नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक मंच पर बहस करने की चुनौती दी है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर करीब डेढ़ मिनट का वीडियो जारी कर राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री विपक्ष को देशद्रोही बताते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी मंच पर आकर इस मुद्दे पर खुली बहस करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, “24 घंटे हो गए मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हो कि विपक्ष देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पर आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ।” राहुल ने विदेशी कनेक्शन और US डील पर उठाए सवाल राहुल गांधी ने बहस के लिए कई मुद्दे गिनाए। उन्होंने कहा कि चर्चा में यह सवाल भी उठना चाहिए कि देशद्रोही कौन है, विदेशी ताकतों से किसका और किस तरह का कनेक्शन है। उन्होंने वित्तीय व्यवस्था, आर्थिक ढांचे और अमेरिका के साथ हुई डील पर भी सवाल उठाए। राहुल ने पूछा कि यह समझौता इतनी जल्दी क्यों हुआ, इसे सिर्फ प्रधानमंत्री ने क्यों किया और कैबिनेट को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। इसके अलावा उन्होंने अडाणी मामले और एपस्टीन से जुड़े मुद्दों पर भी खुली चर्चा की बात कही। राहुल बोले- मेरे खिलाफ मानहानि के 45 केस राहुल गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ मानहानि के करीब 45 मामले दर्ज हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि विदेशी कनेक्शन से जुड़े उनके सवालों पर भी मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो सके। वीडियो के अंत में राहुल ने प्रधानमंत्री को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, “ये सब डिस्कस करते हैं, आइए। हैप्पी दिवाली, मोदी जी।” अमित शाह बोले- सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में राहुल गांधी की चुनौती पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने नकली संसद बनाकर असली संसद का मखौल उड़ाया और चर्चा का नाटक किया। शाह ने कहा कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो उन्हें संसद में देश की जनता के सामने चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हाथ में संविधान लेकर घूमने से संविधान के प्रति समर्थन साबित नहीं होता, बल्कि आचरण भी संवैधानिक होना चाहिए। राहुल गांधी पहले भी कई बार दे चुके हैं बहस की चुनौती राहुल गांधी इससे पहले भी अलग-अलग मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक रूप से बहस की चुनौती दे चुके हैं। 1. अगस्त 2018- राफेल सौदे पर चुनौती: कर्नाटक के बेलगाम में जनध्वनि रैली के दौरान राहुल ने कहा था कि मोदी जी और उनके बीच राफेल सौदे पर बहस कराई जाए, वे घंटों इस पर बोल सकते हैं। 2. जनवरी 2019- 20 मिनट की वन-टू-वन बहस: लोकसभा में राहुल ने प्रधानमंत्री के साथ 20 मिनट की आमने-सामने बहस की मांग की थी। उन्होंने इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बहस से की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री में इसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। 3. अप्रैल 2019- भ्रष्टाचार पर बहस: प्रधानमंत्री के एक इंटरव्यू के बाद राहुल ने ट्वीट कर उन्हें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री भाग सकते हैं, लेकिन छिप नहीं सकते। 4. 2024 लोकसभा चुनाव से पहले- पूर्व जजों के माध्यम से चुनौती: राहुल गांधी और विपक्ष की ओर से पूर्व न्यायाधीशों मदन लोकुर और एपी शाह के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रीय सुरक्षा, अडाणी और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दों पर बहस का प्रस्ताव दिया गया था। दिए गए विवरण के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस प्रस्ताव पर जवाब नहीं आया था।

चेन्नई। IPL की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टोन को ट्रेड करने की कोशिश में जुटी है। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने फिलहाल इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। इस ट्रेड में एक से ज्यादा फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों के शामिल होने की संभावना है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले ऑक्शन में लिविंगस्टोन को 13 करोड़ रुपए में खरीदा था। इससे पहले वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का हिस्सा थे। RCB ने उन्हें मेगा ऑक्शन 2025 में 8.75 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। खलील अहमद को भी ट्रेड में शामिल करने की चर्चा CSK की ओर से तेज गेंदबाज खलील अहमद को भी ट्रेड का हिस्सा बनाने की चर्चा हुई है। हालांकि, इस जानकारी की अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने हाल ही में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन को अपनी टीम में शामिल किया है। लिविंगस्टोन के अलावा CSK का एक अन्य खिलाड़ी भी इस बातचीत का हिस्सा बताया जा रहा है। ऐसे में ट्रेड की प्रक्रिया एक से अधिक खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी के बीच हो सकती है। 17 नवंबर तक साफ हो सकती है ट्रेड की तस्वीर IPL में खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। ऐसे में सभी फ्रेंचाइजी को इससे पहले अपने खिलाड़ियों को लेकर फैसला करना होगा। लिविंगस्टोन के संभावित ट्रेड पर भी इस तारीख से पहले स्थिति स्पष्ट हो सकती है। हार्दिक पंड्या के ट्रेड पर भी बातचीत जारी इस बीच भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के संभावित ट्रेड को लेकर भी कई फ्रेंचाइजी के बीच बातचीत जारी है। हालांकि, मुंबई इंडियंस (MI) ने अभी तक किसी प्रस्ताव की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिलहाल लिविंगस्टोन और हार्दिक पंड्या के ट्रेड को लेकर फ्रेंचाइजी के बीच चल रही बातचीत पर अंतिम फैसला आना बाकी है।

नई दिल्ली। ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में सुस्ती और सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद एपल ने सितंबर तिमाही में भारत में अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू दर्ज किया है। कंपनी के CEO जॉन टर्नस ने अर्निंग्स कॉल के दौरान इसकी जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने भारत से हुई कुल कमाई का आंकड़ा साझा नहीं किया। कंपनी का ग्लोबल रेवेन्यू सितंबर तिमाही में बढ़कर 114.5 अरब डॉलर यानी करीब 10.80 लाख करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह 102.5 अरब डॉलर था। इस तरह कंपनी की कमाई में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, पूरे साल में एपल ने 479 अरब डॉलर यानी लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया। पिछले साल कंपनी की सालाना कमाई 416 अरब डॉलर रही थी। आईफोन अपग्रेड से भारत में रिकॉर्ड कमाई भारत में एपल की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण आईफोन की बिक्री और पुराने मॉडल से नए आईफोन पर अपग्रेड करने वाले ग्राहकों की संख्या रही। इसके अलावा मैक कंप्यूटर और सर्विसेज बिजनेस ने भी कंपनी की कमाई बढ़ाने में योगदान दिया। CEO जॉन टर्नस ने भारत को एपल के ग्लोबल बिजनेस के लिए एक अहम ग्रोथ इंजन बताया। भारतीय बाजार में ग्रोथ के 4 प्रमुख कारण भारत में एपल के कारोबार को बढ़ाने में कई फैक्टर्स की भूमिका रही है। भारत में लॉन्च हुआ एपल पे अर्निंग्स कॉल के दौरान CEO जॉन टर्नस ने भारत में एपल पे की शुरुआत की जानकारी भी दी। कंपनी ने इसके लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। इस सुविधा के जरिए आईफोन यूजर्स डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। एपल पे का उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को सुरक्षित और आसान बनाना है। दुनिया में 2.5 अरब से ज्यादा एपल डिवाइस एक्टिव एपल का ग्लोबल एक्टिव इंस्टॉल्ड बेस 2.5 अरब से ज्यादा डिवाइस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि दुनियाभर में इतने अधिक एपल डिवाइस सक्रिय रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान आईपैड और एपल वॉच खरीदने वाले 50% से ज्यादा ग्राहक ऐसे थे, जिन्होंने पहली बार इन प्रोडक्ट्स को खरीदा। मार्जिन घटने की आशंका से एपल के शेयर 4% तक गिरे मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतों के कारण कंपनी के ग्रॉस मार्जिन पर दबाव पड़ने की आशंका है। इस चेतावनी के बाद प्री-मार्केट ट्रेडिंग में एपल के शेयर करीब 4% तक गिर गए। सितंबर तिमाही में कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 47.9% रहा। दिसंबर तिमाही के लिए इसके और घटकर 45% से 46% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। मार्जिन में संभावित गिरावट की वजह मेमोरी की बढ़ती कीमतों के साथ AI आधारित सिरी के विस्तार पर हो रहा खर्च भी बताया गया है। यदि शेयरों में गिरावट जारी रहती है, तो करीब 4.94 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन वाली एपल की बाजार पूंजी में 170 अरब डॉलर से ज्यादा की कमी आ सकती है।

नई दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लागू होने के बाद देश में बल्क स्कॉच व्हिस्की के आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगस्त 2026 में इसका इंपोर्ट सालाना आधार पर करीब 1000% बढ़कर 12.39 मिलियन डॉलर यानी लगभग 117 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के बाद कंपनियों ने बड़े शिपमेंट मंगाने शुरू कर दिए हैं। भारत-ब्रिटेन ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ था। इसके तहत पात्र स्कॉच व्हिस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी 150% से घटाकर 75% कर दी गई है। इंपोर्ट ड्यूटी 150% से घटकर 75% हुई ट्रेड एग्रीमेंट के तहत स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क में कटौती की गई है। इसके बाद कंपनियों ने भारत में ब्लेंडिंग और बॉटलिंग के लिए बल्क स्कॉच व्हिस्की मंगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अगस्त में बल्क स्कॉच के आयात में हुई करीब 1000% की बढ़ोतरी को इसी टैरिफ कटौती के शुरुआती असर के तौर पर देखा जा रहा है। 2 लीटर से बड़े कंटेनरों में इंपोर्ट 679% बढ़ा दो लीटर से अधिक क्षमता वाले कंटेनरों में स्कॉच व्हिस्की का आयात करीब 679% बढ़कर 2.5 मिलियन लीटर पर पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 3.20 लाख लीटर था। इससे संकेत मिलता है कि आयात में बढ़ोतरी केवल कीमतों में बदलाव के कारण नहीं, बल्कि बल्क शिपमेंट की मात्रा बढ़ने से भी हुई है। छोटी बोतलों में स्कॉच का इंपोर्ट 30% घटा बल्क शिपमेंट के उलट दो लीटर या उससे कम क्षमता वाली बोतलों में स्कॉच व्हिस्की के आयात में गिरावट आई है। अगस्त 2026 में इस श्रेणी का इंपोर्ट सालाना आधार पर 30% घटकर 3.08 मिलियन डॉलर यानी करीब 29 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी अवधि में यह 4.39 मिलियन डॉलर यानी लगभग 41 करोड़ रुपए था। इसका आयात वॉल्यूम भी 30% घटकर 5,71,449 यूनिट से 4,02,507 यूनिट रह गया। इससे पता चलता है कि टैरिफ कटौती का शुरुआती असर छोटी बोतलों के मुकाबले बल्क शिपमेंट पर ज्यादा दिखाई दिया है। वित्त वर्ष 2027 के पहले पांच महीनों में 349% की बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों में बल्क स्कॉच व्हिस्की का आयात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब 349% बढ़ा है। यह बढ़ोतरी भारत में स्कॉच व्हिस्की की ब्लेंडिंग और बॉटलिंग के लिए बढ़ती मांग को भी दर्शाती है। जिन और रम का इंपोर्ट भी बढ़ा ब्रिटेन से केवल स्कॉच व्हिस्की ही नहीं, बल्कि अन्य अल्कोहलिक पेय पदार्थों का आयात भी बढ़ा है। अगस्त में दो लीटर या उससे कम क्षमता वाले कंटेनरों में जिन का इंपोर्ट 150% बढ़कर 0.84 मिलियन डॉलर यानी करीब 8 करोड़ रुपए रहा। इसका आयात वॉल्यूम 185% बढ़कर 2,16,438 यूनिट पर पहुंच गया। इसी श्रेणी में रम के आयात में भी 147% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सितंबर में कुल अल्कोहलिक बेवरेज इंपोर्ट 7.2% बढ़ा सितंबर 2026 में भारत का कुल अल्कोहलिक बेवरेज इंपोर्ट सालाना आधार पर 7.2% बढ़कर 40.43 मिलियन डॉलर यानी करीब 382 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कुल आयात वॉल्यूम में 335.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, सितंबर के लिए स्कॉच व्हिस्की, जिन और रम के अलग-अलग आयात से जुड़े आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। बल्क स्कॉच के वर्गीकरण को लेकर विवाद बल्क स्कॉच व्हिस्की के आयात में तेजी के बीच हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (HSN) के तहत इन शिपमेंट के वर्गीकरण को लेकर विवाद सामने आया है। मुख्य सवाल यह है कि क्या भारत में ब्लेंडिंग और बॉटलिंग के लिए मंगाई जाने वाली बल्क स्कॉच को भी ट्रेड एग्रीमेंट के तहत रियायती इंपोर्ट ड्यूटी का लाभ मिलेगा या नहीं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रियायत जारी रखने का दिया भरोसा 2 नवंबर को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने शराब निर्माताओं को भरोसा दिलाया कि बल्क स्कॉच व्हिस्की के वर्गीकरण से जुड़े विवाद को सुलझाने और ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ जारी रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने घरेलू और बहुराष्ट्रीय शराब कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस मुद्दे के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि कंपनियों का कारोबार बिना किसी बाधा के जारी रह सके। अगले 10 साल में 40% तक आ सकती है इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेड एग्रीमेंट के तहत स्कॉच व्हिस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 75% की गई है। इसके बाद अगले 10 वर्षों में इसे धीरे-धीरे घटाकर 40% तक लाने की योजना है। हालांकि, बल्क स्कॉच के मामले में विवाद इस बात को लेकर है कि भारत में ब्लेंडिंग और बॉटलिंग के लिए आयात की जाने वाली व्हिस्की को रियायती शुल्क का पात्र माना जाएगा या नहीं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया है कि भारत में प्रोसेसिंग करने वाले घरेलू उद्योग को भी ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। HSN कोड क्या है और बल्क स्कॉच पर विवाद क्यों? HSN (हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर): यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाला उत्पाद वर्गीकरण कोड है। इसके जरिए कस्टम और टैक्स विभाग अलग-अलग उत्पादों की पहचान करते हैं और उन पर लागू शुल्क निर्धारित करते हैं। विवाद की वजह: भारत-ब्रिटेन ट्रेड डील में स्कॉच व्हिस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी 150% से घटाकर 75% की गई है। लेकिन कस्टम विभाग के स्तर पर यह सवाल उठा कि रियायत केवल बिक्री के लिए तैयार पैक बोतलों पर लागू होगी या भारत में ब्लेंडिंग और बॉटलिंग के लिए मंगाई जाने वाली बल्क स्कॉच पर भी मिलेगी। कॉमर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि भारत में प्रोसेसिंग करने वाले घरेलू उद्योग को भी इस रियायत का लाभ दिलाने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर समाधान निकाला जाएगा।