छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की मनमानी और वाहन चालकों से अवैध वसूली की शिकायतों पर एसएसपी रजनेश सिंह ने सख्त कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत अब यातायात जवान अपनी मर्जी से सड़क पर वाहन रोककर दस्तावेजों की जांच या चालानी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए उन्हें आईटीएमएस के जरिए ऑनलाइन ई-चालान भेजना होगा। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन कर वाहन रोकने वाले जवानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आउटर और नेशनल हाईवे पर चेकिंग के नाम पर वसूली की शिकायतें दरअसल, ट्रैफिक पुलिस के कुछ जवानों की कार्यप्रणाली को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। आरोप थे कि शहर के आउटर इलाकों और नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग या यातायात जांच के नाम पर वाहन चालकों को रोककर परेशान किया जाता है। इस दौरान अवैध वसूली और दुर्व्यवहार की शिकायतें भी सामने आई थीं। वाहन चालकों ने कई बार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी शिकायतें पहुंचाईं। एसएसपी ने पहले भी बिना अनुमति वाहनों की जांच नहीं करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ जवानों द्वारा चोरी-छिपे चेकिंग किए जाने की शिकायतें मिलती रहीं। चालान की रसीद बुक जमा कराने के बाद भी नहीं रुकी मनमानी शिकायतों के बाद एसएसपी रजनेश सिंह ने ट्रैफिक जवानों की चालान रसीद बुक तक जमा करा ली थी। इसका उद्देश्य जवानों को अपनी मर्जी से वाहन रोककर चालान काटने से रोकना था। इसके बावजूद वाहन जांच के नाम पर परेशान करने और कथित अवैध वसूली की शिकायतें सामने आती रहीं। कुछ शिकायतें रायपुर स्तर तक पहुंचने की बात भी कही जा रही है। विशेष जांच अधिकारियों की मौजूदगी में ही होगी एसएसपी के नए निर्देशों के मुताबिक, किसी विशेष परिस्थिति में वाहनों की जांच जरूरी होने पर ट्रैफिक अधिकारियों, टीआई और संबंधित स्थानीय थाने के प्रभारी की मौजूदगी में ही कार्रवाई की जाएगी। सामान्य दिनों में यातायात जवानों को सड़क पर वाहन रोककर जांच करने की अनुमति नहीं होगी। जवानों को अब चौराहों और व्यस्त मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने, जाम खुलवाने और आवागमन सुचारू बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। इंटरसेप्टर वाहनों की गतिविधियों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। एक ही जगह लंबे समय से तैनात जवान भी निगरानी में ट्रैफिक पुलिस में कुछ जवान लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं। चर्चा है कि कुछ जवान स्थानांतरण के बाद भी दोबारा ट्रैफिक विभाग में अपनी तैनाती करा लेते हैं। अब ऐसे जवानों की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। आईटीएमएस से भेजे जाएंगे ऑनलाइन चालान एडिशनल एसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे ने बताया कि जवान अब केवल ऑनलाइन चालान करेंगे। वे सड़क पर कहीं भी वाहन रोककर जांच नहीं कर सकेंगे। यदि कोई वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता दिखाई देता है, तो जवान उसकी तस्वीर लेकर आईटीएमएस के माध्यम से ई-चालान भेजेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जवानों की प्राथमिक जिम्मेदारी यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। विशेष परिस्थितियों में जांच अधिकारियों की मौजूदगी में ही की जाएगी।

मध्य प्रदेश के सागर में हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने आरोपी नरेंद्र राजपूत को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा की अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी की पहचान 43 वर्षीय नरेंद्र राजपूत, निवासी ग्राम देवलचौरी के रूप में हुई है। बीच-बचाव करने पहुंचे व्यक्ति पर चाकू से किया था हमला अभियोजन के अनुसार, घटना 27 अक्टूबर 2025 की शाम करीब 7:20 बजे राहतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम देवलचौरी में हुई थी। फरियादी हनुमत सिंह राजपूत के घर के सामने विवाद चल रहा था। इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे ग्राम मेनवारा निवासी 55 वर्षीय खेत सिंह ठाकुर पर नरेंद्र राजपूत ने बटनदार चाकू से हमला कर दिया। चाकू का वार खेत सिंह के पेट में लगा, जिससे उनकी छोटी आंत में छेद हो गया। पेट में करीब 700 से 800 मिलीलीटर खून जमा हो गया था और उनकी हालत गंभीर हो गई थी। घायल को डायल-112 की मदद से जिला अस्पताल सागर पहुंचाया गया। वहां से उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां ऑपरेशन के बाद करीब 15 दिनों तक उनका उपचार चला। फरियादी और चश्मदीद गवाह अपने बयान से मुकर गए मामले की सुनवाई के दौरान फरियादी हनुमत सिंह राजपूत, जागृति राजपूत सहित अन्य चश्मदीद गवाह अपने पहले दिए गए बयानों से मुकर गए। इसके बावजूद अदालत ने घायल खेत सिंह ठाकुर की गवाही को प्रत्यक्ष, विश्वसनीय और सुसंगत मानते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्याय दृष्टांतों और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 139 में निहित सिद्धांतों का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि किसी मामले में गवाहों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण उनके साक्ष्य की गुणवत्ता होती है। अन्य गवाहों के पक्षद्रोही हो जाने मात्र से घायल की विश्वसनीय गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। डॉक्टरों की गवाही और बरामद चाकू बने अहम साक्ष्य घायल की गवाही की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्यों, डॉक्टरों के बयानों और आरोपी की निशानदेही पर बरामद चाकू से हुई। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने नरेंद्र राजपूत को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया और 5 साल के सश्रम कारावास के साथ 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

सभी स्कूल में 13 नवंबर को होने वाले किसान सम्मेलन सह पशु मेले के लिए निजी स्कूलों की बसें अधिग्रहित करने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। अब शुक्रवार को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे और नियमित कक्षाएं संचालित होंगी। कलेक्टर रुचिका चौहान ने विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए आदेश निरस्त कराया है। साथ ही प्रशासनिक लापरवाही के मामले में एडीएम सीबी प्रसाद और आरटीओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। स्कूल बसें लेने के आदेश से बनी थी असमंजस की स्थिति दरअसल, 13 नवंबर को ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ में किसान सम्मेलन सह पशु मेले का आयोजन होना है। कार्यक्रम में हितग्राहियों को लाने और ले जाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) ने निजी स्कूलों की बसों सहित अन्य वाहनों के अधिग्रहण का आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी। उन्हें चिंता थी कि शुक्रवार को बच्चों के स्कूल आने-जाने और नियमित पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी। मामला कलेक्टर रुचिका चौहान के संज्ञान में आया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियां किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेले में ग्रामीणों के आवागमन के लिए प्रशासन के पास पर्याप्त संख्या में दूसरे वाहन उपलब्ध हैं। प्रारूप के आधार पर गलती से जारी हुआ था आदेश प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वाहन अधिग्रहण के एक प्रारूप के आधार पर गलती से निजी स्कूलों की बसें लेने का आदेश जारी हो गया था। कलेक्टर के निर्देश पर अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) सीबी प्रसाद ने तत्काल प्रभाव से पहले जारी किए गए सभी अधिग्रहण आदेश निरस्त कर दिए। एडीएम और आरटीओ को कारण बताओ नोटिस आदेश जारी होने से पैदा हुई भ्रम की स्थिति को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने प्रशासनिक चूक के लिए जवाबदेही तय करते हुए एडीएम सीबी प्रसाद और आरटीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि किसान सम्मेलन सह पशु मेले के लिए किसी भी स्कूल की बस अधिग्रहित नहीं की जाएगी। शुक्रवार को सभी स्कूलों में नियमित कक्षाएं लगेंगी।

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर को इंदौर में प्रस्तावित लाइव कॉन्सर्ट से पहले बम धमाकों की धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है। अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव के सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिला है। इसे सचिवालय को भेजा गया तीसरा धमकी भरा ई-मेल बताया जा रहा है। लगातार मिल रही धमकियों के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। इस बीच पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पहले मिले धमकी भरे ई-मेल में से एक देवास के युवक की हैक की गई ई-मेल आईडी से भेजा गया था। जांच में अमेरिका का एक संदिग्ध IP एड्रेस और VPN के इस्तेमाल की जानकारी मिली है। देवास के युवक की हैक की गई ई-मेल आईडी से भेजा गया था संदेश अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने गुरुवार को बताया कि धमकी भरे ई-मेल की जांच के दौरान देवास निवासी निखिल गुप्ता का नाम सामने आया। निखिल एक निजी कंपनी में काम करते हैं। जांच में पता चला कि उनका ई-मेल अकाउंट इसी साल मार्च या अप्रैल में हैक हो गया था। वे लंबे समय से अकाउंट रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने निखिल के बयान दर्ज किए हैं। तकनीकी जांच में अकाउंट के लॉगिन रिकॉर्ड खंगालने पर अमेरिका का संदिग्ध IP एड्रेस मिला। पुलिस के मुताबिक, इस IP एड्रेस का इस्तेमाल VPN के जरिए किया गया था। निखिल की ई-मेल आईडी से धमकी भरा संदेश भेजे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच जारी है। डार्क वेब और साइबर नेटवर्क के एंगल से जांच महापौर सचिवालय को ताजा धमकी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई है। साइबर टीम ई-मेल भेजने वाले की पहचान और इसके पीछे सक्रिय नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। इससे पहले शहर के तीन निजी स्कूलों और महापौर कार्यालय को अलग-अलग ई-मेल आईडी से धमकी भरे संदेश मिले थे। इनमें दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को निशाना बनाकर बम विस्फोट करने की चेतावनी दी गई थी। अलग-अलग ई-मेल आईडी के इस्तेमाल को देखते हुए पुलिस किसी संगठित साइबर नेटवर्क की भूमिका की भी जांच कर रही है। इसमें डार्क वेब के जरिए ई-मेल डेटा खरीदने और हैक किए गए अकाउंट के इस्तेमाल जैसे पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अब तक जांच में सामने आई धमकियां फर्जी और भ्रामक पाई गई हैं। हालांकि, बार-बार धमकी मिलने के कारण सुरक्षा एजेंसियां मामले को गंभीरता से ले रही हैं। 15 नवंबर के कॉन्सर्ट को अभी अनुमति नहीं दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट 15 नवंबर को इंदौर के C21 ग्राउंड पर प्रस्तावित है। कार्यक्रम के आयोजकों ने पुलिस प्रशासन से अनुमति मांगी है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, आयोजकों के आवेदन और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। फिलहाल कार्यक्रम को लेकर अंतिम अनुमति नहीं दी गई है।