केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल होगा। नक्सलवाद का प्रभाव कम होने और प्रदेश में शांति एवं सुरक्षा का माहौल बेहतर होने से पर्यटन विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर के प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों को देश-विदेश के पर्यटकों के बीच नई पहचान मिलेगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हस्तशिल्प व पारंपरिक उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे। अमित शाह मंगलवार को नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के समापन समारोह और राज्य अलंकरण सम्मान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की। इस दौरान अमित शाह ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली हस्तियों और संस्थाओं को राज्य अलंकरण सम्मान प्रदान किए। साथ ही महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त भी जारी की। नक्सलवाद से बाहर निकलकर विकास की राह पर छत्तीसगढ़ अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद के डर और हिंसा से बाहर निकलकर शांति, विकास और खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ को लेकर यह कहा जाता था कि यहां की धरती अमीर है, लेकिन लोग गरीब हैं। आने वाले 10 वर्षों में प्रदेश की धरती के साथ यहां के लोग भी समृद्ध और खुशहाल होंगे। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प बताया। चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान गृह मंत्री ने कहा कि बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मां दंतेश्वरी मंदिर और बस्तर दशहरा जैसे प्रमुख आकर्षण देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों के हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय कारोबार को भी नए अवसर मिलेंगे। इससे गांवों और आदिवासी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बस्तर की संस्कृति और लोककलाओं में दुनिया को आकर्षित करने की क्षमता अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति, जनजातीय परंपराएं और प्राकृतिक सुंदरता प्रदेश की बड़ी पहचान हैं। बस्तर की पारंपरिक वेशभूषा, खानपान, लोकनृत्य, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक परंपराएं पर्यटकों को आकर्षित कर सकती हैं। उन्होंने बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे जनजातीय समाज की संस्कृति, खेल प्रतिभाओं और पारंपरिक जीवनशैली को नई पहचान मिल रही है। इसके अलावा पंथी, पंडवानी, राउत नाचा, करमा और सैला जैसे लोकनृत्य भी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अटल जी ने बनाया छत्तीसगढ़, मोदी ने विकास को नई दिशा दी केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम था। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके विकास को नई दिशा देने का काम किया है। आने वाले समय में प्रदेश में विकास की संभावनाएं और बढ़ेंगी, जिसका लाभ यहां के लोगों को मिलेगा।

मध्यप्रदेश की सरकारी ट्रेजरी में अलग-अलग योजनाओं के भुगतान को लेकर बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल (SFIC) ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जिलों की ट्रेजरी में जांच के दौरान कुल 66 तरह की गड़बड़ियां पकड़ी हैं। इनमें मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के भुगतान में अनियमितताएं शामिल हैं। जांच में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मिलने वाली अवकाश यात्रा रियायत (LTC) में भी निर्धारित राशि से अधिक भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। इसके अलावा कर्मचारियों की पासबुक, पेंशन अंशदान और सरकारी खरीद से जुड़े नियमों की अनदेखी भी उजागर हुई है। मुआवजा और सिक्योरिटी डिपॉजिट के भुगतान में गड़बड़ी जांच के दौरान कंस्ट्रक्शन एजेंसी को 8.35 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटाने की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं मिलीं। वहीं, पुराने लंबित मामलों में ट्रेजरी से भेजी गई 1.45 करोड़ रुपए की राशि धार जिला पंचायत की ग्रामीण विकास निधि के खाते में जमा करा दी गई। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, सर्पदंश और बाढ़ से होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजा वितरण के दौरान भी गड़बड़ियां सामने आईं। जांच में यह भी पता चला कि कई जगह एक ही बैंक खाते में अलग-अलग नामों से भुगतान किया गया। वहीं, एक ही व्यक्ति के अलग-अलग बैंक खातों में समान नामों से राशि भेजे जाने के मामले भी सामने आए। पेंशन और सरकारी अंशदान में भी अनियमितता राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत सरकार की ओर से 14 प्रतिशत की दर से अंशदान दिया जाना था, लेकिन कई मामलों में निर्धारित राशि से कम अंशदान निकाला गया। 1 जनवरी 2005 और उसके बाद नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन व्यवस्था में भी नियमों की अनदेखी मिली। इसके अलावा समूह बीमा की राशि का भुगतान एनपीएस खाते से किए जाने का मामला भी सामने आया है। जीएसटी, सरकारी खरीद और बिजली बिल में मिली गड़बड़ी एसएफआईसी की जांच में कई अन्य वित्तीय अनियमितताएं भी उजागर हुई हैं। इनमें शामिल हैं: पासबुक और एलटीसी भुगतान में भी नियमों की अनदेखी जांच में सामने आया कि अखिल भारतीय सेवा के कुछ अधिकारियों को एलटीसी के तहत निर्धारित राशि से अधिक भुगतान किया गया। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अधिकारी-कर्मचारियों के लिए दो पासबुक होना जरूरी है, लेकिन कई स्थानों पर इस नियम का पालन नहीं किया गया। ट्रेजरी सॉफ्टवेयर की खामियां भी आईं सामने ट्रेजरी डायरेक्टर राजीव सक्सेना की ओर से सभी संबंधित जिलों की ट्रेजरी को इन गड़बड़ियों की जानकारी भेजी गई है। साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को भी इसकी सूचना दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान ट्रेजरी के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी कुछ तकनीकी खामियां सामने आई हैं। इन्हें ठीक करने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि भविष्य में भुगतान संबंधी अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्य शासन ने शिक्षा विभाग के सहायक संचालक एलपी डाहिरे को निलंबित कर दिया है। उन पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद एक रिटायर्ड शिक्षिका के पेंशन प्रकरण का निराकरण नहीं करने का आरोप है। यह मामला उनके मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के कार्यकाल का है। खास बात यह है कि करीब दो महीने पहले ही उनका तबादला मुंगेली से बिलासपुर स्थित संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय में किया गया था। दरअसल, मुंगेली की रिटायर्ड शिक्षिका राजेश्वरी त्रिपाठी लंबे समय से पेंशन भुगतान की समस्या से जूझ रही थीं। उन्होंने मामले का निराकरण कराने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। पेंशन नहीं मिलने के कारण उन्हें परिवार का भरण-पोषण करने में भी परेशानी होने लगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुआ पेंशन प्रकरण का निराकरण विभागीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने के बाद राजेश्वरी त्रिपाठी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को उनके पेंशन प्रकरण का निराकरण करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद शिक्षिका को राहत नहीं मिली और पेंशन की समस्या बनी रही। इससे परेशान होकर उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी। इस पर कोर्ट ने शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद शासन ने की कार्रवाई मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव के प्रति नाराजगी जाहिर की और पेंशन प्रकरण लंबित रखने के लिए जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद राज्य शासन ने तत्कालीन मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी एलपी डाहिरे को निलंबित कर दिया। निलंबन आदेश में उनके कृत्य को हाईकोर्ट के प्रति अनादर, प्रशासनिक अनुशासनहीनता और पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता माना गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिलासपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। दो महीने पहले ही हुआ था तबादला बता दें कि एलपी डाहिरे करीब दो महीने पहले तक मुंगेली में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अधिकारियों के तबादला आदेश के तहत उन्हें मुंगेली डीईओ पद से हटाकर बिलासपुर स्थित संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय में सहायक संचालक बनाया गया था। अब पुराने कार्यकाल से जुड़े पेंशन प्रकरण में लापरवाही के चलते शासन ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।

इंदौर में आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 30 बेड का बाल सेवा विशिष्ट वार्ड शुरू किया जा रहा है। इस वार्ड में जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क उपचार, सर्जरी और पुनर्वास की सुविधाएं मिलेंगी। आरोग्य भारती इंदौर महानगर और नीमा इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट की संयुक्त पहल पर तैयार किए जा रहे इस वार्ड का लोकार्पण 5 नवंबर को होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-सरकार्यवाह आलोक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉ. अशोक कुमार वार्ष्णेय विशेष अतिथि रहेंगे। 36 साल में 30 हजार दिव्यांग बच्चों का हुआ मुफ्त इलाज डॉ. प्रमोद नीमा ने बताया कि इस सेवा अभियान की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। पिछले 36 वर्षों में मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए करीब 30 हजार दिव्यांग बच्चों का निशुल्क ऑपरेशन किया जा चुका है। इस दौरान कुल 548 चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। इनमें बच्चों की पहचान और स्वास्थ्य जांच से लेकर सर्जरी, कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराने और पुनर्वास तक की सुविधाएं दी गईं। जरूरतमंद बच्चों को मिलेगा बेहतर जीवन का अवसर डॉ. नीमा के मुताबिक, चिकित्सा का उद्देश्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ बेहतर जीवन जीने का अवसर देना भी है। आर्थिक परेशानियों के कारण कई परिवार अपने बच्चों का समय पर इलाज नहीं करा पाते। ऐसे में नया बाल सेवा विशिष्ट वार्ड उनके लिए काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि पिछले 36 वर्षों से संचालित इस अभियान को अब 30 बेड के स्थायी निशुल्क बाल सेवा विशिष्ट वार्ड के रूप में विस्तार दिया जा रहा है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग बच्चों को उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।