महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के छह वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार, 2 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्रालय को लेकर हो रही है। बताया जा रहा है कि NCP चाहती है कि अजित पवार के पास रहा Finance Ministry का विभाग अब पार्टी को वापस मिल जाए।
खास बात यह है कि इस बैठक में NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तथा पार्थ पवार शामिल नहीं हुए। ऐसे में अमित शाह के साथ पार्टी के छह बड़े नेताओं की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है।
Amit Shah से मिलने पहुंचे NCP के 6 बड़े नेता
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमित शाह से मुलाकात करने वाले NCP नेताओं में सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ और दिलीप वळसे पाटिल शामिल थे।
बताया जा रहा है कि बैठक में महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी NCP को वापस देने का मुद्दा उठाया गया। हालांकि, अमित शाह के साथ बातचीत में क्या सहमति बनी और इस पर केंद्र की ओर से क्या रुख अपनाया गया, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
Ajit Pawar के निधन के बाद Devendra Fadnavis संभाल रहे Finance Ministry
दरअसल, जनवरी 2026 में महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी अपने पास रख ली थी।
अजित पवार महायुति सरकार में वित्त मंत्री थे। उनके पास यह विभाग होने के कारण NCP की ओर से इसे पार्टी का महत्वपूर्ण विभाग माना जाता रहा है। अब पार्टी चाहती है कि वित्त मंत्रालय फिर से उसके हिस्से में आए और सुनेत्रा पवार को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए।
वित्त मंत्रालय राज्य के बजट, सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और फंड आवंटन से जुड़े फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वजह है कि इस विभाग को लेकर NCP लगातार अपनी मांग उठा रही है।
सुनेत्रा पवार पहले भी कर चुकी हैं फडणवीस से मुलाकात
वित्त मंत्रालय को लेकर NCP की मांग पहले भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने रखी जा चुकी है। 25 अक्टूबर को सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास वर्षा में मुलाकात की थी।
इस बैठक में छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ और धनंजय मुंडे समेत कई नेता मौजूद थे। मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने बताया था कि मुख्यमंत्री ने मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया है।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि राज्य की आर्थिक स्थिति, सूखा राहत, किसानों की मदद और कर्जमाफी जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। NCP को उम्मीद थी कि शीतकालीन सत्र से पहले इस मामले में कोई रास्ता निकल सकता है।
सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार की गैरमौजूदगी ने बढ़ाई चर्चा
अमित शाह के साथ हुई बैठक में सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार की गैरमौजूदगी भी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। पार्टी के छह वरिष्ठ नेताओं का सीधे दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री से मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है।
हालांकि, बैठक में दोनों नेताओं के शामिल नहीं होने का मतलब पार्टी में मतभेद होना नहीं है। सुनेत्रा पवार पहले भी NCP में अंदरूनी कलह की खबरों को खारिज कर चुकी हैं।
फिलहाल इस मुलाकात को वित्त मंत्रालय की मांग के संदर्भ में देखा जा रहा है।
NCP के सामने चुनावी और संगठनात्मक चुनौतियां भी
महाराष्ट्र में NCP को हाल के दिनों में कुछ राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। विधान परिषद चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार सतीश चव्हाण को छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हार मिली थी।
इसके बाद पार्टी की चुनावी रणनीति और संगठन को लेकर भी चर्चा शुरू हुई। 31 अक्टूबर को सुनेत्रा पवार ने पार्टी में मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए कहा था कि राजनीति में जीत और हार होती रहती है। हार के बाद आत्ममंथन करना जरूरी है।
NCP विलय और Cabinet Expansion पर भी नजर
महाराष्ट्र की राजनीति में NCP के दोनों गुटों के संभावित विलय और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि, छगन भुजबल ने दोनों गुटों के विलय की खबरों को खारिज किया था।
वहीं, महायुति सरकार में NCP के कोटे से खाली मंत्री पद को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में वित्त मंत्रालय की मांग के साथ-साथ पार्टी के सामने संगठन और सरकार में अपनी भूमिका को लेकर कई अहम मुद्दे हैं।
Maharashtra Politics में अब आगे क्या होगा?
अमित शाह से NCP के छह वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात के बाद अब सबकी नजर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अगले कदम पर है। पार्टी चाहती है कि वित्त मंत्रालय दोबारा उसके पास आए और सुनेत्रा पवार को यह जिम्मेदारी मिले।
हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि महायुति सरकार में विभागों के बंटवारे को लेकर क्या फैसला लिया जाता है और NCP की मांग को कितनी प्राथमिकता मिलती है।
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