबादला आदेश के अनुसार, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. संजय कुमार को जिला चिकित्सालय रायपुर (पंडरी) में प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं, जिला चिकित्सालय रायपुर में अब तक प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉ. भेनुज कुमार सिन्हा को स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय में प्रभारी उप संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रशासनिक फेरबदल विभाग के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह प्रशासनिक बदलाव किया गया है। इसके तहत दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारु बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। तबादला आदेश में सभी संबंधित डॉक्टरों को बिना देरी किए अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल में पहले बिक चुका प्लॉट दोबारा बेचा, 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज

भोपाल के नीलबड़ स्थित गोरा गांव में प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कमलेश राजपूत ने पहले ही बिक चुके 800 वर्गफीट के प्लॉट का दोबारा सौदा कर धर्मेंद्र कुमार शर्मा से 3 लाख रुपए एडवांस ले लिए। रजिस्ट्री कराने की तय तारीख पर आरोपी रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंचा, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर टीटी नगर पुलिस ने आरोपी कमलेश राजपूत के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में नाम देखकर किया सौदा पुलिस के अनुसार, आरोपी ने प्लॉट के ऑनलाइन रिकॉर्ड में अपना नाम दिखाकर धर्मेंद्र कुमार शर्मा से सौदा किया था। 800 वर्गफीट के प्लॉट की कीमत 3.30 लाख रुपए तय हुई थी। इसके बाद धर्मेंद्र ने किस्तों में आरोपी को 3 लाख रुपए एडवांस दे दिए। हालांकि, जांच में सामने आया कि आरोपी करीब दो महीने पहले ही यह प्लॉट शुभम यादव को बेच चुका था। शुभम के नाम पर प्लॉट की रजिस्ट्री भी हो चुकी थी, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण नहीं हुआ था। रजिस्ट्री कराने नहीं पहुंचा आरोपी पुलिस के मुताबिक, रिकॉर्ड में नामांतरण नहीं होने का फायदा उठाकर आरोपी ने कथित तौर पर प्लॉट का दोबारा सौदा कर रकम ले ली। जब रजिस्ट्री कराने की तय तारीख पर आरोपी रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंचा, तो धर्मेंद्र को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। टीटी नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी ने किस तरह प्लॉट का दोबारा सौदा किया और रकम लेने के पीछे क्या परिस्थितियां थीं।

इंदौर में ‘Gen Z Protest 2.0’ जारी, CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़े युवा

इंदौर में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर युवाओं का आंदोलन जारी है। 5 अक्टूबर से प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने अपने आंदोलन को ‘Gen Z Protest 2.0’ नाम दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद वे अपनी मांग को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। 19 अक्टूबर को भंवरकुआं चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की थी। हालांकि, पुलिस ने उन्हें समय रहते हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इसके बाद उन्हें करीब 24 घंटे तक नजरबंद रखा गया। रिहा होने के बाद युवाओं ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। प्रदर्शन से पहले सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से जुटने की अपील की गई थी। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में संविधान और महात्मा गांधी की तस्वीरें थीं। इसके अलावा, उन्होंने अलग-अलग संदेश लिखी तख्तियों के जरिए अपनी मांगें भी रखीं। 50-60 पुलिसकर्मियों ने हटाया, प्रदर्शनकारी का दावा प्रदर्शनकारी योगित गुप्ता के मुताबिक, 19 अक्टूबर को वह अपने 10 साथियों के साथ भंवरकुआं चौराहे पर पहुंचे थे। उनके पास पेट्रोल से भरी बोतलें थीं और वे आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान करीब 50 से 60 पुलिसकर्मियों ने उन्हें बलपूर्वक वहां से हटा दिया। योगित ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें आत्मदाह करने से रोकने के बाद करीब 24 घंटे तक नजरबंद रखा। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और वे अपनी मांग को लेकर आगे भी प्रदर्शन जारी रखेंगे।

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