बहुजन समाज पार्टी (BSP) में एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। पार्टी प्रमुख मायावती (Mayawati) ने अपने भतीजे आकाश आनंद (Akash Anand) को BSP से बाहर कर दिया है। कभी मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जाने वाले आकाश आनंद को लेकर पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर लगातार उठापटक चल रही थी। अब उनके निष्कासन के बाद BSP की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गई है। आकाश आनंद को पार्टी से निकालने का फैसला ऐसे समय आया है, जब उनके ससुर और BSP के पूर्व नेता अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया। यही वजह है कि पूरे घटनाक्रम में परिवार और पार्टी के बीच चल रहा विवाद सबसे ज्यादा चर्चा में है। आकाश आनंद को लेकर मायावती का बड़ा फैसला मायावती ने आकाश आनंद को लेकर अपना रुख पहले ही काफी स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने संकेत दिया था कि पार्टी में आकाश की भूमिका तय करने से पहले उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से पूरी तरह अलग होना होगा। अशोक सिद्धार्थ के संन्यास की घोषणा के बाद माना जा रहा था कि आकाश आनंद के लिए पार्टी में दोबारा रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन घटनाक्रम ने अचानक दूसरा मोड़ ले लिया। मायावती ने आकाश आनंद को ही पार्टी से बाहर करने का फैसला सुना दिया। इस फैसले ने BSP समर्थकों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वालों को भी चौंका दिया है। ‘ससुर’ को लेकर क्यों शुरू हुआ था विवाद? आकाश आनंद की राजनीतिक सक्रियता में उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की भूमिका लंबे समय से चर्चा में रही है। मायावती ने आरोप लगाया था कि पार्टी में पारिवारिक और निजी हितों को संगठन के हित से ऊपर नहीं रखा जा सकता। मायावती का मानना रहा है कि BSP का संगठन और बहुजन आंदोलन किसी एक परिवार के इर्द-गिर्द नहीं चल सकता। इसी वजह से आकाश आनंद की राजनीतिक जिम्मेदारियों को लेकर भी कई बार सवाल उठे। अशोक सिद्धार्थ ने अब राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। उन्होंने BSP और बहुजन आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए यह कदम उठाया। हालांकि, उनके इस फैसले के बावजूद आकाश आनंद की पार्टी में वापसी नहीं हो सकी। पहले भी आकाश आनंद को हटाया जा चुका है आकाश आनंद का BSP में राजनीतिक सफर शुरू से ही आसान नहीं रहा है। मायावती ने उन्हें पार्टी में आगे बढ़ाया और युवा नेतृत्व के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी थी। एक समय उन्हें मायावती के संभावित राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जाने लगा था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके बयानों और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद मायावती ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटा दिया था। बाद में आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हुई और उन्हें फिर से संगठन में अहम भूमिका मिली। इससे लगा कि BSP में युवा नेतृत्व को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन कुछ समय बाद ही परिस्थितियां दोबारा बदल गईं। मायावती के फैसले से उठे कई सवाल आकाश आनंद को BSP से बाहर किए जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि पार्टी अब युवा नेतृत्व को किस तरह आगे बढ़ाएगी। आकाश को लंबे समय तक पार्टी की नई पीढ़ी का चेहरा माना जाता रहा है। ऐसे में उनका निष्कासन केवल संगठनात्मक फैसला नहीं, बल्कि BSP की भविष्य की राजनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। खासकर UP Election 2027 को देखते हुए यह घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में BSP को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की चुनौती पहले से ही है। ऐसे में पार्टी के एक चर्चित युवा चेहरे का बाहर होना चुनावी रणनीति पर भी असर डाल सकता है। अब ईशान आनंद की भूमिका पर नजर आकाश आनंद के बाद अब मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे ईशान आनंद का नाम भी राजनीतिक चर्चाओं में आने लगा है। पार्टी की भविष्य की रणनीति में ईशान को कितनी जिम्मेदारी मिलती है, यह आने वाले समय में साफ होगा। हालांकि, फिलहाल BSP की ओर से भविष्य के नेतृत्व को लेकर कोई अंतिम तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में पार्टी के भीतर बदलाव हुए हैं, उससे साफ है कि मायावती संगठन को अपने तरीके से नए सिरे से तैयार करने में जुटी हैं। 2027 चुनाव से पहले BSP में नई रणनीति? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में BSP में आकाश आनंद का निष्कासन पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। मायावती लंबे समय से BSP के संगठन और नेतृत्व पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। अब आकाश आनंद के बाहर होने के बाद पार्टी किस चेहरे को आगे करती है और युवाओं के बीच अपनी पकड़ कैसे मजबूत करती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक बात तय है—आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को लेकर शुरू हुआ विवाद अब BSP के भीतर बड़े राजनीतिक फैसले तक पहुंच चुका है। 2027 के UP Election से पहले मायावती के इस फैसले ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित लेक्चरर प्रवीण कुमार मिश्रा के खिलाफ की गई शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2019 में ट्रांसफर आदेश जारी होने के बावजूद उन्होंने नई शाला में जॉइन नहीं किया और करीब छह साल से पुरानी शाला में ही पदस्थ हैं। शिकायतकर्ता नीलकमल यादव ने मामले में जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए मिलीभगत का आरोप लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। 2019 में हुआ था तबादला शिकायत के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 अक्टूबर 2019 को स्थानांतरण आदेश जारी किया था। इसमें बिल्हा ब्लॉक के सरकंडा स्थित गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ गणित के लेक्चरर प्रवीण कुमार मिश्रा का नाम भी शामिल था। आदेश के तहत उनका तबादला तखतपुर ब्लॉक के घुटकू स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ट्रांसफर आदेश जारी होने के बावजूद उन्होंने नई शाला में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद नीलकमल यादव ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की। हाईकोर्ट में चुनौती देने का दावा शिकायत में कहा गया है कि प्रवीण कुमार मिश्रा ने ट्रांसफर आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित शिक्षक को विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने और विभाग को निर्धारित अवधि में उस पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ता का दावा है कि अदालत की ओर से ट्रांसफर आदेश पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया था। इसके बावजूद शिक्षक ने नई शाला में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। छह साल तक पुरानी शाला में रहने का आरोप शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि लेक्चरर ने जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों से मिलीभगत कर स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया और लगातार पुरानी पदस्थापना वाली शाला में सेवाएं देते रहे। शिकायत में इसे विभागीय आदेश की अवहेलना बताते हुए संबंधित अधिकारियों और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। राज्यपाल पुरस्कार को लेकर भी उठे सवाल मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि जिस शिक्षक पर शासन के स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं करने का आरोप है, उन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए राज्यपाल पुरस्कार कैसे दिया गया। शिक्षा विभाग के जानकार अधिकारियों के मुताबिक, पुरस्कार के लिए नामांकन से पहले संबंधित कर्मचारी की सेवा संबंधी शिकायतों और रिकॉर्ड का परीक्षण किया जाना चाहिए। हालांकि, इस मामले में नामांकन से पहले किस स्तर पर परीक्षण किया गया, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि 2019 के स्थानांतरण आदेश के बाद शिक्षक की वास्तविक पदस्थापना और कार्यभार ग्रहण की स्थिति क्या थी तथा विभागीय रिकॉर्ड में इसे किस तरह दर्ज किया गया। जांच अधिकारी बोले- जांच जारी है मामले की जांच कर रहे सीनियर प्राचार्य राघवेंद्र गौरहा ने बताया कि लेक्चरर प्रवीण कुमार मिश्रा के खिलाफ जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि करीब छह साल पहले उनका ट्रांसफर किया गया था, लेकिन शिकायत के अनुसार उन्होंने स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं किया। फिलहाल जांच रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। ऐसे में आरोपों पर अंतिम स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। छह महीने तक शिकायत लंबित रहने का आरोप शिकायतकर्ता के मुताबिक, 20 फरवरी 2026 को लेक्चरर के खिलाफ शिकायत की गई थी। इसमें कथित अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। आरोप है कि शिकायत के बाद करीब छह महीने तक मामले में जांच आगे नहीं बढ़ी। इसी अवधि के दौरान संबंधित लेक्चरर का नाम राज्यपाल पुरस्कार के लिए नामित हुआ और उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया गया। शिकायतकर्ता ने इस पर जिला शिक्षा कार्यालय की कार्यप्रणाली और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। CM ऑनलाइन शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई शिकायतकर्ता का दावा है कि 20 फरवरी 2026 की शिकायत पर लंबे समय तक कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद CM ऑनलाइन में शिकायतकिए जाने पर विभाग सक्रिय हुआ और मामले में जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि 2019 के स्थानांतरण आदेश का पालन हुआ था या नहीं और यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है।

Bihar में बाढ़ की स्थिति ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राज्य के 14 जिलों में 40 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कई गांवों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कहीं सड़कें डूबी हैं तो कहीं लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि कुछ इलाकों में नदियों का पानी अब धीरे-धीरे कम होने लगा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नदियों का बढ़ता जलस्तर चिंता बढ़ा रहा है। रामगंगा नदी के कटाव की वजह से एक मंदिर के नदी में समाने की खबर है, जबकि सरयू के तेज बहाव से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्से अब भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। Bihar Flood: 14 जिलों में बाढ़, 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बिहार में गंगा समेत कई नदियों के बढ़े जलस्तर ने बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। बाढ़ का पानी खेतों, सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित परिवारों तक भोजन, पीने का पानी और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाना है। कई जगह लोगों को नावों के सहारे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। राहत शिविरों में भी लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हुई है। Ganga का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी चिंता बिहार में गंगा का बढ़ता जलस्तर बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना रहा है। कई स्थानों पर नदी खतरे के निशान के आसपास या उससे ऊपर बह रही है। भागलपुर समेत गंगा किनारे के इलाकों में लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि कुछ जगहों पर पानी में कमी आने लगी है। इससे प्रशासन और स्थानीय लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन नदियों के जलस्तर में दोबारा बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए निगरानी जारी है। UP Flood: रामगंगा के कटाव में नदी में समाया मंदिर उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ और नदी कटाव ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रामगंगा नदी के तेज बहाव और कटाव की वजह से एक मंदिर के नदी में समाने की खबर सामने आई है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति लगातार खतरा पैदा कर रही है। वहीं सरयू नदी के बढ़े जलस्तर से कई इलाकों में पानी पहुंच गया है। कुछ जगहों पर घरों को नुकसान हुआ है और लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा है। नदी किनारे बसे गांवों में प्रशासन की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। राहत और Rescue Operations जारी बिहार और उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान जारी है। प्रशासन के साथ SDRF और NDRF की टीमें भी जरूरत के मुताबिक तैनात हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के साथ सामुदायिक रसोई के जरिए भोजन उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा चिंता उन परिवारों को लेकर है, जिनके घर पानी की चपेट में आ गए हैं। ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर फिलहाल सबसे बड़ा सहारा बने हुए हैं। MP और Rajasthan में बारिश का इंतजार जहां बिहार और यूपी में ज्यादा बारिश और नदियों के उफान ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मानसून का असर हर राज्य में एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, तो कुछ जगह बारिश की कमी लोगों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। किसानों की नजर भी अब आने वाले दिनों के मौसम पर टिकी है। अभी खतरा टला नहीं बिहार में पानी कुछ इलाकों में कम जरूर हुआ है, लेकिन लाखों लोगों के प्रभावित होने के कारण स्थिति को सामान्य नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश में भी नदी कटाव और बढ़ते जलस्तर ने खतरा कायम रखा है। आने वाले दिनों में बारिश और नदियों के जलस्तर पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। प्रशासन की कोशिश है कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक समय पर मदद पहुंचे और किसी भी आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। फिलहाल तस्वीर साफ है—बिहार और यूपी में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, जबकि MP और Rajasthan में आसमान से राहत की उम्मीद बनी हुई है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

अमेरिका में Midterm Election 2026 से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ऐसा ऐलान किया है, जिसने अमेरिकी राजनीति के साथ-साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी चर्चा छेड़ दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर Republican Party नवंबर में होने वाले Midterm Election में कांग्रेस के दोनों सदनों में अपना नियंत्रण बनाए रखती है, तो अमेरिकी वयस्कों को 5,000 डॉलर तक का Dividend दिया जा सकता है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब ₹5 लाख बैठती है। ट्रंप ने इस प्रस्ताव को “Trump Dividend” नाम दिया है। उनके मुताबिक यह रकम अमेरिकी नागरिकों को देश में हासिल होने वाली आर्थिक आय का हिस्सा देने की तरह होगी। हालांकि, अभी यह कोई लागू सरकारी योजना नहीं है और इसके लिए कई कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। Midterm Election से जोड़ा गया Trump Dividend ट्रंप ने अपने ऐलान में साफ तौर पर इस प्रस्ताव को आगामी चुनाव से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि अगर Republicans House of Representatives और Senate दोनों में अपना नियंत्रण बरकरार रखते हैं, तो इस Dividend योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। यहां यह समझना जरूरी है कि इसका मतलब किसी व्यक्ति को उसके वोट के बदले 5,000 डॉलर देना नहीं है। यानी यह कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें किसी खास पार्टी को वोट देने वाले मतदाता को पैसा मिलेगा। प्रस्ताव को Republican Party की चुनावी जीत से जोड़ा गया है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राजनीति में Midterm Election को लेकर माहौल गर्म हो रहा है। ऐसे में आम लोगों को सीधे आर्थिक फायदा देने का वादा चुनावी चर्चा का बड़ा मुद्दा बन सकता है। करीब 270 Million Adults को मिल सकता है फायदा अगर अमेरिका के करीब 270 मिलियन वयस्कों को 5,000 डॉलर का भुगतान किया जाता है, तो सरकार पर कुल खर्च लगभग 1.35 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इतनी बड़ी रकम अपने आप में चौंकाने वाली है। यही वजह है कि ट्रंप के ऐलान के तुरंत बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था कैसे होगी और इसका अमेरिकी बजट पर क्या असर पड़ेगा। भारतीय रुपये में देखें तो यह राशि बेहद विशाल है। यही वजह है कि सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इसकी तुलना कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से की जा रही है। पैसा कहां से आएगा? Trump Dividend को लेकर सबसे बड़ा सवाल इसकी Funding का है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि इसके लिए सरकार को मिलने वाले Tariff Revenue यानी Import Duties से होने वाली कमाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, मौजूदा Tariff Revenue से इतनी बड़ी राशि जुटाना कितना संभव होगा, इस पर सवाल बने हुए हैं। इसके अलावा यह भी तय करना होगा कि क्या सभी वयस्कों को समान रकम मिलेगी या Income के आधार पर कुछ लोगों को इस योजना से बाहर रखा जाएगा। इन सवालों का अंतिम जवाब तभी मिलेगा, जब इस प्रस्ताव को लेकर विस्तृत योजना सामने आएगी। पाकिस्तान की Economy से 3 गुना से ज्यादा बड़ी रकम Trump Dividend की संभावित लागत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 1.2 से 1.35 ट्रिलियन डॉलर का खर्च पाकिस्तान की सालाना Economy से कई गुना ज्यादा हो सकता है। यानी अगर 5,000 डॉलर प्रति Adult के हिसाब से भुगतान किया जाता है, तो कुल रकम पाकिस्तान की पूरी सालाना आर्थिक उत्पादन क्षमता से लगभग तीन गुना से ज्यादा बैठ सकती है। इसी तुलना ने ट्रंप की घोषणा को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। क्या हर Adult को सच में मिलेंगे ₹5 लाख? फिलहाल इसे लेकर जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। ट्रंप ने 5,000 डॉलर के Dividend का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसे लागू करने के लिए Congress की मंजूरी, Funding व्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया जैसे कई चरण बाकी हैं। इसके अलावा पात्रता की शर्तें भी महत्वपूर्ण होंगी। यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि केवल अमेरिकी नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा या अन्य योग्य वयस्क भी किसी रूप में शामिल होंगे। इसलिए अभी इसे ₹5 लाख मिलने की पक्की सरकारी स्कीम नहीं कहा जा सकता। Trump के ऐलान से क्यों बढ़ी चर्चा? ट्रंप का यह ऐलान सिर्फ आर्थिक योजना की वजह से चर्चा में नहीं है। इसके पीछे 2026 Midterm Election का राजनीतिक संदर्भ भी बेहद महत्वपूर्ण है। आम लोगों को सीधे आर्थिक लाभ देने वाला कोई भी प्रस्ताव चुनावी माहौल में बड़ा असर डाल सकता है। Trump Dividend के जरिए ट्रंप ने एक तरफ अपनी आर्थिक नीतियों और Tariff Revenue को जनता के फायदे से जोड़ने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ Republican Party के समर्थकों को Midterm Election के लिए एक स्पष्ट संदेश भी दिया है। अब असली नजर इस बात पर रहेगी कि Republicans चुनाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद Trump Dividend को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!