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Delhi

Delhi Airport Latest Update पार्किंग एरिया में विमान टक्कर, जांच शुरू

Delhi के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर गुरुवार को एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया। यहां अकासा एयर (Akasa Air) और स्पाइसजेट (SpiceJet) के दो यात्री विमान जमीन पर ही आपस में टकरा गए। यह घटना पार्किंग और टैक्सीिंग एरिया में हुई, जिससे कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। IGI Airport Incident कैसे हुआ? जानकारी के मुताबिक, स्पाइसजेट का विमान टैक्सीिंग के दौरान अपनी निर्धारित दिशा में आगे बढ़ रहा था, जबकि अकासा एयर का विमान भी उसी समय ग्राउंड मूवमेंट में था। इसी दौरान दोनों विमानों के विंग (पंख) आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी थी कि दोनों विमानों को हल्का लेकिन साफ नुकसान हुआ। घटना टर्मिनल-1 के पास टैक्सीवे/पार्किंग क्षेत्र में हुई बताई जा रही है। Passengers Safe: सभी यात्री सुरक्षित इस पूरे हादसे में सबसे राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री या क्रू मेंबर को चोट नहीं आई। दोनों फ्लाइट्स में मौजूद यात्रियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बाद में उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था से भेजा गया। यात्रियों के बीच कुछ समय के लिए डर और असमंजस का माहौल जरूर बना, लेकिन स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई। दोनों विमानों को नुकसान, जांच शुरू प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार: एयरपोर्ट अथॉरिटी और संबंधित एविएशन एजेंसियों ने इस पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। Air Safety पर सवाल इस घटना ने एक बार फिर एयरपोर्ट ग्राउंड सेफ्टी और टैक्सीिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट पर विमानों की मूवमेंट के दौरान छोटी सी चूक भी बड़े जोखिम में बदल सकती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Modi

Historic Bill: ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर पीएम मोदी का बड़ा बयान – South vs North, परिसीमन और क्रेडिट पर साफ संदेश

पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर बोलते हुए South vs North बहस, परिसीमन और राजनीतिक क्रेडिट पर बड़ा बयान दिया। जानें उनके भाषण की पूरी बड़ी बातें। नई दिल्ली लोकसभा में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ महिला आरक्षण पर बात की, बल्कि South vs North बहस, परिसीमन (Delimitation) और राजनीतिक क्रेडिट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी स्पष्ट और मजबूत रुख रखा। उन्होंने कहा कि यह बिल देश की दिशा और दशा दोनों तय करेगा, इसलिए इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। South vs North पर बड़ा बयान – “किसी के साथ अन्याय नहीं होगा” पीएम मोदी ने सबसे अहम आशंका पर सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा— चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो या पश्चिम,छोटे राज्य हों या बड़े — किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया में किसी क्षेत्र को नुकसान नहीं होगा और संतुलन पूरी तरह बनाए रखा जाएगा। परिसीमन (Delimitation) पर साफ आश्वासन परिसीमन को लेकर चल रही चिंताओं पर पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा— यानी उन्होंने साफ संकेत दिया कि महिला आरक्षण के नाम पर सीटों के बंटवारे में कोई राजनीतिक या क्षेत्रीय खेल नहीं होगा। “क्रेडिट नहीं चाहिए” – पीएम मोदी का बड़ा संदेश पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा— “हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, देश के लिए सही निर्णय चाहिए।” उन्होंने इसे राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन देने की अपील की। “राजनीति का रंग न दें” प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बिल 25–30 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। अगर तब हो जाता तो आज तक इसे और बेहतर बनाया जा सकता था। उन्होंने साफ कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक लाभ-हानि का नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का है। महिलाओं की बढ़ती ताकत का जिक्र पीएम मोदी ने जमीनी स्तर पर महिलाओं की ताकत को रेखांकित करते हुए कहा— उन्होंने कहा कि यही “ग्रासरूट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस” अब राष्ट्रीय राजनीति को भी बदल रही है। विरोध करने वालों को महिलाओं ने नहीं किया माफ प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग पहले महिला आरक्षण के खिलाफ थे, उन्हें महिलाओं ने चुनावों में जवाब दिया है। हालांकि 2024 में सर्वसम्मति से बिल पास होने के कारण यह विवाद का मुद्दा नहीं बना। “विकसित भारत में महिलाओं की बराबरी जरूरी” पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि विकसित भारत का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ब ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर पीएम मोदी का भाषण सिर्फ एक बिल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें South vs North संतुलन, परिसीमन की पारदर्शिता और राजनीति से ऊपर उठने का संदेश साफ दिखाई दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह ऐतिहासिक फैसला आने वाले समय में भारतीय राजनीति और महिला नेतृत्व को किस तरह नई दिशा देता है।
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TCS

Nashik TCS BPO Controversy यौन उत्पीड़न आरोपों के बाद Work From Home का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र के नासिक से आई एक खबर ने देश के कॉर्पोरेट सेक्टर को झकझोर दिया है। Tata Consultancy Services (TCS) के BPO सेंटर में सामने आए गंभीर आरोपों के बाद कंपनी ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑफिस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। फिलहाल सभी कर्मचारियों को घर से काम यानी Work From Home (WFH) करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या हुआ नासिक TCS ऑफिस में? पूरा मामला तब सामने आया जब कुछ महिला कर्मचारियों ने ऑफिस के भीतर यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों ने न सिर्फ कंपनी बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। शिकायतों के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू हुई। शुरुआती कार्रवाई में कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। कंपनी ने क्यों लिया WFH का फैसला? जैसे-जैसे मामला बढ़ता गया, ऑफिस के बाहर माहौल भी तनावपूर्ण होने लगा। विरोध और संभावित तोड़फोड़ की आशंका को देखते हुए कंपनी ने एहतियातन यह कदम उठाया। कर्मचारियों के मन में क्या चल रहा है? इस घटना के बाद कर्मचारियों में डर और असुरक्षा का माहौल है। कई लोगों का कहना है कि अगर समय पर शिकायतों पर ध्यान दिया जाता, तो शायद मामला इतना बड़ा नहीं बनता। वर्क फ्रॉम होम के फैसले से फिलहाल कर्मचारियों को राहत जरूर मिली है, लेकिन उनके मन में कई सवाल अभी भी बाकी हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए चेतावनी नासिक TCS कांड सिर्फ एक कंपनी की समस्या नहीं है। यह घटना साफ संकेत देती है कि वर्कप्लेस सेफ्टी, महिला सुरक्षा और HR सिस्टम को लेकर कंपनियों को और गंभीर होने की जरूरत है। आगे क्या होगा? जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। कंपनी की आंतरिक जांच भी चल रही है। सभी की नजर अब इस बात पर है कि दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और सिस्टम में क्या बदलाव लाए जाते हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Indirapuram

Breaking Fire Indirapuram में आग से हड़कंप, काले धुएं ने बढ़ाई लोगों की चिंता

उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में दो बड़ी आग की घटनाओं ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। पहले लखनऊ से आग की खबर आई और अब गाजियाबाद के इंदिरापुरम (Indirapuram) इलाके में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस घटना ने एक बार फिर शहरों में फायर सेफ्टी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैसे भड़की Indirapuram Fire? गाजियाबाद के इंदिरापुरम (Indirapuram) के कनावनी इलाके में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग झुग्गियों और कबाड़ के ढेर में लगी, जहां प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री बड़ी मात्रा में मौजूद थी। यही वजह रही कि आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। Black Smoke ने बढ़ाई दहशत आग इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। आसमान में उठते धुएं के गुबार को दूर-दूर तक देखा गया। आसपास रहने वाले लोगों ने घबराकर अपने घर छोड़ दिए और सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। कई लोगों के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। Fire Brigade की टीम ने संभाला मोर्चा घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन कबाड़ और तंग गलियों की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रही। Lucknow Fire के बाद बढ़ी चिंता इससे पहले लखनऊ में भी आग की घटना सामने आई थी। लगातार दो शहरों में आग लगने की घटनाओं ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। लोग अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि क्या उनके आसपास के इलाके सुरक्षित हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Women Reservation Bill

Women Reservation Bill 2026 संसद में टकराव तेज, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) को लेकर बहस अपने चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बीच यह मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। सदन में बोलते हुए कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने सरकार पर देरी का आरोप लगाया और कहा कि अगर 2023 में विपक्ष के सुझावों को मान लिया गया होता, तो यह कानून 2024 से ही लागू हो चुका होता। “महिलाओं को इंतजार क्यों?” गौरव गोगोई ने अपने संबोधन में सवाल उठाया कि महिलाओं को उनका हक पाने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर सरकार को राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके मुताबिक, कांग्रेस लगातार इस बिल को जल्द लागू करने की मांग करती रही है। Women Reservation Bill क्या कहता है? महिला आरक्षण बिल का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है। लंबे समय से लंबित इस बिल को अब फिर से संसद में लाया गया है, जिससे उम्मीदें तो बढ़ी हैं, लेकिन इसके लागू होने की समय-सीमा को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लागू होने में देरी क्यों? सरकार का कहना है कि इस बिल को लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है। यही वजह है कि इसे तुरंत लागू करना संभव नहीं है। हालांकि, विपक्ष इस तर्क से सहमत नहीं है और इसे देरी का बहाना बता रहा है। विपक्ष बनाम सरकार विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है और इसे चुनावी मुद्दा बनाकर पेश कर रही है। वहीं, सरकार का दावा है कि वह महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इसे लागू किया जाएगा। आगे क्या? संसद में जारी इस बहस के बीच साफ है कि महिला आरक्षण बिल आने वाले दिनों में भी राजनीतिक चर्चा का बड़ा मुद्दा बना रहेगा। देशभर की महिलाओं की नजर अब इस पर टिकी है कि यह कानून आखिर कब जमीन पर उतरता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है—क्या महिला आरक्षण अब भी राजनीति में वादों तक सीमित रहेगा, या जल्द ही हकीकत बनकर सामने आएगा? हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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AMIT SHAH

संसद में अमित शाह का सपा पर तीखा वार—“अगर चाहें तो सारी सीटें मुस्लिमों को दे दें”

लोकसभा में बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह चाहें तो अपनी सारी सीटें मुस्लिमों को दे दें। जानिए पूरा राजनीतिक संदर्भ और विवाद।लोकसभा में चल रही बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी (SP) पर निशाना साधते हुए तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सपा को मुस्लिमों के लिए इतनी चिंता है, तो “वे अपनी सभी सीटें मुस्लिमों को दे सकते हैं”—लेकिन संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। यह पूरा विवाद धर्म आधारित आरक्षण (Religion-based reservation) और प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर हुआ।
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Breaking News: बदायूं के मदरसे में कार्यक्रम के दौरान ‘हनुमान जी’ को बताया गया ‘भ्रष्ट अधिकारी’—मामला गरमाया

उत्तर प्रदेश के बदायूं में मदरसे के एक कार्यक्रम में देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है। ‘हनुमान जी’ को ‘भ्रष्ट अधिकारी’ कहने पर विवाद बढ़ा, जांच शुरू। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक मदरसे में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान मंच से ‘हनुमान जी’ को ‘भ्रष्ट अधिकारी’ कहकर संबोधित किया गया, जिसके बाद यह मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। वीडियो वायरल, बढ़ा विवाद घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया। कई संगठनों और स्थानीय लोगों ने इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन हरकत में मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने संज्ञान लिया है। पुलिस द्वारा वीडियो की जांच की जा रही है और कार्यक्रम में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सामाजिक माहौल पर असर इस घटना ने क्षेत्र में धार्मिक संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है और लोगों से अफवाहों से बचने को कहा गया है। धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों पर इस तरह की टिप्पणियां समाज में तनाव पैदा कर सकती हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।
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Aadhaar

Aadhaar Update 2026 10 साल पुराना आधार करें Free Update, 14 June है Last Date

अगर आपका आधार कार्ड (Aadhar Card) कई साल पुराना है और आपने अभी तक उसे अपडेट नहीं कराया है, तो अब देर करने का वक्त नहीं है। Unique Identification Authority of India (UIDAI) ने लोगों को राहत देते हुए 14 जून 2026 तक Aadhaar Document Update की सुविधा बिल्कुल फ्री कर दी है। यानि अब आप घर बैठे अपने आधार की जानकारी अपडेट कर सकते हैं—वो भी बिना किसी फीस के। क्यों जरूरी है Aadhaar Update? आज के समय में आधार सिर्फ पहचान पत्र नहीं, बल्कि हर जरूरी काम का हिस्सा बन चुका है—चाहे बैंक हो, सिम कार्ड हो या सरकारी योजना। अगर आपका आधार 10 साल पुराना है, तो उसमें दी गई जानकारी पुरानी हो सकती है। इसीलिए UIDAI समय-समय पर आधार अपडेट करने की सलाह देता है। 14 June 2026 के बाद क्या होगा? यानि अभी आपके पास फ्री में अपडेट करने का अच्छा मौका है। घर बैठे Aadhaar Update कैसे करें? (Step-by-Step) अगर आप भी लाइन में लगने से बचना चाहते हैं, तो ये तरीका आपके लिए आसान है: कुछ ही दिनों में आपका आधार अपडेट हो जाएगा। क्या-क्या कर सकते हैं Update? ध्यान रखें:मोबाइल नंबर, फोटो या बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको आधार केंद्र जाना ही पड़ेगा। ये बातें जरूर ध्यान रखें हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Heatwave

Heatwave vs Snowfall मैदानों में लू का कहर, Jammu-Kashmir और Uttarakhand में बर्फबारी Alert

देशभर में मौसम का मिजाज इस समय बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसा रहा है, वहीं पहाड़ी राज्यों में ठंड और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। बदलते मौसम ने लोगों की दिनचर्या और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। लू से तप रहे कई राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कुल 8 राज्यों में भीषण गर्मी और लू (Heatwave) का असर साफ दिख रहा है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। अकोला सबसे गर्म महाराष्ट्र का अकोला इस समय देश का सबसे गर्म शहर बना हुआ है, जहां तापमान 44°C तक पहुंच गया। गर्मी का असर इतना ज्यादा है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं वर्धा में भी हालात गंभीर हैं, जहां तेज गर्मी को देखते हुए प्रशासन को स्कूल बंद करने का फैसला लेना पड़ा। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद वर्धा में बढ़ते तापमान को देखते हुए आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यह कदम बच्चों को लू और हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए उठाया गया है। पहाड़ों में बदला मौसम दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में मौसम अचानक ठंडा हो गया है। मौसम विभाग ने यहां बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंड बढ़ सकती है। देश में Weather का Double Impact भारत में इस समय मौसम का डबल असर देखने को मिल रहा है—मैदानों में तेज गर्मी और पहाड़ों में ठंड। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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महिला आरक्षण बिल

महिला आरक्षण बिल Update 33% Reservation पर चर्चा, Delimitation बना विवाद की जड़

संसद के विशेष सत्र में आज एक ऐसा विधेयक पेश होने जा रहा है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। महिला आरक्षण संशोधन बिल (Women Reservation Bill) को लेकर सियासी माहौल गर्म है। जहां एक ओर सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष Delimitation (परिसीमन) के मुद्दे पर सवाल खड़े कर रहा है। संसद में क्या होने वाला है? आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इसके साथ ही परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। जानकारी के अनुसार, इस विषय पर लंबी बहस हो सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 3 बजे सदन को संबोधित कर सकते हैं। क्या है Women Reservation Bill? इस बिल के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर यह कानून बनता है, तो देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। कई विशेषज्ञ इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा राजनीतिक सुधार मान रहे हैं। Delimitation को लेकर क्यों विवाद? विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि वह महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे परिसीमन (Delimitation) से जोड़ने पर आपत्ति है। विपक्ष के मुताबिक: कई दलों ने सुझाव दिया है कि पहले मौजूदा सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू किया जाए। सरकार का पक्ष सरकार का कहना है कि यह बिल महिलाओं को उनका हक देने और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए लाया गया है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि परिसीमन को लेकर गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। क्यों अहम है यह मुद्दा? यह बिल सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए देश की राजनीति का ढांचा भी बदल सकता है। संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ने से नीति निर्माण में नए दृष्टिकोण देखने को मिल सकते हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Brazil Adventure Accident: रोमांचक जंप बना आखिरी सफर, 21 वर्षीय मारिया की मौत से सदमे में लोग

Brazil Adventure Accident: रोमांचक जंप बना आखिरी सफर, 21 वर्षीय मारिया की मौत से सदमे में लोग

Brazil में एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान हुई एक दर्दनाक घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। 21 वर्षीय मारिया एडुआर्दा रोड्रिग्स डी फ्रेटास रोमांचक जंप का अनुभव लेने पहुंची थीं, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे से कुछ समय पहले मारिया ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की थीं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा था कि आखिर कौन उन्हें पुल से कूदने दे रहा है। हादसे के बाद उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसे बेहद भावुक कर देने वाला बताया। एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुरक्षा पर उठे सवाल इस घटना के बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बंजी या रोप जंपिंग जैसी गतिविधियों में कई स्तरों पर सुरक्षा जांच की जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि उपकरणों की अंतिम जांच या सुरक्षा प्रक्रिया में थोड़ी भी लापरवाही हो जाए तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं।
Gujarat Jama Masjid Controversy: भरुच की 700 साल पुरानी मस्जिद को लेकर नई बहस, वैज्ञानिक सर्वे की मांग

Gujarat Jama Masjid Controversy: भरुच की 700 साल पुरानी मस्जिद को लेकर नई बहस, वैज्ञानिक सर्वे की मांग

Gujarat के भरुच स्थित करीब 700 साल पुरानी जामा मस्जिद एक बार फिर चर्चा में आ गई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो के बाद इस ऐतिहासिक स्थल के मूल स्वरूप को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। वीडियो में मस्जिद के कथित अंडरग्राउंड हिस्से में जैन तीर्थंकरों और हिंदू देवी-देवताओं से जुड़ी प्राचीन मूर्तियां तथा नक्काशीदार पत्थर दिखाई देने का दावा किया गया है। हालांकि इन दावों की अब तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मंदिर या जैन विहार होने का दावा कुछ हिंदू और जैन संगठनों के प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि यह स्थल मूल रूप से किसी प्राचीन मंदिर या जैन विहार का हिस्सा था, जिसे बाद में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। इन दावों के बाद संबंधित पक्षों ने पूरे परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और ऐतिहासिक तथ्यों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। ASI के संरक्षण में है स्मारक बताया जा रहा है कि यह ऐतिहासिक स्मारक फिलहाल Archaeological Survey of India (ASI) के संरक्षण में है। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन और ASI ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और परिसर के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन सतर्क, जांच की मांग तेज स्थानीय प्रशासन का कहना है कि फिलहाल मामले पर नजर रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। वहीं, इतिहासकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वैज्ञानिक सर्वे और आधिकारिक जांच जरूरी है। सोशल मीडिया पर बढ़ी चर्चा वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। कई लोग ऐतिहासिक तथ्यों की जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है।
India-Russia Oil Trade: रूस से सस्ते तेल की खरीद रिकॉर्ड स्तर पर, मई 2026 में बढ़ा आयात

India-Russia Oil Trade: रूस से सस्ते तेल की खरीद रिकॉर्ड स्तर पर, मई 2026 में बढ़ा आयात

India और Russia के बीच ऊर्जा व्यापार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत ने मई 2026 में रूस से रिकॉर्ड स्तर पर तेल और अन्य जीवाश्म ईंधनों का आयात किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मई महीने में रूस से करीब 6.7 अरब डॉलर मूल्य के हाइड्रोकार्बन खरीदे। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी कच्चे तेल की रही। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिफाइनरियों में सस्ते रूसी तेल की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। अप्रैल के मुकाबले 21% बढ़ा आयात यूरोपीय थिंक टैंक Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) की रिपोर्ट के अनुसार, रूस से कच्चे तेल का भारतीय आयात अप्रैल की तुलना में 21 फीसदी बढ़ा है। वहीं देश के कुल कच्चे तेल आयात में भी 8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने मई में लगभग 4.8 अरब यूरो मूल्य का रूसी कच्चा तेल खरीदा, जो रूस से आयात किए गए कुल हाइड्रोकार्बन का करीब 83 फीसदी हिस्सा था। भारतीय रिफाइनरियों को मिल रहा फायदा विशेषज्ञों का मानना है कि रियायती दरों पर मिलने वाला रूसी तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे ईंधन लागत को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है और घरेलू बाजार पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। वैश्विक दबाव के बीच मजबूत व्यापारिक रिश्ते यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग लगातार मजबूत बना हुआ है। भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की नजर भारत पर ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में शामिल है, इसलिए रूस से बढ़ती खरीद पर वैश्विक बाजार और पश्चिमी देशों की नजर बनी हुई है।
Bengaluru Protest: केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर Cockroach Party का प्रदर्शन

Bengaluru Protest: केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर Cockroach Party का प्रदर्शन

Bengaluru में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी के अनुसार रविवार शाम 4 बजे फ्रीडम पार्क में समर्थक जुटेंगे और अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। Freedom Park में होगा प्रदर्शन प्रदर्शन का आयोजन Freedom Park में किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि प्रदर्शन पूरी तरह लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से आयोजित होगा। कॉकरोच पार्टी के संस्थापक Abhijeet Deepke ने कहा कि पार्टी सरकार के सामने अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन जनता की आवाज उठाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। समर्थकों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील पार्टी ने अपने समर्थकों से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है।
West Bengal Fake Signature Case: CID मुख्यालय पहुंचे Abhishek Banerjee, फिर होगी पूछताछ

West Bengal Fake Signature Case: CID मुख्यालय पहुंचे Abhishek Banerjee, फिर होगी पूछताछ

West Bengal में विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मामले को लेकर जांच तेज हो गई है। इसी केस में Abhishek Banerjee रविवार को एक बार फिर CID मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। यह मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षरों के आरोपों से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी के मुताबिक पिछली पूछताछ में मिले जवाबों से पूरी संतुष्टि नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्हें दोबारा तलब किया गया। कुणाल घोष को भी भेजा गया समन CID ने इस मामले में Kunal Ghosh को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी के अनुसार उन्हें दोपहर करीब 3 बजे भवानी भवन स्थित CID कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी दोनों नेताओं को आमने-सामने बैठाकर भी सवाल-जवाब कर सकती है ताकि मामले के अलग-अलग पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके। जरूरी दस्तावेज भी मांगे गए अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अभिषेक बनर्जी से मांगे गए हैं। इन दस्तावेजों की मदद से जांच को आगे बढ़ाने और कथित फर्जी हस्ताक्षरों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी हो चुकी है पूछताछ जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार CID इससे पहले भी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि कई सवालों के जवाबों को लेकर एजेंसी को स्पष्टता नहीं मिल पाई थी। इसी वजह से उन्हें दोबारा समन जारी किया गया।

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