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ग्वालियर में पटवारी भर्ती के नाम पर 7 युवाओं से 50 लाख की ठगी, फर्जी सिलेक्शन लिस्ट और जॉइनिंग लेटर थमाए

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ग्वालियर में सात बेरोजगार युवाओं को पटवारी बनवाने का झांसा देकर करीब 50 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। आरोपियों ने खुद को व्यापमं का कर्मचारी और STF का अधिकारी बताकर युवाओं को भरोसे में लिया। इसके बाद उन्हें फर्जी सिलेक्शन लिस्ट और जॉइनिंग लेटर दिए गए। नौकरी नहीं मिलने और पैसे वापस न लौटाने पर मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अरविंद नरवरिया, गोवर्धन तोमर और प्रदीप गौतम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तलाश में जुटी हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी के जरिए हुई मुलाकात मामले के मुताबिक, जीवाजी यूनिवर्सिटी की लॉ शाखा से जुड़े कर्मचारी राजवीर सिंह तोमर निवासी महलगांव ने सात युवाओं को मुख्य आरोपी अरविंद नरवरिया से मिलवाया था। इनमें रवि शर्मा, शत्रुघ्न शर्मा, पवन कौरव, दिव्यांश शर्मा, जितेंद्र गुर्जर, नागेंद्र चौहान और सतेन्द्र सिंह शामिल हैं। आरोप है कि अरविंद युवाओं को भोपाल ले गया। वहां उसने प्रदीप गौतम का नाम बताते हुए उसे व्यापमं का कर्मचारी बताया और पटवारी की नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया। कुछ दिन बाद गोवर्धन सिंह तोमर का नाम सामने आया, जिसे STF का अधिकारी बताया गया। प्रति अभ्यर्थी 12 लाख रुपए में हुई थी डील युवाओं को पटवारी की सरकारी नौकरी दिलाने के लिए प्रति अभ्यर्थी 12 लाख रुपए में सौदा तय होने का आरोप है। इसके बाद किसी से दो लाख तो किसी से चार लाख रुपए एडवांस लिए गए। पीड़ितों के मुताबिक, अलग-अलग किस्तों में फोन-पे और बैंक खातों के जरिए रकम जमा कराई गई। कुल मिलाकर करीब 50 लाख रुपए लेने का आरोप है। आरोपियों ने युवाओं को जबलपुर और भोपाल ले जाकर परीक्षा कराने की बात कही। इससे युवाओं को लगा कि भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। फर्जी सिलेक्शन लिस्ट और जॉइनिंग लेटर दिए युवाओं को भरोसे में लेने के लिए आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी चयन सूची और जॉइनिंग लेटर भी दिए। वेरिफिकेशन के नाम पर उन्हें कभी भोपाल, कभी जबलपुर और कभी भिंड ले जाया गया। आरोप है कि भिंड कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एक सेवा केंद्र पर युवाओं के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी कराया गया और उनके हस्ताक्षर लिए गए। इस घटनाक्रम के बाद वहां किसी कर्मचारी की भूमिका को लेकर भी आशंका जताई गई है। हालांकि, इस संबंध में जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है। पैसे वापस मांगे तो नहीं मिली राहत पीड़ितों के मुताबिक, लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें पटवारी की नौकरी नहीं मिली। जब उन्होंने आरोपियों से पैसे वापस मांगे, तो रकम लौटाने से इनकार कर दिया गया। युवाओं ने धमकियां मिलने का आरोप भी लगाया है। बताया गया है कि यह मामला 16 दिसंबर 2023 से अब तक की अवधि से जुड़ा है। ठगी का मामला सामने आने के बाद युवाओं ने जीवाजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी राजवीर सिंह तोमर से भी रकम वापस दिलाने की मांग की। तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज शिकायत के बाद ग्वालियर के थाटीपुर थाने में सोमवार को मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, केस में तीन आरोपियों के नाम सामने आए हैं: थाटीपुर थाना प्रभारी विपेन्द्र सिंह चौहान के मुताबिक, शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।
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रूस में नौकरी की तलाश में गया बिलासपुर का युवक लापता, युद्ध में शामिल करने के लिए दबाव बनाने का आरोप

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का रहने वाला विनीत कुमार दुबे रूस में लापता हो गया है। वह नौकरी की तलाश में रूस गया था, लेकिन परिवार के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। विनीत की बहन ने आरोप लगाया है कि उसे रूस में बंधक बनाकर रखा गया और युद्ध में शामिल होने से इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई है। परिवार ने बिलासपुर कलेक्टर और एसएसपी से मुलाकात कर युवक की सुरक्षित वापसी के लिए मदद मांगी है। मामले में बिलासपुर पुलिस ने रूसी दूतावास और भारत के विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर विनीत की स्थिति का पता लगाने और उसकी सुरक्षित वापसी में सहयोग मांगा है। टेलीग्राम ग्रुप के जरिए मिली थी नौकरी की जानकारी विनीत कुमार दुबे बिल्हा का रहने वाला है और उसने दसवीं तक पढ़ाई की है। परिवार के मुताबिक, उसे टेलीग्राम के एक ग्रुप के जरिए रूस में नौकरी की जानकारी मिली थी। इसके बाद वह 1 अक्टूबर को मॉस्को पहुंचा था। परिजनों का आरोप है कि रूस पहुंचने के बाद विनीत की मुश्किलें बढ़ने लगीं। उसे भारतीय दूतावास जाने नहीं दिया गया और मॉस्को के एक होटल में रोककर रखा गया। इसके बाद उसे वोल्गोग्राद भेज दिया गया, जहां उसे एक अपार्टमेंट में रखा गया था। कार में बैठाकर ले गए, फिर टूट गया संपर्क विनीत की बहन आशी दुबे के मुताबिक, 7 अक्टूबर की सुबह करीब 7 बजे कुछ लोग उसके भाई को कार में बैठाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गए। इसके बाद से परिवार का उससे संपर्क टूट गया। बहन का आरोप है कि विनीत पर रेजिडेंसी हासिल करने और युद्ध में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे भूखा रखकर परेशान किया गया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि विनीत को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में फंसाने की धमकी देकर स्थानीय लोगों की बात मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। व्हाट्सएप के जरिए परिवार को मिली जानकारी परिवार के मुताबिक, विनीत के साथ हुई घटनाओं की जानकारी उन्हें किशोर नाम के एक युवक के जरिए मिली। किशोर ने व्हाट्सएप पर परिवार से संपर्क किया था। इसके बाद से परिजन विनीत की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। परिवार ने बिलासपुर कलेक्टर और एसएसपी से मुलाकात कर पूरे मामले में हस्तक्षेप करने और विनीत को सुरक्षित भारत वापस लाने की मांग की है। परिजनों ने केंद्र सरकार और भारतीय दूतावास से भी मदद की अपील की है। रूसी दूतावास और विदेश मंत्रालय को पुलिस ने लिखा पत्र परिवार की शिकायत के बाद बिलासपुर पुलिस ने रूसी दूतावास और भारत के विदेश मंत्रालय को पत्र भेजा है। पुलिस संबंधित एजेंसियों से विनीत की स्थिति की जानकारी जुटाने और उसकी सुरक्षित वापसी में सहयोग की मांग कर रही है। फिलहाल विनीत कुमार दुबे कहां है और उसकी हालत कैसी है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। परिवार को उम्मीद है कि संबंधित एजेंसियों की मदद से जल्द उसका पता लगाया जा सकेगा और उसे सुरक्षित भारत लाया जाएगा।
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MPWPCL

MPWPCL Achievement: 9,000 महिला एवं जनजातीय किसानों से जुड़े संगठन को मिली नई पहचान

मध्य प्रदेश महिला पोल्ट्री उत्पादक कंपनी लिमिटेड (MPWPCL) के लिए गर्व की बात है। कंपनी से जुड़े डॉ. मृदु पवन हजारिका ,MVSc, मुख्य तकनीकी सलाहकार (Chief Technical Advisor) प्रतिनिधि को जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (NDVSU) डॉ. मृदु पवन हजारिका को सलाहकार MPWPCL में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। इस उपलब्धि को ग्रामीण महिलाओं, जनजातीय किसानों और सहकारिता के जरिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की पहचान माना जा रहा है। यह मनोनयन ऐसे समय में सामने आया है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी के जरिए विश्वविद्यालय और जमीनी स्तर पर काम करने वाले किसान संगठनों के बीच सहयोग को और मजबूती मिलेगी। MPWPCL से जुड़ी हैं करीब 9,000 महिला एवं जनजातीय किसान मध्य प्रदेश महिला पोल्ट्री उत्पादक कंपनी लिमिटेड की शुरुआत ग्रामीण गरीब परिवारों को आजीविका के बेहतर अवसर देने के उद्देश्य से हुई थी। मध्य प्रदेश शासन की जिला गरीबी उन्मूलन पहल (DPIP) के तहत शुरू हुए इस प्रयास में महिला किसानों और जनजातीय समुदायों को खास तौर पर पोल्ट्री व्यवसाय से जोड़ने पर ध्यान दिया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, MPWPCL के नेटवर्क में 16 सदस्य सहकारी समितियों एवं उत्पादक कंपनियों सहित कुल 17 संगठन शामिल हैं। इस नेटवर्क से करीब 9,000 महिला एवं जनजातीय किसान जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, यह व्यवस्था लगभग 1,000 लोगों को रोजगार देने में भी योगदान करती है। कंपनी का सालाना कारोबार ₹500 करोड़ से अधिक बताया गया है। यह आंकड़ा दिखाता है कि सही मार्गदर्शन, संगठित प्रयास और बाजार से जुड़ाव के जरिए ग्रामीण स्तर पर शुरू की गई पहल किस तरह बड़े व्यवसाय का रूप ले सकती है। NDVSU की Extension Council में क्यों अहम है यह जिम्मेदारी? नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर पशु चिकित्सा और पशुपालन से संबंधित शिक्षा, अनुसंधान तथा तकनीकी जानकारी के प्रसार के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालय की विस्तार परिषद में MPWPCL से जुड़े डॉ. मृदु पवन हजारिका का मनोनयन ग्रामीण किसानों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल बनाने का अवसर प्रदान कर सकता है। पोल्ट्री व्यवसाय में बेहतर उत्पादन, पशु स्वास्थ्य, वैज्ञानिक तरीके और व्यावसायिक प्रबंधन की जानकारी काफी मायने रखती है। ऐसी जानकारी समय पर मिलने से किसानों को अपने काम में सुधार करने और कारोबार को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने में मदद मिल सकती है। इसलिए विश्वविद्यालय और किसान संगठनों के बीच संवाद बढ़ाना केवल संस्थागत उपलब्धि नहीं, बल्कि ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले लोगों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। विद्यार्थियों को भी मिल रहा है Practical Experience MPWPCL से वर्ष 2004 से जुड़े रहे प्रतिनिधि के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी और व्यावसायिक प्रबंधन को पहुंचाना इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसी दिशा में NDVSU के सहयोग से MPWPCL और केसला पोल्ट्री सहकारी समिति (KPS) में विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है। इस कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को पोल्ट्री व्यवसाय की वास्तविक कार्यप्रणाली, सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन और किसानों के साथ सीधे काम करने का अनुभव मिल सकता है। कक्षा में पढ़ाई गई बातों को जमीन पर समझने का मौका विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी होता है। वहीं, ग्रामीण संगठनों को भी नई पीढ़ी के साथ काम करने और तकनीकी जानकारी साझा करने का अवसर मिलता है। महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण रोजगार को मिलेगी नई दिशा ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ कमाई करना नहीं, बल्कि अपने परिवार और व्यवसाय से जुड़े फैसलों में अधिक भागीदारी निभाना भी है। MPWPCL जैसे संगठन महिलाओं को सामूहिक रूप से व्यवसाय चलाने, बाजार से जुड़ने और अपनी आजीविका को मजबूत करने का अवसर देते हैं। विस्तार परिषद में मनोनयन से इस तरह के अनुभवों को शैक्षणिक और तकनीकी स्तर पर साझा करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इससे ग्रामीण जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और किसानों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस मनोनयन से जुड़ी उपलब्ध जानकारी में प्रतिनिधि का नाम और परिषद में उनकी विशिष्ट जिम्मेदारियों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए इन जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही उन्हें प्रकाशित करना उचित होगा। MPWPCL के लिए गर्व, ग्रामीण महिलाओं के लिए नई उम्मीद NDVSU की विस्तार परिषद में सदस्य के रूप में डॉ. मृदु पवन हजारिका मनोनयन MPWPCL से जुड़े किसानों, कर्मचारियों और सहकारी संगठनों के सामूहिक प्रयासों को पहचान दिलाने वाला कदम है। करीब 9,000 महिला एवं जनजातीय किसानों से जुड़ा नेटवर्क ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में संगठित प्रयासों की अहमियत को सामने लाता है। आने वाले समय में विश्वविद्यालय और किसान संगठनों के बीच सहयोग मजबूत होता है, तो वैज्ञानिक पशुपालन, कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता को नई दिशा मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन महिलाओं और परिवारों को मिल सकता है, जो पोल्ट्री व्यवसाय के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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ODI

ODI Records: सचिन से गिल तक, एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाज

क्रिकेट में हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह अपनी बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाए और ऐसा रिकॉर्ड बनाए, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाए। भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपने प्रदर्शन से फैंस का दिल जीता है। लेकिन जब बात एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने की आती है, तो कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। इस रिकॉर्ड में सचिन तेंदुलकर सबसे आगे हैं। वहीं, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने भी एक ही साल में शानदार रन बनाकर इतिहास रचा था। नई पीढ़ी के बल्लेबाज शुभमन गिल ने 2023 में अपने बल्ले से ऐसा कमाल किया कि वह भी इस खास सूची में शामिल हो गए। दिलचस्प बात यह है कि विराट कोहली का नाम इस रिकॉर्ड की टॉप-5 लिस्ट में नहीं आता। ODI Cricket: एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाज पुरुषों के ODI क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में ये पांच प्रदर्शन शामिल हैं। रैंक भारतीय बल्लेबाज साल रन 1 सचिन तेंदुलकर 1998 1,894 2 सौरव गांगुली 1999 1,767 3 राहुल द्रविड़ 1999 1,761 4 सचिन तेंदुलकर 1996 1,611 5 शुभमन गिल 2023 1,584 यहां कैलेंडर ईयर का मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच खेले गए ODI मैचों में बनाए गए रन हैं। इस सूची में सचिन तेंदुलकर का दो बार शामिल होना उनके शानदार करियर की एक बड़ी उपलब्धि है। 1. सचिन तेंदुलकर: 1998 में बनाए 1,894 रन इस सूची में सबसे ऊपर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम है। उन्होंने 1998 में 34 ODI मैचों में 1,894 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने नौ शतक और सात अर्धशतक लगाए। सचिन के लिए 1998 बेहद खास साल रहा। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा था कि विरोधी टीमों के गेंदबाजों के सामने लगातार चुनौती बनी रहती थी। आज भी एक कैलेंडर ईयर में बनाए गए उनके 1,894 रन ODI क्रिकेट के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में गिने जाते हैं। 2. सौरव गांगुली: 1999 में 1,767 रन भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने 1999 में 1,767 रन बनाए थे। उन्होंने उस साल चार शतक और दस अर्धशतक लगाए। गांगुली की बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ नजर आता था। उन्होंने कई मौकों पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। एक ही साल में इतने रन बनाकर उन्होंने भारतीय ODI क्रिकेट में अपनी खास जगह बनाई। 3. राहुल द्रविड़: 1999 में 1,761 रन राहुल द्रविड़ ने भी 1999 में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 1,761 रन बनाए और इस सूची में तीसरा स्थान हासिल किया। द्रविड़ को उनकी तकनीक, धैर्य और मुश्किल परिस्थितियों में टिककर खेलने के लिए जाना जाता है। सौरव गांगुली के साथ उनका एक ही साल में इस सूची में शामिल होना भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार उपलब्धि है। 4. सचिन तेंदुलकर: 1996 में भी दिखाया दम सचिन तेंदुलकर ने 1996 में भी शानदार बल्लेबाजी की थी। उस साल उनके बल्ले से 1,611 ODI रन निकले, जिसमें छह शतक और नौ अर्धशतक शामिल थे। एक बल्लेबाज का अलग-अलग वर्षों में इस सूची में जगह बनाना आसान नहीं होता। सचिन ने यह उपलब्धि हासिल करके दिखाया कि उनकी निरंतरता कितनी खास थी। 5. शुभमन गिल: 2023 में 1,584 रन नई पीढ़ी के बल्लेबाज शुभमन गिल ने 2023 में 1,584 ODI रन बनाए थे। उन्होंने उस साल पांच शतक और नौ अर्धशतक लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 208 रन रहा, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। गिल का 2023 का प्रदर्शन इसलिए भी खास था, क्योंकि उन्होंने बड़े स्कोर बनाने के साथ-साथ तेज गति से रन भी जुटाए। ICC के आंकड़ों के मुताबिक, उस साल उनका ODI औसत 63.36 रहा। <Cite refs={[“turn447195news5”]}/> Virat Kohli टॉप-5 में क्यों नहीं हैं? विराट कोहली का नाम इस सूची में टॉप-5 में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उनका प्रदर्शन कम रहा है। कोहली ने 2017 में 1,460 ODI रन बनाए थे और उस साल उनका बल्लेबाजी औसत 76.84 रहा था। <Cite refs={[“turn447195search2”]}/> विराट की सबसे बड़ी ताकत लगातार रन बनाना और दबाव वाले मुकाबलों में जिम्मेदारी संभालना रही है। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। टूर्नामेंट में उनके नाम 765 रन रहे, जो पुरुषों के ODI वर्ल्ड कप के एक संस्करण में किसी बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत रन-स्कोर है। <Cite refs={[“turn447195news5”]}/> यहां एक बात समझना जरूरी है: वर्ल्ड कप में बनाए गए रन और पूरे कैलेंडर ईयर में बनाए गए ODI रन अलग-अलग रिकॉर्ड हैं। इसी वजह से किसी बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद बल्लेबाज इस सूची के टॉप-5 में शामिल न हो, ऐसा संभव है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड आज भी क्यों है खास? सचिन तेंदुलकर का 1998 में बनाया गया 1,894 रन का रिकॉर्ड लंबे समय से कायम है। एक पूरे साल में इतने रन बनाने के लिए न सिर्फ अच्छी फॉर्म, बल्कि फिटनेस, निरंतरता और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत होती है। सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने 1999 में इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचकर अपनी छाप छोड़ी। वहीं, शुभमन गिल ने 2023 में दिखाया कि नई पीढ़ी के बल्लेबाज भी इस स्तर का प्रदर्शन कर सकते हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Cyclone Arnab

Cyclone Arnab Alert: 28 अक्टूबर को तट से टकराने की आशंका, Odisha में स्कूल-कॉलेज बंद

बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अर्नब (Cyclone Arnab) को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चिंता बढ़ गई है। तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए दोनों राज्यों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आंध्र प्रदेश में करीब 5.7 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। वहीं, ओडिशा में राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, चक्रवात 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। ऐसे में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह मानने को कहा गया है। Cyclone Arnab: 28 अक्टूबर को तट से टकराने की आशंका चक्रवात अर्नब के आगे बढ़ने के साथ ही मौसम विभाग इसकी दिशा और तीव्रता पर लगातार नजर रख रहा है। पूर्वानुमान के अनुसार, तूफान के तट के करीब पहुंचने पर हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। कुछ जगहों पर हवा के झोंके 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है। तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में देखने को मिल सकता है। इसके कारण कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और निचले क्षेत्रों में जलभराव का खतरा भी बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में 5.7 लाख लोगों को निकालने की तैयारी चक्रवात के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने संभावित प्रभावित इलाकों में रहने वाले करीब 5.7 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए योजना तैयार की है। प्रशासन की प्राथमिकता उन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, जिनके घरों पर तेज हवाओं और बाढ़ का खतरा हो सकता है। राहत शिविरों की व्यवस्था, जरूरी सामान की उपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों को बिजली, सड़क और संचार व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में जल्द कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन की कोशिश है कि तूफान के तट तक पहुंचने से पहले ही संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित कर लिया जाए। Odisha में 60 ODRAF टीमें तैनात, 302 बचाव दल तैयार चक्रवात के संभावित असर को देखते हुए ओडिशा सरकार ने भी राहत और बचाव कार्यों की तैयारी तेज कर दी है। राज्य में 60 ODRAF टीमों, 17 NDRF टीमों और अग्निशमन विभाग की 225 टीमों सहित कुल 302 बचाव दलों को तैयार रखा गया है। इन टीमों को जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, जलभराव वाले इलाकों में मदद करने और आपात स्थिति में राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन ने अस्पतालों को जरूरी दवाइयां और चिकित्सा सुविधाएं तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पांच जिलों में 28 और 29 अक्टूबर को स्कूल-कॉलेज बंद चक्रवात की आशंका के चलते ओडिशा के पांच जिलों में स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र 28 और 29 अक्टूबर को बंद रखने का फैसला किया गया है। इन जिलों में गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरी शामिल हैं। अन्य जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला स्थानीय मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के आधार पर किया जा सकता है। इसके अलावा, संवेदनशील पर्यटन स्थलों पर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने और मछुआरों को समुद्र से दूर रखने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट चक्रवात अर्नब के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। लगातार बारिश के कारण निचले क्षेत्रों में पानी भरने, पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तेज हवाओं के चलते कच्चे मकानों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका भी रहती है। इसलिए प्रशासन लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है। किसानों को भी मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। Cyclone Arnab Safety Tips: लोगों को क्या करना चाहिए? चक्रवात के दौरान छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसे में प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। Cyclone Arnab Latest Update: प्रशासन अलर्ट, लोगों की सुरक्षा पर जोर चक्रवात अर्नब को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तैयारियां जारी हैं। आंध्र प्रदेश में संभावित प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाई गई है, जबकि ओडिशा में बचाव दलों को तैनात रखा गया है। पांच जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला भी इसी तैयारी का हिस्सा है। अब सभी की नजर मौसम विभाग के अगले पूर्वानुमान पर है। तूफान की दिशा और ताकत में बदलाव के साथ चेतावनियां भी बदल सकती हैं। ऐसे में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वे घबराने के बजाय सतर्क रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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खरगे के बयान पर भोपाल में भाजपा का प्रदर्शन, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का करेगी घेराव

भोपाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर दिए गए बयान के विरोध में भाजपा सोमवार को भोपाल में प्रदर्शन करेगी। भाजपा नेता और कार्यकर्ता रेडक्रॉस हॉस्पिटल के सामने शिवाजी नगर चौराहे पर एकत्रित होंगे। यहां से पैदल मार्च निकालकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे और उसका घेराव करेंगे। यह विवाद रविवार को पटना में खरगे के भाषण के दौरान दिए गए एक बयान के बाद शुरू हुआ। एक व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देते हुए खरगे ने कहा था, ‘मोदी का बाप भी जाएगा।’ इसके बाद मध्यप्रदेश में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछे सवाल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगे के बयान की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि क्या उन्होंने सोनिया गांधी या राहुल गांधी के इशारे पर इस तरह की टिप्पणी की है। शिवराज ने कहा कि यदि ऐसा नहीं है, तो क्या कांग्रेस खरगे से इस्तीफा लेगी? उन्होंने कहा कि खरगे जैसे वरिष्ठ नेता से सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा की अपेक्षा की जाती है। शिवराज के मुताबिक, भारतीय संस्कृति और परंपरा में दिवंगत आत्मा का सम्मान किया जाता है और राजनीतिक विरोध के दौरान भी भाषा की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। शिवराज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को स्वीकार नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से जनता का समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कांग्रेस से पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की। हेमंत खंडेलवाल बोले- राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी खरगे की टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पिता को लेकर इस तरह की बात करना राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन है। खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि खरगे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि खरगे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल स्वयं करते हैं या गांधी परिवार के इशारे पर ऐसा करते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाषा की मर्यादा बनाए रखने की बात कही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खरगे की टिप्पणी की कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा कि राजनीति में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन भाषा और व्यवहार में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राजनीतिक विरोध के दौरान भी गरिमा और शालीनता का ध्यान रखा जाना चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने खरगे के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल अब पार्टी के वरिष्ठ नेता भी कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि खरगे लंबे समय से राजनीति में हैं और संसदीय परंपराओं से परिचित हैं। ऐसे में उन्हें अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रति अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। विश्वास सारंग बोले- लोकतंत्र में ऐसी भाषा का स्थान नहीं मंत्री विश्वास सारंग ने भी खरगे की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। सारंग ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने खरगे के बयान को अक्षम्य बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता लगातार राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। भाजपा ने इस बयान के विरोध में भोपाल में प्रदर्शन और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम तय किया है। वहीं, इस पूरे विवाद के केंद्र में राजनीतिक बयानबाजी और सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा का मुद्दा है।
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इंदौर में पानी बर्बाद करने वालों पर होगी चालानी कार्रवाई, पहले समझाइश फिर बनेगा वीडियो

इंदौर। शहर में पानी की बर्बादी रोकने के लिए नगर निगम अब जागरूकता के साथ सख्ती भी करेगा। घरों में जरूरत से ज्यादा पानी बहाने और पीने योग्य पानी का अनावश्यक इस्तेमाल करने वालों को पहले दो-तीन बार समझाइश दी जाएगी। इसके बाद भी यदि पानी की बर्बादी जारी रही, तो उसका वीडियो बनाकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसी अभियान के तहत महापौर पुष्यमित्र भार्गव सोमवार को शहर की विभिन्न कॉलोनियों और गलियों में पहुंचे। उन्होंने रहवासियों से बातचीत कर पानी का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक करने और इसे बर्बाद नहीं करने की अपील की। पार्श्वनाथ, विनय नगर और जैन कॉलोनी में पहुंचे महापौर महापौर ने पार्श्वनाथ, विनय नगर, जैन कॉलोनी और लोकमान्य नगर में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की जरूरत बढ़ जाती है। ऐसे में पानी की बर्बादी का नुकसान आखिरकार शहरवासियों को ही उठाना पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर घर में पानी का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से किया जाए, ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति से बचा जा सके। पहले दो-तीन बार समझाइश, फिर कटेगा चालान महापौर ने अभियान में जुटी एनजीओ की टीम को निर्देश दिए कि पानी बर्बाद करते पाए जाने वाले लोगों को शुरुआत में दो-तीन बार समझाया जाए। इसके बावजूद यदि उनकी आदत में सुधार नहीं होता है, तो पानी की बर्बादी का वीडियो बनाकर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाए। नगर निगम का उद्देश्य लोगों को पानी बचाने के प्रति जागरूक करना और पानी की अनावश्यक खपत पर रोक लगाना है। RO के वेस्ट पानी को फेंकने के बजाय करें इस्तेमाल महापौर ने घरों में आरओ से निकलने वाले वेस्ट पानी का दोबारा उपयोग करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि इस पानी को फेंकने के बजाय पौधों में डालने, गाड़ी धोने और कपड़े धोने जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पीने योग्य पानी की अनावश्यक खपत कम होगी और उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। दीपावली तक चलेगा निगरानी अभियान महापौर ने एनजीओ की टीम को दीपावली तक अभियान का चार्ट तैयार कर नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। जिन स्थानों पर हरी घास दिखाई दे रही है, वहां भी दो-दो दिन की समय-सीमा तय कर घास की कटाई कराने को कहा गया है। इस दौरान जलकार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा ‘बबलू’, पार्षद योगेश गेदर और नगर निगम के जोनल अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम का फोकस अब घरों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की बर्बादी रोकने के साथ लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने पर है।
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Lula da Silva

Brazil Election Result: Lula da Silva चौथी बार बने राष्ट्रपति, Flavio Bolsonaro को हराया

ब्राजील (Brazil) की राजनीति में लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ( Lula da Silva) ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज कर उन्होंने चौथी बार राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इस चुनाव में उनका मुकाबला पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे फ्लावियो बोल्सोनारो से था। फ्लावियो को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थक माना जाता है। Lula da Silva की जीत सिर्फ ब्राजील की राजनीति के लिए ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत समेत कई देशों की नजर इस बात पर रहेगी कि उनके नए कार्यकाल में व्यापार, कूटनीति और BRICS जैसे मंचों पर सहयोग किस दिशा में आगे बढ़ता है। Brazil Election 2026: लूला और फ्लावियो के बीच कड़ा मुकाबला ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में लूला दा सिल्वा को 51.79% वोट मिले, जबकि फ्लावियो बोल्सोनारो को 48.21% वोट हासिल हुए। दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला काफी करीबी रहा। पहले चरण में फ्लावियो ने लूला को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन दूसरे चरण में लूला ने बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की। इस नतीजे ने साफ कर दिया कि ब्राजील के मतदाता दो अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बीच बंटे हुए हैं। लूला इससे पहले 2003 से 2010 तक दो बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके बाद 2023 में उन्होंने तीसरी बार सत्ता संभाली थी। अब उनकी नई जीत ने ब्राजील की राजनीति में उनके लंबे अनुभव और मजबूत जनाधार को फिर चर्चा में ला दिया है। कौन हैं Flavio Bolsonaro, जिन्हें मिली हार? फ्लावियो बोल्सोनारो पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे हैं। वह ब्राजील की दक्षिणपंथी राजनीति का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। उनकी राजनीतिक सोच और डोनाल्ड ट्रम्प के प्रति समर्थन ने इस चुनाव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में रखा। फ्लावियो ने अपने चुनाव प्रचार में अपराध पर सख्ती, आर्थिक सुधार और अपने पिता की राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर जोर दिया। वहीं, लूला ने सामाजिक कल्याण योजनाओं, गरीब परिवारों की मदद और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने की बात कही। महंगाई, रोजगार, आम लोगों के खर्च और सुरक्षा जैसे मुद्दे भी मतदाताओं के फैसले में अहम रहे। हालांकि, फ्लावियो की हार को केवल ट्रम्प के समर्थन से जोड़ना सही नहीं होगा। ब्राजील के मतदाताओं ने कई घरेलू मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया। Trump और Brazil के रिश्तों पर क्या पड़ेगा असर? लूला दा सिल्वा की विदेश नीति में ब्राजील की स्वतंत्र भूमिका को खास महत्व दिया जाता है। वह अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपने देश के हितों को प्राथमिकता देने की बात करते रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील के बीच व्यापार, टैरिफ और कूटनीतिक मुद्दों पर मतभेद सामने आते रहे हैं। ऐसे में लूला की जीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर नजर बनी रहेगी। हालांकि, अमेरिका ब्राजील का महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। इसलिए आने वाले समय में दोनों देशों के बीच बातचीत और व्यापारिक सहयोग की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। लूला के लिए चुनौती यह होगी कि वह अपने देश के हितों की रक्षा करते हुए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ संतुलन बनाए रखें। India-Brazil Relations: भारत के लिए क्यों अहम है लूला की जीत? भारत और ब्राजील के रिश्ते व्यापार, ऊर्जा, कृषि, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दोनों देश BRICS के सदस्य भी हैं, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। लूला की वापसी से भारत-ब्राजील संबंधों में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावना बनी रह सकती है। भारत के लिए तीन मुद्दे खास रहेंगे: हालांकि, लूला की जीत से भारत को तुरंत कोई बड़ा आर्थिक फायदा होगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। इसका वास्तविक असर आने वाले समझौतों और दोनों देशों की नीतियों पर निर्भर करेगा। राष्ट्रपति बनने के बाद Lula के सामने क्या होंगी चुनौतियां? चुनाव जीतना लूला के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब उनके सामने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती होगी। महंगाई, घरेलू खर्च, अपराध और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर लोगों को ठोस नतीजों की उम्मीद रहेगी। इसके अलावा, चुनाव में फ्लावियो को मिले लगभग आधे वोट बताते हैं कि विपक्ष की राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लूला को सरकार चलाने के दौरान अलग-अलग विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाना होगा। उनकी नीतियों का असर केवल ब्राजील की अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक व्यापार और विकासशील देशों के बीच सहयोग जैसे मुद्दों पर भी उनकी सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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OBC Reservation

OBC Reservation: UPSC के 958 उम्मीदवारों की ट्रेनिंग में देरी, केंद्र ने SC से मांगी राहत

OBC क्रीमीलेयर के नियमों को लेकर चल रही कानूनी उलझन का असर अब UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के चयनित उम्मीदवारों पर पड़ रहा है। परीक्षा में सफल हुए 958 उम्मीदवारों का सर्विस अलॉटमेंट और फाउंडेशन ट्रेनिंग अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। केंद्र सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्पष्ट निर्देश दे, ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि OBC उम्मीदवारों की क्रीमीलेयर स्थिति तय करने के लिए माता-पिता की आय और उनके पद को किस तरह देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 2026 के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने पुराने और नए नियमों को लागू करने के तरीके पर स्पष्टीकरण मांगा है। 25 अक्टूबर की रिपोर्टों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को केंद्र की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं, 26 अक्टूबर को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि इस कानूनी विवाद से UPSC CSE 2025 बैच की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। हालांकि, सर्विस अलॉटमेंट और ट्रेनिंग शुरू होने की तारीख को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। OBC Creamy Layer विवाद क्या है? OBC Reservation के तहत नॉन-क्रीमीलेयर श्रेणी में आने वाले पात्र उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है। वहीं, निर्धारित मानदंडों के तहत क्रीमीलेयर में आने वाले उम्मीदवार इस लाभ के पात्र नहीं होते। विवाद इस बात को लेकर है कि क्रीमीलेयर तय करते समय माता-पिता की सैलरी को किस तरह शामिल किया जाए और उनकी नौकरी के पद तथा सेवा की श्रेणी का कितना महत्व हो। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को Union of India vs Rohith Nathan मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि OBC क्रीमीलेयर की पहचान केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं की जा सकती। माता-पिता के पद और उनकी सेवा की श्रेणी जैसे पहलुओं पर भी विचार करना जरूरी है। अदालत ने 8 सितंबर 1993 के सरकारी कार्यालय ज्ञापन और 14 अक्टूबर 2004 के स्पष्टीकरण के बीच संबंध पर भी विचार किया। फैसले के अनुसार, 2004 के स्पष्टीकरण को 1993 के मूल नियमों से अलग करके लागू नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने Supreme Court से क्या मांग की? केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 24 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर फैसले को लागू करने के तरीके पर स्पष्ट निर्देश मांगे थे। सरकार का अनुरोध है कि UPSC CSE 2025 के 958 चयनित उम्मीदवारों का सर्विस अलॉटमेंट पहले लागू OBC क्रीमीलेयर मानदंडों के आधार पर पूरा करने की अनुमति दी जाए। केंद्र का कहना है कि परीक्षा का अंतिम परिणाम 6 मार्च 2026 को घोषित हुआ था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके पांच दिन बाद आया। उस समय सर्विस अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। सरकार के सामने चुनौती यह है कि अगर नए फैसले को बिना स्पष्ट दिशा-निर्देशों के पिछली भर्तियों पर भी लागू किया जाता है, तो पहले से नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता, कैडर और सेवा संबंधी मामलों पर सवाल उठ सकते हैं। इसी कारण केंद्र ने अदालत से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि फैसले को पुरानी भर्तियों और पहले से पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं पर किस तरह लागू किया जाए। 958 उम्मीदवारों की IAS-IPS Training क्यों रुकी? UPSC सिविल सेवा परीक्षा के चयनित उम्मीदवारों का फाउंडेशन कोर्स आमतौर पर अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितंबर की शुरुआत में शुरू होता है। इस प्रशिक्षण में अधिकारियों को प्रशासन, संविधान, सरकारी नीतियों और सार्वजनिक सेवा से जुड़े विषयों की जानकारी दी जाती है। इस साल OBC क्रीमीलेयर विवाद के कारण 2025 बैच का सर्विस अलॉटमेंट पूरा नहीं हो पाया। इसी वजह से फाउंडेशन कोर्स भी निर्धारित समय पर शुरू नहीं हुआ। केंद्र सरकार के अनुसार, संबंधित विभाग और प्रशिक्षण संस्थान प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बार सर्विस अलॉटमेंट और कैडर तय होने के बाद उसमें बदलाव करना जटिल हो सकता है। इसलिए सरकार अदालत के निर्देश मिलने से पहले अंतिम निर्णय लेने से बच रही है। यह देरी उन उम्मीदवारों के लिए चिंता का विषय है, जिन्होंने लंबी चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद सिविल सेवाओं में जगह बनाई है। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ट्रेनिंग में देरी से इस बैच की वरिष्ठता, ग्रेडेशन या अन्य सेवा शर्तें प्रभावित नहीं होंगी। क्या पुराने अधिकारियों की नौकरी और Seniority पर असर पड़ेगा? इस मामले का असर केवल नए उम्मीदवारों तक सीमित रहने की आशंका नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह चिंता भी रखी है कि फैसले को पिछली भर्तियों पर लागू करने से कई पुराने मामलों की दोबारा समीक्षा करनी पड़ सकती है। इसमें प्रमुख रूप से ये मुद्दे शामिल हैं: केंद्र का तर्क है कि यदि पुराने मामलों को दोबारा खोला जाता है, तो कई साल से सेवा कर रहे अधिकारियों की स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि किन मामलों की समीक्षा होगी। इस पर अंतिम स्थिति अदालत के निर्देशों और सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले नियमों से स्पष्ट होगी। OBC Reservation Rules पर फैसले का क्या होगा असर? OBC क्रीमीलेयर का मुद्दा आरक्षण की पात्रता से जुड़ा है, इसलिए इस मामले का प्रभाव भविष्य की सरकारी भर्तियों पर भी पड़ सकता है। सरकार के सामने एक चुनौती ऐसे स्पष्ट मानदंड तैयार करने की है, जिनके आधार पर सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों में कार्यरत माता-पिता के पदों तथा सेवा की स्थिति का आकलन किया जा सके। केंद्र ने यह भी चिंता जताई है कि यदि नियमों की व्याख्या अलग-अलग तरीके से की गई, तो समान परिस्थितियों वाले उम्मीदवारों के साथ अलग व्यवहार होने और नए कानूनी विवाद पैदा होने की आशंका रहेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई स्पष्टता केवल 958 उम्मीदवारों के सर्विस अलॉटमेंट तक सीमित नहीं है। इसका संबंध OBC आरक्षण के नियमों को लागू करने और पहले से लिए गए फैसलों की स्थिति स्पष्ट करने से भी है। अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2026 को केंद्र की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 26...
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Kharge

Bihar Politics: Kharge के बयान पर BJP का हमला, राहुल गांधी और खरगे से माफी की मांग

बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) के एक बयान को लेकर सियासत गरमा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ी आपत्ति जताई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बयान की आलोचना करते हुए खरगे और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। वहीं, BJP के एक कार्यकर्ता ने मामले में पुलिस से शिकायत भी की है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब बिहार में चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को लेकर पहले से ही माहौल गर्म है। पटना में मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या कहा? मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह मामला 25 अक्टूबर 2026 को पटना के बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम का है। कार्यक्रम का आयोजन बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। कार्यक्रम में भाषण के दौरान एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए खरगे को टोका। इसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “मोदी का बाप भी जाएगा।” उनके इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। BJP नेताओं ने इस टिप्पणी को प्रधानमंत्री के प्रति आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा है। Samrat Choudhary का कांग्रेस पर हमला, मांगी माफी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन नेताओं को सार्वजनिक मंच से बोलते समय भाषा का ध्यान रखना चाहिए। सम्राट चौधरी ने खरगे के साथ राहुल गांधी से भी माफी मांगने की मांग की। BJP का कहना है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस तरह की टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इस बयान के बाद BJP और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, माफी की मांग करना और किसी बयान को लेकर राजनीतिक आपत्ति जताना अलग-अलग बातें हैं। मामले में आगे कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। BJP कार्यकर्ता ने Police में दी शिकायत खरगे की टिप्पणी के बाद BJP कार्यकर्ता कृष्ण कुमार सिंह ने पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दी। शिकायत में बयान पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने खरगे से 24 घंटे के भीतर माफी मांगने की मांग भी की। घटना के स्थान और संबंधित थाने को लेकर पुलिस स्तर पर आगे की प्रक्रिया की जानकारी सामने आई थी। हालांकि, शिकायत दिए जाने और FIR दर्ज होने में अंतर होता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस मामले में किसी अंतिम कानूनी फैसले या आगे की कार्रवाई की पुष्टि नहीं की जा सकती। Amit Shah ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस विवाद के बीच कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की राजनीतिक बयानबाजी की आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों पर सवाल उठाए। BJP का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं को राजनीतिक विरोध करते समय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी ओर, इस विवाद को समझने के लिए खरगे के पूरे भाषण और संबंधित नेताओं की प्रतिक्रियाओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। SIR और चुनावी प्रक्रिया पर भी बोले थे खरगे पटना में अपने संबोधन के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) का मुद्दा भी उठाया था। खरगे ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल किए और आरोप लगाया कि SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से विपक्ष को नुकसान हो सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और विपक्षी दलों से एकजुट होकर मतदान के अधिकार की रक्षा करने की अपील की। गौरतलब है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगाए गए ये आरोप कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवाल हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। Kharge Statement पर क्यों बढ़ा राजनीतिक विवाद? मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी के बाद BJP नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री के प्रति अनुचित भाषा का मामला बताया है। वहीं, कांग्रेस और विपक्ष की ओर से चुनावी प्रक्रिया तथा SIR जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें अहम हैं—पहली, खरगे के बयान पर BJP की आपत्ति और पुलिस शिकायत; दूसरी, चुनावी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवाल। अब इस मामले में कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया और पुलिस शिकायत पर आगे होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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पहलगाम हमले के आतंकियों के पास मिला था चीनी सप्लाई वाला GoPro कैमरा, भारत ने चीन से मांगी जानकारी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक अमेरिकी कंपनी GoPro का कैमरा अहम सुराग बनकर सामने आया है। हमले में शामिल आतंकियों के पास से मिले इस कैमरे को लेकर भारत ने चीन से जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। NIA के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि जांच एजेंसी के पास मामले से जुड़े कुछ फॉरेंसिक सबूत हैं। GoPro कंपनी ने जानकारी दी थी कि कैमरा चीन के एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। अब NIA यह पता लगाने में जुटी है कि कैमरा चीन से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स तक कैसे पहुंचा। जांच एजेंसी पाकिस्तान की सेना की संभावित भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए चीन से मांगी जानकारी NIA ने GoPro कंपनी से कैमरे की सप्लाई चेन के बारे में जानकारी मांगी थी। कंपनी ने बताया कि डिवाइस सबसे पहले चीन में उसके एक अधिकृत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने चीन से यह पता लगाने में मदद मांगी कि कैमरा वहां से आगे किस व्यक्ति या संगठन तक पहुंचा। भारत और चीन के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) नहीं है। ऐसे में भारत ने कूटनीतिक माध्यमों से जानकारी मांगी है। NIA यह भी जांच कर रही है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने ऐसे कैमरे खरीदकर आतंकी संगठनों तक पहुंचाए थे। डाचीगाम में मारे गए आतंकियों के पास मिला था कैमरा जुलाई 2025 में डाचीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए थे। इन्हीं आतंकियों को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए हमले के लिए जिम्मेदार माना गया था। इस हमले में ज्यादातर पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। बैसरन में हमले वाली जगह से कम से कम दो AK-47 राइफलें बरामद हुई थीं। वहीं, डाचीगाम में मुठभेड़ के दौरान एक और AK-47 मिली थी। जांच में इन राइफलों के भी चीन में बने होने की बात सामने आई। हमले के बाद जंगलों के रास्ते फरार हुए थे आतंकी प्रारंभिक जांच के मुताबिक, हमला करने के बाद आतंकी पहलगाम के जंगलों के रास्ते बैसरन से बाहर निकले थे। माना जा रहा है कि इसके बाद वे एक गाड़ी से फरार हो गए। हमले के बाद करीब 40 मिनट तक सुरक्षा बलों को घटना की गंभीरता का पूरी तरह अंदाजा नहीं हो पाया था। जांच के दौरान शोपियां नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी को पहलगाम से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि, इलाके के CCTV कैमरे खराब होने के कारण एजेंसी गाड़ी की आगे की लोकेशन का पता नहीं लगा सकी। लश्कर और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल NIA ने मामले में लश्कर-ए-तैयबा और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें मारे गए तीन आतंकी फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी शामिल हैं। इसके अलावा लश्कर का स्वयंभू कमांडर साजिद जट्ट उर्फ साजिद जुट भी आरोपी है। दो स्थानीय लोगों बशीर अहमद जोथट और परवेज अहमद पर आरोप है कि उन्होंने हमले से एक दिन पहले आतंकियों को करीब पांच घंटे तक खाना और ठहरने की जगह उपलब्ध कराई थी। NIA अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले में इन लोगों के अलावा कोई अन्य सहयोगी भी शामिल था या नहीं। आतंकी हमलों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन हमलों और घात लगाकर की जाने वाली कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के लिए शरीर पर पहने जाने वाले और टैक्टिकल कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इन वीडियो का उपयोग प्रचार और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। NIA का मानना है कि GoPro कैमरे की सप्लाई चेन का पता लगाने से उन नेटवर्कों की जानकारी मिल सकती है, जो सीमापार से आतंकियों तक पैसा, हथियार और अन्य जरूरी उपकरण पहुंचाते हैं। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर से आवेदन शुरू; 4 दिसंबर तक मौका

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 5 संभागों के संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा होंगे आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके लिए बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा के कार्यालय निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यालयों में सभी कार्यदिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अलावा किसी अन्य कार्यालय में जमा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अलग-अलग जिलों या संभागों के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक ही आवेदन सभी जिलों और संभागों में विज्ञापित पदों के लिए मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती का विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है। विभाग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया की जानकारी भी ऑनलाइन विभाग के अनुसार, आवेदन अमान्य होने की स्थिति, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से विभाग की वेबसाइट चेक करनी होगी। निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

भोपाल में कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर लगी आग, आधे घंटे में दमकल ने पाया काबू

भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास स्थित कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर शुक्रवार रात आग लग गई। रात 9 बजे के बाद हुई इस घटना से टॉवर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। बोर्ड ऑफिस के ठीक सामने स्थित टॉवर के एक फ्लैट में आग लगी थी। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने के समय फ्लैट में कोई मौजूद था या नहीं। मौके पर पहुंची दमकल, आधे घंटे में बुझाई आग आग की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने टॉवर के 10वें फ्लोर पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया कि फ्लैट में कोई व्यक्ति नहीं फंसा था। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फ्लैट से धुआं उठता देखकर टॉवर में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था। दमकलकर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

दिल्ली-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण: कई इलाकों का AQI 300 पार, हवा बेहद खराब श्रेणी में

दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटते ही एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। राजधानी के करीब एक दर्जन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली-NCR में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। हालांकि, हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 270 दर्ज किया गया। नोएडा और गाजियाबाद में भी खराब हवा NCR के शहरों में ग्रेटर नोएडा का AQI 238, गाजियाबाद का 231 और नोएडा का 226 रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को कर्तव्य पथ समेत दिल्ली के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। हवा की धीमी रफ्तार बढ़ा सकती है प्रदूषण पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण वातावरण की निचली सतह पर जमा हो रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यदि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार और कमजोर हुई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने से प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे जमीनी उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के इन इलाकों में AQI 300 के पार शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया। इलाका AQI श्रीफोर्ट 348 JNU 338 पूसा 337 चांदनी चौक 334 बुराड़ी क्रॉसिंग 331 DTU 323 ITO / घोघा 322 तालकटोरा गार्डन 318 जहांगीरपुरी 311 मथुरा रोड 310 पंजाबी बाग 309 deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

इंदौर में युवक की संदिग्ध मौत: नरबलि का आरोप, पैसों की बारिश का लालच देकर अघोरी पूजा कराने का दावा

इंदौर के शिवाजी मार्केट में 16 नवंबर को महाराष्ट्र के अकोला निवासी हेमंत सपकाल (29) का शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या कर नरबलि दिए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पैसों की बारिश कराने का लालच देकर हेमंत से अघोरी पूजा कराई गई और इस दौरान उसकी तीन उंगलियां काट दी गईं। हेमंत उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका शव मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस को घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज मिले हैं। मामले में हत्या, नरबलि और तंत्र क्रिया के आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत से पहले फोन कर बताया था- कुछ लोग पीछे पड़े हैं परिजनों के मुताबिक, 15 नवंबर को हेमंत ने फोन कर बताया था कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हैं और उसे मार डालेंगे। इस फोन के बाद परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया था। हालांकि, अगले ही दिन उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस को आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज में हेमंत अलग-अलग दिशाओं से भागकर एक बिल्डिंग में प्रवेश करता दिखाई दिया। 15 नवंबर को रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज में भी वह नंगे पैर स्टेशन से बाहर निकलता नजर आया। शिवाजी मार्केट की बिल्डिंग से गिरने के बाद मिली लाश CCTV फुटेज के मुताबिक, हेमंत थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा। रात में वह शिवाजी मार्केट की एक बिल्डिंग पर चढ़ा और फिर ऊंचाई से नीचे गिर गया। अगले दिन उसका शव मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऊंचाई से गिरने के कारण शरीर पर चोटें आने की पुष्टि हुई है। विक्की पर पैसों की बारिश का झांसा देने का आरोप परिवार का आरोप है कि विक्की नाम के व्यक्ति ने हेमंत को पैसों की बारिश कराने का लालच दिया था। इसके बाद उससे घंटों तक तंत्र क्रिया और अघोरी पूजा कराई गई। परिजनों ने दावा किया कि हेमंत की हत्या कर उसकी बलि दी गई। उन्होंने शरीर पर चोट के निशान और तीन उंगलियां कटी होने की बात भी कही है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या या नरबलि की पुष्टि नहीं की है। तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ अकोला में शिकायत महाराष्ट्र के अकोला में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कथित तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। समिति की जिला शाखा ने 20 नवंबर को आवेदन देकर आरोप लगाया कि मोठी उमरी निवासी विवेक शिंदे सोशल मीडिया पर अघोरी शक्तियों और तंत्र-मंत्र से जुड़े वीडियो प्रसारित कर रहा है। बच्चों को अघोरी पूजा के वीडियो दिखाने का आरोप शिकायत में लक्ष्मी नगर निवासी उर्मिला सपकाळ के दो बच्चों का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि विवेक शिंदे ने बच्चों को ऐसे वीडियो दिखाए, जिनमें वह श्मशान में अघोरी पूजा करते और हवा में नींबू घुमाते नजर आ रहा है। समिति का आरोप है कि इन वीडियो के जरिए बच्चों के मन में डर पैदा किया गया और उन्हें धमकाया गया। इससे इलाके में डर और दहशत का माहौल बनने की बात भी शिकायत में कही गई है। 2013 के कानून के तहत कार्रवाई की मांग समिति के मुताबिक, उर्मिला सपकाळ ने 19 नवंबर को इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। समिति ने महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट एवं अघोरी प्रथाओं तथा जादू-टोने पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज करने, आरोपी को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस बोली- हर एंगल से जांच जारी एडीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, हेमंत तीन दोस्तों के साथ उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम कराया है। इसके साथ ही CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस फिलहाल ऊंचाई से गिरने की घटना को आत्महत्या की आशंका से जोड़कर जांच कर रही है। वहीं, परिजनों की ओर से लगाए गए हत्या और नरबलि के आरोपों के साथ तंत्र क्रिया के पहलू की भी जांच की जा रही है।

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