Agniveer योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अग्निवीरों की नौकरी का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल किया जा सकता है। इस बदलाव से सेना में सेवा देने वाले युवाओं को पहले के मुकाबले दो साल अधिक काम करने का मौका मिल सकता है। इस प्रस्ताव के तहत अग्निवीरों को स्थायी करने का मौजूदा नियम भी बरकरार रहेगा। यानी सेवा पूरी होने के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में सेना में शामिल करने का प्रावधान जारी रहेगा। अग्निवीर योजना में क्या बदलाव हुआ? केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में बदलाव करते हुए अग्निवीरों को दो साल अतिरिक्त सेवा देने का फैसला किया है। इसके तहत: भर्ती प्रक्रिया में भी होगा बदलाव अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव की घोषणा की गई है। अब लिखित परीक्षा पहले होगी और उसके बाद फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, अग्निवीरों को उनके प्रशिक्षण और सेवा के दौरान हासिल किए गए कौशल के लिए स्किल सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। The Economic Times+1 देश में करीब 3.18 लाख अग्निवीर रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में तीनों सेनाओं में करीब 3.18 लाख अग्निवीर कार्यरत हैं। इनमें लगभग 2.70 लाख भारतीय सेना, 27 हजार वायुसेना और 21 हजार नौसेना में हैं। Dainik Jagran English+1 युवाओं के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला? सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों को सेना में ज्यादा समय तक सेवा देने का अवसर मिलेगा। पहले चार साल बाद सेवा छोड़ने की स्थिति बनती थी, लेकिन अब अतिरिक्त दो साल मिलने से उन्हें अपने सैन्य अनुभव और कौशल को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। यह बदलाव उन युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जो भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हालांकि, छह साल की सेवा के बाद नियमित सैनिक बनने के लिए चयन प्रक्रिया और निर्धारित मानकों को पूरा करना जरूरी होगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) की Group-1 मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार, 4 नवंबर को ED की हैदराबाद जोनल टीम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच के दायरे में APPSC के पूर्व सचिव और रिटायर्ड IPS अधिकारी पी.एस.आर. अंजनयुलु (PSR Anjaneyulu), एक निजी मीडिया कंपनी और उससे जुड़े कुछ अन्य लोग शामिल हैं। मामला परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कथित गड़बड़ी और करीब ₹1.14 करोड़ के भुगतान से जुड़ा है। किन 7 ठिकानों पर हुई छापेमारी? ED ने हैदराबाद, सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में तलाशी अभियान चलाया। जिन ठिकानों पर कार्रवाई हुई, उनमें शामिल हैं: ED की टीमें इन ठिकानों से दस्तावेज और अन्य सबूत जुटा रही हैं। क्या है APPSC Group-1 परीक्षा का पूरा मामला? यह मामला APPSC की Group-1 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से जुड़ा है। परीक्षा का नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा मई 2019 में हुई, जबकि मुख्य परीक्षा दिसंबर 2020 में आयोजित की गई थी। इसके बाद अप्रैल 2021 में डिजिटल मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित किए गए। इस प्रक्रिया पर सवाल उठे और मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट में डिजिटल मूल्यांकन के तरीके को चुनौती दी गई थी। इसके बाद अदालत ने उत्तर पुस्तिकाओं का मैनुअल मूल्यांकन कराने का निर्देश दिया। मैनुअल मूल्यांकन का काम CamSign Media को सौंपा गया था। इसी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद शुरू हुआ। 66 अयोग्य लोगों से मूल्यांकन कराने का आरोप आंध्र प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) की जांच में कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। जांच रिपोर्ट के मुताबिक: SIT ने निजी कंपनियों को किए गए भुगतानों और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की भी जांच की। ₹1.14 करोड़ के भुगतान की जांच क्यों? ED की जांच का एक प्रमुख हिस्सा CamSign Media को किए गए करीब ₹1.14 करोड़ के भुगतान से जुड़ा है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कंपनी को यह रकम किस काम के लिए दी गई, मूल्यांकन की प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ या नहीं और सरकारी धन का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए किया गया था या नहीं। इसी मामले में ED ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत ECIR दर्ज किया है। यह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच की शुरुआत का दस्तावेज होता है। पूर्व सचिव का क्या है पक्ष? पूर्व APPSC सचिव PSR Anjaneyulu की ओर से पहले यह पक्ष रखा गया है कि मैनुअल मूल्यांकन का फैसला सामूहिक रूप से और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया था। उनके पक्ष के मुताबिक, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए रिसॉर्ट का चयन लॉजिस्टिक और सुरक्षा संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया था। फिलहाल ED की जांच जारी है। अभी तक इन आरोपों को अदालत में साबित नहीं किया गया है।

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार खरीदने की जिद पूरी कराने के लिए एक नाबालिग छात्र ने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रच दी। उसने पिता के मोबाइल पर मैसेज भेजकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बेटे के अपहरण का मैसेज देखकर पिता घबरा गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने करीब चार घंटे की तलाश के बाद छात्र को सुरक्षित बरामद कर लिया। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। पूछताछ में छात्र ने बताया कि वह माता-पिता पर कार खरीदने का दबाव बनाना चाहता था। इसी वजह से उसने अपहरण की झूठी कहानी बनाई। पुलिस ने समझाइश देने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया। ट्यूशन जाने के डेढ़ घंटे बाद आया फिरौती का मैसेज जानकारी के मुताबिक, रतनपुर क्षेत्र में रहने वाले शिक्षक मंगलवार सुबह स्कूल चले गए थे। इससे पहले उनका नाबालिग बेटा सुबह करीब 9 बजे स्कूटी से ट्यूशन पढ़ने के लिए लखराम गांव निकला था। करीब डेढ़ घंटे बाद छात्र के मोबाइल नंबर से पिता के फोन पर अपहरण का मैसेज आया। इसमें 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मैसेज पढ़ते ही पिता घबरा गए। उन्होंने पहले अपने स्तर पर बेटे की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद सुबह करीब 11:30 बजे वे रतनपुर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। तालाब के पास मिली स्कूटी, मोबाइल की लोकेशन से शुरू हुई तलाश मामले की जानकारी मिलने पर टीआई निलेश पांडेय ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद एएसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह, क्राइम डीएसपी सुदीप सरकार, एसीसीयू प्रभारी गोपाल सतपथी और उनकी टीम छात्र की तलाश में जुट गई। तलाशी के दौरान ग्राम चोरहा देवरी में तालाब के पास छात्र की स्कूटी मिली। तकनीकी टीम ने मोबाइल की लोकेशन जांची तो पता चला कि उसका फोन आखिरी बार इसी इलाके में बंद हुआ था। खुद पिता को फोन कर बताया- सुरक्षित हूं पुलिस छात्र की तलाश कर ही रही थी कि इसी बीच उसने खुद पिता को फोन किया और अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी। उसने बताया कि वह ग्राम सेलर में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंची और शाम करीब 4 बजे छात्र को थाने ले आई। पूछताछ में छात्र ने बताया कि वह माता-पिता से कार खरीदने की जिद कर रहा था, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी बात से नाराज होकर उसने उन पर दबाव बनाने के लिए अपहरण का मैसेज भेजा और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने छात्र को समझाइश दी और इसके बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना और केसली विकासखंड में अमानक खाद बेचने के मामलों में कृषि विभाग ने दो विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों मामलों में प्रयोगशाला जांच के दौरान खाद के नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। बीना में एक खाद विक्रेता पर किसानों से DAP की निर्धारित कीमत से अधिक वसूली करने और बिना वैध लाइसेंस के खाद बेचने का भी आरोप है। शिकायत के बाद कृषि विभाग ने जांच कर पुलिस को मामला सौंपा। बीना में 2 हजार रुपए प्रति बोरी बेची DAP कृषि विभाग के अनुसार, बीना के ग्राम मालखेड़ी के किसान अरविंद दुबे, ग्राम कलावनी की किसान प्रभा साहू और राजेंद्र प्रसाद तथा बीना के किसान अकरम कुरैशी ने 14 अक्टूबर को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में शिकायत की थी। किसानों ने बताया कि उन्होंने 20 सितंबर को रोहित राय से 2 हजार रुपए प्रति बोरी की दर से DAP खाद खरीदी थी। बोरियां खोलने के बाद उन्हें खाद की गुणवत्ता पर संदेह हुआ और इसके नकली होने की आशंका जताई। शिकायत मिलने पर उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बीना अवधेश राय और कृषि विस्तार अधिकारी दीपेश मोघे अजहर ने मौके पर पहुंचकर खाद के नमूने लिए। इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जहां रिपोर्ट में खाद अमानक पाई गई। जांच के दौरान विक्रेता द्वारा बिना वैध लाइसेंस और टोकन के खाद बेचने के साथ निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने की अनियमितता भी सामने आई। इसके बाद कृषि विभाग ने बीना थाने में शिकायत दी। पुलिस ने रोहित राय के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केसली के कृषि सेवा केंद्र की खाद भी अमानक इधर, केसली विकासखंड के ग्राम टड़ा स्थित मेसर्स केसरी नंदन कृषि सेवा केंद्र के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग ने प्रतिष्ठान से उर्वरक का नमूना लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा था। जांच रिपोर्ट में नमूना निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके आधार पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी केसली ने उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर के खिलाफ केसली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।