समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि वह सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बल्कि केदारेश्वर और वृंदावन भी जाएंगे। यह पहला मौका है, जब अखिलेश यादव ने खुद राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करने की बात कही है। इससे पहले सपा नेता पवन पांडेय ने जानकारी दी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री 12 दिसंबर को अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। अखिलेश ने PDA का नया मतलब बताते हुए इसे ‘पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद’ कहा। उन्होंने कहा, “हमारे घर में शिव और राम दोनों हैं। चाचा शिवपाल और राम गोपाल यादव दोनों साथ हैं। अवधेश और पवन भी हमारे साथ हैं। ऐसे में भाजपा इतना घबरा क्यों रही है?” अयोध्या के संत-महंत करेंगे विरोध की तैयारी अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे की चर्चा के बीच संत-महंतों ने उनके विरोध की तैयारी शुरू कर दी है। संत बुधवार को मणिराम दास छावनी में बैठक करेंगे। इसमें विरोध की रणनीति तय की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता महंत कमल नयन दास शास्त्री करेंगे। अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 7 बड़ी बातें 1. खजांची 10 साल का हुआ, भाजपा पर साधा निशाना लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने नोटबंदी को ‘भ्रष्टाचार का महासागर’ बताया। उन्होंने नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में जन्मे बच्चे खजांची का जिक्र करते हुए कहा कि वह आज 10 साल का हो गया है, लेकिन भाजपा ने अब तक उसका जन्मदिन नहीं मनाया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को अब खजांची को गोद ले लेना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं, जैसा उसके नेताओं ने गांवों को गोद लिया है। उन्होंने दावा किया कि खजांची की पढ़ाई-लिखाई और देखभाल आज भी समाजवादी परिवार कर रहा है। 2. बोले- खजांची पूछता है, 2000 रुपए वाला मित्र कहां गया? अखिलेश ने 2000 रुपए के नोट को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि खजांची का जन्म और 2000 रुपए के नोट की शुरुआत एक ही समय हुई थी। उनके मुताबिक, खजांची कभी-कभी रोकर पूछता है कि उसके साथ जन्मा 2000 रुपए वाला मित्र कहां चला गया और उसे क्यों दूर कर दिया गया। 3. अब 80-20 नहीं, 95-5 की लड़ाई: अखिलेश सपा प्रमुख ने कहा कि अब लड़ाई 80 और 20 की नहीं, बल्कि 95 और 5 की है। उनके मुताबिक, 95 प्रतिशत पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग एक तरफ हैं, जबकि 5 प्रतिशत शोषक दूसरी तरफ हैं। उन्होंने कहा कि जब 95 और 5 के बीच लड़ाई होगी, तो भाजपा को पता भी नहीं चलेगा कि वह कहां पहुंच गई। अखिलेश ने दावा किया कि इसी वजह से भाजपा नेताओं की भाषा और व्यवहार बदल गया है। 4. वोट कटने के दावे पर दिए दो सुझाव अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के 1.27 करोड़ वोट कटने के दावे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक तरफ अखबारों में 1.27 करोड़ रुपए का गांजा पकड़े जाने की खबर छपी, तो दूसरी तरफ 1.27 करोड़ वोट कटने की बात हो रही है। उन्होंने पारदर्शी चुनाव व्यवस्था के लिए दो सुझाव दिए। पहला, मतदाताओं को ऐसे मजबूत मेटल कार्ड दिए जाएं, जिनकी नकल या डुप्लीकेट कॉपी न बन सके। दूसरा, मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जाए। 5. मेट्रो परियोजनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर हमला अखिलेश ने कहा कि लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाएं सपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार 10 साल में मेट्रो को 10 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ा पाई। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों और एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी खराब हो गई है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। 6. बोले- 200 लीटर गोमूत्र इकट्ठा किया, DM ने लेने से मना कर दिया अखिलेश यादव ने किसानों की समस्याओं और खाद-डीएपी की उपलब्धता को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को खाद और डीएपी तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने गोबर और गोमूत्र खरीदने की बात कही थी। इसके बाद उन्होंने एक दिन में 200 लीटर गोमूत्र इकट्ठा कर लिया, लेकिन लखनऊ के जिलाधिकारी ने उसे लेने से मना कर दिया। अखिलेश ने सवाल उठाया कि ऐसे में किसान क्या करे? 7. सपा नेताओं को सुरक्षा नहीं मिलने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सपा सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को मांग के बावजूद सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने आरके चौधरी, आनंद भदौरिया और इंद्रजीत सरोज का नाम लेते हुए कहा कि सरकार के पसंदीदा लोगों को केंद्र से एनएसजी और भारी सुरक्षा दी जा रही है, जबकि सपा नेताओं की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

पंजाब पुलिस की गलत स्टेटस रिपोर्ट के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को करीब सात महीने तक जमानत नहीं मिल सकी। मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए आरोपी को नियमित जमानत दे दी। पुलिस ने पहली जमानत याचिका के दौरान आरोपी के खिलाफ नशे के सात अन्य मामले दर्ज होने और तीन मामलों में सजा होने की गलत जानकारी दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अप्रैल 2026 में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। आरोपी 26 फरवरी 2025 से जेल में बंद है। उसके खिलाफ फिल्लौर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने स्वीकार किया कि पहले दी गई जानकारी गलत थी और आरोपी का बताए गए अन्य मामलों से कोई संबंध नहीं था। रिकॉर्ड की जांच में सामने आई पुलिस की गलती दूसरी जमानत याचिका में आरोपी ने पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट को चुनौती दी। 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने जेल से मिले रिकॉर्ड की जांच की तो आरोपी के खिलाफ वर्ष 2008 का केवल एक पुराना मामला मिला। इस मामले में वर्ष 2011 में उसे तीन महीने की कैद हुई थी। बचाव पक्ष ने अन्य मामलों की एफआईआर और अदालती फैसले पेश कर साबित किया कि आरोपी उन मामलों में नामजद नहीं था। इसके बाद 4 नवंबर को डीएसपी ने हलफनामा दाखिल कर स्वीकार किया कि तत्कालीन थाने के मुंशी, हेड कांस्टेबल और एएसआई ने रिकॉर्ड की जांच किए बिना गलत जानकारी दे दी थी। जालंधर ग्रामीण के एसएसपी ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने इस जांच को छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। 14 में से केवल दो गवाहों की हुई गवाही जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी से कथित तौर पर 2.7 ग्राम एटिजोलम और 49 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद हुई थीं। एटिजोलम की व्यावसायिक मात्रा 2.5 ग्राम बताई गई है। अदालत ने यह भी गौर किया कि आरोपी फरवरी 2025 से जेल में बंद है, लेकिन मामले के कुल 14 गवाहों में से अब तक केवल दो की गवाही हुई है। गलत पुलिस रिपोर्ट, लंबी न्यायिक हिरासत और ट्रायल में देरी को देखते हुए हाईकोर्ट ने नियमित जमानत मंजूर कर दी। पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने से पहले रिकॉर्ड जांचने के निर्देश हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि अदालतों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने से पहले आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की सही तरीके से पुष्टि सुनिश्चित की जाए, ताकि गलत जानकारी के कारण किसी व्यक्ति को अनुचित परेशानी न उठानी पड़े। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मनरेगा की मजदूरी के भुगतान को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गाली-गलौज और लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप लगाया है। घटना में तीन लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र की मल्हार चौकी अंतर्गत ग्राम सरसेनी का है। पुलिस के अनुसार, सोमवार शाम करीब 7:30 बजे गांव निवासी राजकुमार सोल्डे अपने चाचा नारायण सोल्डे के घर खाना खाने पहुंचे थे। नारायण गांव के सरपंच पति हैं। सरपंच पति से गाली-गलौज का विरोध करने पर हमला राजकुमार के मुताबिक, रात करीब 8 बजे खाना खाने के बाद वह घर के पास खड़े थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले ललित सोल्डे और उसके परिवार के लोग पुरानी बात को लेकर नारायण सोल्डे से गाली-गलौज करने लगे। राजकुमार ने इसका विरोध करते हुए ललित को ऐसा करने से मना किया। इस पर ललित और उसके साथ मौजूद लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि उन्होंने राजकुमार को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके सिर पर लाठी से हमला कर दिया। राजकुमार को पिटता देखकर रामायण सोल्डे बीच-बचाव करने पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया। नारायण सोल्डे ने भी विवाद शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी मारपीट की गई। इस घटना में तीनों को चोटें आईं। मनरेगा की चार सप्ताह की मजदूरी मांगने पर मारपीट का आरोप दूसरे पक्ष की ओर से तितरी बाई सोल्डे ने भी मल्हार चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि घटना की रात उनके पति ललित सोल्डे रोजगार गारंटी योजना के तहत चार सप्ताह काम करने की मजदूरी मांगने सरपंच पति नारायण सोल्डे के घर के पास पहुंचे थे। तितरी बाई के मुताबिक, इसी बात को लेकर नारायण, रामायण और राजकुमार सोल्डे ने गाली-गलौज शुरू कर दी और लाठी-डंडों से ललित की पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि पति को बचाने के लिए वह अपने बेटे आर्यन और बेटी अंतरा के साथ मौके पर पहुंचीं। आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। हमले में तितरी बाई के बाएं हाथ के अंगूठे के पास, आर्यन के सिर और अंतरा के दाहिने हाथ में चोट आई है। दोनों पक्षों के खिलाफ BNS की धाराओं में केस दर्ज राजकुमार सोल्डे की शिकायत पर पुलिस ने ललित सोल्डे, आर्यन सोल्डे और तितरी बाई सोल्डे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 296, 115(2), 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, तितरी बाई की शिकायत पर नारायण सोल्डे, रामायण सोल्डे और राजकुमार सोल्डे के खिलाफ BNS की धारा 115(2), 296, 351(3) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने लोगों से सीधे जुड़ने और प्रदेश के मुद्दों को उठाने के लिए ‘पंजाब मंगदा इंसाफ’ मुहिम शुरू की है। इस अभियान के तहत विशेष रूप से तैयार बस के जरिए पार्टी नेता प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा करेंगे। वे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और अन्याय से जुड़े मामलों में उनकी आवाज उठाएंगे। पंजाब कांग्रेस प्रधान परगट सिंह और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बस रवाना करने के मौके पर बाजवा ने आरोप लगाया कि भाजपा की कोशिश पंजाब में त्रिशंकु विधानसभा (हंग हाउस) की स्थिति पैदा करने की है, ताकि वह सीधे बहुमत के बिना भी प्रदेश की सत्ता पर प्रभाव बना सके। इंडस्ट्री और मोहाली में होंगी वर्कर मीटिंग मुहिम के तहत कांग्रेस नेता उद्योग जगत और मोहाली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों में उद्योगपतियों, कर्मचारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने जाएंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यात्रा का उद्देश्य लोगों के बीच पहुंचकर उनकी परेशानियों को समझना और संबंधित मुद्दों को उठाना है। पार्टी का दावा है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पंजाब की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जंगलराज जैसे हालात हैं और आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बाजवा ने AAP और BJP को बताया एक ही सिक्के के दो पहलू प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि ‘पंजाब मंगदा इंसाफ’ अभियान आम आदमी पार्टी (AAP) और भाजपा के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बाजवा के शब्दों में, एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। भाजपा पर हंग विधानसभा की स्थिति बनाने का आरोप बाजवा ने दावा किया कि भाजपा और अन्य दलों को अपने दम पर बहुमत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। उनके मुताबिक, ऐसे में राजनीतिक माहौल इस तरह बनाने की कोशिश हो रही है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले और पंजाब में हंग विधानसभा बने। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी स्थिति में भाजपा केंद्रीय एजेंसियों और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। बाजवा ने इसे पंजाब पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने की रणनीति बताया। नशे के मुद्दे पर अमित शाह से पूछे सवाल पंजाब में नशे की समस्या को लेकर बाजवा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने शाह के उस कथित बयान का जिक्र किया, जिसमें भाजपा को वोट देने पर अगले तीन साल में पंजाब को नशामुक्त बनाने की बात कही गई थी। बाजवा ने सवाल उठाया कि केंद्र में पिछले 13 साल से भाजपा की सरकार होने के बावजूद पंजाब में नशे की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं हो पाया। उन्होंने पठानकोट से फाजिल्का तक करीब 550 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में बीएसएफ और पंजाब पुलिस संयुक्त रूप से गश्त करती हैं। उनके अनुसार, केंद्रीय एजेंसियां भी केंद्र सरकार के अधीन हैं। बाजवा ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशे और कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के साथ भाजपा भी जिम्मेदार है। पंजाब पर बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार को घेरा बाजवा ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पंजाब पर 95 हजार करोड़ से लेकर 1.25 लाख करोड़ रुपए तक के कर्ज का बोझ होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े कर्ज के बीच पंजाब की आर्थिक स्थिति और विकास कार्यों को कैसे संभाला जाएगा। बाजवा ने इसे प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है और लोगों की समस्याओं को उठाएगी।