जबलपुर। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की महारैली में शामिल होने के लिए जबलपुर से कार्यकर्ता शुक्रवार को रवाना हुए। स्टेशन पर रवाना होने से पहले कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने आमजन से भी रैली में शामिल होकर लोकतंत्र बचाने की अपील की। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने बताया कि जबलपुर ही नहीं, बल्कि देशभर से लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग महारैली में शामिल होंगे। उनके मुताबिक, कांग्रेस के साथ गठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता भी लगातार रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। उनके अनुसार, जबलपुर से अब तक करीब 1000 कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच चुके हैं। वोट चोरी के आरोपों को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि देश में संविधान और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाकर वोट चोरी के जरिए सरकारें बनाई जा रही हैं। इन आरोपों के विरोध में 1 नवंबर को होने वाली महारैली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे इस मांग को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस्तीफे की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। तीन दिन से दिल्ली रवाना हो रहे कार्यकर्ता नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा के मुताबिक, पिछले तीन दिनों से जबलपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महारैली के जरिए अपनी मांगों और विरोध को सामने रखने की बात कही है।

रायपुर। त्योहारों के दौरान बाजारों में लगने वाले जाम और बढ़ती भीड़ से निपटने के लिए रायपुर पुलिस व्यापारिक संगठनों और चैंबर ऑफ कॉमर्स की मदद लेगी। इसके लिए ट्रैफिक वार्डन व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भीड़भाड़ वाले बाजारों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाने, चेकिंग तेज करने और चोरी-उठाईगिरी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने को कहा गया है। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) अमरेश कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को रेंज स्तरीय अपराध समीक्षा एवं समन्वय बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, CSP, DSP और रक्षित निरीक्षक शामिल हुए। व्यापारिक संगठनों की मदद से बनेगी ट्रैफिक वार्डन व्यवस्था त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ के बीच यातायात सुचारु रखने के लिए व्यापारिक संगठनों और चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से ट्रैफिक वार्डन व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही सड़कों और प्रमुख चौराहों पर लगे CCTV कैमरों का प्रभावी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। पुलिस को बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील इलाकों में नियमित पेट्रोलिंग करने तथा चेकिंग के जरिए चोरी, उठाईगिरी और असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया। थानों के कामकाज की भी होगी समीक्षा बैठक में IG ने थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय करने और वरिष्ठ अधिकारियों को थानों के कामकाज की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। CSP और DSP स्तर के अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर अपराधों की जांच और कानून-व्यवस्था की निगरानी करने को कहा गया। लंबित अपराधों की समयबद्ध जांच, तय समयसीमा में चालान पेश करने और पुराने मामलों के निराकरण पर भी जोर दिया गया। समन और वारंट की तामिली के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और न्यायालयों के साथ बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए। साइबर ठगी और जमीन विवादों पर भी फोकस IG अमरेश कुमार मिश्रा ने साइबर ठगी से जुड़ी शिकायतों पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने को कहा। जमीन विवादों में समय रहते प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा गंभीर अपराधों की गुणवत्तापूर्ण जांच करने और आरोपियों की जमानत का प्रभावी विरोध करने पर जोर दिया गया। IG ने पुलिस अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं के साथ संवेदनशील व्यवहार करने, पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रखने और नागरिकों को समय पर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक एक बार फिर मंत्रालय से बाहर आयोजित करने की तैयारी है। इस बार बैठक मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध के पास हो सकती है। सिंचाई परियोजनाओं और किसानों से जुड़े संभावित बड़े फैसलों को लेकर नवंबर के मध्य में यह बैठक प्रस्तावित है। मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक, गांधी सागर में कैबिनेट बैठक के लिए 17 नवंबर की तारीख संभावित बताई जा रही है। मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि, बैठक के आयोजन और तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 2000 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्लांट पर हो सकती है चर्चा गांधी सागर बांध में प्रस्तावित 2000 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्लांट का मुद्दा इस कैबिनेट बैठक में प्रमुखता से उठ सकता है। यहां दुनिया के सबसे बड़े पंप स्टोरेज प्लांट के रूप में परियोजना विकसित करने की तैयारी है। इसके अलावा प्रदेश की अन्य सिंचाई परियोजनाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। कैबिनेट में इन परियोजनाओं को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आधिकारिक घोषणा का इंतजार गांधी सागर में बैठक की तैयारियां शुरू होने के बावजूद सरकार की ओर से अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में अब सभी की नजर बैठक की आधिकारिक तारीख और एजेंडे पर है।

नई दिल्ली। देश की सबसे वैल्युएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) आज, 30 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। ऑयल रिफाइनिंग मार्जिन में तेजी और जियो के यूजर्स व ARPU में बढ़ोतरी के दम पर कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहने का अनुमान है। ब्लूमबर्ग का अनुमान: ₹21,368 करोड़ रह सकता है मुनाफा ब्लूमबर्ग कंसेंसस एस्टिमेट्स के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज सितंबर तिमाही में ₹21,368 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज कर सकती है। यह पिछली तिमाही (अप्रैल-जून) के ₹20,946 करोड़ से ज्यादा है, हालांकि पिछले साल की समान तिमाही के ₹22,092 करोड़ के मुकाबले थोड़ा कम है। एनालिस्ट्स के अनुसार, कंपनी के ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) बिजनेस का कमाई में बड़ा योगदान रह सकता है। वहीं, डिजिटल सर्विसेज यानी जियो से ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ब्रोकरेज हाउस ने EBITDA में बढ़ोतरी का जताया अनुमान अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस ने रिलायंस के प्रदर्शन को लेकर अनुमान जारी किए हैं। O2C बिजनेस: रिफाइनिंग मार्जिन से मिल सकता है सहारा ग्लोबल मार्केट में पेट्रोलियम उत्पादों की सीमित सप्लाई और खाड़ी देशों में तनाव के कारण रिफाइनिंग मार्जिन मजबूत बने रहने का अनुमान है। प्रभुदास लीलाधर के मुताबिक, अमेरिका-ईरान तनाव के बीच सितंबर में क्रूड की कीमतों में उछाल आया। इससे दूसरी तिमाही में ब्रेंट क्रूड का औसत भाव 91.4 डॉलर प्रति बैरल रहा। डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के रिफाइनिंग क्रैक्स भी ऊंचे स्तर पर रहे। कोटक सिक्योरिटीज का अनुमान है कि O2C EBITDA में सालाना आधार पर 47% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें कंपनी की SEZ रिफाइनरी का बड़ा योगदान रहने की उम्मीद है, जिसे विंडफॉल टैक्स से छूट मिली हुई है। इसके अलावा अमेरिका से मिलने वाला सस्ता एथेन-बेस्ड पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक और रुपए की कमजोरी भी मार्जिन को सहारा दे सकती है। नुवामा के मुताबिक, O2C EBITDA में सालाना आधार पर 38% की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि, बढ़े हुए फ्रेट चार्ज और ऑपरेशनल एडजस्टमेंट का असर प्रदर्शन पर पड़ सकता है। जियो: ARPU और यूजर्स की बढ़ोतरी पर नजर रिलायंस जियो की कमाई में लगातार बढ़ोतरी बने रहने का अनुमान है। ब्रोकरेज हाउस ने जियो के ARPU और सब्सक्राइबर बेस को लेकर ये अनुमान दिए हैं। रिलायंस रिटेल: रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद, मार्जिन पर दबाव रिटेल सेगमेंट में रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है, लेकिन मार्जिन पर दबाव रह सकता है। ऑयल एंड गैस बिजनेस में सुस्ती की आशंका प्रोडक्शन में गिरावट के कारण कंपनी का अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस बिजनेस दबाव में रह सकता है। कोटक सिक्योरिटीज ने इस सेगमेंट के EBITDA में सालाना आधार पर 7.2% और नुवामा ने 6% की गिरावट का अनुमान जताया है। नतीजों के साथ इन 5 बातों पर रहेगी निवेशकों की नजर कंपनी के तिमाही नतीजों के अलावा निवेशक इन अहम पहलुओं पर भी ध्यान देंगे: इस साल अब तक 26% गिरा रिलायंस का शेयर तिमाही नतीजों से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 0.3% गिरकर ₹1,163 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। बीते 5 दिनों में शेयर 2%, एक महीने में 3% और 6 महीने में 19% गिर चुका है। इस साल 1 जनवरी से अब तक शेयर में 26% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, एक साल में इसकी कीमत 22% नीचे आई है। कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹15.74 लाख करोड़ है। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में शामिल है रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में शामिल है। कंपनी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, एडवांस मटेरियल और कंपोजिट, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल सर्विसेज और रिटेल जैसे क्षेत्रों में कारोबार करती है। क्या होता है ARPU? ARPU का पूरा नाम ‘एवरेज रेवेन्यू पर यूजर’ है। यह टेलीकॉम कंपनियों के प्रदर्शन का एक प्रमुख पैमाना है। इससे पता चलता है कि कंपनी औसतन एक ग्राहक से हर महीने कितना रेवेन्यू कमाती है। क्या होते हैं रिफाइनिंग क्रैक्स? कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और ATF जैसे उत्पाद बनाने के बाद मिलने वाले ग्रॉस मार्जिन को रिफाइनिंग क्रैक स्प्रेड कहा जाता है। इससे रिफाइनरी की कमाई और मुनाफे का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। नोट: इस खबर में दिए गए मुनाफे और EBITDA के आंकड़े ब्रोकरेज हाउस और एनालिस्ट्स के अनुमान हैं। ये कंपनी के आधिकारिक तिमाही नतीजे नहीं हैं।