नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर वैधानिक नियम बनाने पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का पालन करना होगा।  मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय बेंच जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस (JRCA) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में बच्चों की सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा के लिए नियम बनाने की मांग की गई है।  नियम सिर्फ गाइडलाइन तक सीमित न रहें सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी शर्तों को केवल गाइडलाइन तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इंटरमीडियरी नियमों के तहत इसे वैधानिक रूप देने की संभावना पर विचार करने को कहा।  कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में काम करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों के अनुरूप अपनी व्यवस्था तैयार करनी होगी। माता-पिता की सहमति का विकल्प भी सामने आया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पहली नजर में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के दायरे में भी आता है। सुनवाई में यह सुझाव भी सामने आया कि नाबालिगों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति को अनिवार्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्लेटफॉर्म और बच्चे की बजाय माता-पिता के बीच अनुबंध की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।  नाबालिगों के अनुबंध को लेकर दलील JRCA की ओर से वरिष्ठ वकील एचएस फूलका ने दलील दी कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के संबंधित प्रावधानों के लागू होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा भारतीय कानून के तहत नाबालिग स्वतंत्र रूप से कानूनी अनुबंध नहीं कर सकते और ऐसे अनुबंधों को लेकर पहले से कानूनी प्रावधान मौजूद हैं।  विदेशी कंपनियों पर भी लागू होंगे भारतीय कानून सुनवाई के दौरान बेंच ने इस पहलू पर भी ध्यान दिलाया कि भारत में काम करने वाले कई डिजिटल इंटरमीडियरीज विदेशों में रजिस्टर्ड या रेगुलेटेड हैं। कोर्ट के अनुसार, भारत में सेवाएं देने के दौरान इन प्लेटफॉर्म्स को लागू भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। याचिका में ऑनलाइन खतरों का जिक्र JRCA की याचिका में बच्चों को ऑनलाइन ग्रूमिंग, यौन शोषण, डिजिटल तस्करी और सेक्सटॉर्शन जैसे खतरों से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की गई है। इसके अलावा बच्चों की व्यवहार संबंधी प्रोफाइलिंग, निजी डेटा के गलत इस्तेमाल और साइबरबुलिंग जैसे जोखिमों का भी उल्लेख किया गया है।  सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में केंद्र से जवाब मांगा था और कहा था कि नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। 

ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल 1 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। शेड्यूल का ऐलान साउथ अफ्रीका के केप टाउन में होने की जानकारी सामने आई है। टूर्नामेंट की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। ICC के मुताबिक इस बार 14 टीमें कुल 57 मैच खेलेंगी और मुकाबले 12 वेन्यू पर होंगे।  वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर 2027 में खेला जाएगा। 2 अक्टूबर, यानी गांधी जयंती से टूर्नामेंट शुरू किए जाने की रिपोर्ट्स हैं, जबकि फाइनल 21 नवंबर के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। 14 टीमों को मिलेगा मौका वर्ल्ड कप में 14 टीमों की जगह तय है। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को मेजबान होने के कारण सीधे स्थान मिला है। बाकी टीमों के सीधे क्वालिफिकेशन का फैसला 30 सितंबर 2026 की ICC ODI रैंकिंग के आधार पर होगा। शेष स्थान क्वालिफायर के जरिए तय होंगे। 23 सितंबर की ICC ODI रैंकिंग में भारत नंबर-1 पर है। उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश टॉप-10 में हैं। वेस्टइंडीज 10वें स्थान पर है।  मौजूदा रैंकिंग के आधार पर साउथ अफ्रीका को मेजबान कोटा मिलने के बाद गैर-मेजबान टीमों में भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश सीधे क्वालिफिकेशन की स्थिति में हैं। हालांकि, अंतिम तस्वीर 30 सितंबर की कटऑफ के बाद ही साफ होगी। नामीबिया की जगह अभी पक्की नहीं तीनों मेजबान देशों में नामीबिया की स्थिति अलग है। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को मेजबान होने के कारण सीधे स्थान मिला है, जबकि नामीबिया को क्वालिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। 23 सितंबर की रैंकिंग में नामीबिया 16वें स्थान पर था। ऐसे में उसे क्वालिफायर के जरिए वर्ल्ड कप में जगह बनानी होगी।  अगर नामीबिया क्वालिफाई नहीं करता है तो यह पहली बार होगा जब किसी मेजबान देश की टीम अपने देश में होने वाले सीनियर पुरुष वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। क्वालिफायर में 10 टीमें होंगी क्वालिफिकेशन प्रक्रिया के तहत 10 टीमें क्वालिफायर में उतरेंगी। इनमें वेस्टइंडीज, आयरलैंड, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 की शीर्ष चार टीमें और क्वालिफायर प्लेऑफ की चार टीमें शामिल होंगी। इन 10 टीमों में से शीर्ष चार को वर्ल्ड कप का टिकट मिलेगा। पहली बार 57 मैच और नया फॉर्मेट ICC ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए नया तीन-चरणीय फॉर्मेट तैयार किया है। टूर्नामेंट में कुल 57 मैच होंगे।  पहला चरण: Super Series टूर्नामेंट की शुरुआत Super Series से होगी। इसमें क्वालिफाई करने वाली 14 टीमों में रैंकिंग के आधार पर 12वें, 13वें और 14वें स्थान वाली तीन टीमें आपस में राउंड-रॉबिन मैच खेलेंगी। इन तीन टीमों में शीर्ष पर रहने वाली टीम अगले चरण में पहुंचेगी। दूसरा चरण: 12 टीमों के दो ग्रुप इसके बाद 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुप में छह-छह टीमें होंगी। हर टीम अपने ग्रुप की बाकी पांच टीमों से खेलेगी। इस चरण में कुल 30 मैच होंगे। दोनों ग्रुप की शीर्ष तीन-तीन टीमें और दोनों ग्रुप में चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों में बेहतर रिकॉर्ड वाली टीम Super 7 में पहुंचेगी। Super 7 में होंगे 21 मुकाबले Super 7 में कुल सात टीमें होंगी। सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी और इस चरण में 21 मैच होंगे। पॉइंट्स टेबल की शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी।  Super 7 में पहले स्थान पर रहने वाली टीम का सामना चौथे स्थान वाली टीम से होगा। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान की टीमें दूसरे सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी। दोनों सेमीफाइनल के विजेता फाइनल खेलेंगे। 12 वेन्यू पर खेले जाएंगे मुकाबले ICC ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए 12 वेन्यू की घोषणा पहले ही कर दी है। इनमें 8 वेन्यू साउथ अफ्रीका, 3 जिम्बाब्वे और 1 नामीबिया में है।  साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, सेंचुरियन, केप टाउन, डरबन, गेकेबरहा, ब्लोमफोंटेन, पार्ल और ईस्ट लंदन शामिल हैं। जिम्बाब्वे में हरारे, बुलावायो और विक्टोरिया फॉल्स, जबकि नामीबिया में विंडहोक का वेन्यू शामिल है।

जमुई में 10वीं की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले के मुख्य आरोपी नंदन यादव को सोमवार को पॉक्सो की विशेष अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस घायल नंदन को टांग कर कोर्ट लेकर पहुंची। नंदन यादव को पुलिस ने 22 सितंबर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के चलते उसकी कोर्ट में पेशी करीब छह दिन बाद हुई।  कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा नंदन यादव की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जमुई थाना, झाझा थाना और चकाई थाने की पुलिस को तैनात किया गया था। दरअसल, इससे पहले मामले के दूसरे आरोपी हरेराम की कोर्ट में पेशी के दौरान कुछ वकीलों ने उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद पुलिस ने नंदन की पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी। 22 सितंबर को मुठभेड़ के बाद हुई थी गिरफ्तारी पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी नंदन यादव को पकड़ने के लिए टीम ने कार्रवाई की थी। इस दौरान मुठभेड़ हुई और नंदन के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।  मामला 19 सितंबर को सामने आया था, जब नाबालिग छात्रा और उसके साथी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और मारपीट की गई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की थी।  मामले में कई आरोपी गिरफ्तार पुलिस इस मामले में अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नंदन यादव को मुख्य आरोपी बताया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। मामले की जांच के लिए SIT गठित किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। 

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटियों के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालयों का घेराव करने पहुंचे। यह प्रदर्शन कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन के दूसरे चरण का हिस्सा था।  रायपुर में पुलिस से हुई खींचतान राजधानी रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खींचतान और धक्का-मुक्की की स्थिति बनी।  प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी सुखदेव भगत भी शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता की।  दुर्ग में काले कपड़े पहनकर निकली रैली दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर रैली निकाली। इसमें दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर और भिलाई नगर के जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपा और वापस लौट गए। दुर्ग में कार्यक्रम के तहत CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया।  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। रायगढ़ में बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश रायगढ़ में भी कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट घेराव किया। कलेक्ट्रेट से कुछ दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की।  स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर भी आंदोलन की रणनीति रायपुर के राजीव भवन में सुखदेव भगत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों के साथ नगरीय निकाय चुनाव, जल-जंगल-जमीन, स्मार्ट मीटर और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लेकर भी प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन की रणनीति तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है।  25 सितंबर को भी कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन कांग्रेस ने अपने आंदोलन के पहले चरण में 25 सितंबर को देशभर में राज्य चुनाव आयोग कार्यालयों तक मार्च निकालने का कार्यक्रम रखा था। दूसरे चरण में 28 सितंबर को सभी जिला कांग्रेस समितियों को जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च और प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए थे।  कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मामलों की स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए। पार्टी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग भी कर रही है। ये कांग्रेस के आरोप और मांगें हैं; चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों पर अलग पक्ष भी सामने आया है।