मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसले लिए गए। सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के लाखों परिवारों को उनकी आबादी वाली जमीन के रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज देने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब तैयार सिलाई की हुई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी।
स्वामित्व योजना से लाखों परिवारों को फायदा
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे के जरिए गांवों में आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का चिह्नांकन किया गया था। पहले लोगों को केवल स्वामित्व पत्र दिए गए थे, लेकिन अब सरकार इन संपत्तियों की रजिस्ट्री कराकर पंजीकृत दस्तावेज भी देगी।
प्रदेश के 55 जिलों में करीब 48.80 लाख निजी और लगभग 19 लाख सरकारी संपत्तियों को चिह्नित किया गया है। खास बात यह है कि रजिस्ट्री में लगने वाला पंचायत उपकर और पंजीयन शुल्क सरकार खुद वहन करेगी। इस पूरी प्रक्रिया पर लगभग 3800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
सरकार का कहना है कि पंजीकृत दस्तावेज मिलने के बाद लोगों को बैंक लोन सहित अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। मध्यप्रदेश ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।
अब बच्चों को मिलेगी सिलाई की हुई यूनिफॉर्म
कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को तैयार यूनिफॉर्म देने का निर्णय लिया है।
अब तक विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी के जरिए 600 रुपए भेजे जाते थे, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने व्यवस्था बदलने का फैसला किया। नई व्यवस्था के तहत टेंडर प्रक्रिया से कपड़ा खरीदा जाएगा और बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सिलवाकर सीधे उपलब्ध कराई जाएगी।
गेहूं खरीदी और यूसीसी पर भी हुई चर्चा
कैबिनेट बैठक में गेहूं खरीदी की समीक्षा भी की गई। सरकार ने दावा किया कि इस साल देश में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी मध्यप्रदेश में हुई है।
इसके अलावा समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार के अनुसार सुझाव लेने की प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी।
गोरस एप लॉन्च, दूध उत्पादन में बढ़ोतरी
मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि प्रदेश में दूध उत्पादन 9 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 11 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है।
पशुपालकों को मौसम, पशु आहार और पशुओं की देखभाल से जुड़ी जानकारी देने के लिए “गोरस” मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है।
पीएम सूर्यघर योजना में 4 लाख घरों तक पहुंचा सोलर सिस्टम
सरकार ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक 4 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। लक्ष्य इसे बढ़ाकर 6 लाख घरों तक पहुंचाने का है।
वहीं जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 2 लाख से ज्यादा जल संरचनाओं पर काम किया जा चुका है।
किसानों की मिट्टी परिवहन समस्या का मुद्दा उठा
कैबिनेट बैठक के दौरान राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने किसानों और ग्रामीणों की एक बड़ी समस्या भी उठाई। उन्होंने कहा कि तालाबों और खेतों से निकाली जाने वाली मिट्टी के परिवहन में खनिज विभाग और प्रशासन कई बार रोक लगा देता है, जिससे किसानों को परेशानी होती है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण अपने संसाधनों से तालाबों का गहरीकरण करते हैं, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में मिट्टी को खेतों तक ले जाने पर रोक लगाना उचित नहीं है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को व्यावहारिक समाधान तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
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