Ethanol Blended Petrol: गुलाबी Petrol और टैंक में चींटी के वायरल

क्या है Ethanol Blended Petrol?

Ethanol गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार होने वाला जैव ईंधन (Biofuel) है। इसे पेट्रोल में निर्धारित अनुपात में मिलाकर Ethanol Blended Petrol (EBP) तैयार किया जाता है।

भारत सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ाकर कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है।

सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग पर क्यों दे रही है जोर?

सरकार की इस नीति के पीछे कई प्रमुख कारण हैं—

कच्चे तेल (Crude Oil) के आयात पर निर्भरता कम करना।

विदेशी मुद्रा की बचत करना।

किसानों को गन्ना और मक्का जैसी फसलों का बेहतर बाजार उपलब्ध कराना।

कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) कम कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।

स्वच्छ और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ाना।

Gandhinagar Municipal Election: भाजपा को बहुमत, कांग्रेस को फायदा; AAP को एक भी सीट नहीं

YuktaOctober 13, 2026

Gandhinagar Municipal Election गुजरात की राजधानी गांधीनगर के नगर निगम चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है। 44 सीटों वाले नगर निगम में भाजपा ने 38 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। वहीं, कांग्रेस 5 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) इस बार अपना खाता भी नहीं खोल पाई। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। 13 अक्टूबर को सामने आए चुनाव परिणामों में भाजपा के लिए राहत की बात यह रही कि नगर निगम की सत्ता उसके पास बनी रही। हालांकि, पिछली बार के मुकाबले पार्टी की सीटें कम हुई हैं। दूसरी ओर, कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर स्थानीय राजनीति में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। Gandhinagar Election Result: BJP को 38, कांग्रेस को मिलीं 5 सीटें गांधीनगर नगर निगम की 44 सीटों के लिए 11 अक्टूबर को मतदान हुआ था। चुनाव में अलग-अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। मतगणना के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। पार्टीवार नतीजे इस प्रकार रहे: इन आंकड़ों से साफ है कि भाजपा ने नगर निगम में बहुमत बनाए रखा है। वहीं, कांग्रेस को मिली पांच सीटें और AAP का खाता नहीं खुलना इस चुनाव के प्रमुख नतीजे रहे। पिछली बार से BJP की सीटें घटीं, कांग्रेस ने बढ़ाई ताकत गांधीनगर नगर निगम के पिछले चुनाव अक्टूबर 2021 में हुए थे। उस समय भाजपा ने 44 में से 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को दो सीटें मिली थीं, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी एक सीट हासिल की थी। इस बार तस्वीर में कुछ बदलाव देखने को मिला। भाजपा की सीटें 41 से घटकर 38 रह गईं, जबकि कांग्रेस दो से बढ़कर पांच सीटों तक पहुंच गई। AAP पिछले चुनाव में मिली अपनी एकमात्र सीट भी नहीं बचा सकी। यानी भाजपा ने अपनी सत्ता कायम रखी, लेकिन कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। इन नतीजों ने गांधीनगर की स्थानीय राजनीति में दोनों प्रमुख दलों की स्थिति को फिर चर्चा में ला दिया है। Ward No. 6 Result: कांग्रेस ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत गांधीनगर नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 6 का परिणाम भी खास रहा। यहां कांग्रेस ने सभी चार सीटों पर जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 7 में भी कांग्रेस को एक सीट मिली, जबकि बाकी तीन सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी रहे। इसके अलावा, वार्ड नंबर 2 में निर्दलीय उम्मीदवार दीपिका वाघेला ने जीत हासिल की। यह परिणाम दिखाता है कि भाजपा को कुल मिलाकर स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद कुछ वार्डों में मुकाबला अलग रहा। Gandhinagar Municipal Election: कितना रहा मतदान? गांधीनगर नगर निगम चुनाव में 59.25 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। चुनाव के लिए 11 वार्डों की 44 सीटों पर कुल 130 उम्मीदवार मैदान में थे। 11 अक्टूबर को मतदान के बाद 13 अक्टूबर को मतगणना हुई। नतीजे सामने आने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा नगर निगम में अपना बहुमत बरकरार रखने में सफल रही है। Gujarat Civic Polls: थारा और ओखा में भी BJP को बढ़त गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में गांधीनगर के अलावा थारा और ओखा नगरपालिका के नतीजे भी चर्चा में रहे। थारा नगरपालिका की 24 सीटों में भाजपा ने 19 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को पांच सीटें मिलीं। वहीं, ओखा नगरपालिका में मतदान वाली 32 सीटों में भाजपा ने 29 और कांग्रेस ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की। ओखा में चार अन्य सीटें भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत चुकी थी। इस तरह गांधीनगर, थारा और ओखा के चुनाव परिणामों में भाजपा ने अपनी स्थिति बनाए रखी। हालांकि, गांधीनगर में कांग्रेस की सीटें बढ़ना भी इन नतीजों का एक अहम पहलू रहा। Gandhinagar Election Result 2026: आगे किस पर रहेगी नजर? चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अब गांधीनगर नगर निगम में नई परिषद के गठन और महापौर के चयन की प्रक्रिया पर नजर रहेगी। महापौर पद को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल, चुनाव का सबसे बड़ा नतीजा यही है कि भाजपा ने 38 सीटों के साथ नगर निगम में अपना बहुमत बरकरार रखा है। कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले तीन सीटों का फायदा हुआ, जबकि AAP इस बार एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी। गांधीनगर के ये नतीजे स्थानीय निकाय की राजनीति में भाजपा की स्थिति और कांग्रेस की बढ़ी हुई सीटों, दोनों को सामने रखते हैं। आने वाले समय में नगर निगम के फैसलों और नई परिषद के कामकाज पर लोगों की नजर रहेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

MP में दिव्यांगों के लिए 20 हजार पदों पर भर्ती अभियान शुरू, 31 दिसंबर तक चलेगी प्रक्रिया

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भर्ती अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में दिव्यांगजन के लिए आरक्षित करीब 20 हजार खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के निर्देशों के मुताबिक, पहला विशेष भर्ती अभियान 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। सरकार ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए इंटरव्यू के अलग से अंक देने का प्रावधान नहीं रखा है। अभ्यर्थियों का चयन संबंधित पद के भर्ती नियमों, शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित पात्रता के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा। प्रदेश में दिव्यांगों के लिए 20 हजार पद खाली विभागीय सर्वे के अनुसार, मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए कुल 36 हजार पद आरक्षित हैं। इनमें से करीब 16 हजार पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि लगभग 20 हजार पद खाली बताए गए हैं। आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. अजय खेमरिया के मुताबिक, दिव्यांगों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सरकार की मंजूरी के बाद अब इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इंटरव्यू के अंक नहीं, मेरिट से होगा चयन सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चयन प्रक्रिया संबंधित पद के भर्ती नियमों के तहत पूरी की जाएगी। इसमें इंटरव्यू के लिए अलग से अंक नहीं जोड़े जाएंगे। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और अन्य निर्धारित पात्रता के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी। इससे भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। विज्ञापन के कम से कम 30 दिन बाद भर्ती प्रक्रिया भर्ती से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए विभागों को विज्ञापन जारी करना होगा। इसके लिए कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के साथ संबंधित विभाग की वेबसाइट और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या, दिव्यांगता की श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के कम से कम 30 दिन बाद ही भर्ती अभियान की तारीख और स्थान तय किए जाएंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद 15 दिन में कर सकेंगे आपत्ति आवेदनों और दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच के बाद पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अपात्र सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता के संबंध में दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या से अधिकतम दो गुना अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन दो विभागों में हो जाता है और वह एक विभाग का विकल्प चुनता है, तो दूसरे विभाग में खाली हुआ पद वेटिंग लिस्ट के जरिए भरा जाएगा। अब हर साल जनवरी से मार्च तक चलेगा अभियान सरकार ने विशेष भर्ती अभियान को नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए वार्षिक कैलेंडर निर्धारित किया है। आगामी वर्षों में हर साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच यह अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही 29 अप्रैल 2025 को जारी पुराने फॉर्म को निरस्त कर नया ऑनलाइन रिकॉर्ड सिस्टम लागू करने की जानकारी दी गई है। अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह: इच्छुक उम्मीदवार अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग का आधिकारिक विज्ञापन पढ़कर पद की पात्रता और आवेदन की शर्तों की पुष्टि जरूर करें।

सिंहस्थ 2028 से पहले इंदौर-उज्जैन में बढ़ेंगी होटल सुविधाएं, CM मोहन यादव बोले- मालवा तेजी से बन रहा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मालवा क्षेत्र तेजी से मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। पर्यटन, व्यापार और निवेश की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को इंदौर में एक निजी होटल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के लिए आधुनिक होटल सुविधाओं को महत्वपूर्ण बताया। सिंहस्थ 2028 के लिए होटल सुविधाओं का विस्तार जरूरी मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होना है। ऐसे में इंदौर और उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों में होटल सुविधाओं का विस्तार महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों शहरों की नजदीकी के कारण सिंहस्थ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, पर्यटकों और अन्य लोगों के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों, कॉर्पोरेट बैठकों और विभिन्न आयोजनों के लिए भी आधुनिक होटल सुविधाओं की जरूरत होती है। नए होटल इन जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। निवेश बढ़ने से पैदा होंगे रोजगार के अवसर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में पर्यटन क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर व्यावसायिक और पर्यटन से जुड़ी परियोजनाएं विकसित हो रही हैं। इनसे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, निवेश बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। पर्यटन और व्यापार का विस्तार प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देगा। नवरात्रि के दौरान नई होटल सुविधा की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व है। ऐसे समय में इंदौर में होटल की नई सुविधा शुरू होना भविष्य की जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उन्होंने मालवा क्षेत्र में हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यापार, पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार से यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से सीधे होटल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा और रमेश मेंदोला सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

भारत के खिलाफ मैच में रोवमन पॉवेल और शेरफेन रदरफोर्ड को ICC की फटकार, मिला 1-1 डिमेरिट पॉइंट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच रांची में खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले के बाद ICC ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रोवमन पॉवेल और शेरफेन रदरफोर्ड के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। दोनों खिलाड़ियों को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए आधिकारिक फटकार लगाई गई है। साथ ही, उनके खाते में एक-एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है। ICC के मुताबिक, पॉवेल ने आउट होने के बाद बल्ले से गेंद को दूर मारा था, जबकि रदरफोर्ड ने अंपायर के वाइड नहीं देने के फैसले पर नाराजगी जताई थी। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं। आउट होने के बाद पॉवेल ने बल्ले से गेंद मारी रोवमन पॉवेल पर ICC की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का आरोप लगा। यह नियम अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरणों, कपड़ों, मैदान के उपकरणों या अन्य सुविधाओं के दुरुपयोग से संबंधित है। वेस्टइंडीज की पारी के छठे ओवर में भारतीय गेंदबाज मयंक यादव ने पॉवेल को आउट किया। पवेलियन लौटते समय पॉवेल ने अपने बल्ले से गेंद को दूर मार दिया। ICC ने उनके इस व्यवहार को नियमों का उल्लंघन माना और उन्हें आधिकारिक फटकार के साथ एक डिमेरिट पॉइंट दिया। वाइड नहीं मिलने पर रदरफोर्ड ने जताई नाराजगी शेरफेन रदरफोर्ड को ICC की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। यह नियम अंतरराष्ट्रीय मैच में अंपायर के फैसले पर असहमति जताने से संबंधित है। यह घटना वेस्टइंडीज की पारी के 13वें ओवर में हुई। अंपायर ने गेंद को वाइड नहीं दिया, जिसके बाद रदरफोर्ड ने आक्रामक अंदाज में अपनी नाराजगी जाहिर की। ICC ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना और उन पर भी आधिकारिक फटकार के साथ एक डिमेरिट पॉइंट लगाया। चार अधिकारियों ने लगाए आरोप दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ आरोप मैदानी अंपायर जयरामन मदनगोपाल और रोहन पंडित, तीसरे अंपायर नितिन मेनन तथा चौथे अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने लगाए थे। दोनों खिलाड़ियों ने आरोप स्वीकार कर लिए, इसलिए औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। पांच मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे है। भारत ने पहला मुकाबला आठ विकेट से और तीसरा मैच 14 रन से जीता था। वहीं, दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने कप्तान शाई होप के शतक की मदद से छह विकेट से जीत दर्ज की थी।

UPI Charges Update: ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% फीस, दिवाली तक टला फैसला

UPI Transaction Charges में डिजिटल पेमेंट करने वाले दुकानदारों और कारोबारियों के लिए UPI चार्ज से जुड़ा अहम अपडेट सामने आया है। ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% फीस लगाने की व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी थी, लेकिन त्योहारी सीजन को देखते हुए इसे दिवाली तक टालने की जानकारी सामने आई है। इससे त्योहारों के दौरान डिजिटल पेमेंट करने वाले कारोबारियों को फिलहाल राहत मिल सकती है। हालांकि, इस फैसले से जुड़ी नई तारीख और लागू होने वाली शर्तों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। इसलिए ग्राहकों और दुकानदारों को किसी भी बदलाव से पहले संबंधित दिशानिर्देशों पर ध्यान देना चाहिए। UPI Payment Charges: क्या है पूरा मामला? आज देश में छोटी दुकानों से लेकर बड़े शोरूम तक UPI के जरिए भुगतान किया जाता है। सब्जी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग और बड़े बिलों का भुगतान करने तक, QR कोड स्कैन करना लोगों की रोजमर्रा की आदत बन चुका है। इसी बीच ₹2,000 से ज्यादा के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने की चर्चा है। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू होने वाली थी, लेकिन दिवाली के दौरान बाजार में बढ़ने वाली खरीदारी और डिजिटल लेनदेन को देखते हुए इसे आगे बढ़ाने की बात कही गई है। यहां समझना जरूरी है कि MDR का संबंध कारोबारी भुगतान से है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर UPI यूजर को पैसे भेजने या प्राप्त करने पर अतिरिक्त फीस देनी होगी। क्या PhonePe और Google Pay से पेमेंट करना होगा महंगा? UPI चार्ज की खबर सामने आने के बाद कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या PhonePe, Google Pay और दूसरे UPI ऐप से भुगतान करने पर अब अतिरिक्त पैसे देने होंगे। फिलहाल आम ग्राहकों को यह समझना चाहिए कि प्रस्तावित मर्चेंट चार्ज और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले UPI ट्रांसफर अलग-अलग हैं। सामान्य P2P ट्रांजैक्शन पर इस तरह का MDR लागू नहीं होता। इसी तरह, निर्धारित नियमों के तहत आने वाले छोटे मूल्य के मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी इस चार्ज से बाहर रह सकते हैं। इसलिए यह मान लेना सही नहीं होगा कि ₹2,000 से अधिक का हर UPI पेमेंट महंगा हो जाएगा। दुकानदारों को क्यों मिल सकती है राहत? दिवाली के समय बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। कपड़े, मिठाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और घरेलू सामान की दुकानों पर डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ता है। ऐसे में ट्रांजैक्शन चार्ज से जुड़े फैसले को आगे बढ़ाने से कारोबारियों को त्योहार के दौरान भुगतान व्यवस्था में बदलाव के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है। खासकर छोटे दुकानदारों के लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके कारोबार में UPI पेमेंट की बड़ी भूमिका होती है। हालांकि, चार्ज किस पर और किन शर्तों के तहत लागू होगा, यह संबंधित आधिकारिक नियमों पर निर्भर करेगा। UPI Transaction Fee: कब लागू होगा नया नियम? ₹2,000 से अधिक के पात्र मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% फीस से जुड़े फैसले को दिवाली तक टालने की खबर सामने आई है। लेकिन नई लागू तारीख और अंतिम नियमों की पुष्टि आधिकारिक घोषणा से ही की जानी चाहिए। इसलिए ग्राहकों और कारोबारियों को फिलहाल किसी भी अपुष्ट जानकारी के आधार पर यह नहीं मानना चाहिए कि सभी UPI पेमेंट पर चार्ज लगने वाला है। UPI यूजर्स के लिए जरूरी सलाह UPI ने देश में डिजिटल भुगतान को आसान और तेज बनाया है। ऐसे में चार्ज से जुड़ी किसी भी नई व्यवस्था का असर समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि नियम किस प्रकार के ट्रांजैक्शन पर लागू होता है। आम यूजर्स को अपने सामान्य डिजिटल पेमेंट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं, दुकानदारों को किसी भी संभावित चार्ज के बारे में अपने बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से जानकारी लेनी चाहिए। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!