जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि केवल एमएसपी घोषित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों को उसका वास्तविक लाभ मिले, इसके लिए प्रभावी सरकारी खरीद व्यवस्था सुनिश्चित करना भी जरूरी है। यह टिप्पणी जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने भारतीय किसान संघ, राजस्थान प्रांत की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान की। सभी खरीद केंद्रों का ब्योरा मांगा हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदेश में एमएसपी के तहत संचालित सभी सरकारी खरीद केंद्रों, नामित खरीद एजेंसियों और उनकी कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जिन क्षेत्रों में किसानों को एमएसपी पर फसल बेचने का अवसर नहीं मिल रहा है, वहां सरकार ने खरीद की क्या व्यवस्था की है। 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। तब तक केंद्र और राज्य सरकार को विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। किसानों को नहीं मिल रहा समर्थन मूल्य याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदेश की कई कृषि मंडियों में किसानों की फसलें घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बिक रही हैं। याचिका में कहा गया कि राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 9(2)(xii) के तहत मंडी समितियों की जिम्मेदारी है कि किसानों की उपज एमएसपी से कम कीमत पर न बिके। इसके बावजूद कई मंडियों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। खुली नीलामी पर भी उठाए सवाल याचिका में यह भी कहा गया कि राजस्थान कृषि उपज मंडी नियम, 1963 के नियम 64(3) के तहत होने वाली खुली नीलामी में एमएसपी को आधार मूल्य (Base Price) नहीं बनाया जाता। इससे किसानों को सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पाता और कानून का उद्देश्य प्रभावित होता है। कोर्ट ने सरकार से क्या पूछा? सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की व्यवस्था के अनुसार गेहूं और धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम (FCI) तथा अन्य फसलों की खरीद NAFED, CCI और अन्य नामित एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि राजस्थान में इन एजेंसियों के कितने खरीद केंद्र संचालित हैं और किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए जमीन पर क्या व्यवस्था की गई है। सरकार नहीं दे सकी संतोषजनक जवाब सुनवाई के दौरान राज्य सरकार यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि जिन क्षेत्रों में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, वहां प्रभावी सरकारी खरीद व्यवस्था कैसे उपलब्ध कराई जा रही है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अधिक जानकारी देश, कृषि और न्यायालय से जुड़ी ताजा खबरों के लिए विजिट करें: deshharpal.com

लंदन। चेक गणराज्य की कारोलिना मुचोवा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका की सातवीं वरीयता प्राप्त कोको गॉफ को रोमांचक मुकाबले में 6-2, 1-6, 7-6 (12-10) से हराकर पहली बार विंबलडन महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली। सेंटर कोर्ट पर खेले गए इस मुकाबले में जीत-हार का फैसला 2 घंटे 35 मिनट तक चले संघर्ष के बाद तीसरे सेट के टाई-ब्रेकर में हुआ। यह मुचोवा के करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल है। इससे पहले वह 2023 फ्रेंच ओपन में उपविजेता रही थीं। अब फाइनल में उनका मुकाबला चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा या यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक से होगा। टाई-ब्रेकर में पलटा मैच निर्णायक तीसरे सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। टाई-ब्रेकर में स्कोर 8-8 होने पर सर्विस में देरी के कारण मुचोवा को टाइम वॉयलेशन की चेतावनी मिली। इसके बाद उनका एक फोरहैंड शॉट बाहर चला गया और कोको गॉफ को मैच प्वाइंट मिल गया। हालांकि, गॉफ इस मौके का फायदा नहीं उठा सकीं और नेट पर ड्रॉप शॉट खेलने में चूक गईं। मुचोवा ने शानदार वापसी करते हुए लगातार दो अंक जीते और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। डॉक्टरों ने दी थी टेनिस छोड़ने की सलाह कारोलिना मुचोवा का करियर लगातार चोटों से प्रभावित रहा है। वह कलाई, पेट, पीठ, जांघ, टखने और पैर की गंभीर चोटों से जूझ चुकी हैं। वर्ष 2022 में डॉक्टरों ने उन्हें टेनिस छोड़ने तक की सलाह दी थी। इसके बाद 2023 और 2024 में उनकी दाईं कलाई की सर्जरी हुई, जिसके कारण वह लगभग 10 महीने तक कोर्ट से बाहर रहीं। अब शानदार वापसी करते हुए मुचोवा अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम खिताब से सिर्फ एक जीत दूर हैं। गॉफ की सर्विस बनी हार की वजह पहले सेट में मुचोवा ने कोको गॉफ की कमजोर सर्विस का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने तीसरे और पांचवें गेम में सर्विस ब्रेक करते हुए 6-2 से पहला सेट अपने नाम किया। दूसरे सेट में गॉफ ने दमदार वापसी करते हुए 6-1 से जीत दर्ज की और मुकाबले को निर्णायक सेट तक पहुंचाया। हालांकि, अंतिम सेट के दबाव भरे क्षणों में मुचोवा ने संयम बनाए रखा और जीत हासिल कर ली। जीत के बाद क्या बोलीं मुचोवा फाइनल में पहुंचने के बाद कारोलिना मुचोवा ने कहा, “फाइनल में पहुंचना मेरे लिए बेहद खास पल है। मुकाबला बहुत कठिन था और पूरे मैच में लगातार उतार-चढ़ाव आते रहे। कोर्ट पर सोचने का ज्यादा समय नहीं था। आखिर तक मुकाबला काफी तनावपूर्ण रहा।” अधिक जानकारी खेल जगत और विंबलडन की ताजा खबरों के लिए विजिट करें: deshharpal.com

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। भाजपा ने तीनों नेताओं को पश्चिम बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार भी घोषित किया है। तीनों नेताओं ने हाल ही में राज्यसभा की सदस्यता और टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पार्टी नेतृत्व और कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया था कि पार्टी मनमाने तरीके से चलाई जा रही है। जून में दिया था इस्तीफा जानकारी के अनुसार, सुखेंदु शेखर राय ने 8 जून, सुष्मिता देव ने 10 जून और प्रकाश चिक बराइक ने 11 जून को राज्यसभा सदस्यता और टीएमसी से इस्तीफा दिया था। 24 जुलाई को होगा मतदान पश्चिम बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 24 जुलाई को मतदान और मतगणना होगी। चुनाव कार्यक्रम: सुखेंदु शेखर राय का आरोप भाजपा में शामिल होने के बाद सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि आरजी कर रेप-मर्डर केस में सबूतों से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाने के बाद उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने व अपहरण की धमकियां मिलने लगी थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आयुक्त और अस्पताल के प्राचार्य से पूछताछ की मांग करने पर उन्हें भी लालबाजार पुलिस मुख्यालय बुलाया गया। खराब स्वास्थ्य के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुष्मिता देव का बयान भाजपा में शामिल होने के बाद सुष्मिता देव ने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और त्रिपुरा में भाजपा की सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता के भरोसे को दर्शाती है। उन्होंने यह भी कहा कि असम में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार का बनना इसकी बड़ी मिसाल है। साथ ही उन्होंने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें कोई अन्य राजनीतिक दल अपने साथ नहीं लेना चाहता। TMC का पलटवार टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि तीनों नेता पहले से ही भाजपा के संपर्क में थे। उनके अनुसार, भाजपा ने केवल उनकी राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने दावा किया कि इससे टीएमसी को कोई नुकसान नहीं होगा और भाजपा को भी विशेष राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। TMC की मौजूदा स्थिति टीएमसी के अनुसार, हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद पार्टी की संसदीय और विधायी ताकत में कमी आई है। अधिक जानकारी देश और राजनीति की ताजा खबरों के लिए विजिट करें: deshharpal.com

तेहरान। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि होर्मुज स्ट्रेट में किसी तरह का हस्तक्षेप किया गया तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, IRGC का कहना है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो होर्मुज स्ट्रेट में सामान्य स्थिति बहाल होना मुश्किल होगा, जिसका असर वैश्विक व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वहीं ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका ने उत्तरी ईरान में चीन और रूस से जुड़े एक रणनीतिक रेलवे पुल पर क्रूज मिसाइल से हमला किया है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका का दावा- 170 से अधिक सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, पिछले दो दिनों में ईरान के 170 से अधिक सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइल भंडार, सैन्य स्पीड बोट तथा होर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट वैश्विक बाजार की बढ़ी चिंता होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और वैश्विक बाजारों पर पड़ सकता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के दावों तथा सैन्य गतिविधियों पर दुनिया की नजर बनी हुई है। अधिक जानकारी देश-दुनिया और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ताजा खबरों के लिए विजिट करें: deshharpal.com