1 नवंबर 2025 से भारत में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जो हर आम नागरिक को प्रभावित करेंगे। इनमें Aadhaar Card Update, Bank Account Nomination, FASTag Verification, और Pensioners ke Life Certificate से जुड़े नए नियम शामिल हैं।
Bank Nomination Rules: अब एक नहीं, चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे
अब ग्राहक अपने बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या लॉकर के लिए 4 तक Nominees जोड़ सकते हैं।
- ग्राहक चाहे तो सभी नॉमिनी को एक साथ (Simultaneous Nomination) या क्रम से (Successive Nomination) चुन सकता है।
- बैंक अब ग्राहकों को नॉमिनेशन करने का विकल्प देना अनिवार्य करेंगे ताकि भविष्य में अकाउंट या लॉकर की रकम ट्रांसफर करने में परेशानी न हो।
- यह बदलाव Banking Laws (Amendment) Act 2025 के तहत लागू हुआ है।
Aadhaar Card Update Rules: अब बिना दस्तावेज के आसान अपडेट
UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने 1 नवंबर से आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया को आसान बना दिया है।
- अब नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी ऑनलाइन बदली जा सकती है, कई मामलों में बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के।
- नई फीस लागू:
- डेमोग्राफिक अपडेट (नाम, पता आदि): ₹75
- बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट या आईरिस): ₹125
- बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पर 1 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा।
- यह सुविधा UIDAI की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर उपलब्ध है।
FASTag KYC Update: अब होगी सख्त जांच
FASTag Users के लिए भी नया नियम लागू हुआ है।
- 1 नवंबर से सभी FASTag यूज़र्स को अपनी KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- जिनका FASTag अपडेट नहीं होगा, उन पर डबल टोल चार्ज या जुर्माना लगाया जा सकता है।
- पुराने या निष्क्रिय FASTag को तुरंत बंद कर नया FASTag लेना जरूरी होगा।
Pensioners ke Liye Life Certificate Reminder
1 से 30 नवंबर के बीच सभी पेंशनधारकों को Life Certificate जमा करना अनिवार्य है।
- जो पेंशनर्स सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी।
- यह काम अब Jeevan Pramaan App, DigiLocker, या बैंक ब्रांच से ऑनलाइन आसानी से किया जा सकता है।
Financial aur Digital Rules Mein Bhi Badlaav
- कुछ बैंकों और कार्ड कंपनियों ने 1 नवंबर से Credit Card aur Wallet Reload par 1% Processing Charge लागू किया है।
- GST Rates में भी आंशिक बदलाव की संभावना है, जिससे कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कीमतों में फर्क आएगा।
1 नवंबर से लागू हुए ये सभी नए नियम Digital India Mission और Transparency in Financial System की दिशा में बड़ा कदम हैं। इन बदलावों से नागरिकों को अधिक सुविधा, सुरक्षा और आसान प्रक्रियाएं मिलेंगी।
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