लखनऊ में मंगलवार शाम 5 बजे योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने PRD जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी और उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा देने के साथ प्रदेश में 900 नई अदालतें खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा अयोध्या के मिल्कीपुर में NSG का रीजनल सेंटर, अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी, मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट और 14,429 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री मनोज पांडेय हेलिकॉप्टर से पहुंचे। वह इन दिनों अपने क्षेत्र में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा करा रहे हैं। इसी वजह से सरकार की ओर से उनके लिए हेलिकॉप्टर की व्यवस्था की गई। PRD जवानों का मानदेय बढ़ा, 5 लाख तक कैशलेस इलाज कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल (PRD) जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब उन्हें 500 रुपए की जगह 600 रुपए प्रतिदिन मानदेय मिलेगा। प्रदेश में करीब 27,794 PRD जवान हैं। इसके अलावा जवानों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना पर सरकार करीब 9.34 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका लाभ लेने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन महीने सेवा करना जरूरी होगा। यूपी में खुलेंगी 900 नई कोर्ट, 6,656 पद होंगे सृजित वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए प्रदेश में 900 नई अदालतें खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें 237 HJS, 391 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 272 सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालतें शामिल होंगी। इनके लिए कुल 6,656 नए पद बनाए जाएंगे। इन पदों पर हर साल करीब 693.59 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक, प्रदेश के जिला न्यायालयों में 1,20,66,105 मामले लंबित हैं। नई अदालतों से मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। अग्निवीरों को प्रवर्तन सिपाही भर्ती में 20% आरक्षण परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 7 साल की छूट भी मिलेगी। तीन जिलों में नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इसके लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। ATS के नियमों में बदलाव ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर (ATS) बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। पहले इसके लिए कम से कम ढाई एकड़ जमीन जरूरी थी। जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण कई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब एक लाइन के ATS के लिए 1,500 वर्गमीटर, दो लाइन के लिए 3,000 वर्गमीटर और दोपहिया वाहनों की टेस्टिंग शामिल होने पर तीन लाइन के ATS के लिए 3,500 वर्गमीटर जमीन जरूरी होगी। ATS के लिए पोर्टल अब लगातार खुला रहेगा। इच्छुक लोग कभी भी आवेदन कर सकेंगे। एक जिले में अधिकतम तीन ATS खोले जा सकेंगे। एक मशीन से साल में करीब 24 हजार वाहनों की टेस्टिंग की जा सकेगी। LOI जारी होने के बाद सेंटर शुरू करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि मथुरा के छाता में 19 साल पहले बंद हुई शुगर फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। फिलहाल यहां गन्ने और धान से एथेनॉल बनाया जाएगा। प्लांट साल में करीब 11 महीने चलेगा और एक साल में लगभग 3.96 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य है। परियोजना पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए करीब 96 एकड़ जमीन उपलब्ध है। सरकार के मुताबिक, इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भविष्य में गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता होने पर यहां शुगर उत्पादन भी शुरू किया जा सकता है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का होगा विस्तार चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका करीब 15.172 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा। एक्सप्रेसवे भरतकूप से चित्रकूट तक बनाया जाएगा। परियोजना पर करीब 1,008 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च होंगे। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 110 मीटर रखी जाएगी और निर्माण कार्य दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है। 14,429 सरकारी स्कूलों में बनेंगी स्मार्ट क्लास बेसिक शिक्षा परिषद के 14,429 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हर स्कूल को करीब 2.07 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। यूपी खिलौना निर्माण नीति-2026 को मंजूरी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण नीति-2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत NCR में खिलौना प्लांट लगाने पर 10 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी और प्रदेश के अन्य हिस्सों में 30 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान है। सरकार का लक्ष्य राज्य में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को मजबूत करना है। किराए के मकान-दुकान पर स्टांप ड्यूटी में बदलाव स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल के मुताबिक, किराए की संपत्ति के लिए स्टांप ड्यूटी की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पहले किराए की संपत्ति के सर्किल रेट की चार गुना राशि पर 4 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगती थी। अब वार्षिक किराए के आधार पर निर्धारित स्टांप ड्यूटी देनी होगी। नई व्यवस्था के तहत 2 लाख रुपए सालाना किराए पर 1,000 रुपए, 5 लाख रुपए पर 3,000 रुपए और 10 लाख रुपए सालाना किराए पर 4,000 रुपए स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इंजीनियरों की आर्थिक सीमा बढ़ी PWD, सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में इंजीनियरों की काम कराने की आर्थिक सीमा बढ़ा दी गई है। यह बदलाव करीब 31 साल बाद किया गया है। अब 3 लाख रुपए तक के काम की मंजूरी देने वाले इंजीनियरों की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। अन्य श्रेणियों में भी आर्थिक सीमा बढ़ाई गई है। 11 जिलों में पूर्व सैनिकों के लिए पॉलीक्लिनिक भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना...

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब भाजपा और कांग्रेस ने नगर निगमों में मेयर, चेयरमैन और पालिकाध्यक्ष बनाने की कवायद तेज कर दी है। जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर और पाली नगर निगम में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में इन पांच नगर निगमों में मेयर का चुनाव दिलचस्प होने के साथ ही बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। उदयपुर में मेयर के नाम पर पार्षदों से मांगी पसंद उदयपुर नगर निगम में मेयर पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर भाजपा ने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है। इसी दौरान पार्षदों को पर्ची दी गई, जिसमें उनसे महापौर पद के लिए अपनी पसंद के तीन नाम लिखकर देने को कहा गया। पार्टी संगठन इन नामों के आधार पर चर्चा कर रहा है। माना जा रहा है कि देर रात तक मेयर प्रत्याशी के नाम पर फैसला हो सकता है। अलवर में हारे भाजपा दंपती की पोस्ट से मचा सियासी हलचल अलवर नगर निगम में भाजपा से चुनाव हार चुके दंपती सुमन और सीताराम चौधरी की सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। दोनों की पोस्ट के बाद स्थानीय राजनीति में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं, बीकानेर में एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के चुनाव जीतने की भी चर्चा रही। पाली में निगम पहुंचे कांग्रेस पार्षद पाली नगर निगम में कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद मंगलवार को नगर निगम पहुंचे। इसी दौरान कांग्रेस पार्षद राजबाला हिंगड़ ने निगम परिसर में अपना जन्मदिन भी मनाया। नगर निगम में बहुमत के आंकड़े को लेकर दोनों प्रमुख दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्षदों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। अजमेर में कांग्रेस के 37 पार्षद, बाड़ेबंदी से पहुंचे एडीएम कार्यालय अजमेर नगर निगम में कांग्रेस ने 80 में से 37 वार्डों में जीत दर्ज की है। मंगलवार को कांग्रेस अपने पार्षदों को बाड़ेबंदी से अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय लेकर पहुंची। यहां नवनिर्वाचित पार्षदों को पद की शपथ दिलाई गई। निगम में बहुमत के लिए जरूरी संख्या पूरी नहीं होने के कारण मेयर चुनाव में दूसरे दलों के पार्षदों की भूमिका अहम हो सकती है। 305 निकायों में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका को छोड़कर राजस्थान के 305 निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इन निकायों में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुटे हैं। अध्यक्ष पद के लिए स्थानीय स्तर पर भी जोड़तोड़ और समीकरणों का दौर तेज हो गया है। चार निकायों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव स्थगित राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव स्थगित कर दिए हैं। इन चारों निकायों में 21 सितंबर को होने वाली निकाय प्रमुखों के चुनाव की वोटिंग अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होगी। सोमवार को मतगणना के दौरान EVM में तकनीकी खराबी के चलते इन चारों निकायों के 10 बूथों के नतीजे अटक गए थे। 16 सितंबर को रिपोलिंग, 17 सितंबर को होगी काउंटिंग EVM में तकनीकी समस्या वाले 10 बूथों पर 16 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 17 सितंबर को सुबह 8 बजे से इन बूथों की मतगणना होगी। इन परिणामों के बाद ही संबंधित निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।

भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। अब तीसरा मुकाबला औपचारिकता भर रह गया है। संजू सैमसन ने 22 गेंदों में जड़ा अर्धशतक भारत की जीत में संजू सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने महज 22 गेंदों पर 57 रन बनाए। अपनी पारी में संजू ने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। संजू और अभिषेक शर्मा ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 88 रन की शानदार साझेदारी की। अभिषेक शर्मा ने भी खेली तेज पारी अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों में 39 रन बनाए। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने भारत के लिए लक्ष्य का पीछा आसान कर दिया। संजू सैमसन के आउट होने के बाद ईशान किशन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने नाबाद 38 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने भारत के 3 विकेट लिए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। इब्राहिम जादरान और राशिद ने संभाली अफगानिस्तान की पारी इससे पहले अफगानिस्तान की शुरुआत बहुत मजबूत नहीं रही। टीम के लिए इब्राहिम जादरान ने 37 रन की पारी खेली। राशिद खान ने 28 रन और मोहम्मद नबी ने 20 रन बनाकर टीम के स्कोर को 159 रन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए और भारत के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा। नीतीश रेड्डी बने प्लेयर ऑफ द मैच भारतीय गेंदबाजी में नीतीश कुमार रेड्डी सबसे प्रभावी रहे। उन्होंने अफगानिस्तान के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अर्शदीप सिंह ने भी 2 विकेट हासिल किए। भारतीय गेंदबाजों ने अफगानिस्तान को 159 रन तक सीमित रखा, जिसके बाद बल्लेबाजों ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त पहले टी-20 में जीत के बाद भारत ने दूसरे मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया। लगातार दो जीत के साथ टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टी-20 मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान सम्मान बचाने के लिए मैदान पर उतरेगा।

छत्तीसगढ़ में साल 2017 की कॉन्स्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद 400 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होने की उम्मीद बढ़ गई है, जो लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। 2259 पदों की भर्ती से जुड़ा है मामला यह पूरा मामला साल 2017 में निकली 2259 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। भर्ती में प्रतीक्षा सूची के प्रावधान को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा। पारस राम ध्रुव और अन्य की ओर से दायर मामले में हाईकोर्ट ने 1 फरवरी 2024 को अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पुलिस कॉन्स्टेबल सेवा नियम, 2007 के नियम 13(2) के तहत वैध प्रतीक्षा सूची के आधार पर रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। इसमें प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति, कैडर परिवर्तन या अन्य कारणों से खाली हुए पदों को भी शामिल किए जाने की बात कही गई थी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट के आदेश के प्रभावी होने का रास्ता खुल गया है। 17 नवंबर 2025 को 47 पद सुरक्षित रखने का आदेश इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही 17 नवंबर 2025 को एक अहम आदेश जारी कर चुका है। कोर्ट ने 47 सफल अभ्यर्थियों के पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। अब SLP खारिज होने के बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर भी उम्मीद मजबूत हुई है। हालांकि, नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया राज्य सरकार और संबंधित विभाग द्वारा कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरी की जाएगी। सुनवाई में इन अधिवक्ताओं ने की पैरवी मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नौशीना अली उपस्थित रहीं। हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रुचि नागर और AOR देवाशीष तिवारी ने पैरवी की। वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. नटराज सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी 2259 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी पिछले कई वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। प्रतीक्षा सूची में रिक्त पदों को शामिल किए जाने को लेकर शुरू हुआ कानूनी विवाद उनकी नियुक्ति में बड़ी बाधा बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार की SLP खारिज किए जाने के बाद अब 400 से अधिक प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति की उम्मीद बढ़ गई है।