मध्यप्रदेश की सरकारी ट्रेजरी में अलग-अलग योजनाओं के भुगतान को लेकर बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल (SFIC) ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जिलों की ट्रेजरी में जांच के दौरान कुल 66 तरह की गड़बड़ियां पकड़ी हैं। इनमें मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के भुगतान में अनियमितताएं शामिल हैं। जांच में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मिलने वाली अवकाश यात्रा रियायत (LTC) में भी निर्धारित राशि से अधिक भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। इसके अलावा कर्मचारियों की पासबुक, पेंशन अंशदान और सरकारी खरीद से जुड़े नियमों की अनदेखी भी उजागर हुई है। मुआवजा और सिक्योरिटी डिपॉजिट के भुगतान में गड़बड़ी जांच के दौरान कंस्ट्रक्शन एजेंसी को 8.35 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटाने की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं मिलीं। वहीं, पुराने लंबित मामलों में ट्रेजरी से भेजी गई 1.45 करोड़ रुपए की राशि धार जिला पंचायत की ग्रामीण विकास निधि के खाते में जमा करा दी गई। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, सर्पदंश और बाढ़ से होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजा वितरण के दौरान भी गड़बड़ियां सामने आईं। जांच में यह भी पता चला कि कई जगह एक ही बैंक खाते में अलग-अलग नामों से भुगतान किया गया। वहीं, एक ही व्यक्ति के अलग-अलग बैंक खातों में समान नामों से राशि भेजे जाने के मामले भी सामने आए। पेंशन और सरकारी अंशदान में भी अनियमितता राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत सरकार की ओर से 14 प्रतिशत की दर से अंशदान दिया जाना था, लेकिन कई मामलों में निर्धारित राशि से कम अंशदान निकाला गया। 1 जनवरी 2005 और उसके बाद नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन व्यवस्था में भी नियमों की अनदेखी मिली। इसके अलावा समूह बीमा की राशि का भुगतान एनपीएस खाते से किए जाने का मामला भी सामने आया है। जीएसटी, सरकारी खरीद और बिजली बिल में मिली गड़बड़ी एसएफआईसी की जांच में कई अन्य वित्तीय अनियमितताएं भी उजागर हुई हैं। इनमें शामिल हैं: पासबुक और एलटीसी भुगतान में भी नियमों की अनदेखी जांच में सामने आया कि अखिल भारतीय सेवा के कुछ अधिकारियों को एलटीसी के तहत निर्धारित राशि से अधिक भुगतान किया गया। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अधिकारी-कर्मचारियों के लिए दो पासबुक होना जरूरी है, लेकिन कई स्थानों पर इस नियम का पालन नहीं किया गया। ट्रेजरी सॉफ्टवेयर की खामियां भी आईं सामने ट्रेजरी डायरेक्टर राजीव सक्सेना की ओर से सभी संबंधित जिलों की ट्रेजरी को इन गड़बड़ियों की जानकारी भेजी गई है। साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को भी इसकी सूचना दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान ट्रेजरी के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी कुछ तकनीकी खामियां सामने आई हैं। इन्हें ठीक करने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि भविष्य में भुगतान संबंधी अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्य शासन ने शिक्षा विभाग के सहायक संचालक एलपी डाहिरे को निलंबित कर दिया है। उन पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद एक रिटायर्ड शिक्षिका के पेंशन प्रकरण का निराकरण नहीं करने का आरोप है। यह मामला उनके मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के कार्यकाल का है। खास बात यह है कि करीब दो महीने पहले ही उनका तबादला मुंगेली से बिलासपुर स्थित संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय में किया गया था। दरअसल, मुंगेली की रिटायर्ड शिक्षिका राजेश्वरी त्रिपाठी लंबे समय से पेंशन भुगतान की समस्या से जूझ रही थीं। उन्होंने मामले का निराकरण कराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। पेंशन नहीं मिलने के कारण उन्हें परिवार का भरण-पोषण करने में भी परेशानी होने लगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुआ पेंशन प्रकरण का निराकरण विभागीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने के बाद राजेश्वरी त्रिपाठी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को उनके पेंशन प्रकरण का निराकरण करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद शिक्षिका को राहत नहीं मिली और पेंशन की समस्या बनी रही। इससे परेशान होकर उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी। इस पर कोर्ट ने शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद शासन ने की कार्रवाई मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव के प्रति नाराजगी जाहिर की और पेंशन प्रकरण लंबित रखने के लिए जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद राज्य शासन ने तत्कालीन मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी एलपी डाहिरे को निलंबित कर दिया। निलंबन आदेश में उनके कृत्य को हाईकोर्ट के प्रति अनादर, प्रशासनिक अनुशासनहीनता और पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता माना गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिलासपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। दो महीने पहले ही हुआ था तबादला बता दें कि एलपी डाहिरे करीब दो महीने पहले तक मुंगेली में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अधिकारियों के तबादला आदेश के तहत उन्हें मुंगेली डीईओ पद से हटाकर बिलासपुर स्थित संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय में सहायक संचालक बनाया गया था। अब पुराने कार्यकाल से जुड़े पेंशन प्रकरण में लापरवाही के चलते शासन ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।

इंदौर में आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 30 बेड का बाल सेवा विशिष्ट वार्ड शुरू किया जा रहा है। इस वार्ड में जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क उपचार, सर्जरी और पुनर्वास की सुविधाएं मिलेंगी। आरोग्य भारती इंदौर महानगर और नीमा इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट की संयुक्त पहल पर तैयार किए जा रहे इस वार्ड का लोकार्पण 5 नवंबर को होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-सरकार्यवाह आलोक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉ. अशोक कुमार वार्ष्णेय विशेष अतिथि रहेंगे। 36 साल में 30 हजार दिव्यांग बच्चों का हुआ मुफ्त इलाज डॉ. प्रमोद नीमा ने बताया कि इस सेवा अभियान की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। पिछले 36 वर्षों में मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए करीब 30 हजार दिव्यांग बच्चों का निशुल्क ऑपरेशन किया जा चुका है। इस दौरान कुल 548 चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। इनमें बच्चों की पहचान और स्वास्थ्य जांच से लेकर सर्जरी, कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराने और पुनर्वास तक की सुविधाएं दी गईं। जरूरतमंद बच्चों को मिलेगा बेहतर जीवन का अवसर डॉ. नीमा के मुताबिक, चिकित्सा का उद्देश्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ बेहतर जीवन जीने का अवसर देना भी है। आर्थिक परेशानियों के कारण कई परिवार अपने बच्चों का समय पर इलाज नहीं करा पाते। ऐसे में नया बाल सेवा विशिष्ट वार्ड उनके लिए काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि पिछले 36 वर्षों से संचालित इस अभियान को अब 30 बेड के स्थायी निशुल्क बाल सेवा विशिष्ट वार्ड के रूप में विस्तार दिया जा रहा है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग बच्चों को उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी एम.एम. सोमैया के बेंगलुरु स्थित घर में चोरी का मामला सामने आया है। चोर उनके घर से 1980 मॉस्को ओलंपिक में जीता गया गोल्ड मेडल समेत कई अंतरराष्ट्रीय पदक और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। 28 अक्टूबर की रात हुई इस वारदात के दौरान 67 वर्षीय सोमैया अपने परिवार के साथ कोडागु गए हुए थे। पुलिस ने चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब 3.53 लाख रुपए आंकी है। चोर ओलंपिक गोल्ड के अलावा 1982 एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल, 1986 एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल और 1982 चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रॉन्ज मेडल भी ले गए। इसके साथ ही सोने के गहने, चांदी के सामान और 30 हजार रुपए नकद चोरी हुए हैं। पड़ोसी ने दी चोरी की सूचना, CCTV में दिखे दो संदिग्ध चोरी का खुलासा तब हुआ, जब एक पड़ोसी ने सोमैया के घर का दरवाजा खुला देखा। इसके बाद उसने उन्हें इसकी सूचना दी। पड़ोसी के घर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने पर रात करीब 2:34 बजे दो संदिग्ध घर में घुसते दिखाई दिए। इनमें से एक ने नीली और दूसरे ने लाल रंग की शर्ट पहन रखी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 1980 में 16 साल बाद भारत ने जीता था ओलंपिक गोल्ड मॉस्को ओलंपिक का गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी के इतिहास में बेहद खास स्थान रखता है। भारत ने इससे पहले 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 1980 में भारतीय टीम ने 16 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर ओलंपिक गोल्ड अपने नाम किया था। इससे पहले भारत 1928 से 1956 तक लगातार छह ओलंपिक गोल्ड जीतकर विश्व हॉकी में अपना दबदबा कायम कर चुका था। मॉस्को ओलंपिक के फाइनल में भारत ने स्पेन को 4-3 से हराया था। इस मुकाबले में सुरिंदर सिंह सोढ़ी ने दो गोल किए, जबकि मोहम्मद शाहिद और एम.के. कौशिक ने एक-एक गोल कर भारत को चैंपियन बनाया। इंटरनेशनल डेब्यू के साथ ही जीता ओलंपिक गोल्ड एम.एम. सोमैया का पूरा नाम मानेयापांडा मुथन्ना सोमैया है। उनका जन्म 8 मई 1959 को कर्नाटक के मर्कारा (अब मदिकेरी) में हुआ था। उनके पिता बॉम्बे हॉकी एसोसिएशन के सदस्य थे। सोमैया बचपन से ही हॉकी में रुचि रखते थे। पांच साल की उम्र से हॉकी देखना शुरू किया और 12 साल की उम्र में खुद खेलना शुरू कर दिया। बाद में माइकल सालदान्हा ने उन्हें महिंद्रा एंड महिंद्रा की टीम में खेलने का मौका दिया। 1975 से वह बॉम्बे की जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप टीमों का हिस्सा बनने लगे। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी में डेब्यू किया और अपने पहले ही बड़े टूर्नामेंट में ओलंपिक गोल्ड जीत लिया। एस्ट्रो टर्फ पर खेलने के लिए बजरी के मैदान पर की थी तैयारी 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारतीय टीम के सामने एस्ट्रो टर्फ पर खेलने की बड़ी चुनौती थी। यह कृत्रिम घास से बना मैदान होता है, जहां गेंद प्राकृतिक घास के मुकाबले अधिक तेजी से चलती है। उस दौर में भारतीय खिलाड़ी ज्यादातर प्राकृतिक घास के मैदानों पर खेलने के आदी थे। इस चुनौती से निपटने के लिए कोच बालकृष्ण सिंह ने बेंगलुरु में बजरी के मैदान पर खिलाड़ियों को अभ्यास कराया था। इसका उद्देश्य उन्हें तेज सतह पर खेलने के लिए तैयार करना था। सोमैया ने भी बाद में बताया था कि एस्ट्रो टर्फ पर खेलना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। तीन ओलंपिक में किया भारत का प्रतिनिधित्व, 1988 में बने कप्तान मॉस्को ओलंपिक के बाद एम.एम. सोमैया ने 1984 के लॉस एंजिलिस और 1988 के सियोल ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1988 में उन्हें भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। उन्होंने अपने करियर में दो हॉकी वर्ल्ड कप, दो एशियन गेम्स, दो एशिया कप और तीन चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भी देश का प्रतिनिधित्व किया। खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।