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Gold Silver Update: आज चमके सोना-चांदी के दाम, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले अब भी सस्ते

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर अहम है। गुरुवार को सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सोने की कीमत में ₹1,748 की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी ₹3,863 महंगी हो गई। हालांकि, आज की इस तेजी के बावजूद पिछले एक महीने का ट्रेंड कुछ अलग कहानी बयां करता है। बीते महीने की तुलना में सोना (Gold) करीब ₹13 हजार और चांदी (Silver) लगभग ₹34 हजार तक सस्ती बनी हुई है। यानी हालिया तेजी के बाद भी खरीदारों के लिए कीमतें पहले के रिकॉर्ड स्तर से नीचे हैं। आज कितना महंगा हुआ सोना और चांदी? गुरुवार को जारी ताजा भाव के मुताबिक— कारोबारियों का कहना है कि घरेलू बाजार में खरीदारी बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते कीमतों में यह उछाल देखने को मिला। एक महीने पहले के मुकाबले अब भी सस्ता है Gold-Silver आज भले ही बाजार में तेजी लौटी हो, लेकिन पिछले एक महीने के आंकड़े बताते हैं कि कीमती धातुओं में अब भी बड़ी गिरावट बनी हुई है। यही वजह है कि कई निवेशक इसे लंबी अवधि के निवेश के लिए एक बेहतर अवसर के रूप में भी देख रहे हैं। आखिर क्यों बदलती रहती हैं Gold और Silver की कीमतें? सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ घरेलू मांग से तय नहीं होतीं। इनके पीछे कई अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक कारण भी होते हैं, जैसे— इन सभी कारणों का सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार की कीमतों पर पड़ता है। क्या अभी खरीदना सही रहेगा? बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। ऐसे में यदि आप निवेश के उद्देश्य से खरीदारी करना चाहते हैं, तो एकमुश्त निवेश करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का जोखिम कम किया जा सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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EPFO

EPFO Update: Portal और UMANG App ठप, PF Claim से लेकर Passbook तक सभी सेवाएं प्रभावित

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ऑनलाइन सेवाएं तय समय के बाद भी पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी हैं। गुरुवार को भी लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को EPFO Portal और UMANG App पर लॉगिन करने, PF क्लेम दर्ज करने और ई-पासबुक देखने में परेशानी का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक सेवाएं बंद रहने से सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने नाराजगी जताई और कई लोगों ने इसे “तारीख पर तारीख” वाला मामला बताया। तय समय के बाद भी शुरू नहीं हुईं EPFO Services EPFO ने पहले जानकारी दी थी कि ऑनलाइन सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद रखा जाएगा, क्योंकि संगठन अपने डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। उम्मीद थी कि मेंटेनेंस पूरा होने के बाद सभी सुविधाएं सामान्य हो जाएंगी, लेकिन तकनीकी काम अपेक्षा से अधिक समय लेने के कारण गुरुवार को भी अधिकांश सेवाएं प्रभावित रहीं। इस वजह से जिन कर्मचारियों को तत्काल PF क्लेम करना था या अपने खाते से जुड़ी जानकारी देखनी थी, उन्हें इंतजार करना पड़ा। क्यों किया जा रहा है सिस्टम Upgrade? EPFO के अनुसार, संगठन डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन सेवाओं को पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है, ताकि भविष्य में क्लेम प्रोसेसिंग और अन्य डिजिटल सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा सकें। हालांकि, इस अपग्रेडेशन के दौरान अस्थायी रूप से कई ऑनलाइन सेवाएं बंद रखी गई हैं। कौन-कौन सी सुविधाएं हैं प्रभावित? सर्वर अपग्रेड के चलते फिलहाल कई जरूरी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिनमें शामिल हैं— इन सेवाओं के बंद रहने से कर्मचारियों के साथ-साथ कंपनियों और HR विभागों का काम भी प्रभावित हुआ है। PF Balance कैसे चेक करें? अगर EPFO Portal या UMANG App काम नहीं कर रहे हैं, तो खाताधारक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS या Missed Call Service का इस्तेमाल करके PF खाते की बेसिक जानकारी और बैलेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा फिलहाल वैकल्पिक माध्यम के रूप में उपलब्ध है। EPFO ने क्या कहा? EPFO का कहना है कि तकनीकी अपग्रेडेशन का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, सभी ऑनलाइन सेवाएं चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू कर दी जाएंगी। संगठन ने सदस्यों से धैर्य रखने की अपील की है और सलाह दी है कि जरूरी काम के लिए कुछ समय बाद दोबारा पोर्टल या ऐप पर प्रयास करें। करोड़ों कर्मचारियों की निगाहें बहाली पर देशभर में करोड़ों कर्मचारी अपनी PF से जुड़ी जरूरतों के लिए EPFO की डिजिटल सेवाओं पर निर्भर हैं। ऐसे में पोर्टल और UMANG App लंबे समय तक बंद रहने से क्लेम, ट्रांसफर और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं प्रभावित हुई हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सेवाएं पूरी तरह कब तक सामान्य होती हैं। उम्मीद की जा रही है कि अपग्रेडेशन पूरा होने के बाद EPFO का नया सिस्टम पहले की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और यूजर-फ्रेंडली अनुभव देगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Japan

Japan PM Meets PM Modi: भारत में Investment बढ़ाने और Semiconductor Mission

भारत (India) और जापान (Japan) के रिश्तों को नई मजबूती देने की दिशा में गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने निवेश, रक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर निर्माण, हाई-टेक टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरे की एक और खास बात यह रही कि जापान की वरिष्ठ नेता सनाए ताकाइची पहली बार भारत पहुंचीं। उनकी मौजूदगी को दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। भारत-जापान साझेदारी को मिलेगा नया विस्तार भारत और जापान लंबे समय से रणनीतिक साझेदार रहे हैं, लेकिन बदलते वैश्विक हालात ने इस रिश्ते को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। दोनों देशों का लक्ष्य केवल व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि तकनीक, रक्षा और भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में मिलकर आगे बढ़ना भी है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग को और व्यापक बनाया जाएगा, ताकि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक विकास को गति मिल सके। Investment बढ़ाने पर बनी सहमति वार्ता में जापानी कंपनियों के भारत में निवेश बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों पर चर्चा हुई। भारत सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक जापानी कंपनियां देश में उत्पादन इकाइयां स्थापित करें। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। Semiconductor Sector बना बैठक का प्रमुख एजेंडा आज दुनिया में सेमीकंडक्टर की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत इस क्षेत्र में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है, जबकि जापान के पास चिप निर्माण और एडवांस टेक्नोलॉजी का लंबा अनुभव है। इसी वजह से बैठक में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, तकनीकी सहयोग, कुशल मानव संसाधन तैयार करने और मजबूत सप्लाई चेन विकसित करने पर विशेष चर्चा हुई। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच कई नई परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं। Defence Cooperation को मिलेगी नई मजबूती रक्षा क्षेत्र भी इस बैठक का प्रमुख हिस्सा रहा। दोनों नेताओं ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास, सैन्य तकनीक, साइबर सुरक्षा और संयुक्त अभ्यासों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्वतंत्र नौवहन और नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भारत और जापान ने एक बार फिर अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। नई टेक्नोलॉजी और Supply Chain पर भी चर्चा कोविड महामारी के बाद वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर दुनिया का नजरिया बदल चुका है। ऐसे में भारत और जापान दोनों ही सुरक्षित और भरोसेमंद सप्लाई नेटवर्क विकसित करना चाहते हैं। बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। पहली बार भारत आईं सनाए ताकाइची जापान की वरिष्ठ नेता सनाए ताकाइची का यह पहला भारत दौरा है। आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी नीतियों में उनकी अहम भूमिका रही है। माना जा रहा है कि उनकी यह यात्रा भविष्य में भारत-जापान सहयोग को और नई दिशा देने में मददगार साबित हो सकती है। क्यों महत्वपूर्ण है यह बैठक? विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान की साझेदारी पहले से कहीं अधिक अहम हो गई है। दोनों देश आर्थिक विकास के साथ-साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता, सुरक्षित सप्लाई चेन और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर साझा रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। यदि इन चर्चाओं के बाद प्रस्तावित योजनाएं जमीन पर उतरती हैं, तो भारत में निवेश बढ़ने के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और हाई-टेक उद्योगों को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Mohan Bhagwat

Mohan Bhagwat on Partition: ‘उन्होंने घर नहीं, अपनी मातृभूमि चुनी’, RSS प्रमुख का संदेश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने भारत के विभाजन और उसके बाद देश में आए लाखों लोगों को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसकी चर्चा राजनीतिक और सामाजिक दोनों हलकों में हो रही है। उन्होंने कहा कि 1947 के विभाजन के बाद भारत आने वाले लोगों को ‘शरणार्थी’ (Refugees) कहना सही नहीं है, क्योंकि वे किसी दूसरे देश में शरण लेने नहीं आए थे, बल्कि अपने ही देश लौटे थे। भागवत के मुताबिक, इन लोगों ने धन-दौलत, कारोबार और पुश्तैनी घर पीछे छोड़ दिए, लेकिन अपनी संस्कृति, आस्था और राष्ट्रीय पहचान से समझौता नहीं किया। इसलिए उनके संघर्ष को केवल ‘शरणार्थी’ शब्द में नहीं बांधा जा सकता। “उन्होंने संपत्ति नहीं, अपना देश चुना” अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन के समय लाखों परिवारों को मजबूरी में अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने भारत को इसलिए चुना क्योंकि यह उनकी आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों की भूमि थी। उन्होंने कहा कि “इन लोगों ने संपत्ति नहीं, अपना देश चुना। वे यहां इसलिए आए ताकि बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सकें और सम्मान के साथ जीवन जी सकें।” सिंधी समाज के योगदान का किया उल्लेख RSS प्रमुख ने सिंधी समाज के संघर्ष और योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विभाजन का सबसे गहरा असर जिन समुदायों पर पड़ा, उनमें सिंधी समाज भी शामिल था। लाखों लोगों ने रातों-रात अपना घर-बार छोड़ दिया, लेकिन भारत में नई शुरुआत करते हुए व्यापार, शिक्षा, उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। भागवत ने कहा कि आज देश के विकास में इन परिवारों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। विभाजन को बताया बड़ी मानवीय त्रासदी अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन केवल सीमाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को बदल देने वाली त्रासदी थी। लाखों परिवार बिछड़ गए, हजारों लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया और करोड़ों लोगों को नए सिरे से जीवन शुरू करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस इतिहास को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बताना जरूरी है, ताकि समाज में एकता और राष्ट्रीय चेतना मजबूत हो सके। इतिहास से सीख लेने की जरूरत मोहन भागवत ने कहा कि इतिहास को भूलना किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं होता। उनका मानना है कि अतीत की घटनाओं से सीख लेकर ही बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से सामाजिक सौहार्द, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। बयान क्यों बना चर्चा का विषय? मोहन भागवत का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब देश में विभाजन, नागरिकता और ऐतिहासिक पहचान जैसे मुद्दों पर लगातार बहस हो रही है। ऐसे में उनका यह कहना कि विभाजन के बाद भारत आए लोगों को शरणार्थी नहीं कहा जाना चाहिए, राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, इस मुद्दे पर अलग-अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की अपनी-अपनी राय है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस बयान पर और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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IMD

Heavy Rain in Mumbai: IMD का बड़ा Alert, समुद्र किनारे जाने से बचें; Rajasthan में मानसून की एंट्री में देरी

देश में मानसून अब दो अलग-अलग तस्वीरें पेश कर रहा है। एक तरफ आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार हो रही Heavy Rain ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है, तो दूसरी तरफ राजस्थान अब भी मानसून की पहली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों में अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम बताते हुए लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार हाई टाइड के दौरान अरब सागर में करीब 15 फीट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। प्रशासन ने मछुआरों के साथ-साथ पर्यटकों और स्थानीय लोगों से भी समुद्र किनारे न जाने की अपील की है। मुंबई में बारिश बनी बड़ी चुनौती बुधवार से शुरू हुई तेज बारिश गुरुवार को भी कई इलाकों में जारी रही। शहर के निचले हिस्सों में पानी भरने से सड़क यातायात प्रभावित हुआ। कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला, जबकि लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी बारिश का असर पड़ा। ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और स्कूल-कॉलेज के छात्रों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जलभराव वाले इलाकों में पंपिंग मशीनें लगाई गई हैं और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव दलों को तुरंत भेजने की तैयारी की गई है। समुद्र में 15 फीट तक उठ सकती हैं लहरें IMD ने चेतावनी दी है कि हाई टाइड के समय समुद्र बेहद उग्र रूप ले सकता है। अनुमान है कि लहरों की ऊंचाई 15 फीट (करीब 4.5 मीटर) तक पहुंच सकती है। इसी वजह से मछुआरों को फिलहाल समुद्र में न उतरने की सलाह दी गई है। वहीं, लोकप्रिय समुद्र तटों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। Rajasthan में Monsoon की एंट्री क्यों हुई लेट? हर साल जून के आखिर तक मानसून राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार धीमी रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान में मानसून सामान्य समय से लगभग 7 दिन की देरी से प्रवेश करेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून तेजी पकड़ सकता है। इसके बाद जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और आसपास के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। इन राज्यों में भी बारिश का Alert IMD के मुताबिक अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में जलभराव का खतरा बना हुआ है। क्या करें, क्या न करें? मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। यदि बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें। समुद्र किनारे सेल्फी लेने या लहरों के करीब जाने से बचें। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट पर लगातार नजर रखें। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Mehbooba Mufti

Iran खामेनेई के अंतिम संस्कार में जाएंगी Mehbooba Mufti, बोलीं- यह मेरे लिए सम्मान की बात

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख Mehbooba Mufti एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनका ईरान दौरा है। ईरान ने उन्हें अपने सर्वोच्च नेता Ali Khamenei के अंतिम संस्कार (Funeral Ceremony) में Special Guest के तौर पर आमंत्रित किया है। निमंत्रण स्वीकार करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। ईरान से मिला आधिकारिक निमंत्रण महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें ईरान सरकार की ओर से आधिकारिक निमंत्रण प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है और वह इस अवसर पर ईरान के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और ईरान के बीच वर्षों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ऐसे समय में दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा होना मानवीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कई देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया जानकारी के अनुसार, ईरान ने अंतिम संस्कार समारोह में दुनिया के कई देशों के राजनीतिक, धार्मिक और कूटनीतिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। महबूबा मुफ्ती भी उन्हीं विशेष मेहमानों में शामिल हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कई देशों के वरिष्ठ नेता और प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, जिससे यह समारोह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत में शुरू हुई राजनीतिक चर्चा महबूबा मुफ्ती के इस दौरे की खबर सामने आने के बाद देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुछ लोग इसे दोनों देशों के बीच पुराने संबंधों और संवेदनाओं से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इस पर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि, इस मुद्दे पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चूंकि महबूबा मुफ्ती किसी सरकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए इसे उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक दौरा माना जा रहा है। पश्चिम एशिया पर दुनिया की नजर पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों के बीच ईरान का यह समारोह वैश्विक स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई देशों की नजर इस बात पर रहेगी कि अंतिम संस्कार में किन-किन देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इससे क्षेत्रीय कूटनीति पर क्या असर पड़ता है। क्या है इस दौरे का महत्व? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महबूबा मुफ्ती का यह दौरा केवल एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी राजनीतिक और कूटनीतिक अहमियत भी है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया की स्थिति लगातार बदल रही है, किसी भारतीय राजनीतिक नेता का इस समारोह में शामिल होना चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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China

Xi Jinpingने China में लागू किया नया Ethnic Unity Law, अल्पसंख्यकों पर क्या होगा असर?

China में 1 जुलाई 2026 से एक नया कानून लागू हो गया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर इसे चीन का ‘Uniform Civil Code (UCC)’ बताया जा रहा है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह तुलना पूरी तरह सही नहीं है। दरअसल, चीन ने Ethnic Unity Law यानी Law on Promoting Ethnic Unity and Progress लागू किया है, जिसका उद्देश्य सरकार के अनुसार राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। हालांकि, मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून को लेकर गंभीर चिंता जताई है। क्या है China का नया Ethnic Unity Law? China की संसद ने इस कानून को मार्च 2026 में मंजूरी दी थी और अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद अलग-अलग जातीय समुदायों के बीच एकता बढ़ाना, सामाजिक स्थिरता बनाए रखना और सभी नागरिकों में साझा राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है। कानून के तहत शिक्षा, संस्कृति, धार्मिक गतिविधियों और स्थानीय प्रशासन में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सरकारी संस्थानों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है कि सभी समुदाय राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप काम करें। क्यों हो रही है इस कानून की चर्चा? इस कानून की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कई विशेषज्ञ इसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की “Sinicization” नीति का हिस्सा मान रहे हैं। इस नीति का उद्देश्य धर्म और सांस्कृतिक परंपराओं को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और राष्ट्रीय पहचान के अनुरूप ढालना बताया जाता है। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान पर पहले से अधिक सरकारी नियंत्रण बढ़ सकता है। किन समुदायों पर पड़ सकता है असर? विशेषज्ञों के अनुसार इस कानून का सबसे अधिक प्रभाव उइगर मुस्लिम, तिब्बती बौद्ध, मंगोलियाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ सकता है। आलोचकों का कहना है कि स्थानीय भाषाओं, पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ने की संभावना है। वहीं चीन सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि यह कानून केवल राष्ट्रीय एकता और सामाजिक विकास के लिए बनाया गया है। China सरकार का क्या है पक्ष? चीन सरकार का कहना है कि यह कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य सभी जातीय समूहों को समान अवसर देना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और अलगाववाद तथा कट्टरपंथ जैसी चुनौतियों से निपटना है। सरकारी अधिकारियों का दावा है कि यह कानून देश की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास के लिए जरूरी कदम है। क्या यह भारत के Uniform Civil Code जैसा है? सोशल मीडिया पर इस कानून की तुलना भारत के Uniform Civil Code (UCC) से की जा रही है, लेकिन दोनों कानूनों का उद्देश्य पूरी तरह अलग है। भारत में UCC का संबंध विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे सिविल मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने से है। जबकि चीन का नया कानून मुख्य रूप से जातीय एकता, सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे चीन का “Uniform Civil Code” कहना कानूनी रूप से सही नहीं माना जाता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्यों बढ़ी चिंता? कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि कानून में दिए गए कुछ प्रावधानों का इस्तेमाल धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। उनका कहना है कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान और परंपराओं पर असर पड़ सकता है। हालांकि, चीन इन सभी आरोपों को खारिज करता रहा है और अपने नए कानून को राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक स्थिरता के लिए जरूरी कदम बता रहा है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Bengaluru

Bengaluru Child Abuse Case: डे-केयर में बच्चे के साथ हैवानियत, CCTV फुटेज आने के बाद मचा हड़कंप

Bengaluru Daycare Abuse का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी Capgemini के कैंपस में संचालित डे-केयर सेंटर पर एक छोटे बच्चे के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बच्चे के माता-पिता का दावा है कि डे-केयर स्टाफ ने मासूम को बाथरूम में बंद कर दिया, वॉशिंग मशीन में बैठाया और टॉयलेट जेट से पानी डालकर प्रताड़ित किया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्चे के व्यवहार में बदलाव से हुआ मामले का खुलासा पीड़ित परिवार के अनुसार, उनका बच्चा कुछ दिनों से अचानक बदला-बदला सा रहने लगा था। वह डे-केयर जाने से डरने लगा, अक्सर रोता था और पहले की तुलना में काफी सहमा हुआ दिखाई देता था। शुरुआत में परिवार ने इसे सामान्य बदलाव समझा, लेकिन जब यह स्थिति लगातार बनी रही तो उन्हें किसी गंभीर बात का संदेह हुआ। इसके बाद माता-पिता ने डे-केयर प्रबंधन से संपर्क किया और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने की मांग की। CCTV फुटेज देखकर परिवार के उड़ गए होश परिजनों का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज में जो दिखाई दिया, उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। शिकायत के मुताबिक, डे-केयर के कर्मचारियों ने बच्चे को बाथरूम में बंद किया, फिर उसे वॉशिंग मशीन के अंदर बैठाया और टॉयलेट जेट से पानी डालकर डराया। परिवार का कहना है कि इस घटना का बच्चे की मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने शुरू की जांच, सबूत जुटाए जा रहे मामले की शिकायत मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी सीसीटीवी फुटेज, डे-केयर स्टाफ से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना एक बार हुई या बच्चे के साथ पहले भी ऐसा व्यवहार किया गया था। डे-केयर सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल इस घटना ने कॉर्पोरेट ऑफिसों में संचालित डे-केयर सेंटरों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी संख्या में नौकरीपेशा माता-पिता अपने छोटे बच्चों को ऐसे सेंटरों में छोड़कर काम पर जाते हैं। ऐसे में यदि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप सामने आते हैं, तो यह केवल एक परिवार नहीं बल्कि सभी अभिभावकों की चिंता का विषय बन जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि डे-केयर सेंटरों में प्रशिक्षित स्टाफ, नियमित निगरानी, पारदर्शी सीसीटीवी व्यवस्था और मजबूत शिकायत तंत्र होना बेहद जरूरी है। अभिभावकों के लिए क्या है सीख? बाल विशेषज्ञों के अनुसार, यदि बच्चा अचानक डे-केयर जाने से मना करने लगे, बिना वजह डरा हुआ दिखे, बार-बार रोए या उसके व्यवहार में असामान्य बदलाव नजर आए, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे संकेत मिलने पर अभिभावकों को बच्चे से धैर्यपूर्वक बात करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर संबंधित संस्थान व पुलिस से संपर्क करना चाहिए। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Ram Mandir

Ayodhya Ram Mandir चढ़ावा चोरी केस में जांच तेज, आरोपियों के घरों पर Bulldozer चलाने की तैयारी

अयोध्या के राम मंदिर (Ram Mandir) में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सिर्फ पुलिस जांच तक सीमित नहीं रह गया है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार, आरोपियों की संपत्तियों की जांच की जा रही है और यदि इनमें अवैध निर्माण या नियमों का उल्लंघन मिलता है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत बुलडोजर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी बीच, राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास के बयान ने इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले की जड़ गोपाल राव हैं और उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या है पूरा मामला? राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की शिकायत सामने आने के बाद जांच शुरू की गई। जांच एजेंसियों ने शुरुआती पड़ताल में कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस वित्तीय लेन-देन, संपत्तियों और अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में की जाएगी। यदि जांच में अवैध संपत्ति या निर्माण की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। महंत दिनेंद्र दास ने क्या कहा? राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि मंदिर की व्यवस्था में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है। उनका आरोप है कि गोपाल राव राम परंपरा का पालन नहीं करते और इसी वजह से व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में मंदिर से जुड़े हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ अपना दायित्व निभाए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। Bulldozer Action की तैयारी, लेकिन फैसला जांच पर निर्भर सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन आरोपियों की संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाल रहा है। यदि जांच में अवैध निर्माण या गैरकानूनी तरीके से अर्जित संपत्ति के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित नियमों के तहत बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है मामला राम मंदिर देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में चढ़ावे से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितता स्वाभाविक रूप से लोगों की चिंता बढ़ाती है। यही वजह है कि इस मामले की हर अपडेट पर लोगों की नजर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक फैसलों के बाद यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।
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Pune Murder Case: केतन हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, आरोपी ने इंटरनेट से सीखी थी कथित साजिश

Pune Murder Case: केतन हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, आरोपी ने इंटरनेट से सीखी थी कथित साजिश

महाराष्ट्र के Pune में चर्चित केतन हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी ने वारदात से पहले कथित रूप से पूरी योजना बनाई थी और इसके लिए इंटरनेट का भी सहारा लिया था। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस सभी सबूतों की पड़ताल कर रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ और एकत्र किए गए साक्ष्यों से संकेत मिले हैं कि वारदात को अंजाम देने से पहले कथित रूप से तैयारी की गई थी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने इंटरनेट पर क्या-क्या जानकारी खोजी थी और उसका मामले से क्या संबंध है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक जांच पूरी नहीं की है और सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य उपलब्ध सबूतों की फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। पुलिस हर पहलू से कर रही जांच जांच एजेंसियां इस मामले में सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।
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पहलगाम हमले के आतंकियों के पास मिला था चीनी सप्लाई वाला GoPro कैमरा, भारत ने चीन से मांगी जानकारी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक अमेरिकी कंपनी GoPro का कैमरा अहम सुराग बनकर सामने आया है। हमले में शामिल आतंकियों के पास से मिले इस कैमरे को लेकर भारत ने चीन से जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। NIA के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि जांच एजेंसी के पास मामले से जुड़े कुछ फॉरेंसिक सबूत हैं। GoPro कंपनी ने जानकारी दी थी कि कैमरा चीन के एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। अब NIA यह पता लगाने में जुटी है कि कैमरा चीन से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स तक कैसे पहुंचा। जांच एजेंसी पाकिस्तान की सेना की संभावित भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए चीन से मांगी जानकारी NIA ने GoPro कंपनी से कैमरे की सप्लाई चेन के बारे में जानकारी मांगी थी। कंपनी ने बताया कि डिवाइस सबसे पहले चीन में उसके एक अधिकृत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने चीन से यह पता लगाने में मदद मांगी कि कैमरा वहां से आगे किस व्यक्ति या संगठन तक पहुंचा। भारत और चीन के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) नहीं है। ऐसे में भारत ने कूटनीतिक माध्यमों से जानकारी मांगी है। NIA यह भी जांच कर रही है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने ऐसे कैमरे खरीदकर आतंकी संगठनों तक पहुंचाए थे। डाचीगाम में मारे गए आतंकियों के पास मिला था कैमरा जुलाई 2025 में डाचीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए थे। इन्हीं आतंकियों को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए हमले के लिए जिम्मेदार माना गया था। इस हमले में ज्यादातर पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। बैसरन में हमले वाली जगह से कम से कम दो AK-47 राइफलें बरामद हुई थीं। वहीं, डाचीगाम में मुठभेड़ के दौरान एक और AK-47 मिली थी। जांच में इन राइफलों के भी चीन में बने होने की बात सामने आई। हमले के बाद जंगलों के रास्ते फरार हुए थे आतंकी प्रारंभिक जांच के मुताबिक, हमला करने के बाद आतंकी पहलगाम के जंगलों के रास्ते बैसरन से बाहर निकले थे। माना जा रहा है कि इसके बाद वे एक गाड़ी से फरार हो गए। हमले के बाद करीब 40 मिनट तक सुरक्षा बलों को घटना की गंभीरता का पूरी तरह अंदाजा नहीं हो पाया था। जांच के दौरान शोपियां नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी को पहलगाम से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि, इलाके के CCTV कैमरे खराब होने के कारण एजेंसी गाड़ी की आगे की लोकेशन का पता नहीं लगा सकी। लश्कर और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल NIA ने मामले में लश्कर-ए-तैयबा और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें मारे गए तीन आतंकी फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी शामिल हैं। इसके अलावा लश्कर का स्वयंभू कमांडर साजिद जट्ट उर्फ साजिद जुट भी आरोपी है। दो स्थानीय लोगों बशीर अहमद जोथट और परवेज अहमद पर आरोप है कि उन्होंने हमले से एक दिन पहले आतंकियों को करीब पांच घंटे तक खाना और ठहरने की जगह उपलब्ध कराई थी। NIA अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले में इन लोगों के अलावा कोई अन्य सहयोगी भी शामिल था या नहीं। आतंकी हमलों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन हमलों और घात लगाकर की जाने वाली कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के लिए शरीर पर पहने जाने वाले और टैक्टिकल कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इन वीडियो का उपयोग प्रचार और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। NIA का मानना है कि GoPro कैमरे की सप्लाई चेन का पता लगाने से उन नेटवर्कों की जानकारी मिल सकती है, जो सीमापार से आतंकियों तक पैसा, हथियार और अन्य जरूरी उपकरण पहुंचाते हैं। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर से आवेदन शुरू; 4 दिसंबर तक मौका

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 5 संभागों के संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा होंगे आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके लिए बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा के कार्यालय निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यालयों में सभी कार्यदिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अलावा किसी अन्य कार्यालय में जमा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अलग-अलग जिलों या संभागों के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक ही आवेदन सभी जिलों और संभागों में विज्ञापित पदों के लिए मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती का विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है। विभाग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया की जानकारी भी ऑनलाइन विभाग के अनुसार, आवेदन अमान्य होने की स्थिति, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से विभाग की वेबसाइट चेक करनी होगी। निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

भोपाल में कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर लगी आग, आधे घंटे में दमकल ने पाया काबू

भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास स्थित कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर शुक्रवार रात आग लग गई। रात 9 बजे के बाद हुई इस घटना से टॉवर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। बोर्ड ऑफिस के ठीक सामने स्थित टॉवर के एक फ्लैट में आग लगी थी। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने के समय फ्लैट में कोई मौजूद था या नहीं। मौके पर पहुंची दमकल, आधे घंटे में बुझाई आग आग की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने टॉवर के 10वें फ्लोर पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया कि फ्लैट में कोई व्यक्ति नहीं फंसा था। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फ्लैट से धुआं उठता देखकर टॉवर में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था। दमकलकर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

दिल्ली-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण: कई इलाकों का AQI 300 पार, हवा बेहद खराब श्रेणी में

दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटते ही एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। राजधानी के करीब एक दर्जन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली-NCR में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। हालांकि, हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 270 दर्ज किया गया। नोएडा और गाजियाबाद में भी खराब हवा NCR के शहरों में ग्रेटर नोएडा का AQI 238, गाजियाबाद का 231 और नोएडा का 226 रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को कर्तव्य पथ समेत दिल्ली के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। हवा की धीमी रफ्तार बढ़ा सकती है प्रदूषण पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण वातावरण की निचली सतह पर जमा हो रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यदि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार और कमजोर हुई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने से प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे जमीनी उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के इन इलाकों में AQI 300 के पार शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया। इलाका AQI श्रीफोर्ट 348 JNU 338 पूसा 337 चांदनी चौक 334 बुराड़ी क्रॉसिंग 331 DTU 323 ITO / घोघा 322 तालकटोरा गार्डन 318 जहांगीरपुरी 311 मथुरा रोड 310 पंजाबी बाग 309 deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

इंदौर में युवक की संदिग्ध मौत: नरबलि का आरोप, पैसों की बारिश का लालच देकर अघोरी पूजा कराने का दावा

इंदौर के शिवाजी मार्केट में 16 नवंबर को महाराष्ट्र के अकोला निवासी हेमंत सपकाल (29) का शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या कर नरबलि दिए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पैसों की बारिश कराने का लालच देकर हेमंत से अघोरी पूजा कराई गई और इस दौरान उसकी तीन उंगलियां काट दी गईं। हेमंत उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका शव मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस को घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज मिले हैं। मामले में हत्या, नरबलि और तंत्र क्रिया के आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत से पहले फोन कर बताया था- कुछ लोग पीछे पड़े हैं परिजनों के मुताबिक, 15 नवंबर को हेमंत ने फोन कर बताया था कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हैं और उसे मार डालेंगे। इस फोन के बाद परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया था। हालांकि, अगले ही दिन उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस को आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज में हेमंत अलग-अलग दिशाओं से भागकर एक बिल्डिंग में प्रवेश करता दिखाई दिया। 15 नवंबर को रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज में भी वह नंगे पैर स्टेशन से बाहर निकलता नजर आया। शिवाजी मार्केट की बिल्डिंग से गिरने के बाद मिली लाश CCTV फुटेज के मुताबिक, हेमंत थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा। रात में वह शिवाजी मार्केट की एक बिल्डिंग पर चढ़ा और फिर ऊंचाई से नीचे गिर गया। अगले दिन उसका शव मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऊंचाई से गिरने के कारण शरीर पर चोटें आने की पुष्टि हुई है। विक्की पर पैसों की बारिश का झांसा देने का आरोप परिवार का आरोप है कि विक्की नाम के व्यक्ति ने हेमंत को पैसों की बारिश कराने का लालच दिया था। इसके बाद उससे घंटों तक तंत्र क्रिया और अघोरी पूजा कराई गई। परिजनों ने दावा किया कि हेमंत की हत्या कर उसकी बलि दी गई। उन्होंने शरीर पर चोट के निशान और तीन उंगलियां कटी होने की बात भी कही है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या या नरबलि की पुष्टि नहीं की है। तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ अकोला में शिकायत महाराष्ट्र के अकोला में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कथित तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। समिति की जिला शाखा ने 20 नवंबर को आवेदन देकर आरोप लगाया कि मोठी उमरी निवासी विवेक शिंदे सोशल मीडिया पर अघोरी शक्तियों और तंत्र-मंत्र से जुड़े वीडियो प्रसारित कर रहा है। बच्चों को अघोरी पूजा के वीडियो दिखाने का आरोप शिकायत में लक्ष्मी नगर निवासी उर्मिला सपकाळ के दो बच्चों का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि विवेक शिंदे ने बच्चों को ऐसे वीडियो दिखाए, जिनमें वह श्मशान में अघोरी पूजा करते और हवा में नींबू घुमाते नजर आ रहा है। समिति का आरोप है कि इन वीडियो के जरिए बच्चों के मन में डर पैदा किया गया और उन्हें धमकाया गया। इससे इलाके में डर और दहशत का माहौल बनने की बात भी शिकायत में कही गई है। 2013 के कानून के तहत कार्रवाई की मांग समिति के मुताबिक, उर्मिला सपकाळ ने 19 नवंबर को इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। समिति ने महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट एवं अघोरी प्रथाओं तथा जादू-टोने पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज करने, आरोपी को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस बोली- हर एंगल से जांच जारी एडीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, हेमंत तीन दोस्तों के साथ उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम कराया है। इसके साथ ही CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस फिलहाल ऊंचाई से गिरने की घटना को आत्महत्या की आशंका से जोड़कर जांच कर रही है। वहीं, परिजनों की ओर से लगाए गए हत्या और नरबलि के आरोपों के साथ तंत्र क्रिया के पहलू की भी जांच की जा रही है।

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