दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह BRICS में कारोबार और भुगतान व्यवस्था को लेकर एक नई पहल पर काम चल रहा है। सदस्य देशों के बीच Digital Currency यानी CBDC और Fast Payment Systems को आपस में जोड़ने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। अगर यह व्यवस्था आगे बढ़ती है तो भारत समेत BRICS देशों के कारोबारियों के लिए दूसरे देशों में पैसा भेजना और प्राप्त करना पहले से आसान हो सकता है। सबसे ज्यादा उम्मीद छोटे कारोबारियों और MSME Exporters को लेकर है। सीमा पार व्यापार में भुगतान की जटिल प्रक्रिया और Finance की कमी छोटे कारोबारियों के लिए लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है। नई व्यवस्था का मकसद इन्हीं अड़चनों को कम करना है। BRICS में Digital Payment को लेकर क्या तैयारी है? BRICS देशों के बीच फिलहाल किसी एक साझा Digital Currency को लॉन्च करने का फैसला नहीं हुआ है। इसके बजाय अलग-अलग देशों की Central Bank Digital Currencies (CBDCs) और उनके Fast Payment Networks को आपस में जोड़ने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक BRICS के सदस्य देशों के बीच Cross-Border Payments को सस्ता और तेज बनाने के विकल्पों पर काम किया जा रहा है। इसके लिए Payment Systems की Interoperability को लेकर भी चर्चा चल रही है। भारत के लिए इस पूरी व्यवस्था में UPI और Digital Rupee अहम भूमिका निभा सकते हैं। छोटे कारोबारियों को क्यों होगा फायदा? अंतरराष्ट्रीय कारोबार सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। देश के हजारों छोटे कारोबारी भी Export के जरिए दूसरे देशों में अपना सामान बेचते हैं। लेकिन छोटे कारोबारियों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल अक्सर Finance की होती है। कई बार बैंक से Loan लेने के लिए पर्याप्त संपत्ति या Collateral उपलब्ध नहीं होता। BRICS के Trade Agenda में MSME के लिए Credit Assessment को ज्यादा व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया गया है। इसमें कारोबारी की सिर्फ संपत्ति देखने के बजाय उसके Cash Flow, कारोबार की क्षमता और भुगतान रिकॉर्ड जैसे पहलुओं को भी महत्व देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कारोबारी को बिना किसी जांच के Loan मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि छोटे कारोबार की वास्तविक क्षमता को Credit Assessment में ज्यादा महत्व देने की कोशिश हो रही है। Invoice के बदले मिल सकता है Working Capital छोटे Exporters के लिए Invoice Discounting भी एक उपयोगी विकल्प बन सकता है। इसमें कारोबारी अपने बकाया Invoice के आधार पर Working Capital जुटा सकता है। मसलन, किसी छोटे Exporter ने विदेशी ग्राहक को माल भेज दिया लेकिन भुगतान 30 या 60 दिन बाद मिलना है। इस दौरान कारोबार चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे मामलों में Invoice आधारित Finance कारोबार के Cash Flow को बनाए रखने में मदद कर सकता है। UPI और Digital Rupee पर रहेंगी नजरें भारत ने Digital Payments के क्षेत्र में UPI के जरिए पहले ही मजबूत पहचान बनाई है। अब Digital Rupee (e₹) को भी धीरे-धीरे विकसित किया जा रहा है। ऐसे में अगर BRICS देशों के Fast Payment Systems और CBDCs के बीच बेहतर Connectivity बनती है, तो भविष्य में Cross-Border Transactions में मौजूदा जटिलताओं को कम किया जा सकता है। कारोबारियों के लिए इसका सीधा मतलब होगा—कम समय, कम लागत और भुगतान की बेहतर सुविधा। हालांकि यह बदलाव एक दिन में नहीं होगा। अलग-अलग देशों के Banking Rules, Currency Regulations, Data Protection और Cybersecurity Standards में काफी अंतर है। इन्हें एक-दूसरे के साथ जोड़ना बड़ी चुनौती होगी। Local Currency में Trade को भी बढ़ावा BRICS देशों में केवल Digital Payment ही चर्चा का विषय नहीं है। सदस्य देश Local Currency Settlement के विकल्पों को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और रूस के बीच रुपये और रूबल में व्यापारिक भुगतान बढ़ना इसी दिशा में एक उदाहरण है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कारोबार में किसी एक प्रमुख मुद्रा पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम करना और सीधे भुगतान के विकल्प बढ़ाना है। हालांकि BRICS की अपनी कोई Common Currency अभी अस्तित्व में नहीं है। क्या BRICS की Common Digital Currency आएगी? यह सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर BRICS की कोई एक साझा Digital Currency लागू नहीं हुई है। मौजूदा कोशिश ज्यादा व्यावहारिक नजर आती है—अलग-अलग देशों की CBDC और Fast Payment Systems को जोड़ना, ताकि Cross-Border Payments आसान हो सकें। अगर यह मॉडल सफल होता है तो भविष्य में एक भारतीय कारोबारी BRICS के किसी दूसरे सदस्य देश के ग्राहक से भुगतान ज्यादा तेजी से हासिल कर सकता है। इससे छोटे Exporters के लिए नए बाजारों तक पहुंच बनाना आसान हो सकता है। MSME के लिए बदल सकता है कारोबार का तरीका BRICS देशों के Trade Agenda में MSME Finance और Global Value Chains को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत के लिए यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे और मध्यम कारोबारी देश की Export Economy में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बेहतर Credit Access, Invoice Finance और आसान Digital Payments अगर एक साथ आगे बढ़ते हैं तो छोटे कारोबारियों के सामने खड़ी कई वित्तीय बाधाएं कम हो सकती हैं। यानी आने वाले समय में किसी छोटे कारोबारी के लिए विदेश में कारोबार करने का मतलब सिर्फ बड़ा Investment या भारी संपत्ति दिखाना नहीं रह जाएगा। उसकी कमाई, Cash Flow और वास्तविक कारोबारी क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है। अभी इंतजार बाकी है BRICS की Digital Payment पहल निश्चित रूप से छोटे कारोबारियों के लिए उम्मीद जगाती है, लेकिन इसे लेकर अभी कई चरण पूरे होने बाकी हैं। तकनीकी ढांचे से लेकर देशों के नियमों तक कई मुद्दों पर सहमति जरूरी होगी। फिलहाल इतना साफ है कि BRICS देश Cross-Border Payments को आसान बनाने, Local Currency Trade बढ़ाने और MSME को बेहतर Financial Access देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर इन योजनाओं को जमीन पर सही तरीके से लागू किया जाता है, तो आने वाले वर्षों में छोटे भारतीय कारोबारियों के लिए BRICS देशों का बाजार पहले से कहीं ज्यादा सुलभ हो सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!