अमेरिका और ईरान के बीच पिछले आठ महीनों से जारी युद्ध को लेकर अब एक नया मोड़ सामने आया है। Trump म्प ने दावा किया है कि ईरान के साथ सैन्य संघर्ष अब लगभग खत्म हो चुका है। कतर के प्रधानमंत्री के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ट्रम्प ने कहा कि फिलहाल अमेरिका को ईरान पर नए बड़े हमले करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिकी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
Trump के इस बयान से मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन जमीनी हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं। अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी जारी है और ईरान ने भी अपनी शर्तों से पीछे हटने के संकेत नहीं दिए हैं।
कतर के PM से मुलाकात के बाद ट्रम्प का बड़ा बयान
9 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य मुद्दा अमेरिका-ईरान संघर्ष और इसे खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ता तलाशना था।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ट्रम्प ने कहा कि सैन्य रूप से ईरान के साथ युद्ध लगभग खत्म हो चुका है और अमेरिका फिलहाल मौजूदा स्थिति बनाए रखना चाहता है।
ट्रम्प ने यह भी कहा कि कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत जैसे खाड़ी देश नहीं चाहते कि इस क्षेत्र में दोबारा बड़े स्तर पर सैन्य संघर्ष शुरू हो।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर भी संकेत दिया कि युद्ध समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो रही है। हालांकि, उन्होंने किसी अंतिम शांति समझौते की घोषणा नहीं की है।
अमेरिका ने फिलहाल हमले रोकने के दिए संकेत, लेकिन सेना तैयार
ट्रम्प के बयान का सबसे अहम हिस्सा यह है कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर नए बड़े हमले करने से बचना चाहता है। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई की अभी ज्यादा जरूरत नहीं दिखाई दे रही है।
हालांकि, ट्रम्प ने अमेरिकी सेना की तैयारी को लेकर कहा कि सेना पूरी तरह तैयार है और परिस्थितियां बदलने पर कार्रवाई की जा सकती है।
इसका मतलब है कि वॉशिंगटन फिलहाल युद्ध को आगे बढ़ाने के बजाय बातचीत को मौका देना चाहता है। लेकिन सैन्य विकल्प अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं।
कतर निभा रहा है अमेरिका-ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू कराने में कतर की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। कतर के प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन पहुंचने से पहले तेहरान का दौरा भी किया था।
कतर लगातार दोनों देशों के बीच मतभेद कम करने और बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। हालिया बैठक में भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम और युद्ध खत्म करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
ट्रम्प ने बैठक के बाद बातचीत में सकारात्मक प्रगति की बात कही। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच किसी बड़े समझौते की राह अभी आसान नहीं है।
ईरान की शर्तें अमेरिका को मंजूर नहीं
दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने कई शर्तें रखी हैं। इनमें ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देना और विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करना शामिल है।
इसके अलावा ईरान युद्ध से हुए नुकसान के मुआवजे और क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां रोकने की मांग भी कर रहा है।
ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रजाई ने अमेरिका के साथ बातचीत की खबरों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वॉशिंगटन को पहले तेहरान की शर्तें स्वीकार करनी चाहिए।
वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान की शर्तों को अव्यावहारिक बताया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत होने के बावजूद किसी समझौते पर पहुंचना फिलहाल चुनौती बना हुआ है।
होर्मुज जलडमरूमध्य पर जारी है तनाव
अमेरिका-ईरान संघर्ष का असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा प्रभाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कच्चे तेल की सप्लाई पर भी पड़ा है।
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल परिवहन मार्गों में से एक है। यहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल दूसरे देशों तक पहुंचता है।
युद्ध के दौरान इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक व्यापारिक जहाज को भी निष्क्रिय किया था।
ऐसे में ट्रम्प के युद्ध लगभग खत्म होने वाले बयान के बावजूद समुद्री व्यापार की स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है।
ईरान के Nuclear Program पर समझौता चाहता है अमेरिका
अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा परमाणु कार्यक्रम भी है। ट्रम्प प्रशासन चाहता है कि ईरान ऐसा समझौता करे, जिससे भविष्य में परमाणु हथियार विकसित करने की संभावना खत्म हो सके।
ट्रम्प का दावा है कि ईरान भी अब इस बात को समझता है कि उसे परमाणु हथियार हासिल नहीं करने चाहिए। हालांकि, ईरान ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका की इस दलील को स्वीकार नहीं किया है।
अमेरिका चाहता है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी और नियंत्रण को लेकर कोई स्थायी व्यवस्था बने।
अमेरिका में चुनावी नतीजों का भी दिख रहा असर
ईरान के साथ जारी संघर्ष का असर अमेरिकी राजनीति पर भी पड़ा है। हाल ही में हुए मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस के दोनों सदनों में नुकसान उठाना पड़ा।
युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव अमेरिकी मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। ट्रम्प ने भी माना है कि ईरान युद्ध का असर चुनावी नतीजों पर पड़ा।
ऐसे में ट्रम्प प्रशासन के सामने विदेश नीति के साथ-साथ घरेलू आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां भी हैं। युद्ध को जल्द समाप्त करने की कोशिश इसी व्यापक परिस्थिति के बीच हो रही है।
India पर क्या होगा असर?
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से कच्चे तेल के आयात के जरिए पूरा करता है।
अगर होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो तेल की सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसका असर भारत के आयात बिल, महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
वहीं, अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है और समुद्री रास्ते सामान्य होते हैं, तो भारत को राहत मिल सकती है।
हालांकि, तेल की कीमतों में कितनी गिरावट आएगी, यह अंतरराष्ट्रीय बाजार और सप्लाई की स्थिति पर निर्भर करेगा।
क्या सच में खत्म हो गई अमेरिका-ईरान की जंग?
ट्रम्प के बयान से संकेत जरूर मिलता है कि अमेरिका फिलहाल बड़े सैन्य हमले दोबारा शुरू करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन इसे युद्ध की आधिकारिक समाप्ति मानना अभी जल्दबाजी होगी।
एक तरफ कतर की मध्यस्थता से बातचीत आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की शर्तें, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दे अब भी विवाद का हिस्सा हैं।
आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच बातचीत कितनी आगे बढ़ती है, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। फिलहाल इतना जरूर है कि ट्रम्प ने सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक समाधान को मौका देने के संकेत दिए हैं।
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