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WhatsApp का नया फीचर: बिना अकाउंट और ऐप के भी कर सकेंगे कॉल, जानें कैसे करेगा काम
भारत पर 100% टैरिफ लगाने को लेकर 10 दिन में फैसला ले सकते हैं ट्रम्प, अमेरिकी दूत का दावा
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भारत-जिम्बाब्वे महिला टी-20 सीरीज का पहला मैच आज, स्मृति मंधाना की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया

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UAE दौरे पर PM Modi को मिला Royal Welcome, LPG Deal और F-16 Escort ने खींचा ध्यान

YuktaMay 15, 2026

PM Modi का संयुक्त अरब अमीरात (UAE) दौरा भारत के लिए कई मायनों में खास रहा। इस दौरे में भारत और UAE के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर बड़ा LPG समझौता हुआ। UAE के राष्ट्रपति Mohamed bin Zayed Al Nahyan के साथ हुई बैठक में दोनों देशों ने गैस सप्लाई, व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। इस दौरान एक और चीज़ जिसने लोगों का ध्यान खींचा, वह था PM मोदी के विमान को UAE एयरस्पेस में मिला खास सुरक्षा सम्मान। प्रधानमंत्री के विमान को F-16 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया, जिसे दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का प्रतीक माना जा रहा है। LPG Deal से भारत को क्या होगा फायदा? भारत दुनिया के सबसे बड़े LPG उपभोक्ता देशों में शामिल है और UAE लंबे समय से भारत का भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार रहा है। नए समझौते के बाद भारत को स्थिर और लंबी अवधि तक LPG सप्लाई मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक तेल बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच यह डील भारत की Energy Security को मजबूत करेगी। इससे घरेलू गैस सप्लाई और ईंधन जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। Strategic Petroleum Reserve पर भी बनी सहमति बैठक में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण (Strategic Petroleum Reserve) को लेकर भी चर्चा हुई। भारत भविष्य की किसी भी ऊर्जा संकट की स्थिति से निपटने के लिए अपने तेल भंडार को मजबूत करना चाहता है। UAE के साथ बढ़ता सहयोग इस दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। Trade और Investment बढ़ाने पर जोर PM मोदी और अल नाहयान की बातचीत सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और निवेश के नए अवसरों पर भी चर्चा की। भारत और UAE के बीच पिछले कुछ वर्षों में व्यापारिक संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देश अब आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी में हैं। F-16 Escort बना चर्चा का विषय PM मोदी के विमान को UAE एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स द्वारा एस्कॉर्ट किए जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं। इसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए सम्मान और भारत-UAE की गहरी दोस्ती के तौर पर देखा जा रहा है। पांच देशों के दौरे का पहला पड़ाव UAE दौरा प्रधानमंत्री मोदी की बहुचर्चित पांच देशों की यात्रा का पहला चरण है। इसके बाद वह कई अन्य देशों का दौरा करेंगे, जहां व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर अहम बैठकें होने वाली हैं। भारत और UAE के बीच हुआ यह नया LPG समझौता सिर्फ एक ऊर्जा डील नहीं, बल्कि दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों और भरोसे का संकेत भी माना जा रहा है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Petrol-Diesel Price Hike: चुनाव खत्म, बढ़ गई महंगाई! Congress ने सरकार पर साधा निशाना

YuktaMay 15, 2026

देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। नई दरें लागू होने के बाद कई शहरों में ईंधन महंगा हो गया है, जिसका असर अब सीधे लोगों की जेब पर दिखाई देने लगा है। बढ़ती महंगाई के बीच विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और इसे “जनता पर आर्थिक बोझ” बताया है। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही जनता से “वसूली” शुरू कर दी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख Akhilesh Yadav ने तंज कसते हुए कहा कि अब “साइकिल ही सबसे अच्छा विकल्प” बचा है। Congress का हमला- “महंगाई से परेशान है जनता” कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि पहले ही रसोई गैस, खाने-पीने की चीजों और रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ी हुई हैं, ऐसे में ईंधन महंगा होने से आम परिवारों का बजट और बिगड़ जाएगा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि “महंगाई मैन मोदी” ने फिर जनता पर महंगाई का हंटर चला दिया है। विपक्ष का आरोप है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई, फिर भी देश में पेट्रोल-डीजल महंगे किए जा रहे हैं। Akhilesh Yadav बोले- “अब साइकिल ही सहारा” समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों के कारण अब आम आदमी के लिए वाहन चलाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे हालात में “साइकिल ही बेहतर विकल्प” है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे महंगाई पर सरकार के खिलाफ तीखे व्यंग्य के तौर पर देख रहे हैं। आम लोगों पर कैसे पड़ेगा असर? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ती है, जिससे फल, सब्जियां, दूध, राशन और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, तो माल ढुलाई महंगी होगी और इसका असर बाजार में साफ दिखाई देगा। आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। जनता को राहत मिलेगी या बढ़ेगी मुश्किल? देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर चर्चा तेज है। आम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द राहत देने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को जनता से जुड़े बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में उठाने की तैयारी में है। महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच अब हर किसी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

बंगाल में Bulldozer Action शुरू, यूपी से मंगाए गए 24 Bulldozer; अवैध निर्माणों पर सख्ती

YuktaMay 15, 2026

पश्चिम बंगाल में अब अवैध कब्जों और गैरकानूनी निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। राज्य प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश से करीब 24 बुलडोजर मंगवाए हैं। इन बुलडोजरों का इस्तेमाल सरकारी जमीन पर हुए कब्जों, अवैध इमारतों और बिना अनुमति चल रही फैक्ट्रियों को हटाने के लिए किया जाएगा। राज्य में इस कार्रवाई की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि लोग इसे “Yogi Model” से जोड़कर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पिछले कुछ वर्षों में कानून व्यवस्था और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कदम का प्रतीक बन चुकी है। अब बंगाल में भी उसी तरह की कार्रवाई की तैयारी ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। Kolkata और Siliguri समेत कई इलाकों में चलेगा अभियान सूत्रों के मुताबिक कोलकाता, सिलीगुड़ी और आसपास के कई इलाकों में प्रशासन ने अवैध निर्माणों की पहचान शुरू कर दी है। हाल ही में कोलकाता के तिलजला इलाके में एक अवैध फैक्ट्री में लगी आग के बाद प्रशासन और ज्यादा सतर्क हो गया। जांच में सामने आया कि कई इमारतें बिना वैध नक्शे और जरूरी सुरक्षा मानकों के बनाई गई थीं। इसी के बाद प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि जिन इमारतों के पास वैध अनुमति, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट या कानूनी दस्तावेज नहीं होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। सरकार का फोकस: Illegal Construction और Land Encroachment अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं रहेगा। सरकारी जमीनों पर कब्जा, अवैध टोल बूथ, गैरकानूनी फैक्ट्रियां और नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए निर्माण प्रशासन के निशाने पर हैं। सरकार का दावा है कि ऐसे अवैध निर्माण कई बार लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाते हैं। इसलिए अब पूरे राज्य में बड़े स्तर पर जांच और कार्रवाई की तैयारी चल रही है। Mamata Banerjee ने बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए सवाल इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि “बंगाल बुलडोजर स्टेट नहीं है।” उन्होंने कहा कि किसी भी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन किया जाए। क्यों चर्चा में आया ‘Bulldozer Politics’? देश की राजनीति में पिछले कुछ समय से “Bulldozer Politics” बड़ा मुद्दा बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराध और अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को सख्त प्रशासनिक कदम के तौर पर पेश किया था। अब पश्चिम बंगाल में भी बड़े पैमाने पर बुलडोजर अभियान की तैयारी ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में राज्य के कई शहरों में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Ganga Expressway पर सफर हुआ महंगा! अब कार वालों को देना होगा ₹1800 तक Toll Tax

YuktaMay 15, 2026

उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी रोड प्रोजेक्ट्स में शामिल Ganga Expressway पर अब यात्रियों को टोल टैक्स देना होगा। अब तक लोग इस एक्सप्रेसवे पर मुफ्त सफर का फायदा उठा रहे थे, लेकिन नई टोल दरें लागू होने के बाद कार से लेकर बस और ट्रक तक सभी वाहनों के लिए शुल्क तय कर दिया गया है। मेरठ से प्रयागराज तक करीब 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को यूपी की लाइफलाइन माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इसके शुरू होने से पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक का सफर पहले के मुकाबले काफी तेज और आसान हो जाएगा। Car, Bus और Truck के लिए कितना लगेगा Toll? नई टोल दरों के मुताबिक अब निजी वाहन चालकों को लंबी दूरी तय करने पर अच्छी-खासी रकम चुकानी पड़ सकती है। जानकारी के अनुसार पूरी दूरी तय करने पर कार चालकों को करीब ₹1800 तक का टोल देना होगा। वहीं भारी वाहनों के लिए शुल्क और ज्यादा रखा गया है। संभावित Toll Rates हालांकि यह टोल सुनने में ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक्सप्रेसवे पर मिलने वाली हाई-स्पीड यात्रा और समय की बचत लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। 6 घंटे में पूरा होगा मेरठ से प्रयागराज का सफर पहले मेरठ से प्रयागराज पहुंचने में 10 से 12 घंटे तक का समय लग जाता था, लेकिन Ganga Expressway के शुरू होने के बाद यही सफर करीब 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यही वजह है कि लोग इसे यूपी के विकास की नई रफ्तार मान रहे हैं। खासतौर पर व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों और रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क, कम ट्रैफिक और तेज कनेक्टिविटी से यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। कई बड़े जिलों को जोड़ेगा Expressway यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव और प्रयागराज समेत कई महत्वपूर्ण जिलों से होकर गुजरता है। आने वाले समय में यह यूपी के आर्थिक और औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। अब भले ही मुफ्त सफर खत्म हो गया हो, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि बेहतर रोड नेटवर्क और कम यात्रा समय के कारण यह एक्सप्रेसवे उनकी यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाएगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

PM Modi Foreign Tour: UAE के साथ मजबूत होंगे भारत के रिश्ते, Trade और Energy पर बड़ा फोकस

YuktaMay 15, 2026

प्रधानमंत्री Narendra Modi शुक्रवार को अपने अहम विदेश दौरे की शुरुआत करते हुए United Arab Emirates के लिए रवाना हो गए। इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि भारत और UAE के बीच ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को लेकर कई बड़े फैसले हो सकते हैं। अबू धाबी में पीएम मोदी की मुलाकात UAE के राष्ट्रपति Mohamed bin Zayed Al Nahyan से होगी। भारत और UAE के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि दोनों देशों के भविष्य की साझेदारी को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। Energy Deals पर हो सकती है बड़ी घोषणा सूत्रों के मुताबिक, इस दौरे के दौरान भारत और UAE के बीच ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े बड़े समझौते संभव हैं। खासतौर पर LNG सप्लाई, LPG आयात और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर बातचीत तेज हो सकती है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने पर लगातार फोकस कर रहा है। UAE पहले से ही भारत के सबसे भरोसेमंद तेल और गैस सप्लायर्स में शामिल है। ऐसे में यह साझेदारी आने वाले समय में और मजबूत हो सकती है। Trade और Investment बढ़ाने पर रहेगा जोर ऊर्जा के अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। भारत और UAE के बीच कारोबारी रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट, फिनटेक और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर में नए निवेश की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। जानकारों का मानना है कि UAE भारत में लॉजिस्टिक्स, पोर्ट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश की तैयारी कर सकता है। इससे भारत में रोजगार और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत-UAE Strategic Partnership होगी और मजबूत प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल नाहयान के बीच अच्छी व्यक्तिगत बॉन्डिंग भी दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने में अहम भूमिका निभा रही है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक मुद्दों पर भी साथ मिलकर काम किया है। पश्चिम एशिया की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह मुलाकात भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत लगातार अपने भरोसेमंद साझेदार देशों के साथ संबंध मजबूत करने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। पांच देशों के दौरे पर निकले पीएम मोदी UAE दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी Netherlands, Sweden, Norway और Italy का भी दौरा करेंगे। इस पूरे दौरे का उद्देश्य भारत की वैश्विक पहुंच बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करना है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Mausam Update 2026: यूपी में बारिश और बिजली से मौतें, राजस्थान-यूपी के शहर सबसे गर्म

YuktaMay 15, 2026

देशभर में मौसम (Mausam) इस समय दो अलग-अलग रूप दिखा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने से लोगों की जिंदगी प्रभावित हो गई है, तो दूसरी तरफ राजस्थान और महाराष्ट्र भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कहीं लोग तूफान से डरे हुए हैं, तो कहीं गर्म हवाओं ने घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। यूपी में आंधी-बारिश बनी बड़ी आफत उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार बदलते मौसम ने भारी तबाही मचाई है। तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में अब तक 111 लोगों की जान जा चुकी है। कई जिलों में पेड़ उखड़ गए, कच्चे मकान ढह गए और फसलों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। अचानक आए तूफान ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। गेहूं और दूसरी फसलें खेतों में खराब हो गईं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। Heatwave ने बढ़ाई लोगों की परेशानी जहां कुछ राज्यों में बारिश आफत बनकर आई, वहीं महाराष्ट्र और राजस्थान में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। महाराष्ट्र के चार शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। तेज धूप और लू के कारण दोपहर में सड़कें लगभग खाली दिखाई दीं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी Heatwave का असर बना रह सकता है। डॉक्टरों ने खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। बांदा और फलोदी सबसे गर्म शहर उत्तर प्रदेश का बांदा और राजस्थान का फलोदी देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे। इन इलाकों में गर्म हवाएं लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई हैं। कई जगहों पर लोग सिर ढंककर और पानी की बोतल साथ लेकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार मई की गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिन के समय बाजारों में भी भीड़ कम नजर आ रही है। मौसम विभाग ने जारी किया Alert भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और Heatwave को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित जगहों पर रहें और दोपहर में बेवजह बाहर निकलने से बचें। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। इसी कारण कभी अचानक भारी बारिश तो कभी रिकॉर्डतोड़ गर्मी जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। क्या रखें सावधानी? हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Petrol Diesel Rate Today: दिल्ली में पेट्रोल ₹97.77, पूरे देश में बढ़े दाम

YuktaMay 15, 2026

देश में एक बार फिर महंगाई ने आम लोगों को झटका दिया है। Petrol और Diesel की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, और नई दरें तुरंत लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा खर्च और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में अब पेट्रोल ₹97.77 प्रति लीटर और डीजल ₹90.67 प्रति लीटर हो गया है। लंबे समय से स्थिर चल रही कीमतों के बाद यह बदलाव लोगों के बजट पर सीधा असर डाल सकता है। आखिर क्यों बढ़े Petrol-Diesel के दाम? तेल कंपनियों और बाजार के जानकारों के मुताबिक इस बढ़ोतरी के पीछे कई बड़े कारण हैं: कई महीनों से दाम न बढ़ने की वजह से कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया था, जिसे अब आंशिक रूप से एडजस्ट किया गया है। Major Cities Fuel Price Update (New Rates) आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर? पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है: हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

NEET Exam Update: Offline से Online की तरफ बड़ा कदम

YuktaMay 15, 2026

देश की मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET (National Eligibility cum Entrance Test) को लेकर बड़ा बदलाव सामने आने की तैयारी है। ताज़ा अपडेट के अनुसार, सरकार आने वाले समय में परीक्षा सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल करने पर विचार कर रही है। यानी NEET Exam 2026 से Online CBT Mode में हो सकता है, जबकि इस साल परीक्षा पहले की तरह 21 जून को ऑफलाइन (Pen-Paper Mode) में ही आयोजित की जाएगी। क्या बदलने वाला है NEET Exam में? सूत्रों के मुताबिक, परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है: पेपर लीक विवाद के बाद सख्त कदम हाल के वर्षों में कुछ परीक्षा केंद्रों पर पेपर लीक और गड़बड़ियों के मामले सामने आए थे, जिसके बाद देशभर में छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ी थी। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए: सरकार का मानना है कि ऑनलाइन परीक्षा से लीक और नकल जैसी समस्याओं पर काफी हद तक रोक लग सकती है। NEET Online Exam क्यों माना जा रहा है जरूरी? विशेषज्ञों के अनुसार अगर NEET को CBT मोड में लाया जाता है तो: छात्रों के लिए क्या बदलेगा? अगर NEET Exam पूरी तरह Online हो जाता है, तो छात्रों को: हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Delhi High Court की जज Swarana Kanta Sharma ने शराब नीति केस से खुद को अलग किया

Neha PandeyMay 14, 2026

Arvind Kejriwal से जुड़े दिल्ली शराब नीति मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस Swarana Kanta Sharma ने इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि, इससे पहले उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ अदालत की अवमानना (Contempt of Court) की कार्रवाई शुरू करने का फैसला भी सुनाया। मामला दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले से जुड़ा है, जिसमें CBI ने ट्रायल कोर्ट द्वारा Arvind Kejriwal, Manish Sisodia और अन्य आरोपियों को राहत दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक और भ्रामक सामग्री पोस्ट की गई है। अदालत ने इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताया। इसके बाद उन्होंने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई AAP नेताओं के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की बात कही। दिल्ली शराब नीति मामला पिछले काफी समय से देश की राजनीति और न्यायपालिका में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। अब जज के खुद को अलग करने और अवमानना कार्रवाई शुरू होने के बाद इस केस ने नया मोड़ ले लिया है। अधिक जानकारी और ताजा खबरों के लिए विजिट करें Deshharpal News Portal हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Delhi New Policy: 2 Days WFH और हर Monday मंत्री करेंगे Metro Travel, जानें पूरा प्लान

YuktaMay 14, 2026

Delhi में प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने नई प्रशासनिक व्यवस्था की घोषणा की है, जिसके तहत अब सरकारी कामकाज और यात्रा के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस फैसले का असर सीधे दिल्ली के लाखों सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। Green Delhi Plan: सरकार का नया विज़न सरकार का लक्ष्य दिल्ली को एक “ग्रीन और स्मार्ट सिटी” बनाना है। इसी दिशा में यह नया प्लान तैयार किया गया है, जिसमें प्रदूषण कम करने और ईंधन बचत पर खास जोर दिया गया है। Week में 2 दिन Work From Home (WFH) नई व्यवस्था के अनुसार, अब सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) लागू करने को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न सिर्फ दफ्तरों में भीड़ कम होगी, बल्कि सड़क पर वाहनों का दबाव भी घटेगा और ट्रैफिक जाम में राहत मिलेगी। हर सोमवार Ministers का Metro Travel सरकार ने यह भी तय किया है कि हर सोमवार को दिल्ली के सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मेट्रो या बस जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। इसका मकसद आम जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने के लिए प्रेरित करना है। जनता को मिलेगा सीधा संदेश सरकार का मानना है कि जब मंत्री और बड़े अधिकारी खुद मेट्रो से सफर करेंगे, तो लोगों में सार्वजनिक परिवहन को लेकर भरोसा बढ़ेगा और एक सकारात्मक संदेश जाएगा। Delhi Government Plan के मुख्य पॉइंट्स हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

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रायपुर में 13 पुलिसकर्मियों का सम्मान, नवजात को बचाने से लेकर मोबाइल लुटेरे को पकड़ने तक की कार्रवाई

Muskan NegiOctober 16, 2026

यातायात व्यवस्था संभालने के साथ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले 13 पुलिसकर्मियों को पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने सम्मानित किया। इन पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी के दौरान लावारिस नवजात को अस्पताल पहुंचाया, मोबाइल छीनकर भागने वाले आरोपी को पकड़ा और चाकू लहराकर लोगों को डराने वाले ई-रिक्शा चालक को भी गिरफ्तार कराया। सम्मानित पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार दिया गया। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने कहा कि यातायात व्यवस्था संभालना पुलिस की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही ड्यूटी के दौरान अपराध या संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर तत्काल कार्रवाई करना भी जरूरी है। बिना नंबर की बाइक रोकी, मोबाइल छीनने का आरोपी पकड़ा 14 अक्टूबर को बंजारी मंदिर के पास यातायात पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की बाइक को रोका। इस दौरान धनीराम चंद्रा ने बाइक चालक पर मोबाइल और 700 रुपये छीनने का आरोप लगाया। तलाशी के दौरान पुलिस को मोबाइल मिला, जिसके बाद आरोपी करण पाल को पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक विजय मार्कण्डेय समेत पांच पुलिसकर्मी शामिल थे। उर्स मेले में चाकू लहराने वाला ई-रिक्शा चालक पकड़ा 8 अक्टूबर को एवरग्रीन चौक पर उर्स मेले के दौरान ड्यूटी कर रहे आरक्षक ललित कुमार साहू ने चाकू लहराकर लोगों को डराने वाले ई-रिक्शा चालक को पीछा कर पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी को ई-रिक्शा समेत गोलबाजार पुलिस के हवाले कर दिया गया। नकली शराब की सूचना पर जांच, मिला चोरी का मोबाइल 14 अक्टूबर को पंडरी शराब दुकान के पास नकली शराब बेचने की सूचना मिलने पर यातायात पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास मोबाइल मिला। जांच में मोबाइल चोरी का होने की जानकारी सामने आई। इस कार्रवाई में निरीक्षक अमित पद्मशाली, प्रधान आरक्षक श्रीकांत मिश्रा और आरक्षक रमेंद्र वर्मा शामिल थे। नवजात को छोड़कर भाग रहे व्यक्ति को पकड़ा 13 अक्टूबर को राजेंद्र नगर अंडरब्रिज के पास मदर टेरेसा मिशनरीज के गेट पर एक नवजात को छोड़कर भाग रहे गोंदिया निवासी रफीक शेख को यातायात पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिसकर्मियों ने नवजात को नवकार अस्पताल पहुंचाया और आरोपी को टिकरापारा थाने के सुपुर्द कर दिया। इस कार्रवाई में निरीक्षक गोविंद यादव, प्रधान आरक्षक कुलेश्वर राजपूत और आरक्षक सुनील क्षत्रीय, गोपाल सिंह राजपूत व विजय सेन शामिल थे। पुलिस कमिश्नर ने बढ़ाया पुलिसकर्मियों का उत्साह इन सभी मामलों में तत्परता दिखाने वाले कुल 13 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने कहा कि पुलिसकर्मियों की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

SECL दीपका खदान प्रभावितों की मांगों पर बोर्ड लेगा फैसला, 500 रजिस्ट्री धारकों के मुआवजे का मामला अटका

Muskan NegiOctober 16, 2026

छत्तीसगढ़ के हरदीबाजार में SECL की दीपका खदान विस्तार परियोजना से प्रभावित भू-विस्थापितों ने अधिग्रहित जमीन की खरीदी-बिक्री के बाद बने मकानों के मुआवजे में कटौती का मुद्दा उठाया है। प्रभावितों ने मांग की है कि 500 रजिस्ट्री धारकों को भी 100 प्रतिशत सोलेशियम के साथ मुआवजा दिया जाए। इस मामले में अंतिम निर्णय SECL कोल कंपनी का बोर्ड लेगा। एरिया प्रबंधन ने बोर्ड के अधिकारियों से चर्चा कराने का आश्वासन दिया है। मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने से 16 अक्टूबर को प्रस्तावित CMD कार्यालय के घेराव आंदोलन की तैयारी चल रही थी। हालांकि, SECL प्रबंधन के साथ करीब चार घंटे चली त्रिपक्षीय वार्ता में सकारात्मक चर्चा के बाद भू-विस्थापितों ने फिलहाल आंदोलन टाल दिया है। अन्य मांगों पर भी प्रबंधन ने निर्णय के लिए समय मांगा है। विधायक की मौजूदगी में हुई त्रिपक्षीय वार्ता खदान प्रभावितों और SECL प्रबंधन के बीच पाली SDM रोहित सिंह की मौजूदगी में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने की। 16 अक्टूबर को प्रस्तावित CMD कार्यालय के घेराव की सूचना मिलने के बाद एरिया प्रबंधन ने वार्ता बुलाई थी। SECL दीपका सभागार में हुई बैठक में भू-विस्थापितों ने अपनी मांगें अधिकारियों के सामने रखीं। इससे पहले 21 सितंबर को CMD मुख्यालय में भी मांगों पर चर्चा हुई थी, लेकिन प्रभावितों के मुताबिक उस समय कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसके बाद आंदोलन की चेतावनी दिए जाने पर प्रबंधन दो बार समय मांग चुका था। बैठक में ग्राम पंचायत हरदीबाजार के सरपंच लोकेश्वर कंवर ने भू-विस्थापितों के हित से जुड़े छह बिंदु रखे। सभी मुद्दों पर क्रमवार चर्चा की गई। उपसरपंच रेखा जायसवाल ने बहू के नाम पर नापी किए गए मकानों के लिए भी 100 प्रतिशत सोलेशियम के साथ मुआवजा देने की मांग उठाई। प्रबंधन ने इस विषय पर चर्चा के बाद सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिलाया। 1800 मकानों को छह महीने में हटाने पर सहमति बैठक में हरदीबाजार के विस्थापन और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक, प्रभावितों ने बसाहट नहीं लेने पर सहमति जताई है। छह महीने के भीतर नापी किए गए करीब 1800 मकानों को तोड़कर दूसरी जगह बसने वाले प्रभावितों को बसाहट के एवज में 15 लाख रुपये अतिरिक्त देने की बात सामने आई है। वहीं, SECL में नियमित रोजगार के लिए 52 डिसमिल जमीन का कटऑफ तय किया गया है। यानी इससे कम जमीन के मालिकाना हक वाले प्रभावितों को कंपनी में नियमित रोजगार नहीं मिलेगा। इसके अलावा, हरदीबाजार की 212 एकड़ जमीन का अधिग्रहण SECL नहीं कर रही है। कंपनी ने इसकी वजह संबंधित जमीन पर कोयला उपलब्ध नहीं होना बताई है। 2004 और 2010 में दो चरणों में हुआ था अधिग्रहण दीपका खदान के विस्तार के लिए हरदीबाजार गांव की जमीन का अधिग्रहण वर्ष 2004 और 2010 में दो चरणों में किया गया था। आरोप है कि अधिग्रहण के बाद भी तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री के जरिए जमीन की खरीदी-बिक्री होती रही और इसके बाद वहां मकान भी बनाए गए। SECL ने 26 अगस्त 2024 को अंतिम ड्रोन सर्वे कराया था। कंपनी के प्रावधानों के मुताबिक, इस सर्वे से पहले बने मकानों के लिए सोलेशियम सहित मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि ड्रोन सर्वे के बाद बने मकानों के लिए 40 प्रतिशत सिंगल मुआवजे का प्रावधान बताया गया है। इसी अंतर के कारण अधिग्रहण के बाद जमीन खरीदने वाले रजिस्ट्री धारक 100 प्रतिशत सोलेशियम के साथ मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रभावितों का कहना है कि 26 अगस्त 2024 के अंतिम ड्रोन सर्वे को मकानों के मुआवजे के लिए कटऑफ माना जाना चाहिए। अब SECL बोर्ड के फैसले पर टिकी नजर बैठक में SECL के जीएम शरद तिवारी, गेवरा जीएम अशोक कुमार और CMD मुख्यालय के लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन (L&R) विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा ग्राम पंचायत रेंकी के सरपंच तीजराम उर्रे, उपसरपंच शिव यादव, पूर्व जनपद सदस्य अनिल टंडन, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश जायसवाल और अन्य लोग शामिल हुए। फिलहाल 500 रजिस्ट्री धारकों के मुआवजे पर अंतिम फैसला SECL बोर्ड को लेना है। अन्य मांगों पर भी प्रबंधन ने समय मांगा है। ऐसे में भू-विस्थापितों को अब कंपनी के अगले निर्णय का इंतजार है।

WhatsApp का नया फीचर: बिना अकाउंट और ऐप के भी कर सकेंगे कॉल, जानें कैसे करेगा काम

Muskan NegiOctober 16, 2026

WhatsApp ने यूजर्स के लिए ‘गेस्ट कॉलिंग’ फीचर पेश किया है। इसकी मदद से अब ऐसे लोगों को भी WhatsApp कॉल में शामिल किया जा सकेगा, जिनके पास न तो WhatsApp अकाउंट है और न ही उनके मोबाइल या कंप्यूटर में ऐप इंस्टॉल है। इसके लिए सिर्फ कॉल का लिंक शेयर करना होगा। गेस्ट यूजर वेब ब्राउजर के जरिए कॉल से जुड़ सकेंगे। इस फीचर से पर्सनल बातचीत के साथ ऑनलाइन मीटिंग करना भी आसान हो सकता है। आइए, सवाल-जवाब के जरिए जानते हैं WhatsApp के गेस्ट कॉलिंग फीचर से जुड़ी जरूरी बातें। सवाल 1. WhatsApp का गेस्ट कॉलिंग फीचर क्या है? जवाब: गेस्ट कॉलिंग फीचर की मदद से आप ऐसे व्यक्ति को भी WhatsApp कॉल में शामिल कर सकते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करता। इसके लिए सामने वाले व्यक्ति को न तो ऐप डाउनलोड करना होगा और न ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। कॉल शुरू करने वाला यूजर लिंक शेयर करेगा और गेस्ट उस लिंक के जरिए कॉल में शामिल हो सकेगा। सवाल 2. बिना ऐप इंस्टॉल किए कॉल से कैसे जुड़ेंगे? जवाब: गेस्ट यूजर अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर Google Chrome या Safari जैसे वेब ब्राउजर में कॉल लिंक खोलकर जुड़ सकता है। इसके लिए डिवाइस में WhatsApp ऐप इंस्टॉल होना जरूरी नहीं होगा। हालांकि, कॉल से जुड़ने के लिए जरूरी ब्राउजर और डिवाइस सपोर्ट उपलब्ध होना चाहिए। सवाल 3. गेस्ट यूजर्स को कॉल के दौरान कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे? जवाब: गेस्ट यूजर्स को कॉल के दौरान कुछ प्रमुख सुविधाएं मिलेंगी। इनमें शामिल हैं: इन सुविधाओं से ऑनलाइन चर्चा और मीटिंग में हिस्सा लेना आसान हो सकता है। सवाल 4. क्या गेस्ट कॉलिंग फीचर सुरक्षित है? जवाब: WhatsApp के मुताबिक, गेस्ट कॉलिंग के जरिए होने वाली कॉल भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगी। इसका उद्देश्य कॉल में शामिल लोगों के बीच बातचीत को निजी बनाए रखना है, ताकि कोई अनधिकृत तीसरा पक्ष उसे सुन या एक्सेस न कर सके। सवाल 5. क्या कोई भी व्यक्ति लिंक से सीधे कॉल में शामिल हो सकता है? जवाब: नहीं, गेस्ट यूजर को कॉल में शामिल करने के लिए होस्ट की मंजूरी जरूरी होगी। जब कोई व्यक्ति लिंक खोलकर कॉल से जुड़ने की कोशिश करेगा, तो उसे पहले वेटिंग रूम में रखा जाएगा। कॉल शुरू करने वाला होस्ट मंजूरी देने के बाद ही उसे कॉल में शामिल कर सकेगा। सवाल 6. गेस्ट यूजर्स पर क्या पाबंदियां होंगी? जवाब: कॉल की सुरक्षा और निजता बनाए रखने के लिए गेस्ट यूजर्स पर कुछ सीमाएं रहेंगी। वे: इसके अलावा, होस्ट किसी भी समय गेस्ट यूजर को कॉल से बाहर कर सकता है। सवाल 7. इस फीचर से यूजर्स को क्या फायदा होगा? जवाब: गेस्ट कॉलिंग फीचर से उन लोगों के साथ बातचीत करना आसान होगा, जो WhatsApp इस्तेमाल नहीं करते या अपने डिवाइस में नया ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते। इसके प्रमुख फायदे हैं: सवाल 8. Google Calendar और Outlook के साथ क्या नया अपडेट आएगा? जवाब: दी गई जानकारी के मुताबिक, Meta ने Google Calendar और Outlook के साथ WhatsApp कॉल इंटीग्रेशन की योजना बताई है। इसके जरिए यूजर्स कैलेंडर इनवाइट के साथ WhatsApp कॉल का लिंक भी साझा कर सकेंगे। इस सुविधा के लिए WhatsApp प्लगइन इंस्टॉल करने और अकाउंट कनेक्ट करने की जरूरत हो सकती है। इसकी उपलब्धता और लॉन्च की तारीख से जुड़ी जानकारी आधिकारिक अपडेट के आधार पर देखनी चाहिए। क्या होता है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन? एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन एक सुरक्षा तकनीक है, जिसमें बातचीत को इस तरह सुरक्षित किया जाता है कि उसे केवल अधिकृत प्रतिभागी ही समझ सकें। WhatsApp कॉल में इसका उद्देश्य कॉल करने वाले और कॉल रिसीव करने वाले लोगों की बातचीत को निजी रखना है। इससे सेवा देने वाली कंपनी समेत अन्य पक्षों के लिए बातचीत की सामग्री तक पहुंचना मुश्किल होता है। निष्कर्ष: WhatsApp का गेस्ट कॉलिंग फीचर उन लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, जिन्हें बिना अकाउंट बनाए किसी कॉल या ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होना है। हालांकि, फीचर की उपलब्धता और इससे जुड़ी शर्तों की पुष्टि WhatsApp के आधिकारिक अपडेट से करना बेहतर होगा।

भारत पर 100% टैरिफ लगाने को लेकर 10 दिन में फैसला ले सकते हैं ट्रम्प, अमेरिकी दूत का दावा

Muskan NegiOctober 16, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत पर 100% टैरिफ लगाने को लेकर अगले करीब 10 दिनों में फैसला ले सकते हैं। अमेरिकी दूत सर्जियो गोर ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत को प्रतिबंधों से छूट मिलेगी या नहीं, इसका फैसला भी ट्रम्प ही करेंगे। रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने से जुड़े अमेरिकी कानून के बाद भारत पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। हालांकि, अब तक भारत पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी संसद ने 16 सितंबर को रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने से जुड़ा विधेयक पारित किया था। ट्रम्प ने 18 सितंबर को इसे मंजूरी दे दी, लेकिन किसी देश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला नहीं किया। कानून के तहत 30 दिनों के भीतर इस संबंध में निर्णय लिया जाना जरूरी बताया गया है। कानून में प्रतिबंध लगाने के तीन आधार सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिकी संसद ने प्रतिबंधों के लिए तीन श्रेणियां तय की हैं। इनमें तेल खरीदना, गैस खरीदना और प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों का निशाना किसी एक देश को बनाना नहीं है। गोर के मुताबिक, संबंधित श्रेणियों में आने वाले देशों और पक्षों की पहचान आंकड़ों के आधार पर की जाती है। भारत भी कई अन्य देशों के साथ इनमें से एक श्रेणी में आता है। भारत को किसी तरह की छूट मिलेगी या नहीं, यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में होगा। अमेरिका में डीजल महंगा, रूस से खरीद की तैयारी रिपोर्ट के अनुसार, ईरान युद्ध के बाद अमेरिका में डीजल की कीमत बढ़कर 6.28 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है। युद्ध से पहले इसकी कीमत करीब 3.70 डॉलर प्रति गैलन थी। ईंधन की बढ़ती कीमतें अमेरिकी प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई हैं। इसी बीच, ट्रम्प ने रूस से डीजल खरीदने पर लगी रोक को 7 अप्रैल 2027 तक हटाने का फैसला लिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस पहले 3 लाख टन से ज्यादा डीजल भेजेगा। इसके बाद नवंबर में 5 लाख टन और फिर 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति की जाएगी। आगे चलकर आपूर्ति की मात्रा 30 लाख टन तक पहुंचने की बात कही गई है। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले ईंधन की कीमतें एक अहम मुद्दा बनी हुई हैं। ऐसे में रूस से डीजल खरीदने के फैसले को कीमतों पर दबाव कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत में प्रगति सर्जियो गोर ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर कहा कि बातचीत में काफी प्रगति हुई है और बड़े मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अब कुछ छोटे मुद्दों पर चर्चा बाकी है। दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर करीब डेढ़ साल से बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ रक्षा, आईटी, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहता है। गोर ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास के लिए एक बड़ा केंद्र बनने की क्षमता वाला देश बताया। उनके मुताबिक, भारतीय और अमेरिकी टेक कंपनियों के बीच साझेदारी से दोनों देशों को लाभ मिल सकता है। भारत के लिए क्यों अहम है यह फैसला? अमेरिका की ओर से 100% टैरिफ लगाए जाने की स्थिति में भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर असर पड़ सकता है। इससे दोनों देशों के बीच चल रही ट्रेड डील की बातचीत भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। फिलहाल भारत को छूट मिलेगी या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय का इंतजार है। आने वाले दिनों में ट्रम्प का फैसला दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों और रूस से भारत की ऊर्जा खरीद को लेकर अहम साबित हो सकता है।

चेतन शर्मा बोले- गेंदबाजों को भी मिले मददगार पिचें, बोले- इतना मत मारिए कि मैदान पर लौटना ही न चाहें

Muskan NegiOctober 16, 2026

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और BCCI के पूर्व मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाजों के अनुकूल पिचों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से ऐसी पिचें तैयार करने की अपील की, जिन पर गेंदबाजों को भी मदद मिल सके। उनका कहना है कि बल्लेबाजों के पक्ष में ज्यादा झुकी पिचों से बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान चेतन शर्मा ने कहा, “मैं मानता हूं कि गेंदबाज रन देने के लिए मैदान पर आते हैं, लेकिन उन्हें इतना मत मारिए कि वे दोबारा मैदान पर आना ही न चाहें।” उन्होंने जोर दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसी पिचें होनी चाहिए, जहां गेंदबाज आक्रामक बल्लेबाजों का मुकाबला कर सकें। चेतन के मुताबिक, घरेलू क्रिकेट में गेंदबाजों को मदद देने वाली पिचें तैयार करने की तरह इंटरनेशनल मैचों में भी इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत-वेस्टइंडीज टी-20 सीरीज में चौकों-छक्कों की बरसात भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी टी-20 सीरीज में अब तक खेले गए चार मुकाबलों में बड़े स्कोर देखने को मिले हैं। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, सीरीज में अब तक 98 छक्के और 104 चौके लग चुके हैं। दोनों टीमों की आठ पारियों में छह बार 200 रन से ज्यादा का स्कोर बना है। सीरीज के दूसरे टी-20 मुकाबले में भारत ने 249 रन बनाए थे। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने नौ गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया था। तीसरे टी-20 में भारतीय टीम ने 223 रन बनाए और वेस्टइंडीज को 209 रन पर रोक दिया। वहीं, चौथे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए, जबकि भारतीय टीम जवाब में 223 रन ही बना सकी। पहले मुकाबले में भी भारत ने 172 रन का लक्ष्य 14.4 ओवर में हासिल कर लिया था। लगातार बड़े स्कोर और आक्रामक बल्लेबाजी के बीच चेतन शर्मा की पिचों को लेकर यह टिप्पणी सामने आई है। रेड-बॉल क्रिकेट को भी जरूरी मानते हैं चेतन शर्मा चेतन शर्मा ने टी-20 क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता को स्वीकार किया, लेकिन युवा खिलाड़ियों के विकास के लिए रेड-बॉल क्रिकेट को भी जरूरी बताया। उन्होंने कहा, “मैं पुराने विचारों वाला व्यक्ति हूं। मेरा मानना है कि रेड-बॉल क्रिकेट सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।” चेतन के अनुसार, युवा खिलाड़ियों को रेड-बॉल क्रिकेट में खेलने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात ऐसे कई कोचों से हुई है, जो इस फॉर्मेट पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को सलाह दी कि उन्हें जो भी अवसर मिलें, उनका पूरा उपयोग करना चाहिए। पिचों पर संतुलन और खिलाड़ियों के विकास पर जोर चेतन शर्मा की टिप्पणी टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाजों के बढ़ते दबदबे और गेंदबाजों की भूमिका को लेकर बहस के बीच आई है। उनका मानना है कि ऐसी पिचें तैयार करना जरूरी है, जहां बल्लेबाजों को रन बनाने के अवसर मिलें, लेकिन गेंदबाजों के पास भी विकेट लेने और मुकाबले में बने रहने के मौके हों। इसके साथ ही उन्होंने रेड-बॉल क्रिकेट को युवा खिलाड़ियों के तकनीकी विकास के लिए अहम बताया।

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