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छत्तीसगढ़ कॉन्स्टेबल भर्ती मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 400 से ज्यादा अभ्यर्थियों की नौकरी की उम्मीद बढ़ी

Table of Content

छत्तीसगढ़ में साल 2017 की कॉन्स्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद 400 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होने की उम्मीद बढ़ गई है, जो लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।

2259 पदों की भर्ती से जुड़ा है मामला

यह पूरा मामला साल 2017 में निकली 2259 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। भर्ती में प्रतीक्षा सूची के प्रावधान को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा।

पारस राम ध्रुव और अन्य की ओर से दायर मामले में हाईकोर्ट ने 1 फरवरी 2024 को अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी।

हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पुलिस कॉन्स्टेबल सेवा नियम, 2007 के नियम 13(2) के तहत वैध प्रतीक्षा सूची के आधार पर रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए।

इसमें प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति, कैडर परिवर्तन या अन्य कारणों से खाली हुए पदों को भी शामिल किए जाने की बात कही गई थी।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट के आदेश के प्रभावी होने का रास्ता खुल गया है।

17 नवंबर 2025 को 47 पद सुरक्षित रखने का आदेश

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही 17 नवंबर 2025 को एक अहम आदेश जारी कर चुका है। कोर्ट ने 47 सफल अभ्यर्थियों के पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था।

अब SLP खारिज होने के बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर भी उम्मीद मजबूत हुई है। हालांकि, नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया राज्य सरकार और संबंधित विभाग द्वारा कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरी की जाएगी।

सुनवाई में इन अधिवक्ताओं ने की पैरवी

मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नौशीना अली उपस्थित रहीं। हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रुचि नागर और AOR देवाशीष तिवारी ने पैरवी की।

वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. नटराज सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए।

वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी

2259 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी पिछले कई वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। प्रतीक्षा सूची में रिक्त पदों को शामिल किए जाने को लेकर शुरू हुआ कानूनी विवाद उनकी नियुक्ति में बड़ी बाधा बना हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार की SLP खारिज किए जाने के बाद अब 400 से अधिक प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति की उम्मीद बढ़ गई है।

Muskan Negi

muskannegi1302@gmail.com

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ग्वालियर में स्कूल बसें अधिग्रहित करने का आदेश निरस्त, 13 नवंबर को सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे सभी स्कूल

सभी स्कूल में 13 नवंबर को होने वाले किसान सम्मेलन सह पशु मेले के लिए निजी स्कूलों की बसें अधिग्रहित करने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। अब शुक्रवार को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे और नियमित कक्षाएं संचालित होंगी। कलेक्टर रुचिका चौहान ने विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए आदेश निरस्त कराया है। साथ ही प्रशासनिक लापरवाही के मामले में एडीएम सीबी प्रसाद और आरटीओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। स्कूल बसें लेने के आदेश से बनी थी असमंजस की स्थिति दरअसल, 13 नवंबर को ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ में किसान सम्मेलन सह पशु मेले का आयोजन होना है। कार्यक्रम में हितग्राहियों को लाने और ले जाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) ने निजी स्कूलों की बसों सहित अन्य वाहनों के अधिग्रहण का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी। उन्हें चिंता थी कि शुक्रवार को बच्चों के स्कूल आने-जाने और नियमित पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी। मामला कलेक्टर रुचिका चौहान के संज्ञान में आया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियां किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेले में ग्रामीणों के आवागमन के लिए प्रशासन के पास पर्याप्त संख्या में दूसरे वाहन उपलब्ध हैं। प्रारूप के आधार पर गलती से जारी हुआ था आदेश प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वाहन अधिग्रहण के एक प्रारूप के आधार पर गलती से निजी स्कूलों की बसें लेने का आदेश जारी हो गया था। कलेक्टर के निर्देश पर अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) सीबी प्रसाद ने तत्काल प्रभाव से पहले जारी किए गए सभी अधिग्रहण आदेश निरस्त कर दिए। एडीएम और आरटीओ को कारण बताओ नोटिस आदेश जारी होने से पैदा हुई भ्रम की स्थिति को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने प्रशासनिक चूक के लिए जवाबदेही तय करते हुए एडीएम सीबी प्रसाद और आरटीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि किसान सम्मेलन सह पशु मेले के लिए किसी भी स्कूल की बस अधिग्रहित नहीं की जाएगी। शुक्रवार को सभी स्कूलों में नियमित कक्षाएं लगेंगी।

दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट से पहले फिर मिली बम धमाके की धमकी, महापौर सचिवालय को तीसरा ई-मेल

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर को इंदौर में प्रस्तावित लाइव कॉन्सर्ट से पहले बम धमाकों की धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है। अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव के सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिला है। इसे सचिवालय को भेजा गया तीसरा धमकी भरा ई-मेल बताया जा रहा है। लगातार मिल रही धमकियों के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। इस बीच पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पहले मिले धमकी भरे ई-मेल में से एक देवास के युवक की हैक की गई ई-मेल आईडी से भेजा गया था। जांच में अमेरिका का एक संदिग्ध IP एड्रेस और VPN के इस्तेमाल की जानकारी मिली है। देवास के युवक की हैक की गई ई-मेल आईडी से भेजा गया था संदेश अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने गुरुवार को बताया कि धमकी भरे ई-मेल की जांच के दौरान देवास निवासी निखिल गुप्ता का नाम सामने आया। निखिल एक निजी कंपनी में काम करते हैं। जांच में पता चला कि उनका ई-मेल अकाउंट इसी साल मार्च या अप्रैल में हैक हो गया था। वे लंबे समय से अकाउंट रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने निखिल के बयान दर्ज किए हैं। तकनीकी जांच में अकाउंट के लॉगिन रिकॉर्ड खंगालने पर अमेरिका का संदिग्ध IP एड्रेस मिला। पुलिस के मुताबिक, इस IP एड्रेस का इस्तेमाल VPN के जरिए किया गया था। निखिल की ई-मेल आईडी से धमकी भरा संदेश भेजे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच जारी है। डार्क वेब और साइबर नेटवर्क के एंगल से जांच महापौर सचिवालय को ताजा धमकी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई है। साइबर टीम ई-मेल भेजने वाले की पहचान और इसके पीछे सक्रिय नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। इससे पहले शहर के तीन निजी स्कूलों और महापौर कार्यालय को अलग-अलग ई-मेल आईडी से धमकी भरे संदेश मिले थे। इनमें दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को निशाना बनाकर बम विस्फोट करने की चेतावनी दी गई थी। अलग-अलग ई-मेल आईडी के इस्तेमाल को देखते हुए पुलिस किसी संगठित साइबर नेटवर्क की भूमिका की भी जांच कर रही है। इसमें डार्क वेब के जरिए ई-मेल डेटा खरीदने और हैक किए गए अकाउंट के इस्तेमाल जैसे पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अब तक जांच में सामने आई धमकियां फर्जी और भ्रामक पाई गई हैं। हालांकि, बार-बार धमकी मिलने के कारण सुरक्षा एजेंसियां मामले को गंभीरता से ले रही हैं। 15 नवंबर के कॉन्सर्ट को अभी अनुमति नहीं दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट 15 नवंबर को इंदौर के C21 ग्राउंड पर प्रस्तावित है। कार्यक्रम के आयोजकों ने पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, आयोजकों के आवेदन और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। फिलहाल कार्यक्रम को लेकर अंतिम अनुमति नहीं दी गई है।

मुंबई लोकल में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को ट्रेन से दिया धक्का, बायां हाथ कटा; आरोपी गिरफ्तार

मुंबई की लोकल ट्रेन में छेड़छाड़ का विरोध करना 20 वर्षीय युवती को भारी पड़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर एक व्यक्ति ने उसे नायगांव स्टेशन के पास ट्रेन से धक्का दे दिया। हादसे में युवती का बायां हाथ कोहनी के पास से कट गया, जबकि सिर में 16 टांके आए हैं। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र हिरमुखे को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 4 नवंबर की है। युवती गोरेगांव से नायगांव जा रही थी। आरोप के मुताबिक, सफर के दौरान जितेंद्र ने उसके साथ अश्लील हरकत की। युवती ने विरोध किया तो दोनों के बीच विवाद हो गया। पीड़िता बोली- मुझे न्याय चाहिए पीड़िता ने बताया कि वह गोरेगांव से ट्रेन में सवार हुई थी और उसे नायगांव स्टेशन पर उतरना था। यात्रा के दौरान आरोपी उसे गलत तरीके से छू रहा था। विरोध करने पर विवाद हुआ और वह नीचे उतर गई, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने उसे परेशान करना जारी रखा। युवती के मुताबिक, उसने आरोपी से कहा कि क्या उसके घर में मां-बहन नहीं हैं, लेकिन वह नहीं माना। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे गालियां दीं, चप्पल से मारा और फिर धक्का दे दिया। पीड़िता ने कहा कि इस घटना से उसकी जिंदगी प्रभावित हुई है। घर की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। उसने कहा कि अब उसे सिर्फ न्याय चाहिए। परिवार ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल पीड़िता के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास से संबंधित BNS की धारा 109 क्यों नहीं लगाई गई। इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के पदाधिकारियों ने रेलवे पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक से मुलाकात की। पुलिस ने जांच के आधार पर आवश्यक धाराएं जोड़ने का आश्वासन दिया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 117 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी जितेंद्र हिरमुखे पुलिस की गिरफ्त में है।

सूरत में चलती लग्जरी बस से गिरा 3 साल का बच्चा, ड्राइवर की सूझबूझ से बची जान; CCTV फुटेज वायरल

गुजरात के सूरत में एक चलती लग्जरी बस से तीन साल का बच्चा सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि बस की रफ्तार कम थी और चालक ने तुरंत ब्रेक लगाकर बस रोक दी। बच्चा किसी दूसरे वाहन की चपेट में आने से बच गया। हादसे में उसे मामूली चोटें आईं। घटना 7 नवंबर की है, जिसका बस में लगे CCTV कैमरे का फुटेज अब सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मां फोन पर बात करती रही, बच्चा पहुंचा ड्राइवर केबिन तक जानकारी के मुताबिक, एक प्राइवेट लग्जरी बस सौराष्ट्र के राजकोट से सूरत जा रही थी। बस में एक महिला अपने तीन साल के बेटे और आठ साल की बेटी के साथ सफर कर रही थी। यात्रा के दौरान महिला मोबाइल फोन पर बात करने में व्यस्त थी। इसी बीच बच्चा खेलते-खेलते एक सीट से दूसरी सीट पर होते हुए ड्राइवर के केबिन तक पहुंच गया। चालक की नजर बच्चे पर पड़ी तो उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और जोर-जोर से आवाज लगाई। हालांकि, एक हाथ से स्टीयरिंग संभालने के कारण वह बच्चे तक नहीं पहुंच सका। बस में मौजूद किसी यात्री ने भी उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। दो सेकंड में बस से नीचे गिर गया बच्चा ड्राइवर के हाथ बढ़ाने के करीब दो सेकंड बाद बच्चा दरवाजे के पास वाली सीट से संतुलन खो बैठा और चलती बस से सड़क पर गिर गया। उस समय बस सूरत के किम इलाके से गुजर रही थी। ट्रैफिक के कारण बस की रफ्तार कम थी। बच्चे को गिरता देख चालक ने तुरंत ब्रेक लगाया और बस रोककर यात्रियों को आवाज दी। बस रुकते ही मां नीचे उतरी और बच्चे को उठाकर वापस बस में ले आई। पीछे आ रही कार में मौजूद डॉक्टर ने की जांच खुशकिस्मती से बच्चा सड़क पर गिरने के बाद किसी दूसरे वाहन की चपेट में नहीं आया। इसी दौरान बस के पीछे आ रही एक कार में मौजूद डॉक्टर ने बच्चे की जांच की। प्रारंभिक जांच में बच्चा स्वस्थ पाया गया। उसे केवल मामूली चोटें आई थीं। घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद ड्राइवर की तत्परता की चर्चा हो रही है।

पंजाब में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 12 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति; 4 जनवरी को आएगी अंतिम सूची

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2027 के तहत बुधवार को राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई। मतदाता अब इस सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जांच सकते हैं। अगर किसी मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है या नाम, पता अथवा अन्य जानकारी में कोई गलती है, तो वह 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। 28 दिसंबर तक होगा दावे-आपत्तियों का निपटारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियां सौंपीं। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ऑनलाइन ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में नाम मतदाता घर बैठे भी प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जांच सकते हैं। इसके लिए इन वेबसाइटों पर जाना होगा: इन पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम और संबंधित जानकारी देख सकते हैं। 18 साल के युवा भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऐसे युवा जो 1 जनवरी 2027 को या उससे पहले 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं, वे भी मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरना होगा। हेल्प डेस्क और विशेष कैंप की भी व्यवस्था मतदाताओं की सहायता के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ERO) के कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। इसके अलावा राज्यभर में जल्द ही विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। किसी भी तरह की जानकारी या मदद के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। ईसीआईनेट मोबाइल ऐप के जरिए बीएलओ के साथ कॉल बुक करने की सुविधा भी उपलब्ध है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने लोगों से अपील की है कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांच लें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

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