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IMD Weather Alert 2025 हिमाचल, MP, Rajasthan, Goa में भारी बारिश का खतरा, Red और Orange Alert

भारत में Southwest Monsoon 2025 अब पूरे देश में सक्रिय हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने Himachal Pradesh, Madhya Pradesh (MP), Rajasthan, Goa, Punjab और Haryana समेत कई राज्यों में Heavy Rainfall Alert जारी किया है। आने वाले दिनों में इन राज्यों में मूसलधार बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती हैं। Monsoon Update 2025: कहां-कहां होगी भारी बारिश? Himachal Pradesh – Red Alert IMD ने हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों—जैसे शिमला, मंडी, चंबा, कुल्लू और सोलन में 5 से 7 जुलाई तक Red Alert जारी किया है। MP और Rajasthan – Orange Alert Goa और Konkan Region – Yellow Alert Punjab और Haryana – Isolated Heavy Rain IMD Forecast: क्यों हो रही है इतनी बारिश? सुरक्षा के लिए जरूरी अलर्ट राज्यों का अलर्ट लेवल सारांश: राज्य अलर्ट स्तर अवधि मुख्य खतरे हिमाचल प्रदेश 🔴 Red Alert 5-7 जुलाई Cloudburst, Landslide, Flood मध्यप्रदेश 🟠 Orange जारी Heavy Rainfall, जलभराव राजस्थान 🟠 Orange जारी डैम Overflow, जलभराव गोवा व कोंकण क्षेत्र 🟡 Yellow 7 जुलाई तक Coastal Rain, तूफानी हवाएं पंजाब-हरियाणा 🟨 Yellow 5-7 जुलाई (Forecast) Heavy Rain at Isolated Places हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Voter

Bihar Voter Verification 2025 Aadhaar, Voter Card और MNREGA ID हुए Invalid

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग (ECI) ने Voter सूची का Special Verification अभियान शुरू किया है। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है – अब Aadhaar, Voter ID, Driving Licence, MNREGA Card जैसे सामान्य पहचान पत्र अमान्य कर दिए गए हैं। इस फैसले के बाद से जनता में भ्रम और राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है। अब मान्य हैं सिर्फ ये 11 Documents – जानिए Full List बिहार में BLO (Booth Level Officer) अब केवल नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक को ही नागरिकता और स्थायी निवास का प्रमाण मानेंगे: Aadhaar और Voter ID क्यों Reject हो रहे हैं? चुनाव आयोग का तर्क है कि केवल आधार कार्ड या वोटर ID से भारतीय नागरिकता प्रमाणित नहीं होती। इसलिए, इस बार सख्त दस्तावेजों की मांग की जा रही है ताकि वोटर लिस्ट से गैर-नागरिकों के नाम हटाए जा सकें। Political Reactions: “Backdoor NRC” का आरोप इस फैसले के खिलाफ विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है: चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण ECI ने साफ किया है कि: हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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अब बिलासपुर को मिलेगा मेडिकल सिटी का तोहफा, नहीं जाना पड़ेगा रायपुर इलाज के लिए

एजुकेशन हब के बाद अब बिलासपुर मेडिकल सुविधाओं के क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। शहर में जल्द ही मेडिकल सिटी विकसित की जाएगी, जहां मरीजों को एक ही स्थान पर तमाम जांच और इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। यह परियोजना ना केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाएगी, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी आसान बनाएगी। कई बार जांच के लिए जाना पड़ता था बाहर अभी तक बिलासपुर के मरीजों को जटिल जांचों और विशेष इलाज के लिए निजी डायग्नोस्टिक सेंटर या रायपुर तक का सफर करना पड़ता है। शहर में जिला अस्पताल, सिम्स और अपोलो जैसे बड़े अस्पताल तो हैं, लेकिन कई आधुनिक मेडिकल सुविधाओं का एकीकृत केंद्र अब तक नहीं था। अब एक ही जगह होगा इलाज और जांच नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि मेडिकल सिटी की योजना पूरी तरह तैयार है। इसमें आधुनिक जांच सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं, और मल्टी-स्पेशियलिटी हेल्थ सेंटर्स एक ही परिसर में मौजूद होंगे। परियोजना के लिए फंडिंग का तरीका भी तय है— कहां बनेगी मेडिकल सिटी? ये हैं संभावित स्थान नगर निगम फिलहाल तीन प्रमुख जगहों पर जमीन तलाश रहा है: डीपीआर तैयार होगा, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए सबसे पहले डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जाएगी। इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति होगी और शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जमीन फाइनल होते ही निर्माण और विकास की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। Deshharpal की खास राय: बिलासपुर के लिए यह प्रोजेक्ट एक बड़ी सौगात की तरह है। मेडिकल सिटी बनने से आम आदमी को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और साथ ही आसपास के जिलों के लोगों को भी फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि यह योजना जल्द ही साकार होगी और छत्तीसगढ़ को हेल्थकेयर के क्षेत्र में एक नई पहचान देगी। 📌www.deshharpal.com – आपके शहर, आपके सरोकार की आवाज
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25 लाख की ठगी: रिटायर्ड फौजी को बेची सरकारी जमीन, 15 साल बाद फिर किया दावा, अब खुद दर्ज कराई FIR

देश सेवा के बाद शांति से खेती करना चाह रहे एक रिटायर्ड फौजी के साथ दिल दहला देने वाला धोखा हुआ है। सेना से रिटायर देवप्रकाश दुबे को मझगवां गांव के रहने वाले रिखीराम और उसके बेटों ने मिलकर ठगा। सरकारी जमीन को अपनी बताकर 25 लाख रुपए ऐंठ लिए और अब जब पैसे वापस मांगे गए तो उल्टा उनके खिलाफ हरिजन थाने में मारपीट और जातिसूचक शब्दों की शिकायत दर्ज करा दी। कब, क्या हुआ – घटनाक्रम की पूरी कहानी शिकायत पर उल्टा केस कर दिया देवप्रकाश ने जब पैसे वापस मांगे तो रिखीराम ने खुद हरिजन कल्याण थाने में जाकर उनके खिलाफ शिकायत कर दी — कि मारपीट हुई, जातिसूचक गालियां दी गईं और जमीन पर कब्जा किया गया। लेकिन जब दुबे ने चेक और लेनदेन के दस्तावेज दिखाए तो पुलिस ने उस शिकायत को खारिज कर दिया। जमीन की कहानी भी दोहरी निकली रिखीराम पहले ही यह जमीन रमेश सोनी को बेच चुका था, और बाद में दुबे को। अब भी वह इसी जमीन को अन्य लोगों को दिखाकर बेचने की कोशिश कर रहा है। इस तरह देवप्रकाश ने कुल मिलाकर 25 लाख रुपए गवां दिए और अब हाथ में कुछ नहीं है। पुलिस कर रही जांच थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया: “शिकायतकर्ता को सरकारी जमीन बेची गई है और आरोपी ने कई बार अलग-अलग समय पर पैसे लिए हैं। मामला गंभीर धोखाधड़ी का है। जांच शुरू कर दी गई है, जल्द दोनों पक्षों को थाने बुलाया जाएगा।” 🔴 विशेष अपील:देश की सेवा करने वाले एक ईमानदार फौजी के साथ हुआ यह धोखा समाज के लिए चेतावनी है। इस मामले में दोषी पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और रिटायर्ड सैनिक इस तरह ठगा न जाए। अगर आप भी किसी प्रॉपर्टी डील में पैसा लगा रहे हैं तो पहले उसके दस्तावेज और जमीन की स्थिति जरूर जांच लें। सरकारी जमीन को बेचने का अधिकार किसी के पास नहीं होता। 📌 जुड़े रहिए www.deshharpal.comके साथ – आपके हक की आवाज
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Kanwar Yatra 2025

Kanwar Yatra 2025 मेरठ में Name Plate और QR Code Rule लागू, Yogi Govt ने दिए सख्त आदेश

Kanwar Yatra 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। मेरठ ज़िले में इस साल यात्रा के दौरान भंडारों और दुकानों के लिए Name Plate और QR Code अनिवार्य (Mandatory) कर दिया गया है। यह नियम 11 जुलाई से 23 जुलाई तक लागू रहेगा, जब लाखों कांवड़िए उत्तराखंड से गंगाजल लेकर हरिद्वार से अपने शहरों की ओर लौटते हैं। Kanwar Yatra 2025 में क्या है नया Name Plate और QR Code Rule? मेरठ प्रशासन के अनुसार अब सभी दुकानों और भंडारों पर निम्न जानकारियाँ अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होंगी: QR Code से मिलेगी Food Safety की गारंटी प्रशासन का उद्देश्य है कि Kanwar Yatra 2025 के दौरान किसी भी तरह की भोजन की गुणवत्ता में लापरवाही न हो।QR कोड के जरिए कोई भी यात्री देख सकेगा कि: VHP और Police की Team करेगी Monitoring Supreme Court का पिछला फैसला और विवाद 2024 में ठीक ऐसा ही नियम लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने Name Plate Rule को लेकर सवाल खड़े किए थे। कोर्ट ने कहा था: फिलहाल भी यह मामला कोर्ट में है, लेकिन Yogi Government ने इसे सुरक्षा और पारदर्शिता के नाम पर दोबारा लागू कर दिया है। Yogi Govt के अन्य इंतज़ाम हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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RAJA की बहन सृष्टि पर FIR दर्ज: असम पुलिस ने उठाया कदम

RAJA की बहन सृष्टि पर FIR दर्ज: असम पुलिस ने उठाया कदम

RAJA की बहन ने भाई की मौत को बताया ‘नरबलि’ – धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप एक भावुक बहन ने जब अपने भाई की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए, तो मामला अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। असम पुलिस ने RAJA की बहन सृष्टि रॉय के खिलाफ FIR दर्ज की है। सृष्टि ने एक वीडियो में दावा किया था कि उसके भाई राजा की हत्या एक ‘नरबलि’ (मानव बलिदान) के तहत की गई। इस बयान को लेकर धार्मिक भावनाएं भड़कने का आरोप लगा है। राजा रॉय चौधरी की रहस्यमयी मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनकी बहन सृष्टि का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि “मेरे भाई की हत्या किसी साधारण कारण से नहीं हुई, ये एक नरबलि थी।” यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में। असम पुलिस का कहना है कि सृष्टि का बयान समाज में धार्मिक तनाव फैला सकता है। FIR में IPC की धारा 295A (धार्मिक भावनाएं भड़काना) समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने कहा कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और बयान की सच्चाई की जांच की जाएगी। सृष्टि का कहना है कि उसे न्याय चाहिए। “मेरे भाई की मौत की असल वजह अब तक छुपाई जा रही है। अगर मैं आवाज़ न उठाऊं, तो और कितने राजा ऐसे ही चुपचाप मर जाएंगे?” सृष्टि ने यह भी कहा कि वह किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सच है, उसे सामने लाना जरूरी है। कुछ लोग सृष्टि के समर्थन में खड़े हैं और कह रहे हैं कि उसे बोलने का हक है। वहीं, कई लोग मानते हैं कि इस तरह के बयानों से समाज में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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22 साल बाद मांगा भरण-पोषण, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला की याचिका की खारिज

रायपुर/दुर्ग। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महिला की 22 साल बाद भरण-पोषण की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि इतने लंबे समय तक चुप रहने के बाद अब महिला को भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं बनता। हाईकोर्ट ने इस फैसले में फैमिली कोर्ट के आदेश को भी सही ठहराया है। क्या था मामला? दुर्ग निवासी एक महिला ने अपने पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 144 के तहत याचिका दाखिल की थी। उसने अंतरिम राहत के तौर पर हर महीने 40 हजार रुपए भरण-पोषण और 25 हजार रुपए मुकदमे के खर्च की मांग की थी। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि महिला 22 साल तक शांत रही, और अब अचानक से भरण-पोषण मांगना तर्कसंगत नहीं है। इसी फैसले के खिलाफ महिला ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका लगाई थी। महिला थी पटवारी, बाद में हुई बर्खास्त याचिका में महिला ने बताया कि वर्ष 2002 में पति और सास ने उसे और उसके बेटे को घर से निकाल दिया था। इसके बाद वह 2007 में पटवारी के पद पर नियुक्त हुई, लेकिन एक आपराधिक मामले में फंसने के चलते 2019 में बर्खास्त कर दी गई। अब वह बेरोजगार है और जीवन यापन के लिए भरण-पोषण की जरूरत बता रही है। पति ने निकाला, इसलिए हकदार: महिला का तर्क महिला ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि चूंकि पति ने ही उसे घर से निकाला, इसलिए वह पत्नी होने के नाते भरण-पोषण की हकदार है। उसने बताया कि अपनी सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई और बीमार पिता की दवाओं में खर्च कर दी है। हाईकोर्ट ने नहीं माना महिला का पक्ष लेकिन हाईकोर्ट महिला के तर्कों से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि महिला ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर इतने वर्षों तक चुप क्यों रही, और अब अचानक भरण-पोषण की जरूरत क्यों पड़ी। चूंकि वह पहले सरकारी सेवा में थी, इसलिए माना जा सकता है कि उसके पास कुछ न कुछ आर्थिक संसाधन अवश्य हैं। DeshHarpal का विश्लेषण: यह मामला बताता है कि भरण-पोषण जैसे अधिकारों के लिए भी न्यायिक प्रक्रिया में समय और परिस्थिति की निरंतरता मायने रखती है। यदि कोई पक्ष लम्बे समय तक निष्क्रिय रहता है, तो अदालतें उससे उचित कारणों की अपेक्षा रखती हैं। www.deshharpal.com — जहां हम लाते हैं आपके लिए कानून, समाज और व्यवस्था से जुड़ी सबसे अहम खबरें, निष्पक्ष और सरल भाषा में।
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सागर के रहली में खेत के मकान से 7.30 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

सागर, मध्यप्रदेश। रहली क्षेत्र में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खेत में बने मकान से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। जब्त की गई शराब की बाजार कीमत करीब 7 लाख 30 हजार रुपये आंकी गई है। मौके से एक आरोपी लक्ष्मीकांत अहिरवार को गिरफ्तार किया गया है। खेत में बने पक्के मकान से मिली 86 पेटी शराब मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को आबकारी विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि सागर-जबलपुर बायपास के पास खेत में बने एक मकान में अवैध शराब छिपाकर रखी गई है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने उस स्थान पर दबिश दी।पक्के मकान की तलाशी के दौरान टीम को व्हिस्की, बोटका, बीयर सहित 18 अलग-अलग ब्रांड की 86 पेटियां मिलीं, जिन्हें मौके पर ही जब्त किया गया। शराब को लोडिंग वाहन से आबकारी कार्यालय लाया गया। आबकारी टीम की सतर्कता से बड़ी तस्करी टली कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे SI सियाराम चौधरी ने DeshHarpal.in को बताया कि आरोपी लक्ष्मीकांत अहिरवार को मौके से गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल के दिनों में दमोह और रायसेन जिलों से सागर में अवैध शराब लाने की कई शिकायतें मिल रही हैं। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर टीम सतर्क होकर लगातार कार्रवाई कर रही है। अवैध शराब तस्करी पर प्रशासन की पैनी नजर आबकारी विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। खेत, गोदाम, बंद मकानों से लेकर हाईवे किनारे बने निर्माणों तक को जांच के दायरे में लाया जा रहा है। विभाग ने जनता से अपील की है कि वे अवैध शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। www.deshharpal.comपर हम लाते हैं आपके लिए जमीनी हकीकत से जुड़ी वो खबरें, जो देश और समाज को प्रभावित करती हैं — बिना किसी लाग-लपेट के।
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खंडवा जिला अस्पताल में महिला की मौत के बाद बवाल, डॉक्टर से मारपीट, मशीन तोड़ी — डॉक्टरों की हड़ताल की चेतावनी

खंडवा, मध्यप्रदेश। बुधवार सुबह खंडवा जिला अस्पताल में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब इलाज के दौरान ICU में भर्ती एक महिला मरीज की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही नाराज परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की और अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। 42 वर्षीय महिला रेखा (पत्नी धीरज) को 2 जुलाई की रात एक बजे हृदय संबंधी परेशानी के चलते इमरजेंसी वार्ड लाया गया था। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. रणजीत बडौले ने DeshHarpal.in को बताया कि ECG में हार्ट अटैक की पुष्टि होने पर उन्हें ICU में भर्ती किया गया। परिजनों को महिला की गंभीर स्थिति के बारे में पहले ही बता दिया गया था और हाई-रिस्क कंसर्न भी लिया गया था। सुबह 4 बजे दोबारा ECG जांच में कोई सुधार नहीं दिखा। डॉक्टरों ने CPR सहित हर जरूरी प्रयास किए, लेकिन मरीज को नहीं बचाया जा सका।जैसे ही मौत की सूचना परिजन को दी गई, ICU में मौजूद एक युवक ने डॉ. कुलदीप जोशी पर मुक्कों से हमला कर दिया, कुर्सी फेंकी और ECG मशीन तोड़ डाली। नर्सिंग स्टाफ के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। इस घटना से आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने खंडवा मेडिकल कॉलेज से मोघट रोड थाना तक रैली निकाली और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस को घटना की CCTV फुटेज सौंपी गई है।Junior Doctors Association ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। डॉ. कुलदीप जोशी ने DeshHarpal.in से बातचीत में कहा, “ICU में अन्य गंभीर मरीज भी थे, ऐसे हमलों से सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। हमें डर के साये में नहीं काम करना चाहिए।” इस घटना ने एक बार फिर अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सुरक्षित कार्य वातावरण मिलना उनका मौलिक अधिकार है। 📌www.deshharpal.com आप तक लाता है देश, समाज और जनसरोकारों से जुड़ी हर जरूरी खबरें — सच्ची, साफ और संवेदनशील पत्रकारिता के साथ।
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COVID Vaccine और Sudden Death का कोई Direct Connection नहीं ,ICMR-AIIMS की Report में बड़ा खुलासा

भारत में COVID Vaccine को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज़ हो गई है, खासकर युवाओं (18-45 वर्ष) में अचानक मौत (Sudden Cardiac Death) के मामलों को लेकर। लेकिन ICMR, NCDC और AIIMS की स्टडीज ने साफ कर दिया है कि COVID Vaccine और हार्ट अटैक या अचानक मौत के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। ICMR-AIIMS Report: क्या कहती है रिसर्च? क्या Covishield और Covaxin से कोई Risk है? रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Covishield या Covaxin से गंभीर साइड इफेक्ट्स (जैसे Guillain-Barré Syndrome या Blood Clotting) बेहद रेयर हैं और अब तक किसी भी वैक्सीन का सीधे किसी सडन डेथ से संबंध नहीं पाया गया है। सरकार ने दी साफ-सफाई हाल ही में कुछ राजनीतिक बयानों में COVID Vaccine को लेकर संदेह जताया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने तुरंत बयान जारी करते हुए कहा: Main Causes of Sudden Death (18-45 Age Group) हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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बिलासपुर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 10 थानेदारों के तबादले; तोरवा TI लाइन अटैच

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए एसएसपी रजनेश सिंह ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। जारी आदेश के मुताबिक, 10 निरीक्षकों समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तोरवा थाना प्रभारी रजनीश सिंह को कामकाज में खराब प्रदर्शन के चलते लाइन अटैच किया गया है। वहीं, तारबाहर थाना प्रभारी रविशंकर तिवारी को सिविल लाइन थाने की जिम्मेदारी दी गई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी किशोर केंवट को सिरगिट्टी थाने भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जिले के कुछ थानों के प्रभारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद एसएसपी ने यह कदम उठाया। सनीप रात्रे को तारबाहर थाने की जिम्मेदारी जारी आदेश के अनुसार, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से हाल ही में स्थानांतरित होकर आए निरीक्षक सनीप रात्रे को तारबाहर थाने का प्रभारी बनाया गया है। जिला विशेष शाखा में पदस्थ निरीक्षक अजय साहू को बिल्हा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस विभाग में किए गए इस फेरबदल के तहत कई थाना प्रभारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को थानों से हटाकर दूसरी शाखाओं में पदस्थ किया गया है। खराब प्रदर्शन के चलते तोरवा TI लाइन अटैच एसएसपी रजनेश सिंह ने थाना प्रभारियों को उनके कामकाज को लेकर पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बावजूद तोरवा थाना प्रभारी रजनीश सिंह के प्रदर्शन को संतोषजनक नहीं माना गया। इसके बाद उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया। उनकी जगह सीएसपी सिटी कोतवाली कार्यालय में पदस्थ निरीक्षक विवेक पांडेय को तोरवा थाने का प्रभार सौंपा गया है। किशोर केंवट को फिर मिली सिरगिट्टी थाने की जिम्मेदारी तबादला आदेश के मुताबिक, सिविल लाइन थाना प्रभारी किशोर केंवट को एक बार फिर सिरगिट्टी थाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, सिरगिट्टी थाना प्रभारी वाईपी सिंह को हटाकर जिला विशेष शाखा का प्रभारी बनाया गया है। बिल्हा थाना प्रभारी तोप सिंह नवरंग को सिटी कोतवाली में पदस्थ किया गया है। गौरतलब है कि सिटी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंश सिंह राठौर का जिले से बाहर तबादला हो चुका है। अनिल अग्रवाल को चकरभाठा थाने का प्रभार निरीक्षक अनिल अग्रवाल लंबे समय तक लाइन में पदस्थ रहे। इसके बाद उन्हें एसपी कार्यालय में समंस-वारंट और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में जिम्मेदारी दी गई थी। अब उन्हें चकरभाठा थाने का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, निरीक्षक भावेश शेंडे को अनिल अग्रवाल की जगह पदस्थ किया गया है। अनिल अग्रवाल के बेलगहना में पदस्थ रहने के दौरान उनके खिलाफ शिकायतें मिलने की बात सामने आई थी। बिलासपुर में सब-इंस्पेक्टर के रूप में तैनाती के दौरान भी उनके खिलाफ शिकायतें किए जाने का उल्लेख है। सहायक उपनिरीक्षक का भी तबादला जारी आदेश के अनुसार, सहायक उपनिरीक्षक शोभनाथ यादव को जिला विशेष शाखा से सिरगिट्टी थाने में पदस्थ किया गया है। पुलिस विभाग में हुए इस फेरबदल के बाद जिले के कई थानों की जिम्मेदारी नए अधिकारियों को सौंपी गई है। इसका उद्देश्य थानों के कामकाज में सुधार और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाना बताया गया है।

दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए राहत, दिल्ली में 30 अक्टूबर के कॉन्सर्ट को मिली मंजूरी

पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के प्रशंसकों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली में 30 अक्टूबर को होने वाले उनके कॉन्सर्ट को दिल्ली पुलिस और नागरिक प्रशासन से मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है। आयोजकों की ओर से सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की विस्तृत योजना पेश किए जाने के बाद कार्यक्रम के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कॉन्सर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) और जरूरी अनुमतियां दिए जाने की पुष्टि की है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर जताई गई थी चिंता इससे पहले पुलिस ने कॉन्सर्ट के दौरान सुरक्षा इंतजामों और शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को लेकर चिंता जताई थी। इन मुद्दों पर पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने के कारण शुरुआत में आयोजन की अनुमति देने से इनकार किया गया था। अनुमति को लेकर बने गतिरोध को दूर करने के लिए पिछले कुछ दिनों में आयोजकों और पुलिस अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें हुईं। इन बैठकों में आयोजकों ने कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश और निकास के रास्तों, आपातकालीन निकासी, भीड़ नियंत्रण और पार्किंग व्यवस्था से जुड़ी योजनाएं प्रस्तुत कीं। मंजूरी के बाद तैयारियां तेज कॉन्सर्ट को मंजूरी मिलने के बाद आयोजकों ने कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं। 30 अक्टूबर को होने वाले इस लाइव शो को लेकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिलजीत दोसांझ के प्रशंसकों के बीच उत्साह है। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखना आयोजकों तथा प्रशासन की प्राथमिकता होगी। भीड़ प्रबंधन और यातायात पर रहेगा जोर कॉन्सर्ट में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए भीड़ का सुचारु प्रबंधन, आपातकालीन निकासी और यातायात व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेगी। पुलिस और संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों को कार्यक्रम के दौरान इन व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देना होगा।

नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, ₹10 हजार के बांड को दी है चुनौती

दिल्ली में SIR के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़े मामले में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। नेहा ने अदालत में दलील दी है कि 16 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन से उनका कोई संबंध नहीं था और उन्होंने शांति भंग करने वाली कोई गतिविधि नहीं की। नेहा ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से जारी उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें शांति बनाए रखने के लिए 10 हजार रुपये का निजी बांड भरने को कहा गया है। जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 16 अक्टूबर को हिरासत में ली गई थीं नेहा बोरा नेहा बोरा को 16 अक्टूबर को मंडी हाउस से कनॉट प्लेस की ओर मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया था। यह मार्च CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम से जुड़ा था। उन्हें अगले दिन रिहा कर दिया गया था। इसके बाद 18 अक्टूबर को उन्हें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से नोटिस मिला। इसमें 10 हजार रुपये का निजी बांड भरने और शांति बनाए रखने की शर्त रखी गई थी। नोटिस में जंतर-मंतर के आसपास बार-बार प्रदर्शन होने का भी उल्लेख किया गया, जबकि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाया जा चुका है। नोटिस में आरोप लगाया गया कि निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद नेहा ने लोगों को कनॉट प्लेस जाने के लिए उकसाया था। नेहा के वकील की 5 प्रमुख दलीलें नेहा बोरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत में कई दलीलें पेश कीं। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने क्या कहा? केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने दलीलों का विरोध किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने दावा किया कि नेहा ने बार-बार नियमों का उल्लंघन किया और ऐसे 12 उल्लंघनों का उल्लेख किया। केंद्र की ओर से कहा गया कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने उपलब्ध सामग्री पर दो बार विचार किया था। जांच अधिकारी से मिली जानकारी की पुष्टि करने के बाद ही नोटिस जारी किया गया। सरकार बदलने की मांग पर भी हुई बहस सुनवाई के दौरान सरकार बदलने की मांग को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। नेहा के वकील ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने की मांग करना गलत नहीं है। इसके जवाब में ASG चेतन शर्मा ने कहा कि सरकारें वोट के जरिए बदलती हैं, न कि दिल्ली के केंद्र में जुटने वाले कथित ‘उपद्रवी तत्वों’ के जरिए। अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उठाया सवाल सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को बुरा मानकर उससे अच्छे व्यवहार का बांड भरने के लिए कहना उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने इस मुद्दे को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से भी जोड़कर देखा। अब नेहा बोरा की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है।

छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 49 ट्रेनें 27 नवंबर से 17 दिसंबर तक रद्द, साउथ बिहार एक्सप्रेस भी प्रभावित

छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों से सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। रेलवे के झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में काम के चलते 27 नवंबर से 17 दिसंबर 2026 तक अलग-अलग तारीखों में 49 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन राउरकेला तक सीमित रहेगा, जबकि उत्कल एक्सप्रेस के रूट में भी बदलाव किया गया है। कुछ लंबी दूरी की ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। वहीं, पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस 14 दिसंबर को निर्धारित समय से दो घंटे देरी से रवाना होगी। साउथ बिहार एक्सप्रेस राउरकेला तक ही चलेगी रेलवे के दिए गए विवरण के मुताबिक, आरा-दुर्ग और दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन निर्धारित तारीखों पर आंशिक रूप से रद्द रहेगा। इस बदलाव के कारण इन तारीखों पर दुर्ग और राउरकेला के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है। आजाद हिंद एक्सप्रेस दो घंटे देरी से चलेगी 14 दिसंबर 2026 को पुणे से रवाना होने वाली 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से दो घंटे देरी से चलेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि स्टेशन के लिए निकलने से पहले ट्रेन की अपडेटेड स्थिति और प्रस्थान समय की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर जांचें रेलवे यार्ड में होने वाले काम के कारण ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में यात्रा की योजना बना रहे यात्रियों को अपनी ट्रेन की तारीख, रूट और समय की पुष्टि कर लेनी चाहिए। ट्रेन की ताजा स्थिति जानने के लिए रेलवे की आधिकारिक पूछताछ सेवा NTES या हेल्पलाइन नंबर 139 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

Jio Platforms IPO का आज आखिरी दिन, 20 गुना सब्सक्राइब होने का दावा; GMP से ₹1,377 पर लिस्टिंग के संकेत

Jio Platforms के IPO में बोली लगाने का आज आखिरी दिन है। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, इश्यू अब तक करीब 20 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। संस्थागत निवेशकों की ओर से जबरदस्त मांग देखने को मिली है, जबकि रिटेल निवेशकों का हिस्सा 2.69 गुना सब्सक्राइब हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यह IPO एक करोड़ आवेदन का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का पहला इश्यू बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड Waaree Energies के नाम था, जिसके IPO को करीब 97 लाख आवेदन मिले थे। नोट: IPO के सब्सक्रिप्शन आंकड़े, आवेदन संख्या और बोली की अंतिम समयसीमा को निवेश करने से पहले आधिकारिक एक्सचेंज या रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जरूर जांच लें। पहले दिन ही 3 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था IPO दिए गए आंकड़ों के अनुसार, IPO के पहले दिन यानी 21 अक्टूबर को ही इश्यू 3.02 गुना सब्सक्राइब हो गया था। 19.75 करोड़ शेयरों के मुकाबले 59.68 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिली थीं। दूसरे दिन संस्थागत निवेशकों की मजबूत भागीदारी के चलते सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा 3.50 गुना से आगे निकल गया था। इसके बाद भी इश्यू में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने का दावा किया गया है। IPO में न्यूनतम ₹13,428 लगाने होंगे Jio Platforms IPO का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 प्रति शेयर बताया गया है। दिए गए विवरण के मुताबिक, एक लॉट में 12 शेयर शामिल हैं। अपर प्राइस बैंड के आधार पर एक लॉट के लिए निवेशकों को ₹13,428 लगाने होंगे। वहीं, अधिकतम 14 लॉट यानी 168 शेयरों के लिए आवेदन करने पर करीब ₹1.88 लाख की राशि लगेगी। आवेदन से पहले आधिकारिक IPO दस्तावेजों में लॉट साइज और निवेश की सीमा की पुष्टि करना जरूरी है। GMP के आधार पर ₹1,377 पर लिस्टिंग का अनुमान IPO की लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में शेयर का प्रीमियम (GMP) ₹258 प्रति शेयर, यानी करीब 23% बताया गया है। अगर अपर प्राइस बैंड ₹1,119 और GMP ₹258 को जोड़ें, तो संभावित लिस्टिंग कीमत ₹1,377 बनती है। हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम अनौपचारिक संकेतक है। इसके आधार पर लिस्टिंग कीमत या मुनाफे की गारंटी नहीं दी जा सकती। वास्तविक कीमत लिस्टिंग के दिन बाजार की परिस्थितियों और निवेशकों की मांग पर निर्भर करेगी। एंकर निवेशकों से ₹8,110 करोड़ जुटाने का दावा दिए गए विवरण के अनुसार, Jio Platforms इस IPO के जरिए कुल ₹30,213 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। इश्यू खुलने से पहले एंकर निवेशकों को शेयर आवंटित करके ₹8,110 करोड़ जुटाए जाने की जानकारी दी गई है। एंकर निवेशकों को आवंटन के बाद आम निवेशकों और अन्य पात्र श्रेणियों के लिए करीब ₹22,103 करोड़ का शुद्ध इश्यू रहने का दावा किया गया है। IPO से मिलने वाली रकम का कहां होगा इस्तेमाल? IPO से जुटाई जाने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी की प्रमुख सब्सिडियरी Reliance Jio Infocomm Limited (RJIL) के कर्ज के भुगतान के लिए किए जाने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा, राशि का एक हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों पर भी खर्च किया जाएगा। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, इश्यू के बाद प्रमोटर और प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी 66.43% से घटकर 64.48% रह सकती है। वहीं, सार्वजनिक शेयरधारिता 33.57% से बढ़कर 35.52% होने का अनुमान है। क्या होती है एंकर बुक? IPO में एंकर बुक संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा होता है। इसमें म्यूचुअल फंड, विदेशी संस्थागत निवेशक और बीमा कंपनियों जैसे बड़े निवेशकों को आम जनता के लिए IPO खुलने से पहले शेयर आवंटित किए जा सकते हैं। एंकर निवेशकों की भागीदारी से इश्यू के प्रति संस्थागत मांग का संकेत मिल सकता है। हालांकि, बड़े निवेशकों का निवेश भी इस बात की गारंटी नहीं है कि शेयर की लिस्टिंग पर मुनाफा ही होगा या भविष्य में उसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा।

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