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CJP ने CEC ज्ञानेश कुमार को फिर दी चेतावनी, 2 अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान; SIR को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शुक्रवार को एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। पार्टी ने कहा है कि यदि CEC इस्तीफा नहीं देते हैं तो 2 अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि आंदोलन को शहर-शहर तक ले जाया जाएगा।  CJP ने गुरुवार को ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे की समय-सीमा दी थी। पार्टी ने SIR के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया है। यह CJP का दावा है; इसे चुनाव आयोग द्वारा स्थापित तथ्य के रूप में नहीं पेश किया गया है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भी हुआ हंगामा ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भी हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे। पोस्टरों पर CEC से इस्तीफा देने की मांग लिखी थी। कांग्रेस भी देशभर में चुनाव कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित कर चुकी है।  महाराष्ट्र SIR के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें SIR की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और इसे लागू करने के तरीके को चुनौती दी गई है।  याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद SIR से जुड़े 14 प्रशासनिक आदेश जारी किए गए। याचिकाओं में इन आदेशों को रद्द करने और दर्ज आपत्तियों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है।  पहली याचिका में क्या मांग? महाराष्ट्र के चार मतदाताओं की ओर से वकील असीम सरोदे के माध्यम से दायर याचिका में SIR के तहत जारी 14 आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। इसके अलावा हटाए गए मतदाताओं के नाम बहाल करने और नाम हटाने की प्रक्रिया की जांच के लिए स्वतंत्र न्यायिक समिति बनाने की मांग की गई है। याचिका में SIR से जुड़े फैसलों, बूथ संबंधी नियमों और ECI-NET की तकनीकी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी शामिल है। याचिका में नई वोटर लिस्ट तैयार होने तक संबंधित विधानसभा चुनावों को स्थगित करने की मांग भी की गई है।  दूसरी याचिका में ASDD वोटर्स का मुद्दा दूसरी याचिका मुंबई के दो निवासियों ने वकील हितेंद्र गांधी के माध्यम से दायर की है। इसमें ASDD वोटर्स के नाम हटाने की प्रक्रिया और SIR के दौरान दस्तावेज जमा करने से जुड़े नियमों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने SIR और ASDD से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने, अप्रैल 2026 में दिए गए प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करने और महाराष्ट्र से जुड़े SIR निर्देशों को रद्द करने की मांग की है। 10 महीने में 14 लिखित आपत्तियों का दावा यह विवाद 23 सितंबर को प्रकाशित द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद और बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR से जुड़े चुनाव आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की। इनमें चार आपत्तियां एक ही दिन दर्ज की गई थीं।  रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ फैसलों को अपने संज्ञान के बिना लिए जाने पर सवाल उठाए थे। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह की आंतरिक चर्चाएं सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं और SIR समेत अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।  यूपी में CEC के दो कार्यक्रम स्थगित चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े दो युवा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। इनमें पहला कार्यक्रम मेरठ में और दूसरा वाराणसी में प्रस्तावित था। EC के एक अधिकारी के मुताबिक, दोनों कार्यक्रम 21 सितंबर को ही स्थगित किए गए थे और इसका मौजूदा विवाद से कोई संबंध नहीं है।  SIR को लेकर विवाद क्यों बढ़ा? SIR को लेकर मुख्य विवाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने की प्रक्रिया तथा चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने के तरीके से जुड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का उल्लेख किया गया है, जबकि चुनाव आयोग ने अंतिम फैसलों को सर्वसम्मति से लिए जाने की बात कही है।  फिलहाल CJP की आंदोलन की चेतावनी, विपक्ष की राजनीतिक मांगों और SIR से जुड़ी याचिकाओं के बीच यह मामला न्यायिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा में है।
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सिक्किम में लैंडस्लाइड से 20 से ज्यादा घर और सरकारी क्वार्टर बहे, 9 राज्यों पर चक्रवात का असर; MP समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

सिक्किम के ग्यालशिंग जिले के रिंबी गांव में लगातार बारिश के चलते गुरुवार रात लैंडस्लाइड हो गई। इसमें 20 से ज्यादा घर और सरकारी क्वार्टर बह गए। हालांकि, अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ओडिशा में बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात अब कमजोर पड़ गया है। इसके बावजूद ओडिशा में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में निचले इलाकों और लैंडस्लाइड की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले करीब 10 हजार लोगों को 200 राहत केंद्रों में भेजा गया है। चक्रवात का असर 9 राज्यों में बताया जा रहा है। 4 राज्यों में तेज बारिश और हवाओं का अलर्ट अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भारी बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। गरज-चमक के साथ बारिश होने का भी अनुमान है। MP के 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने के कारण कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। जबलपुर समेत 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, प्रदेश के 16 जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है। बिहार के 19 जिलों में यलो अलर्ट बिहार में आज 19 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में बारिश को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हरियाणा के 6 जिलों में बारिश की संभावना हरियाणा में भी कई जिलों में बारिश का अनुमान है। यमुनानगर, करनाल और पानीपत समेत 6 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है।
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नोएडा में अमित शाह और CM योगी ने गोल्फ कार्ट से किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दौरा, 2 लाख करोड़ के कारोबार की उम्मीद

नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोल्फ कार्ट में बैठकर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के एक्सपो पहुंचे। दोनों नेताओं ने अलग-अलग स्टॉल का दौरा किया और वहां प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी ली। मंच पर दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। इसके बाद अमित शाह ट्रेड शो का शुभारंभ करेंगे। जापान समेत 6 देश पार्टनर के रूप में शामिल 29 सितंबर तक चलने वाला यह यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा एडिशन है। इस बार जापान, रूस, वियतनाम, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर और बेलारूस पार्टनर देशों के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। आयोजकों के मुताबिक, ट्रेड शो में 85 देशों से 600 से ज्यादा खरीदारों के पहुंचने की संभावना है। 2 लाख करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद इस बार आयोजकों को ट्रेड शो से करीब 2 लाख करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), डिफेंस, IT और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। ट्रेड शो में 2,500 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन क्यूजीन’ में दिखेगा यूपी का स्वाद ट्रेड शो में ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन क्यूजीन’ के तहत उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के पारंपरिक व्यंजन और स्थानीय खाद्य संस्कृति को भी प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान हर दिन सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 5 दिनों में 4.5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान आयोजकों के अनुसार, पांच दिनों तक चलने वाले इस ट्रेड शो में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उत्पादों, उद्योगों और स्थानीय व्यवसायों को देश-विदेश के खरीदारों के सामने प्रदर्शित करना है।
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झीरम घाटी केस: 10 दोषियों की मौत की सजा अब हाईकोर्ट में, डेथ रेफरेंस के जरिए होगी फैसले की समीक्षा

13 साल पुराने बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में जगदलपुर की NIA स्पेशल कोर्ट से 10 दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गई है। NIA स्पेशल कोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट भेज दिया है। हाईकोर्ट में इसे क्रिमिनल रेफरेंस/डेथ रेफरेंस के तौर पर दर्ज किया गया है। अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ट्रायल कोर्ट के फैसले, पेश किए गए सबूतों और दोषसिद्धि के आधार की समीक्षा करेगी। 2013 में हुआ था झीरम घाटी नक्सली हमला 25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हुई थी। करीब 13 साल चली सुनवाई के बाद 5 सितंबर 2026 को जगदलपुर की NIA स्पेशल कोर्ट ने मामले में सुनवाई का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद 16 सितंबर को सभी 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा पर हाईकोर्ट की पुष्टि जरूरी कानून के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद मामला हाईकोर्ट भेजा जाता है। पुराने CrPC की धारा 366 के तहत सेशन कोर्ट की मौत की सजा तब तक लागू नहीं की जा सकती, जब तक हाईकोर्ट उसकी पुष्टि न कर दे। वर्तमान BNSS में भी इसी तरह का प्रावधान धारा 407 में है। इसका मतलब है कि NIA स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद अब मामले का अगला महत्वपूर्ण न्यायिक चरण हाईकोर्ट में होगा। हाईकोर्ट रिकॉर्ड, सबूत और दोषसिद्धि की समीक्षा करेगा। हाईकोर्ट में किन बिंदुओं पर होगी समीक्षा? डेथ रेफरेंस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसमें अभियोजन के सबूत, गवाहों के बयान, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य शामिल होंगे। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराने और मौत की सजा देने के लिए जो कारण बताए हैं, हाईकोर्ट उनकी भी समीक्षा करेगा। पुराने CrPC की धारा 368 के तहत हाईकोर्ट के पास मौत की सजा की पुष्टि करने के अलावा अन्य सजा देने, दोषसिद्धि में बदलाव करने या उसे खत्म करने, नए सिरे से ट्रायल का आदेश देने और आरोपी को बरी करने जैसी शक्तियां थीं। पहले दोषसिद्धि, फिर सजा पर हुई सुनवाई झीरम मामले में NIA स्पेशल कोर्ट ने पहले 5 सितंबर को 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद 16 सितंबर को सजा सुनाई गई। रिपोर्टों के मुताबिक, मामले की सुनवाई के दौरान 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। इन 10 दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा NIA स्पेशल कोर्ट ने जिन 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है, उनके नाम हैं: इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। अब आगे क्या होगा? हाईकोर्ट में डेथ रेफरेंस के दौरान ट्रायल कोर्ट के फैसले की कानूनी समीक्षा होगी। इसके अलावा दोषियों की ओर से अपील भी दायर की जा सकती है। फिलहाल NIA स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई मौत की सजा अंतिम नहीं है। हाईकोर्ट की पुष्टि के बाद ही इस सजा को लागू किया जा सकता है। हाईकोर्ट मामले के रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद आगे का फैसला करेगा।
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छत्तीसगढ़ BJP में संगठनात्मक बदलाव पर कांग्रेस के सवाल, 1500 करोड़ की कथित वसूली वाले वायरल वीडियो की जांच की मांग

छत्तीसगढ़ भाजपा में संगठनात्मक बदलाव के बाद कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि झारखंड में संगठन महामंत्री रहे कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ भेजा गया है। 24 सितंबर को हुए इस बदलाव को लेकर कांग्रेस ने 1500 करोड़ रुपए की कथित वसूली से जुड़े वायरल वीडियो का मुद्दा भी उठाया है। वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक की शिकायत के बाद सामने आए एक वायरल वीडियो में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेते हुए 1500 करोड़ रुपए की कथित वसूली का दावा किया गया था। भाजपा ने इस वीडियो को फर्जी बताया था। कांग्रेस का कहना है कि अगर वीडियो फर्जी है तो इसकी सच्चाई जांच के जरिए सामने आनी चाहिए। केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग धनंजय सिंह ठाकुर ने मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि वीडियो फर्जी है तो उसे तैयार करने और प्रसारित करने वालों की पहचान कर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि यदि वीडियो में आर्थिक लेन-देन को लेकर लगाए गए आरोपों में कोई तथ्य है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। पार्टी ने केंद्र सरकार से सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से जांच कराने की मांग की है। संगठनात्मक फेरबदल पर भी सवाल कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पवन साय को छत्तीसगढ़ से हटाकर झारखंड भेजे जाने के बाद संगठनात्मक बदलाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी बदलने से वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों की जांच का मुद्दा खत्म नहीं होता। ठाकुर ने सरकार से पूरे मामले की जांच कर वास्तविकता जनता के सामने रखने की मांग की। साथ ही उन्होंने सरकारी निर्माण कार्यों के टेंडर और सामान-सर्विस की सप्लाई में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की भी मांग की।
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रायपुर में कारोबारी को ऑयल गिरने का झांसा देकर रोका, कार से बैग चोरी; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

राजधानी रायपुर में कार सवार कारोबारी को कार से ऑयल गिरने का झांसा देकर रोकने और मौका पाकर कार से बैग चोरी करने का मामला सामने आया है। घटना 24 सितंबर की सुबह करीब 11:40 बजे फाफाडीह ओवरब्रिज के पास हुई। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फाफाडीह ओवरब्रिज के पास रोका पुलिस के मुताबिक, नेचर सिटी अमलीडीह निवासी कारोबारी कौस्तुभ धर्माधिकारी रावाभाठा स्थित कैप्स आइसक्रीम फैक्ट्री के संचालक हैं। 24 सितंबर को वह कार नंबर CG04PS7590 से घर से ऑफिस जा रहे थे। फाफाडीह ओवरब्रिज के पास एक युवक ने उन्हें बताया कि कार के बोनट के सामने ऑयल गिर रहा है। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक अन्य युवक ने भी कारोबारी को इसी बारे में बताया। बोनट की फोटो खींचने के दौरान बैग चोरी इसके बाद कारोबारी ने कार को यू-टर्न लेकर सड़क किनारे खड़ा किया और सर्विस सेंटर में फोन किया। सर्विस सेंटर की ओर से उन्हें बोनट की फोटो भेजने के लिए कहा गया। कारोबारी कार से नीचे उतरे और बोनट की फोटो खींचकर सर्विस सेंटर को भेजने लगे। इसी दौरान अज्ञात आरोपी कार से ब्राउन रंग का बैग चोरी कर फरार हो गए। बैग में 25 हजार रुपए और जरूरी दस्तावेज कार में वापस लौटने पर कारोबारी को बैग गायब मिला। बैग में 25 हजार रुपए नकद, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा की चेकबुक, बैंक से जुड़े कागजात, ऑफिस के दस्तावेज और चाबियां रखी थीं। घटना के बाद कारोबारी ने अपने परिचित प्रशांत सुब्रमण्या और शारदाचरण पटेल को मामले की जानकारी दी। इसके बाद थाने पहुंचकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। CCTV फुटेज से आरोपियों की तलाश पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फाफाडीह ओवरब्रिज और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा सके।
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर हंगामा, महाराष्ट्र SIR के खिलाफ बॉम्बे HC में 2 याचिकाएं

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे, जिन पर ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने की मांग की गई थी।  इसी बीच महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में SIR की प्रक्रिया, संवैधानिक वैधता और इसे लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं।  10 महीने में 14 बार आपत्ति का दावा मामला उस रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR से जुड़े चुनाव आयोग के फैसलों और प्रक्रियाओं पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें कुछ आपत्तियां वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने और चुनावी डेटा से जुड़े फैसलों पर थीं।  हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा था कि आयोग के भीतर इस तरह की चर्चाएं और मतभेद सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं तथा SIR समेत अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। राहुल गांधी और विपक्ष ने CEC पर उठाए सवाल रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठाए और उनके इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी ने भी ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि उन्होंने वोट चोरी की है। ये आरोप राहुल गांधी के हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता। विपक्ष की ओर से ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद में प्रस्ताव लाने की भी बात सामने आई है।  बॉम्बे हाईकोर्ट में SIR के खिलाफ दो याचिकाएं पहली याचिका:महाराष्ट्र के कुछ मतदाताओं की ओर से दायर याचिका में SIR के दौरान जारी 14 प्रशासनिक आदेशों को रद्द करने, हटाए गए मतदाताओं के नाम बहाल करने और नाम हटाने की प्रक्रिया की जांच के लिए स्वतंत्र व्यवस्था की मांग की गई है। याचिका में SIR प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी की गई है।  याचिका में महाराष्ट्र में नई और कानूनी रूप से वैध वोटर लिस्ट तैयार होने तक विधानसभा चुनाव टालने की मांग का भी उल्लेख है।  दूसरी याचिका:दूसरी याचिका में ASDD मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया और SIR के दौरान दस्तावेज जमा करने से जुड़े नियमों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने SIR और ASDD से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने तथा महाराष्ट्र से जुड़े SIR निर्देशों को रद्द करने की मांग की है। याचिकाओं में 14 आदेशों को चुनौती बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि 14 प्रशासनिक फैसले अन्य दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद लिए गए। अदालत से इन फैसलों की समीक्षा और SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग की गई है।
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MP में 21 साल बाद फिर दौड़ेंगी सरकारी बसें, आज से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा; 7 शहरों में 351 बसें

मध्य प्रदेश में करीब 21 साल बाद सरकारी बस सेवा फिर शुरू होने जा रही है। शुक्रवार से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत होगी। इस सेवा का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बस कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। 2005 में बंद हो गई थी सरकारी बस सेवा मध्य प्रदेश में पहले मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसें संचालित होती थीं। वर्ष 2005 में इन बस सेवाओं को बंद कर दिया गया था। अब लंबे अंतराल के बाद सरकारी परिवहन व्यवस्था को नए स्वरूप में शुरू किया जा रहा है। 7 शहरों में 351 बसों को मिलेगी हरी झंडी भोपाल के BHEL दशहरा मैदान में शुक्रवार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ करेंगे। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के जरिए प्रदेश में शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी बेहतर बस कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना है। इससे यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन के अधिक विकल्प उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
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गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन, देशभर में हो रहा प्रतिमा विसर्जन; मुंबई-हैदराबाद में कड़ी सुरक्षा

आज गणेश उत्सव का आखिरी दिन है। देशभर में श्रद्धालु गणेश प्रतिमाओं का नदियों, तालाबों, झीलों और बनाए गए कृत्रिम कुंडों में विसर्जन कर रहे हैं। इस दौरान बड़े शहरों में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। मुंबई में 25 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात मुंबई में गणेश विसर्जन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शहर में 25 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 383 कृत्रिम कुंड बनाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से विसर्जन की सुविधा मिल सके। हैदराबाद में 25-30 हजार पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा हैदराबाद में गणेश विसर्जन के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 25 से 30 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जुलूसों और भीड़ पर नजर रखने के लिए 24 ड्रोन और 10 हजार CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुसैन सागर के आसपास अतिरिक्त निगरानी हैदराबाद के हुसैन सागर के आसपास सुरक्षा और निगरानी के लिए 100 अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए गए हैं। झील के किनारे क्रेन, इमरजेंसी बोट, गोताखोर और मेडिकल पोस्ट भी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। जुलूसों के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन गणेश विसर्जन जुलूसों को देखते हुए हैदराबाद में कई जगह ट्रैफिक डायवर्जन और पाबंदियां लागू रहेंगी। पुलिस ने लोगों से निर्धारित मार्गों और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करने की अपील की है।
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पीएम मोदी ने सेवा यात्रियों से किया संवाद, बोले- सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के लिए काम करना जरूरी

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी से वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के सामाजिक सुधार कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में लगातार सुधार और सकारात्मक परिवर्तन के लिए काम करते रहना चाहिए, केवल वोटबैंक की राजनीति के लिए नहीं। गांधी जी के सामाजिक सुधार कार्यों का किया जिक्र पीएम मोदी ने कहा कि जब हम गांधी जी के जीवन को देखते हैं तो वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और आजादी के आंदोलन के साथ-साथ बड़े सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ लगातार काम किया। इसी तरह समाज में सुधार और सकारात्मक बदलाव के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। 17 सितंबर को शुरू हुईं दो सेवा यात्राएं पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को दो बाइक रैलियों को रवाना किया गया था। इनमें से एक यात्रा उनके जन्मस्थान वडनगर से वाराणसी और दूसरी वाराणसी से वडनगर के लिए निकली है। दोनों यात्राएं 7 अक्टूबर को पूरी होंगी। इन सेवा यात्राओं का आयोजन पीएम मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन को चिह्नित करने के लिए किया जा रहा है। पीएम मोदी ने बताईं सेवा यात्राओं से जुड़ी 5 बड़ी बातें 1. गांवों और शहरों के बीच कम हुआ अंतरपीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 साल में भारत में शहरों और गांवों के बीच जो अंतर था, वह काफी कम हुआ है। गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है और महिलाओं एवं बेटियों में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। 2. सेवा यात्रियों की टोलियों से संवादउन्होंने कहा कि एक दिन पहले उन्हें वडनगर से निकले सेवा यात्रियों की सभी टोलियों से संवाद करने का अवसर मिला। अब वाराणसी से उनके गांव वडनगर जा रही सेवा यात्रियों की टोली से भी बात करने का मौका मिला है। 3. वडनगर और काशी का विशेष महत्वपीएम मोदी ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन के संस्कार दिए, जबकि काशी ने उनके संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग भरे। उन्होंने कहा कि युवा साथी भी इस यात्रा को सेवा के अलग-अलग रंगों से जोड़ रहे हैं। 4. यात्राओं ने बहुत कुछ सिखायापीएम मोदी ने कहा कि सेवा यात्राओं ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के शायद ही किसी जिले में जाने का उन्हें अवसर नहीं मिला होगा। उन्होंने कहा कि यात्राओं और रास्ते में मिले अनुभव आज भी गुरु की तरह उनका मार्गदर्शन करते हैं। 5. पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरणा लेने की बातपीएम मोदी ने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म-जयंती भी है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय लगातार ‘चरैवति-चरैवति’का संदेश देते रहे और स्वयं भी लगातार यात्रा करते रहे। पीएम ने कहा कि एक सेवा यात्री के रूप में लगातार चलते रहना ही लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरणा मिलती है।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद महिला व्याख्याता को मिली छुट्टी, 5 साल के बेटे की देखभाल के लिए मांगा था संतान पालन अवकाश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिलासपुर की महिला व्याख्याता को संतान पालन अवकाश मिल गया है। उन्होंने अपने 5 साल के बेटे की देखभाल के लिए छुट्टी का आवेदन दिया था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद महिला व्याख्याता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा विभाग ने उनका अवकाश मंजूर कर लिया। दरअसल, सेजेस शासकीय कन्या विद्यालय, बिलासपुर में द्वितीय श्रेणी की व्याख्याता राजश्री कौशिक पदस्थ हैं। उन्होंने वर्ष 2021 में बेटे देवांश को जन्म दिया था। जुलाई 2026 में उनके बाएं पैर में चोट लग गई, जिससे लिगामेंट डैमेज हो गया। इसके कारण उन्हें शारीरिक परेशानी होने लगी। ऐसे में अपने बेटे की बेहतर देखभाल के लिए राजश्री ने 28 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के पास संतान पालन अवकाश का आवेदन दिया था। हालांकि, उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। महिला कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में 730 दिन की छुट्टी का अधिकार याचिकाकर्ता के वकीलों ने हाईकोर्ट में दलील दी कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 (सी) के तहत सरकारी महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में कुल 730 दिन का संतान पालन अवकाश लेने का अधिकार है। इस प्रावधान का उद्देश्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वकीलों ने यह भी कहा कि कार्यालय में कर्मचारियों की कमी या प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर किसी महिला कर्मचारी को इस अवकाश से वंचित नहीं किया जा सकता। संतान पालन अवकाश नियमों के तहत मिलने वाला अधिकार है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा विभाग ने बदला फैसला मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने राजश्री कौशिक का संतान पालन अवकाश स्वीकृत कर दिया। अवकाश मंजूरी से संबंधित आदेश की प्रति भी कोर्ट में पेश की गई। इस तरह अपने बेटे की देखभाल के लिए छुट्टी की मांग को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही महिला व्याख्याता को आखिरकार राहत मिल गई।

खंडवा में कमीशन के लालच में साइबर ठगों को दिए बैंक खाते, दो स्टूडेंट पर FIR; 5 से 25 हजार रुपए में किया था सौदा

खंडवा में थोड़े से कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते साइबर ठगों को इस्तेमाल करने देने वाले दो स्टूडेंट पुलिस की कार्रवाई में फंस गए। दोनों ने 5 हजार से 25 हजार रुपए तक लेकर अपने बैंक खातों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। इन खातों के जरिए साइबर अपराध से जुड़ी रकम का लेन-देन किया गया। जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ अलग-अलग थानों में FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई राज्य पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन MATRIX 2.0’ के तहत की गई है। इस अभियान के जरिए साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले फर्जी और किराए के बैंक खातों की पहचान कर खाताधारकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खंडवा में जांच के दौरान ऐसे दो बैंक खाते सामने आए हैं। इनमें एक कोतवाली और दूसरा छैगांवमाखन थाना क्षेत्र का है। कोतवाली और छैगांवमाखन थाने में दर्ज हुई FIR पुलिस के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र के मामले में निकुंज पिता मुकेश यादव, निवासी एनवीडीए कॉलोनी खंडवा को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं, छैगांवमाखन थाना क्षेत्र के मामले में आयुष पिता अनिल बोरसे, निवासी कावेरी विहार कॉलोनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस की जांच में दोनों बैंक खातों से साइबर अपराध से जुड़े ट्रांजेक्शन होने की जानकारी सामने आई है। म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम ठिकाने लगाते हैं साइबर अपराधी साइबर ठग अपनी पहचान छिपाने और पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वे खासतौर पर युवाओं और बेरोजगार लोगों को कमीशन या एकमुश्त रकम देने का लालच देते हैं। कई मामलों में वे बैंक खाते के साथ ATM कार्ड, चेकबुक, पासबुक और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। ऐसे बैंक खातों को म्यूल (Mule) अकाउंट कहा जाता है। साइबर ठगी से हासिल रकम पहले इन खातों में जमा कराई जाती है और फिर अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। खाताधारक को लगता है कि वह केवल कमीशन के बदले अपना खाता इस्तेमाल करने दे रहा है, लेकिन जब उस खाते से ठगी की रकम का लेन-देन सामने आता है तो खाताधारक भी पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। पुलिस की अपील- कमीशन के लालच में किसी को न दें बैंक खाता खंडवा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपना बैंक खाता किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए न दें। अपने खाते से होने वाले हर ट्रांजेक्शन पर नजर रखें। यदि किसी अनजान व्यक्ति से खाते में संदिग्ध रकम आती है, तो तुरंत बैंक और पुलिस को इसकी सूचना दें। इसके अलावा किसी के साथ भी OTP, ATM कार्ड, चेकबुक और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा न करें। थोड़े से कमीशन का लालच आपको साइबर अपराध से जुड़े कानूनी मामले में फंसा सकता है।

BJP पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय टीम घोषित, मध्यप्रदेश के 4 नेताओं को मिली जगह

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्यों की इस सूची में मध्यप्रदेश के चार नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार और ग्वालियर की पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता के नाम प्रमुख हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की मंजूरी के बाद जारी सूची में मध्यप्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया गया है। पूर्व में वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा की कमान संभाल चुके वैभव पवार को पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मध्यप्रदेश के प्रदीप माहौर सोनी को सोशल मीडिया सह-संयोजक बनाया गया है। वहीं, राष्ट्रीय कार्यसमिति में मध्यप्रदेश से सीताराम बाथम और ग्वालियर की पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता को सदस्य नियुक्त किया गया है। इस तरह नई राष्ट्रीय टीम में मध्यप्रदेश के चार नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां मिली हैं। इनमें एक राष्ट्रीय मंत्री, एक सोशल मीडिया सह-संयोजक और दो राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य शामिल हैं। 

रेस्टोरेंट में प्याज काटे, बर्तन धोए; अब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलकर बने प्लेयर ऑफ द मैच, निखिल चौधरी की कहानी

मेलबर्न में शनिवार को खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टीम की जीत के हीरो भारत में जन्मे ऑलराउंडर निखिल चौधरी रहे। उन्होंने गेंदबाजी में 2 विकेट लेने के बाद बल्लेबाजी में 38 गेंदों पर 66 रन की शानदार पारी खेली। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। निखिल के लिए यह जीत किसी सपने के सच होने जैसी थी। कभी कोविड महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में फंसने के बाद उन्हें अपना खर्च चलाने के लिए रेस्टोरेंट में बर्तन धोने और प्याज काटने तक का काम करना पड़ा था। आज वही निखिल ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। ‘कभी नहीं सोचा था कि मेलबर्न में प्लेयर ऑफ द मैच बनूंगा’ मैच के बाद निखिल से पूछा गया कि दिल्ली में क्रिकेट खेलने के बाद क्या उन्होंने कभी कल्पना की थी कि एक दिन मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए प्लेयर ऑफ द मैच बनेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। उनके माता-पिता भी मैच से एक दिन पहले भारत से मेलबर्न पहुंचे थे और पहली बार उन्हें मैदान पर खेलते हुए देख रहे थे। हैरी ब्रूक का विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कराई वापसी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 187 रन बनाए। टीम की शुरुआत खराब रही और 13 रन के स्कोर तक दोनों ओपनर फिल सॉल्ट और एन्यूरिन डोनाल्ड पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक और टॉम बैंटन ने पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की। ब्रूक ने महज 28 गेंदों पर 65 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इंग्लैंड की तेज बल्लेबाजी के बीच निखिल चौधरी ने ब्रूक को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद उन्होंने सैम करन को भी 21 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। निखिल ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 21 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। 38 गेंदों पर 66 रन बनाकर दिलाई जीत 188 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को सैम हार्पर ने 15 गेंदों पर 32 रन और कप्तान मिचेल मार्श ने 37 रन बनाकर अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए निखिल चौधरी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने मार्श के साथ 42 रन और टिम डेविड के साथ 48 रन की साझेदारी की। निखिल ने 38 गेंदों पर 66 रन बनाए। उनकी पारी में 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वह 168 रन के स्कोर पर सातवें विकेट के रूप में आउट हुए। उस समय ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 20 रन की जरूरत थी। इसके बाद जैक एडवर्ड्स ने 11 गेंदों पर नाबाद 25 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। उन्होंने सैम करन की गेंद पर चौका लगाकर मुकाबला खत्म किया। ऑस्ट्रेलिया ने 19.5 ओवर में 7 विकेट पर 191 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा सफल रनचेज भी दर्ज किया। इससे पहले 2017 में श्रीलंका ने इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 172 रन का लक्ष्य हासिल किया था। छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रेलिया गए थे, कोविड में फंस गए निखिल चौधरी मार्च 2020 में छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रेलिया गए थे। इसी दौरान दुनिया में कोविड महामारी फैल गई और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बंद कर दीं। इस वजह से निखिल भारत वापस नहीं लौट सके और ब्रिस्बेन में ही रुक गए। कुछ समय बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया। हालांकि, क्रिकेट से कमाई होने में समय लग रहा था। ऐसे में अपना खर्च चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। निखिल ने ब्रिस्बेन के एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में काम शुरू किया। वहां उन्हें बर्तन धोने और सब्जियां काटने जैसे काम करने पड़ते थे। एक दिन प्याज काटते समय उनकी उंगली कट गई। इसके बाद उनकी मां ने उन्हें रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ने की सलाह दी। रोज 200 पार्सल पहुंचाते थे निखिल रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ने के बाद निखिल को क्रिकेट खेलने वाले एक दोस्त की मदद से ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में पार्सल डिलीवरी का काम मिल गया। इस नौकरी में उन्हें रोजाना करीब 200 पार्सल पहुंचाने होते थे। निखिल ने लगभग दो साल तक पार्सल डिलीवरी का काम किया। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट खेलना भी जारी रखा और अपने प्रदर्शन के दम पर आगे बढ़ते रहे। कभी ऑस्ट्रेलिया में गुजारा करने के लिए संघर्ष करने वाले निखिल चौधरी की कहानी अब मैदान पर उनकी शानदार उपलब्धि के कारण चर्चा में है।

बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर बनाएं लाखों का फंड, जानें निवेश की लिमिट और नियम

अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए अभी से बचत और निवेश की योजना बना रहे हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस सरकारी बचत योजना में फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। माता-पिता अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खुलवाकर लंबी अवधि में अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। हालांकि, बच्चे के नाम पर PPF खाता खुलवाने और उसमें पैसे जमा करने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। इनमें निवेश की अधिकतम सीमा से लेकर अकाउंट संचालन तक के नियम शामिल हैं। एक व्यक्ति बच्चे के नाम पर खोल सकता है एक PPF अकाउंट नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट केवल उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक (लीगल गार्जियन) ही खुलवा सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर एक ही PPF अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा वह अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर भी एक अलग खाता खुलवा सकता है। हालांकि, एक बच्चे के नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट खोला जा सकता है। यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं, तो एक बच्चे का अकाउंट मां और दूसरे का अकाउंट पिता खुलवा सकते हैं। एक वित्त वर्ष में कितना पैसा जमा कर सकते हैं? नाबालिग बच्चे के PPF अकाउंट में एक वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। लेकिन अगर माता-पिता का अपना PPF अकाउंट भी है, तो उनके व्यक्तिगत खाते और बच्चे के खाते में मिलाकर सालाना निवेश की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए ही रहेगी। उदाहरण से समझें: मान लीजिए कोई अभिभावक अपने PPF अकाउंट में एक साल में 1 लाख रुपए और बच्चे के खाते में 80 हजार रुपए जमा करता है। इस तरह कुल निवेश 1.80 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन निर्धारित सीमा के अनुसार केवल 1.50 लाख रुपए तक का निवेश ही मान्य होगा। अतिरिक्त 30 हजार रुपए पर PPF ब्याज और टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। 18 साल की उम्र के बाद बच्चा खुद संभाल सकेगा अकाउंट जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तब उसके PPF अकाउंट का स्टेटस माइनर से मेजर करवाना होता है। इसके लिए जरूरी आवेदन जमा करना पड़ता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बालिग हो चुका बच्चा अपने खाते का संचालन खुद कर सकता है। 15 साल का होता है मैच्योरिटी पीरियड PPF अकाउंट की मैच्योरिटी अवधि 15 साल होती है। अवधि पूरी होने पर खाताधारक पूरी जमा राशि निकाल सकता है। अगर पैसों की तत्काल जरूरत नहीं है, तो मैच्योरिटी के बाद खाते को 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाने का विकल्प भी मिलता है। निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलता है टैक्स लाभ PPF को इनकम टैक्स की EEE कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब है कि इसमें निवेश की गई राशि, उससे मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम तीनों पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले लोगों को सेक्शन 80C के तहत यह छूट नहीं मिलती है। हर महीने 1,000 रुपए जमा करने पर मिलेगा 3.18 लाख का फंड PPF में छोटी-छोटी रकम जमा करके भी लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, 7.1% सालाना ब्याज दर के हिसाब से 15 साल तक नियमित निवेश करने पर अच्छी रकम जुटाई जा सकती है। ध्यान रखें कि ये अनुमानित रकम हैं और वास्तविक रिटर्न भविष्य में लागू होने वाली ब्याज दरों और निवेश के समय पर निर्भर करेगा। बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खुलवाकर आप उसके भविष्य की पढ़ाई और दूसरी जरूरतों के लिए लंबी अवधि में सुरक्षित बचत कर सकते हैं।

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