संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फुजैराह में हुए एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। एक बेकाबू ट्रक ने सड़क पर 23 वाहनों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में तीन भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। सबसे दुखद बात यह है कि जान गंवाने वालों में केरल के रहने वाले जुड़वा भाई-बहन और उनका महज तीन साल का भांजा भी शामिल है। हादसे की खबर सामने आने के बाद केरल के मलप्पुरम जिले में शोक का माहौल है। परिवार के लिए यह सदमा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही वे केरल से UAE लौटे थे। UAE के Fujairah में कैसे हुआ भीषण Truck Accident? यह दुर्घटना 11 नवंबर 2026 की रात फुजैराह के शेख खलीफा बिन जायद रोड पर हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एक ट्रक चालक अचानक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद ट्रक की टक्कर दूसरे वाहनों से हो गई और देखते ही देखते सड़क पर कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। रिपोर्ट्स के अनुसार, दुर्घटना में कुल 23 वाहन शामिल थे। इनमें 18 कारें और 5 ट्रक बताए गए हैं। टक्कर के बाद कुछ वाहनों में आग भी लग गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही UAE पुलिस, एंबुलेंस और सिविल डिफेंस की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। बचाव दल ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। केरल के जुड़वा भाई-बहन और 3 साल के बच्चे की मौत इस हादसे में जान गंवाने वाले तीन भारतीय केरल के मलप्पुरम जिले के एक ही परिवार से थे। मृतकों की पहचान मोहम्मद अस्मिल सिद्दीकी (21), उनकी जुड़वा बहन मिस्ना जुबिन सिद्दीकी (21) और तीन साल के मोहम्मद फैज के रूप में हुई है। अस्मिल और मिस्ना दोनों पढ़ाई कर रहे थे। बताया गया है कि वे ऑनलाइन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (BCA) की पढ़ाई कर रहे थे। वहीं, तीन साल का फैज उनकी बड़ी बहन का बेटा था। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत ने परिजनों को तोड़कर रख दिया है। परिवार के चार अन्य सदस्य भी हादसे में घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन पहले ही केरल से UAE लौटा था परिवार मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिवार कुछ दिन पहले ही केरल से UAE लौटा था। घटना वाली रात परिवार के सदस्य एक रिश्तेदार को शारजाह छोड़कर फुजैराह वापस जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार दुर्घटना की चपेट में आ गई। परिवार के बड़े बेटे अजमल सिद्दीकी ने बताया कि हादसे के बाद उनकी मां आरिफा ने फोन करके घटना की जानकारी दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, परिवार के घायल सदस्यों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। जुड़वा भाई-बहन और उनके तीन साल के भांजे का अंतिम संस्कार फुजैराह में करने की तैयारी की गई थी। 14 लोगों की मौत, 30 घायल; कई देशों के नागरिक शामिल फुजैराह पुलिस और UAE प्रशासन की जानकारी के मुताबिक, इस दुर्घटना में कुल 14 लोगों की जान गई और 30 लोग घायल हुए। घायलों में अलग-अलग देशों के नागरिक शामिल हैं। इनमें भारत के अलावा UAE, ओमान, ब्राजील, पाकिस्तान, जॉर्डन और मिस्र के लोग भी बताए गए हैं। घायलों में से 15 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि बाकी लोगों का उपचार जारी रहने की जानकारी सामने आई है। कुछ मृतकों की पहचान के लिए DNA जांच की प्रक्रिया भी अपनाई गई। Indian Embassy ने पीड़ित परिवार को दिया मदद का भरोसा हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत के बाद दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पीड़ित परिवारों से संपर्क किया। दूतावास ने स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। केरल में भी इस घटना को लेकर दुख जताया जा रहा है। परिवार के परिचितों और स्थानीय लोगों के बीच शोक का माहौल है। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत ने सभी को झकझोर दिया है। UAE Police कर रही हादसे की जांच फुजैराह पुलिस ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि ट्रक चालक का वाहन से नियंत्रण कैसे छूटा और दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई। प्रशासन ने लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। साथ ही हादसे से जुड़ी अपुष्ट खबरें सोशल मीडिया पर साझा नहीं करने की सलाह दी गई है। एक सड़क हादसे ने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी। खासकर केरल के उस परिवार के लिए यह नुकसान कभी न भरने वाला है, जिसने एक साथ अपने दो जवान बच्चों और तीन साल के मासूम को खो दिया। अब परिवार के लोग अपनों को अंतिम विदाई देने की तैयारी में हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

भारतीय क्रिकेट फैंस को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में ऐसी शुरुआत देखने को मिली, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। 334 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया पहले ही ओवर में लड़खड़ा गई। रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर तीनों बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने एक ही ओवर में तीन विकेट लेकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। IND vs NZ मैच की शुरुआत में ही तीन बड़े विकेट गिरने से भारत पर दबाव बढ़ गया। अब टीम के सामने न सिर्फ 334 रन का लक्ष्य हासिल करने की चुनौती थी, बल्कि शुरुआती झटकों से उबरकर मुकाबले में वापसी करना भी जरूरी हो गया। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रखा 334 रन का Target मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 333 रन बनाए। इस तरह भारत को जीत के लिए 334 रन का लक्ष्य मिला। न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 125 रन की शतकीय पारी खेली। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ संभलकर बल्लेबाजी की और मौका मिलने पर बड़े शॉट भी लगाए। टिम सीफर्ट ने 58 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया, जबकि फिन एलन ने 41 रन की तेज पारी खेली। इन पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड मजबूत स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा। Matt Henry का कहर, पहले ओवर में ही भारत के 3 विकेट 334 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को मैट हेनरी ने शुरुआत में ही बड़ा झटका दे दिया। पहले ओवर में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। सबसे पहले रोहित शर्मा बिना खाता खोले आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और क्लीन बोल्ड हो गए। ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर भी LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए। तीनों बल्लेबाजों का शून्य पर आउट होना भारतीय फैंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। भारत ने पहले ही ओवर में बिना कोई रन बनाए तीन विकेट गंवा दिए। Will Young के शतक ने न्यूजीलैंड को पहुंचाया मजबूत स्कोर तक न्यूजीलैंड की पारी में विल यंग सबसे बड़े हीरो रहे। उनकी 125 रन की पारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं टिम सीफर्ट के अर्धशतक और फिन एलन की तेज बल्लेबाजी ने स्कोर को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में विकेट लेकर रन गति पर लगाम लगाने की कोशिश की। भारत की Playing XI में भी हुए बदलाव इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव देखने को मिले। शुभमन गिल और केएल राहुल की गैरमौजूदगी में ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को मौका मिला। कुलदीप यादव भी टीम का हिस्सा रहे। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने भी अपनी टीम में बदलाव किए। मुकाबले से पहले भारतीय टीम सीरीज में बढ़त बनाए हुए थी, ऐसे में यह मैच सीरीज के लिहाज से भी काफी अहम था। क्या 334 रन का लक्ष्य हासिल कर पाएगी Team India? पहले ओवर में तीन बड़े विकेट गंवाने के बाद भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाजों का जल्दी आउट होना टीम के लिए बड़ा नुकसान है। अब बाकी बल्लेबाजों को जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। भारत को मुकाबले में बने रहने के लिए लंबी साझेदारियों की जरूरत होगी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम शुरुआती सफलता को जीत में बदलने की कोशिश करेगी। क्रिकेट में मुकाबला आखिरी गेंद तक बदल सकता है, लेकिन भारत के लिए अब हर ओवर और हर साझेदारी बेहद अहम होने वाली है। फैंस को उम्मीद होगी कि टीम इंडिया इस मुश्किल शुरुआत से उबरकर शानदार वापसी करे। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

लद्दाख एक बार फिर सुर्खियों में है। सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) ने दावा किया है कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। उनका कहना है कि घर के बाहर करीब 25 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं और उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब लद्दाख में प्रस्तावित हिल काउंसिल चुनावों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वांगचुक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वहीं, प्रशासन का कहना है कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। 60 दिनों की पाबंदी और चुनाव की तारीख को लेकर अब लद्दाख में राजनीतिक और सामाजिक विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। घर के बाहर 25 जवान तैनात, सोनम वांगचुक ने लगाया House Arrest का आरोप सोनम वांगचुक ने 12 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने बताया कि बुधवार रात से उनके घर के आसपास पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। उनके मुताबिक, करीब 20 से 25 जवानों के साथ पुलिस की गाड़ियां और टेंट भी लगाए गए हैं। वांगचुक का कहना है कि प्रशासन उन्हें घर पर रहने की सलाह दे रहा है, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी के कारण वह बाहर नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति को हाउस अरेस्ट बताया और कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने से उन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह प्रशासन के इस फैसले को कानूनी रूप से चुनौती देंगे। इसके लिए मजिस्ट्रेट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है। 60 दिनों तक लगी पाबंदी, प्रशासन ने क्या आदेश दिया? लेह जिला प्रशासन ने 11 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत सोनम वांगचुक पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत बिना अनुमति रैली, जुलूस और सार्वजनिक सभाओं में शामिल होने या उनका आयोजन करने पर रोक लगाई गई है। ऐसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध है, जिनसे सार्वजनिक शांति या चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका हो। हालांकि, प्रशासन के लिखित आदेश में वांगचुक को औपचारिक रूप से हाउस अरेस्ट करने की बात नहीं कही गई है। पुलिस का कहना है कि यह कदम चुनाव के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। LAHDC Election का विरोध क्यों कर रहे हैं वांगचुक? लद्दाख में इस समय सबसे बड़ा विवाद लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) चुनावों की तारीख को लेकर है। लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने 4 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित चुनावों का विरोध किया है। इन संगठनों का कहना है कि दिसंबर में लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पढ़ाई और काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में रहते हैं। ऐसे में कई मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से संगठनों ने चुनाव मार्च-अप्रैल 2027 तक टालने की मांग की है। उनका कहना है कि चुनाव ऐसी तारीख पर होने चाहिए, जब ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोग मतदान में हिस्सा ले सकें। 2025 की हिंसा की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग सोनम वांगचुक और लद्दाख के स्थानीय संगठनों की मांग सिर्फ चुनाव टालने तक सीमित नहीं है। वे 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी कर रहे हैं। लद्दाख में संवैधानिक अधिकारों और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी। इस घटना में चार लोगों की मौत हुई थी, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके बाद से ही लद्दाख में आंदोलन और तेज हो गया। वांगचुक और दूसरे नेताओं का कहना है कि घटना से जुड़े सवालों के जवाब सामने आने चाहिए और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। लद्दाख को Sixth Schedule में शामिल करने की मांग लद्दाख के आंदोलन की एक प्रमुख मांग इसे संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल करना भी है। स्थानीय संगठनों का मानना है कि इससे क्षेत्र की जमीन, संस्कृति, रोजगार और स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा। इसके अलावा आंदोलनकारी लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार में सुरक्षा और केंद्र सरकार के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वांगचुक लंबे समय से इन मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लद्दाख के लोगों की मांगों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। लेह में दूसरे दिन भी जारी रहा Protest सोनम वांगचुक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बीच Leh Apex Body का धरना भी जारी रहा। 13 नवंबर को लेह के NDS मेमोरियल पार्क में प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। LAB के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। संगठन का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से बातचीत नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें हैं: अब आगे क्या होगा? फिलहाल लद्दाख प्रशासन और स्थानीय संगठनों के बीच चुनाव की तारीख को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। प्रशासन 4 दिसंबर को चुनाव कराने की तैयारी में है, जबकि LAB और KDA इन्हें आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने 60 दिनों की पाबंदी को अदालत में चुनौती देने की बात कही है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन अपने फैसले में कोई बदलाव करता है या मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंचता है। लद्दाख का यह विवाद सिर्फ चुनाव की तारीख तक सीमित नहीं रह गया है। इसके केंद्र में स्थानीय लोगों के अधिकार, संवैधानिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का मुद्दा भी है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन का रुख इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ जारी तनाव के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ईरान के साथ शांति वार्ता से अपना ध्यान हटाकर अमेरिका के घरेलू मामलों पर काम करने का निर्देश दिया है। ट्रम्प चाहते हैं कि वेंस अब डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन वाले राज्यों और शहरों में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच पर ध्यान दें। Trump ने साफ कहा है कि अमेरिका को अब ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब जेडी वेंस दोनों देशों के बीच बातचीत दोबारा शुरू कराने की कोशिश कर रहे थे। इस घटनाक्रम ने अमेरिका की ईरान नीति और ट्रम्प-वेंस के बीच युद्ध को लेकर अलग-अलग नजरिए की चर्चा तेज कर दी है। ट्रम्प का बड़ा बयान- ईरान से Deal की जरूरत नहीं 12 नवंबर को Trump ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका को अब ईरान के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास ईरान पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त ताकत और संसाधन हैं। ट्रम्प ने अपनी पोस्ट में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) का भी जिक्र किया। यह समुद्री रास्ता वैश्विक तेल सप्लाई के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के कई देशों तक कच्चा तेल और ऊर्जा संसाधन इसी रास्ते से पहुंचते हैं। Trump के मुताबिक, अमेरिका की आर्थिक और सैन्य स्थिति ऐसी है कि उसे ईरान के साथ किसी नई डील की जरूरत नहीं है। उनका यह रुख पिछले कुछ हफ्तों के उन संकेतों से अलग है, जिनमें उन्होंने बातचीत के जरिए समाधान निकलने की संभावना जताई थी। JD Vance को अब संभालनी होगी Domestic जिम्मेदारी ट्रम्प ने जेडी वेंस से कहा है कि वह अपना पूरा ध्यान अमेरिका के घरेलू मुद्दों पर लगाएं। खासतौर पर कैलिफोर्निया, मिनेसोटा और इलिनॉय जैसे डेमोक्रेटिक शासन वाले राज्यों में कथित भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े मामलों पर काम करें। ट्रम्प का दावा है कि इन राज्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं और अगर इन पर कार्रवाई की जाती है तो अमेरिकी बजट पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है। हालांकि, इन राज्यों को लेकर लगाए गए आरोपों को ट्रम्प के राजनीतिक और प्रशासनिक दावों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना जरूरी है। ईरान के साथ बातचीत की कमान संभाल रहे थे वेंस जेडी वेंस अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशों में अहम भूमिका निभा रहे थे। अप्रैल 2026 में उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच एक समझ बनी थी, जिसके तहत जून में युद्ध को अस्थायी रूप से रोकने का रास्ता निकला। हालांकि, यह व्यवस्था कुछ ही हफ्तों में टूट गई और दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया। इसके बाद भी बातचीत दोबारा शुरू कराने की कोशिशें जारी थीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, वेंस ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के साथ आमने-सामने बैठक करने की संभावना पर विचार कर रहे थे। हालांकि, इस संभावित बैठक की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी। अब ट्रम्प के नए निर्देश के बाद ईरान के साथ बातचीत में वेंस की भूमिका को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। Midterm Election में हार के बाद ईरान युद्ध पर उठे सवाल ट्रम्प का यह फैसला अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को हुए नुकसान के बाद आया है। 3 नवंबर 2026 को हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने कई अहम सीटों पर जीत दर्ज की। चुनावी नतीजों के बाद जेडी वेंस ने ईरान युद्ध की आर्थिक कीमत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि युद्ध की वजह से अमेरिका में आम लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ा और इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया। वेंस ने यह भी कहा था कि युद्ध खत्म करने की उनकी पहले की सलाह सही थी। दूसरी तरफ ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि इसका मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका की विदेश नीति और रिपब्लिकन पार्टी के भीतर युद्ध को लेकर अलग-अलग विचार सामने आए हैं। Strait of Hormuz में तनाव, तेल सप्लाई पर भी नजर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय तेल सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी और आर्थिक प्रतिबंध जारी रखे हैं। वहीं, ईरान की ओर से भी समुद्री क्षेत्र में सख्त रुख अपनाया जा रहा है। रॉयटर्स की 12 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की सेना ने दावा किया कि चेतावनियों को नजरअंदाज करने वाले चार तेल टैंकरों पर विस्फोट हुए। समुद्री रास्ते पर सुरक्षा को लेकर ब्रिटेन की एजेंसियों ने भी जहाजों से जुड़ी घटनाओं की जानकारी दी है। इस स्थिति के कारण दुनिया के कई देशों की नजर तेल की कीमतों और समुद्री व्यापार पर बनी हुई है। रूस के जरिए अमेरिका-ईरान बातचीत कराने का दावा इस बीच ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने दावा किया कि अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ईरान के साथ बातचीत शुरू कराने में मदद मांगी थी। गालिबाफ के मुताबिक, रूस के माध्यम से अमेरिका ने ईरान तक सीधी बातचीत का संदेश पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहता है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस दावे की सीधे तौर पर पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी ईरान की कुछ मांगों को अस्वीकार्य बताया है। अब आगे क्या होगा? ट्रम्प के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आगे किस दिशा में जाएगी। जेडी वेंस की जगह अब कौन बातचीत की जिम्मेदारी संभालेगा, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। एक तरफ ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका को किसी समझौते की जरूरत नहीं है, वहीं ईरान की ओर से...